अरुण तेस्रोमा भारतको मनपरी र जनताका टुटेका सपना

अरुण तेस्रोमा भारतको मनपरी र जनताका टुटेका सपना

जीवनाथ खनाल  |  दृष्टिकोण  |  पुष ९, २०७६

एउटा कालखण्ड थियो, संखुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका विपक्षमा देखापर्ने जोसुकैलाई घाँस खुवाउने, बेइज्जत गर्ने । आजभन्दा करिब २५ वर्षअघिको इतिहास । बाह्र वर्षअघि पनि झण्डै त्यस्तै वातावरण थियो । तर, सौभाग्य नै भन्नुपर्ला, कसैले घाँस खानुपरेन ।

वि.सं. २०६४ मा सिंहदरबारले रातो कार्पेट बिच्छ्याएर भारतलाई ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको एउटा कम्पनी (सतलज जलविद्युत निगम)लाई जिम्मा दियो, कम्पनीको हैसियत, भारत सरकारको नियत केही पनि नहेरीकन । भारत र भारतीय आयोजना प्रबद्र्धकले कुन हालतमा पुर्‍याउलान्, कस्तो असर पुर्‍याउलान् भन्ने पनि अनुमान नै नगरीकन ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन भएमा संखुवासभामा सडक यातायात, बिजुली, आर्थिक लाभ, विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायत सेवामूलक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धि, रोजगारी पाइने आदि इत्यादि सपना र विश्वास थियो, स्थानीय जनतामा । करिब तीन दशकअघि ‘सपना’ साकार पार्ने माध्यमका रूपमा देखेको ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना’ गुमाउनुपरेको पीडाबाट त्रसित संखुवासभाका जनताले अरुण तेस्रो आयोजना भारतलाई सुम्पिने सिंहदरबारको निर्णयलाई मनदेखि नै स्वागत गरेका थिए ।

किनकि २५ वर्षअघि आयोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाएको विश्व बैंक ऋण नदिने निर्णयमा पुगेपछि तुहिएको समृद्धि सपना व्यहोरेका संखुवासभाका जनता जुनसुकै मूल्यमा आयोजना कार्यान्वयनको पक्षमा पुग्नु अन्यथा हुन सक्दैनथ्यो ।

त्यसैले पनि अरुण तेस्रो परियोजनाका सन्दर्भमा स्थानीय जनतामाझ भारतीयका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सिंहदरबारलाई सजिलो भयो । र, कसैले ‘अरुण तेस्रो आयोजना भारतलाई दिने सरकारी निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ मात्रै भन्यो भने त्यो विकासविरोधी भइहाल्ने, देश र जनताको भाग्यहरणकर्ताको बिल्ला भिरेर एक प्रकारले सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुपर्ने वा कसैको एजेन्टमा दरिनुपर्ने परिस्थिति बनाइयो ।

सिंहदरबार र भारतको पृष्ठपोषणमा खटिएकाहरूको यस किसिमको प्रचारबाट आफ्नो सामाजिक छबि विवादरहित राख्न चाहने तर आयोजनाभित्रका स्वार्थका जानकार स्थानीय व्यक्तिहरू एक प्रकारले आतंकित नै भए, जसका कारण उनीहरूसमेत स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो ब्रह्म वा विवेक–अधीन भएर खडा हुन चाहेनन्, भारतीयहरूको सम्भाव्य रवैयाका बारेमा मुख खोल्न चाहेनन् ।

यसले गर्दा सिंहदरबारका सारथिहरू र भारतीयहरूलाई समेत चाहेअनुरूपको वातावरण बन्यो, उनीहरूले जता चाह्यो, जस्तो मन लाग्यो, त्यहीअनुरूप भयो । स्थानीय जनताको मात्र नभई नेपाली जनताकोे समेत अधिकार भएको अरुण नदीमा बग्ने पानी र वरपरको सम्पूर्ण भूगोलको अधिकार नै भारतको मुट्ठीमा गयो ।

