‘पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुँदाहुँदै पनि निर्यातको अवस्थाचाहिँ शून्य छ’

इ. ध्रुवराज थापा, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष  हुनुहुन्छ । हरेक सामग्रीको मूल्य आकासिरहेकाे समयमा  निर्माण सामग्री (सिमेन्ट र रड) को मूल्य  एक दशककै सस्तो भइरहेका छ ।  वास्तवमा के कारण हो ?  आत्मनिर्भर भयो भनेको सिमेन्ट उद्योगका समस्या के छन् ?  पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुँदाहुँदै पनि निर्यातको अवस्थाचाहिँ शून्य  किन  ?  के के गर्‍यो भने नेपाली  सिमेन्ट निर्यात योग्य हुन्छ ? भन्ने लगायतका  विषयमा केन्द्रित रहेर लाेकसंवाद डटकमले  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुवराज थापासँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनका मूलअ‌शः

सिमेन्ट उद्योगका एकदमै जल्दाबल्दा समस्या के छन् ?

सिमेन्टको बजार खस्किँदै छ । सिमेन्ट उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति देखिइरहेको छ । मुख्य कारणचाहिँ, उत्पादन धेरै भयो, माग त्यसअनुसार भएन । उत्पादन वृद्धिको ग्राफ एकदम ठाडो गयो, मागको ग्राफचाँहि कमजोर गयो । 

भूकम्प पछाडि जुन माग भयो, बजारमा त्यस आधारमा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरे या अरू बाहिरको प्रतिस्पर्धा पनि भयो ?

तपाईंले केही ठीक भन्नुभयो तर पनि के हो भने, भूकम्पपछि नै सुरु भएको भने होइन यो । भूकम्पको बेलाभन्दा पनि अलिक पहिला सुरु भएको थियो, नयाँ सिमेन्टहरू धेरै आउने क्रम । ल अब सिमेन्टचाहिँ नयाँ क्षेत्र हो, यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारण रह्यो लगानीकर्तामा । 

त्यसभन्दा पहिला सरकारले अब बत्ती र बाटोको पनि सुविधा दिने भन्यो । त्यसले मान्छेलाई अलिकति आकर्षित पनि बनायो, सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्नलाई । त्यसपछि भूकम्प मात्रै आएन देशमा, भूकम्प सँगसँगै धेरै कुरा आए । 

त्यसको लगत्तै संविधान आयो, संविधान आएपछि निर्वाचन आयो, निर्वाचन आएपछि करिव करिव दुई तिहाईको सरकार आयो । यी सबै कुराले गर्दा के देखियो भने सकारात्मकता बढ्दै गयो । मान्छे उत्साहित हुँदै गए । सबैभन्दा पहिला भूकम्प आयो, पछि पुनर्निर्माण गर्नै पर्‍यो । पुनर्निर्माणमा धेरै सिमेन्ट लाग्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि सिमनेन्ट उत्पादनका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने नै भयो । 

त्यसको लगत्तै चार महिनापछि संविधान आयो । संविधान आएपछि अब राजनीतिक स्थिरता आउँछ, देश विकासको मात्रै मुद्दा बाँकी रह्यो, राजनीतिक मुद्दा सकियो भन्ने भयो ।

अब आर्थिक मुद्दाको समय हो भनेर सबै नेताहरूले पनि भाषण गर्नुभयो । नेताहरूको कुरा पत्याउनै पर्‍यो अरू त पत्याउने कुरा भएन । हाम्रा व्यापारीले गरेका कुरा त पत्याउँदैनन् । 

विकास निर्माणको काम बढ्छ भन्ने भयो । आर्थिक विकास हुन त विकास बढ्नुपर्‍यो । पूर्वाधार बढेपछि आर्थिक विकास बढ्छ, आर्थिक विकास बढेपछि समृद्धि आउँछ, समृद्धि भएपछि शान्ति आउँछ । राजनीतिक स्थिरतालगायत सबै आउने हो भनेपछिचाहिँ आधारभूत विकास हुने भयो । 

