लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | फाल्गुन ९, २०७५
काठमाडौं । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा उल्लेखित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावली निर्माण गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीको पहुँच र गुणस्तर विकास गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षा क्षेत्रको लगानी क्रमशः वृद्घि गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको १५५ देखि २०५ सम्म पुर्याउने भनिएको छ । सहमतिमा पाठ्यक्रमको ढाँचा निर्माण, टिचिङ काउन्सिलको स्थापना, शिक्षासँग सम्बन्धित सबै समिति, परिषद् आयोग या कार्यदलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको संस्थागत उपस्थिति र शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । बैठकमा शिक्षा सुधार तथा शिक्षक र विद्यालय सुधारका विभिन्न विषयमा दुवै पक्षबीच विविध बुँदामा भद्र सहमति भएको छ ।