यस्तो लाग्छ, सर्पलाई सपेराले लट्याएजस्तै गरी सिंहदरबारका सारथिहरूलाई भारतले लट्याएको छ । स्थानीय जनताको आत्मसम्मान र अधिकारको त धज्जी नै उडाइदिएको परिस्थिति अब सामान्य भइसकेको छ ।

सिंहदरबारको प्रचार

वि.सं. २०६४ फागुन १९ मा आयोजनाको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिने समझदारी भएपछि तत्कालै सदरमुकाम खाँदबारीमा कार्यालय खोलेर निगरानी सुरु गरेको सतलज जलविद्युत निगमले करिब सात वर्षपछि मात्र वि.सं. २०७१ मंसिर ९ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्‍यो । त्यसमा नेपाल र नेपाली जनतालाई २१.८ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली, राजस्व, आयकर, स्थानीय जनतालाई ५० करोड रुपैयाँ (बजार मूल्य) बराबरको सशुल्क शेयर तथा औद्योगिक, रोजगारी र तालिम व्यवस्था गरी करिब सात हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी एवम् सयौंँ अप्रत्यक्ष र सहायक रोजगारीको ढोका खुल्ने (लगानी बोर्डको भाषामा) भन्ने प्रचार लिएर सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरू संखुवासभा जिल्लावासीको ढोका ढोकामा पुगे, प्रचार गरे र भ्रममा राख्न सफल भए ।

सडक सुविधा नभएको जिल्ला भएकाले स्थानीय जनता परियोजना सुरु भएमा सडक यातायात आइपुग्छ, घरघरमा बिजुली बल्छ, धेरथोर सबैका घरमा लाभको रकम आइपुग्छ, विद्यालय, कलेज, अस्पताललगायत मानवीय सेवाका संस्था सञ्चालनमा सहयोग हुन्छ, बेरोजगारीका मारे खाडी राष्ट्रसहित यत्रतत्र भौँतारिरहेका स्थानीय युवाले रोजगारी पाउँछन् आदि इत्यादि सपना वितरण भयो ।

कदाचित् कसैले प्रचारमा विश्वास गरी नहाल्न वा सोच विचार गरेर मात्र धारणा बनाउन सामान्य अनुरोध गर्न खोज्यो भने मात्रै पनि सांघातिक हमला हुने वातावरण नै सिर्जना गरियो, सरकार र भारतीय एजेन्टहरूबाट । तर, परिणाम ? २०७१ सालमा सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौताका शर्तहरू नेपाली पक्ष, सरकार र जनता सबैले इमान्दारीपूर्वक पालना गरिरहेका भए पनि सतलज जलविद्युत निगम आयोजना विकास सम्झौताका कुनै पनि शर्त पालनामा इमान्दार छैन किन ?

सतलज कम्पनीको व्यवहार

१. अरुण तेस्रो आयोजनाको पावर हाउस रहेको ठाउँ पुखुवा जान सतलज जलविद्युत निगमका कर्मचारी, ठेकेदार, कामदार तथा विभिन्न कामका सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने सडकमा परेका जमिनका धनीहरू सडकमा परे जति जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्नका लागि आपसी सल्लाह गर्न गत पुस २ गते गाउँ टोलमा नै जम्मा हुन खोज्दा सतलज जलविद्युत निगमप्रति वफादार स्थानीय प्रशासन र प्रहरी बल पुगेर छिन्नभिन्न पारेको र पटक पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहको आतंककारीको बिल्ला भिराएर गोली हान्ने भनेर प्रशासन प्रमुखले निरन्तर धम्क्याउनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

आमनागरिकसँगै मजदुरहरूको जीउ ज्यानको खैखबर लिने, घटनाको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनले सुरक्षासम्बन्धी घटनाका बारेमा ‘प्रशासन अनभिज्ञ रहेको वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नभएको’ भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनु मानवीय सम्वेदनाका दृष्टिले दुःखद कुरा हो ।