जुन स्तरमा भौतिक संरचनामा सिमेन्टको खपत हुन्छ, त्यो विकास निर्माणले खपत गर्छ भन्ने उद्योगी व्यापारीहरूको जे  अनुमान थियो, त्यसभन्दा फरक परिणाम देखापर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

त्यो हो । उद्योगमा त समय लाग्छ नि त दुई–चार वर्ष । दुई–चार वर्ष त लाग्ने भयो । एउटा कुरा त लगानी गर्ने मान्छेहरूले पनि अलिक प्रतिस्पर्धा नै भए पनि गर्छु भन्ने सोचे । त्यसअनुसार माग बढेन । तर, हामीलाई चाहिनेभन्दा डेढा बढी उत्पादन गर्ने क्षमता छ । 

सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेर दाबी गर्ने अवस्था मात्रै हाे कि बास्तवमै आत्मानिर्भर छ  ?

किन नहुनु ! पोहोरदेखि आत्मनिर्भर हो त हामी सिमेन्टमा । म भन्दै छु, हामीसँग माग जति छ, त्यसको डेढा बढी उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ । 

उत्पादन अहिले त्यति भइरहेको छ ? 

उत्पादन अहिले भएको छैन तर हुन सक्ने क्षमता छ । सिमेन्ट भनेको उत्पादान गरेर राख्ने कुरा होइन । जति माग हुन्छ, त्यति गर्ने हो । आजभन्दा भोलि ५० प्रतिशत माग बढ्यो भने पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ । 

वार्षिकको कुरा गरेको मैले । वार्षिक हाम्रो माग जति हुन्छ, त्यसको डेढा माग भए पनि हामीले धान्न सक्छौँ । र, अब डरलाग्दो कुराचाहिँ के भने, डेढ वर्षभित्र (डेढ वर्ष मैले किन भनिरहेको छु भने आर्थिक वर्षको हिसाबले) २०७६÷०७७ भयो अहिले, २०७७/०७८ आर्थिक वर्षमा त मागभन्दा हाम्रो क्षमता बढी हुँदैछ । 

अहिले कतिवटा सिमेन्ट उद्योगहरू पाइप लाइनमा छन् ?

पाइप लाइनमा भनेको निर्माणाधीन छन् । दर्ता गरेकाहरू त कति छन् कति, त्यो त कुरै छाडौँ । 

उत्पादनकै तयारीमा रहेका उद्योगहरू कति छन् ?
तयारीमा रहेका डेढ वर्षभित्रै उत्पादान गर्न सक्ने, आधा जस्तो लगानी गरिसकेका, मेसिन आएर जडान गर्न थालिसकेका त्यस्ता उद्योगहरूका कुरा गरेँ मैले । 

अहिले बजारमा जुन मूल्यको प्रतिस्पर्धा छ, जुन मूल्ययुद्ध चलिरहेको छ, योचाहिँ उत्पादनसँग मात्रै जोडिएको छ कि अरू केही कारण छ ? 

होइन, तीनवटा कारणसँग जोडिएको छ यो । मुख्य कुरा खुला बजार स्वतन्त्रता हो । यो माग र आपूर्तिको कुराले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने हो । राम्रै १०–२०–५० रुपैयाँ नाफा खाएर पनि बेचे । 

मागचाहिँ बढी भएर आपूर्ति कम हुँदा पनि समस्या हुन्छ । कतिपय अवस्थामा तीब्र प्रतिस्पर्धाका कारण घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्ने स्थिति छ । 

मूल्य घट्नुको कारण अर्को दुईवटाचाहिँ, एउटा, राष्ट्रिय अर्को अतर्राष्ट्रिय कारण पनि छ । राष्ट्रिय कारण के भने बत्ती निरन्तर आउने भयो । अहिले लोडसेडिङ छैन । डिजेल प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपरेन । त्यसले उत्पादन मूल्य नै कम गरायो । बत्तीको पैसा भनेको मूल लागतमध्ये एउटा लागत घट्यो । 

अर्को कुरा, सिमेन्ट उत्पादन गर्न लाग्ने सबैभन्दा बढी लागत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कोइलामा हो । कोइलाको भाउचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिव करिव ४०–४५ प्रतिशतले घट्यो । आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि ११५–११७ डलर प्रति टनको कोइला आज ६८ डलरमा पाइँदै छ । भनेपछि यीे तीनवटा कारणले, एउटा मूल्य प्रतिस्पर्धा, अर्को बत्तीको सहजता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यमा गिरावट आदि कारणले मूल्य घटेको हो । 

अनि ब्यापारीले चाहिँ पहिलेकै मूल्य लिन नपाएर घाटा सम्झेको कि वास्तवमै घाटामा छ ?

वास्तवमै घाटामा छ आज । 

बिक्री नभएर ?

अँ, बिक्री नभएर र प्रतिस्पर्धा भएर । त्यसमाथि पनि वार्षिक माग जुन हुन्छ, त्यसको करचाहिँ यो बेला अर्थात् कार्तिकसम्म सबैभन्दा कम हुनुपर्ने । वर्षा सिजन र चाडवाडको कारण पनि माग एकदम न्यून हुन्छ । अझ अरू बेला पनि सिजनको बेलामा र अफसिजनको बेलामा ४०–५० रुपैयाँ जहिले पनि फरक हुन्छ सिमेन्टमा । 

अहिले यतिखेरचाहिँ अझ मार्केटले लिन सकेको छैन र अझै न्यून छ मुल्य । तर, घाटामा पनि बेचेको छ । त्यो प्रतिस्पर्धा नहुदाँ पनि वर्षामा घाटामै पनि बिक्री हुन्थ्यो ।

 अहिले एउटा आरोप छ नि सिमेन्टहरूलाई, खासगरी एउटा चाइनिज सिमेन्ट के आयो, व्यापारी, उद्योगी भन्दा पनि बरु उपभोक्तालाई दिने भनेर मूल्य निर्धारण गरेको छ । प्रस्पिर्धालाई त्यसले असर गरेको भन्ने हो कि होइन ? 

त्यो होइन । यो चल्ला हराउनु र स्याल कराउनु उस्तै भएको हो । सबै उद्योग आए । मैले भने नि त सबै उद्योगहरू एक वर्ष, दुई वर्षभित्रमा आए र प्रतिस्पर्धा बढ्यो । अनि ऊ पनि २ वर्ष पहिला आएको भए राम्रै पैसामा बेच्थ्यो होला । 

फेरि नयाँ आउने उद्योगलाई जहिले पनि पुरानोले अलिकति डोमिनेट गर्न खोज्छ । पुरानो ब्रान्ड स्थापित हुन्छ, नयाँलाई त अझ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम मूल्यमा बेच्ने नै भयो । 

अथवा अरू केके उपाए अबलम्बन गर्ने हो, बजारमा हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो रणनीतिअनुसार गर्ने भयो । त्यो हिसाबले हो  चाइनिज आएर यस्तो भएको होइन । 
तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग विदेशबाट सिमेन्ट आइरहेको छ नि ? खासगरी इन्डियाबाट आइरहेको छ होइन र ?