२. वि.सं. २०६४ मा आयोजनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएलगत्तै संखुवासभामा कार्यालय खोल्न कर्मचारी पठाएको सतलज जलविद्युत निगमले आयोजना विकास सम्झौता गर्न भने सात वर्ष लगायो ।

२०७१ सालमा भएको आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र लगानी (करिब १ खर्ब १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) जुटाइसक्नुपर्ने, त्यसको पाँच वर्षभित्रमा आयोजनाको निर्माण कार्य सक्ने र २५ वर्षसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेमा आयोजना प्रबद्र्धकले आजसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनि देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने भनेर निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि भारतलाई काँध हाल्नेहरूलाई आयोजनाको प्रबद्र्धक सतलज जलविद्युत निगमले नमीठो स्वाद चखाएको छ । ‘मेरै पिँढीको वास, मेरै जगल्टाको नाश’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले नेपालको जमिन, नेपालको पानी, त्यसमाथि नेपालीले नै पुँजीसमेत जुटाइदिनुपर्ने बाध्यता व्यहोरेको छ ।

निर्धन कम्पनीको शैलीमा प्रस्तुत सतलज जलविद्युत निगमले नेपालका नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक अन्य प्रगति गरेको छैन । लगानी बोर्डका कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी स्रोत व्यवस्थापनमा सतलज जलविद्युत निगमले देखाएको काँध बोकाहा प्रवृत्तिलाई समेत आफ्नो कर्तव्य ठानेर सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

३. अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने आयोजना प्रबद्र्धक सतलज जलविद्युत निगमले स्रोत व्यवस्थापन गरिसक्नु अगावै जेपी कन्स्ट्रक्सन र पटेल कन्स्ट्रक्सन नामका दुई भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाइएको छ । यी दुई कम्पनीले निर्माण अवधि सुरु हुनुअघि नै अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम सकिएको विवरण ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई पेस गरेका छन् । यी सबै खाले ढिलासुस्ती जानीबुझीकन भएका छन् ।

किनकि अरुण तेस्रो परियोजना रहेको ठाउँ मित्रराष्ट्र चीनबाट नजिक तथा नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक मार्ग (नाका) भएकाले भारत यो नाकामा बढीभन्दा बढी अवधि आफ्नो उपस्थिति बनाइराख्न चाहन्छ ताकि नेपालको पानीमा भारतीय नियन्त्रणसँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म निगरानी र नियन्त्रण दुवै गर्न सकियोस् ।

४. आयोजना विकास सम्झौतामा करिब ७ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र अन्य अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले स्थानीय जनतालाई प्रचुर लाभ हुने उल्लेख भए पनि सतलज जलविद्युत निगमले स्थानीय श्रमिकलाई कुनै अवसर दिएको छैन ।

व्यापक दबाबका कारण कदाचित एकाधले श्रमिकका रूपमा काम पाइहाले पनि विविध हथकण्डा अपनाएर रोजगारी छाडेर भाग्न विवश बनाइने गरेको भगौडा मजदुरहरूबाट सुन्न पाइन्छ, जबकि आयोजनाको बाँधस्थल फ्याक्सिन्दा र विद्युतगृह रहने ठाउँ पुखुवामा गरी ३ हजारभन्दा बढी मजदुर चौबीसै घण्टा काम गर्छन् ।

सतलज जलविद्युत निगमले ठेकेदार कम्पनीसहित यी अधिकांश मजदुरहरूलाई भारतबाट आयात गरेको छ । दश–बीस जना पश्चिम नेपालतिरका छन् । ठूलो आयोजनामा कुनै न कुनै कामको ठेक्का पाइने आसमा रहेका स्थानीय निर्माण व्यवसायी भारतीय ठेकेदार कम्पनीका कारण ओझेलमा पर्नुका साथै मूकदर्शक बन्न बाध्य छन्, जसले स्थानीय व्यवसायीको आर्थिक क्रियाकलापको ढोका पनि बन्द गरेको छ ।