छैन, छैन । अहिले धेरै कम छ । मेरो विचारमा गत साल गत आर्थिक वर्षको हिसाबमा बढीमा ५ प्रतिशत आएको होला । त्यो पुराना आयोजनाहरुमा ।  त्यसमा दुई–तीन पटक सरकारसँग कुरा गरिसकेका छौं । त्यस्ता सिमेन्टहरू सरकारले रोकेको छ कि छैन थाहा छैन । 

पहिला पहिलाका प्रोजेक्टहरूमा निर्माण सामग्रीका ठूलाठूला प्रोजेक्टहरूमा विदेशी कन्ट्र्याक्टहरूले काम गरे । आईसीबी भन्छ नि, त्यो इन्टरनेसनल बिडिङ गरेको भन्छौँ । निर्माण व्यावसायीले गर्दा भन्सार र भ्याटमा छुटको व्यवस्था थियो । त्यो भएका कारण त्यस्ता प्रोजेक्टहरू अझै पनि सञ्चालनमा छन् । ती प्रोजेक्टका केही सामानहरू आइरहेका छन् । सस्तो मूल्य पर्ने भएको हुनाले त्यसरी आइरहेका छन् ।

अर्को कुरा कुनैकुनै भारत सरकारका प्रोजेक्टहरू होलान् । त्यसले गर्दा बढीमा ५ प्रतिशत हो गत वर्षको आयात ।

अहिले दाबी गर्न सकिन्छ ५ प्रतिशतभन्दा बढी जहाँजहाँ प्रयोग भइरहेका छन्, चाहे प्राइभेट हुन् वा सरकारी, त्यसमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग भएको छ भनेर ?

मेरो विचारमा यो वर्ष नेपाली सिमेन्ट प्रयोग ९७–९८ प्रतिशत पुग्छ होला । नेपालमा प्रयोग हुने सिमेन्ट नेपाली नै हो । यो दाबी गर्न सकिन्छ ।

भनेपछि नेपालमा अहिले जति पनि सिमेन्ट प्रयोग भएको छ, नेपाली सिमेन्ट नै भएको छ, यो दाबी गर्न सकिन्छ ? 

१०० प्रतिशत कुरा हो यो । दाबी गर्नै सकिन्छ ।

त्यसो हो भने सिमेन्टमा नेपाल अहिले आत्मनिर्भर छ भनेर एकदम दाबीका साथ भन्न सकिन्छ ? 

त्यो त हामीले घोषणा गरिसक्यौँ । एक वर्षदेखि आत्मनिर्भर भएको भन्दै छु म । प्रत्येक ठाउँहरूमा गएर हेर्नुहोस्, अब त मन्त्रीज्यूहरूले बोलिरहनुभएको छ आत्मनिर्भर भयौँ भनेर । किन सरकारले नै यस वर्षको बजेट ल्याउँदाखेरि गत जेठमा बजेट आँउदाखेरि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको हुनाले सिमेन्ट निर्यात गर्नुपर्छ  । 

निर्यातमुखी वस्तुमा कार्यक्रम राखेको होईन र ?  हाम्रो निर्यातको अवस्थाचाहिँ के छ त ? 

निर्यातको अवस्थाचाहिँ शून्य छ । 

अहिले निर्यात गर्न हामीले सकेका छैनौँ ?

पैसामै प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ, के गर्ने ?

निर्यात गर्दा हामीलाई भन्सार बढी लाग्छ कि के कारणले ?

होइन, भन्सारको कारणले होइन । लागत मूल्य नै बढी छ हाम्रो । भन्सारको त दोस्रो कुरा भयो । भन्सारको कुरा त अहिले हेर्नै बाँकी छ । अहिलेको स्थितिमा भन्सार लाग्दैन । 

अन्यत्रको भन्दा हाम्रो लागत नै बढी छ, यो लागत बढी हुनुमा के कारण छ ?

धेरै कारणहरू छन् । हाम्रो देशमै महँगो पैसा तिरेर हामीले बिजुली किन्नुपर्छ । ढुवानीको साधन सबै ट्रक मात्रै छ । त्यसैले नेपाली सिमेन्ट महँगो छ । कोइला टाढाबाट ल्याउनुपर्छ, समुद्रबाट जहाजबाट ल्याएर फेरि ट्रेनबाट अनि ट्रकबाट ल्याएर फ्याक्ट्रीसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

हाम्रा ढुंगाका खानीहरू पहाडका कुना कन्दरामा छन् । फ्याक्ट्री कुनामा राख्न सकिँदैन, समथल क्षेत्रमा फ्याक्ट्रीहरू छन् । ढुंगा ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्छ । त्यो ढुंगा ल्याउने बाटो सरकारले राम्रो बनाइदिएको छैन । 

हाईवे पनि ट्रक चल्न नसक्ने किसिमका छन् । कच्ची बाटोबाट हिँड्नुपर्छ अनि ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ । हाम्रा बाटोहरूमा सरकारले बाटो नबनाएर हो कि के हो मलाई थाहा छैन, १५–२० टनभन्दा बढी लोड तान्न पाइँदैन भन्छन् । ५०औँ टन बोक्ने ट्रकमा ल्याउन पाइँदैन । बाटो राम्रो भएर ती ट्रकमा ल्याउन पाएदेखि मूल्य कम पर्दथ्याे । 

फेरि देशमा संघीयता आएको छ । सबै सरकारलाई ट्याक्स चाहिएको छ । मल्टिपल ट्याक्सहरू छन् । त्यो सबै कारणले गर्दा पनि मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । 

एकातिर हामी आत्मनिर्भरका कुरा गरिरहेका छौँ र अर्कातिर प्रतिस्पर्धाका पनि कुरा गर्छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका कुरा पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

सामाजिक सुरक्षा सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो कुरा पनि हो । व्यवहारमा हिजोअस्ति पनि सुनेको हो, कर्मचारी असन्तुष्ट छन् भनेर । हामीलाई त केही आपत्तिको कुरा रहेन । हामीले दिनुपर्ने पैसा जहाँ जतिखेर भए पनि दिनुपर्ने हो । 

सरकारले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो, कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्‍यो । कामदारलाई खुसी बनाउन सक्नुप¥यो । जसका लागि त्यो नियम ल्याएको हो, उनीहरू त खुसी भएर स्वस्फुर्त रूपमा त्यहाँ जानुपर्‍यो नि त ! त्यहाँ जान सक्ने स्थिति अहिले देखिएको छैन । 

भनेपछि यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ ?

सरकारले कुनै पनि समुदायको हितमा ल्याएको कार्यक्रमले त्यो समुदायलाई उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । तपाईंलाई मैले कुनै कुरा दिन्छु भने भने तपार्इं लालायित भएर आउनुहुन्छ नि मकहाँ । सरकार यत्रो कार्यक्रम गरिरहेको छ, किन त्यति लालायित नभएका हुन् कर्मचारी ? मैले त्यही कुरा बुझ्न सकेको छैन । 

कारण के हो ? त्यो प्रभावकारी नभएर हो कि ? 
मलाई थाहा छैन । 

स्थायित्व नसोचेर हो कि ?

खेइ, त्यो त अब उहाँहरूले सोच्ने कुरा भयो । म त त्यहाँ गएको पनि छैन । 

त्यसको प्रभावचाहिँ सिमेन्ट उद्योगलाई कतिको पर्छ होला ? 

हामीलाई खासै त्यस्तो धेरै असर पर्दैन । काम गर्दा सानातिना कठिनाइहरू आउलान्, ती विस्तारै सहज हुँदै जालान् । हाम्रो त्यसमा केही भनाइ छैन । 

त्यो त हामीले कर्मचारीलाई तलब दिने कुरा हो । तलब काटेर उता दिने कि यता दिने हो कि जहाँजहाँ भए पनि दिनुपर्छ । सरकारले त जम्मा गरिदिने कुरा हो । कर्मचारीकै कुरा सुन्दा पनि, कार्यविधिकै कुरा गर्दा पनि बीमा केही पनि भएन, त्यहाँबाट प्रतिफल भन्ने कुरा भएन भन्ने सुनिइरहिएको छ । 

अस्ति बैंकको कुरा पनि भयो । सञ्चयकोषमा अहिलेसम्म जम्मा गरेर आएको कुरा । सञ्चयकोषमा जम्मा गर्दा यस्तो प्रतिफल आउने, यति पाउने, लोन पाउने, घर जग्गा लिन पाउने, जागिर छाडेको भोलिपल्ट पैसा पाउने, जागिरै नछाडे पनि लोन पाउने हुनुपर्छ । ६० वर्षसम्म बस्नै पर्ने भन्ने पनि छ भन्ने सुनेको छु । तर, यसमा अन्योल भएर नै हो । 

त्यसको यहाँहरूलाई प्रभाव पर्छ भनेर त्यस विषयमा छलफल गर्नुभएको छैन ? 

प्रभाव पर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छैनौँ । त्यो त सरकारको र कामदारको बीचको  कुरा हो । 

अन्तमा मलाई के भनिदिनुहोस् भने नि, सिमेन्ट कारखानाहरू चलाउनलाई र यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त हुनलाई उद्योगहरूले केके गर्नुपर्छ ? राज्यले के गरिदियो भने सहज होला ? 
राज्यले गर्ने भनेको बिजुलीको पैसा घटाइदिनुपर्‍यो, बाटो राम्रो बनाइदिनुपर्‍यो अनि सबैतिर ट्याक्स लिने वातावरण बन्द गर्नुपर्‍यो । सरकारी निकायहरूले अहिले सिमेन्टको कारखाना निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्‍यो ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने रहेछ । अरू उद्योगका त आफ्नै कथाव्याथा होलान् । सिमेन्टको चाहिँ हामीले गन्दा ३८ वटा निकायसँग समन्वय नगरी नहुने रहेछ । 

मेरो विचारमा ती ३८ वटा निकायले यसलाई फाइदाका केन्द्रको रूपमा हेरेका छन् अनि हाम्रो उत्पादन लागत कसरी कम हुन्छ ? 

भनेपछि त्यहाँ कुनै न कुनै कोणबाट तपाईंहरूको सपोर्ट, ट्याक्स वा कुनै न कुनै नाममा तपाईंहरूको सहयोग वा चन्दा भए पनि चाहिन्छ ?

चन्दाको कुरा त्यहाँ अनौपचारिक कुरा भए । औपचारिक रूपमा भन्दा महसुल, दस्तुर, सुल्क जे भए पनि बुझाउनुपर्छ ।  

३८ वटै निकायसँग कुनै न कुनै समन्वय गर्नै पर्छ ? 

समन्वय ३८ वटा निकायसँग गर्न पर्छ, ३८ वटा निकायले केही न केही आर्थिक लाभ लिन चाहन्छन् । 

त्यो राज्यले हेर्नुपर्‍यो नि । ३८ वटा निकायमा कुनै नियामक संयन्त्र होलान्, कुनै सहजीकरण गर्ने होलान्, कुनै कर कार्यालय जस्ता, आन्तरिक राजस्व कार्यलय जस्ता । भन्सार जस्ता, भन्सार उठाउने कार्यलय जस्ता । कसले पैसा उठाउनुपर्ने हो, उनीहरूले पैसा उठाउलान्, जोजसले सहजकर्ताको भूमिका निभाउने हो, त्यो सहजकर्ताको रूपमा गर्ला ।

नियम कार्यान्वयन गर्नेले नियम कार्यान्वयनको भूमिका गर्नुपर्‍यो । सबैले पैसा उठाए भने, त्यो पैसा त तपाईंले किन्ने सिमेन्टको बोरामा, मैले किन्ने सिमेन्टको बोराबाट उठाउने त हो नि ! 

भनेपछि राज्यले के गर्नुपर्‍यो भनेदेखि उद्योग आए भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, ट्याक्स आउँछ, आर्थिक क्रियाकलापका गतिविधि बढ्छन् र देश सम्पन्नतामा जान्छ, समृद्धितिर जान्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो नि ! ती ३८ वटा निकायले मचाहिँ नाफामूलक संस्था हो भनेर सोचेपछि मैले पनि नाफा गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयबाट काम गरेपछि अनि उद्योगधन्दा देशमा कसरी फैलिन सक्छन् ? 

जतिसुकै गरे पनि कि उद्योगधन्दा फस्टाउनुपर्‍यो कि कृषि उत्पादन गर्नुपर्‍यो । उत्पादन नभई त हुँदैन । कृषि उत्पादनको हालत त तपाईं हामीले देखेकै छौँ, सुनेकै छौँ । उद्योगको हालत यो छ भनेपछि कसरी फस्टाउने देश ? कसरी समृद्धितिर जाने ? समृद्धितिर जाने भन्ने तर यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारी, निकाय, राजनीतिक नेतृत्वहरूको मानसिकता बोल्ने कुरा एउटा भयो, गर्ने अर्को । समृद्धितिर जानुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएन के । 

राज्य तहबाट नीतिगत रूपमा भएको छ तर व्यवहारमा चाहिँ भएन भन्ने हो ? 

होइन, नीतिगत रूपमा पनि भएको छैन ।

नीतिगत के समस्या छ त ? 

यी सबै कुरा । दोहोरो तेहेरो ट्याक्स लिन पाउँदैन भन्ने नीति बनाउनुपर्ने, त्यो नीति होइन र ? सबै निकायले राजस्व उठाउन पाइँदैन भन्ने कुरा नीतिगत होइन र ? समन्वय मात्रै भएको छ, नीति कार्यान्वयनमा केही पनि भएको छैन, होइन र ? त्यसकारण भाषणमा मात्रै भएको छ, नीतिमा केही पनि भएको छैन । 

यति हुँदाहुँदै पनि उद्योगप्रति आकर्षण बढेको हो ?

आकर्षण कहाँ बढेको छ र ! अब एउटा पनि आउँदैन । हेर्नुहोस्, सरकारले भनिरहेको छ नि त, दुई वर्षदेखि कुनै पनि लगानी भएन उद्योगहरूमा र भएकाको विस्तार पनि भएन, नयाँ पनि आएन । मिडियाबाट आएको छ यो कुरा । अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा टिम गठन भएको छ रे, केके सहुलियत दियो भने आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने । मैले भने नि, चार वर्ष पहिला आकर्षणको बिन्दु देखियो, एउटा सानो बिन्दु देखियो भने पनि आउँथे । त्यसलाई अझै राम्रो गराउँदै लैजानुपर्‍यो नि, आओ भन्नुपर्‍यो नि ! 

यहाँ त विदेशीलाई आओ भनिएको छ, स्वदेशीलाई केही वास्तै छैन । फेरि विदेशी लगानी कहाँ लगाउने र केमा लगाउने भन्ने पनि हो । केमा आवश्यक छ भन्ने थाहा हुनुपर्‍यो । 

आत्मनिर्भर छ भने सिमेन्टमा किन विदेशी कम्पनी चाहियो ? स्वदेशी लगानीकर्ता यहीँ तयार छन् । लगानीकर्ता डुब्न थालिसके । उनीहरूले उत्पादन गरेकै खपत भएको छैन ।

अब बरु सरकारले उत्पादन भएको सिमेन्ट कसरी प्रयोगमा ल्याउने सोच्नुपर्‍यो । बढीसे बढी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा एकातिर देशको पूर्वाधार विकास हुने भयो, अर्कोतिर समृद्धितिर जाने भयो । उद्योग पनि फस्टाउने भए । 

निकासी गर्नतिर जोड गर्नुपर्‍यो । निकासी गर्नलाई उत्पादन लागत घटाइदिने काम गर्नुपर्‍यो । र, विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा सन्तुलन गर्नलाई मद्दत गर्नुपर्‍यो ।