५. अर्कातर्फ मजदुरहरूको सुरक्षा उल्लेखनीय र टिप्पणीयोग्य छ । कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनामा घाइते हुन पुगेका मजदुरको उपचार र तत्काल मृत्यु भएका मजदुरको उद्धार तथा बीमालगायतका विषयमा आयोजना प्रबद्र्धक मौन हुने गरेको छ ।

केही समय पहिले कालीकोट, खाँडाचक्रबाट मजदुरी गर्न आएका केशव शाहीको दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँगको साँठगाँठमा घटनालाई त्यसै गुपचुप पार्न खोजिएको थियो, जुन जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूको कडा प्रतिरोध भएकैले मृतकको लास उनैको घरमा पठाउन र बीमा उपलव्ध गराउन दबाब सिर्जना भएको थियो ।

यस घटनाबाट सजग बनेको आयोजना प्रबर्द्धकले त्यसपछिका घटना विभिन्न शक्ति प्रयोग गरेर गुपचुप दबाउने गरेको छ । र, यहाँ पुष्टि नगरिएको र मजदुरहरूबाट चुहिएको कुरालाई स्रोतको रूपमा लिने हो भने दुर्घटनामा परेर घाइते भएका कतिपय मजदुरहरूको समयमा उद्धार र उपचारको व्यवस्था नगरिएकाले ज्यान गएकामा लास दबाइएको र घटना गुपचुप गर्ने गरिएको छ ।

यसले गर्दा हालसम्म कति मजदुरको ज्यान गयो ? कति मजदुर घाइते भए ? क्षतिका आधारमा कतिले क्षतिपूर्ति वा बीमा पाउन सके ? यसको सत्यतथ्य जानकारी पाउन नसक्नु आयोजना प्रबद्र्धक कम्पनीको अन्यायपूर्ण व्यवहार नभए के हो त ?

जनस्तरमा भइरहेका भारतीय कम्पनीको बलमिच्याइँपूर्ण कार्यको विरोधमा प्रकट स्वरहरूलाई सरकारी पदाधिकारीहरूले बेवास्तापूर्ण व्यवहारद्वारा निस्तेज पारिरहेका छन् ।

आमनागरिकसँगै मजदुरहरूको जीउ ज्यानको खैखबर लिने, घटनाको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनले सुरक्षासम्बन्धी घटनाका बारेमा ‘प्रशासन अनभिज्ञ रहेको वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नभएको’ भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनु मानवीय सम्वेदनाका दृष्टिले दुःखद कुरा हो ।

स्थानीय सरकारी प्रशासकको सुपरीवेक्षणकर्ता माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ भन्ने हेक्का राखेर गैरजिम्मेवारीयुक्त जवाफ नदिनुपर्ने हो, किं वा माथिल्लो निकायको निर्देशन यस्तै हो ?

६. सरकारी स्वीकृतिबेगर विदेशीहरूको प्रवेशलाई निषेध गरिएका तत्कालीन पाथीभरा, हटिया, चेपुवा, किमाथाङ्कालगायतका गाउँमा सतलज जलविद्युत निगमका भारतीय कर्मचारी निर्बाध विचरण गर्छन् । नेपालमा भारतीय सवारी साधनले अस्थायी नम्वर राखेर मात्र चलाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाको उपहास गर्दै भारतीय नम्बरकै सयौँ सवारी साधन बेरोकटोक ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।

यसलाई नेपाल प्रहरीले नेपाल–भारत सीमादेखि नै स्कर्टिङ गर्ने गरेको छ, तिनलाई नेपाल प्रवेशका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान पालना गराउनमा सरकारी निकायले जुन किसिमको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू इमान्दार देखिएका छैनन् । आयोजनाका नाममा हुने नेपाल कानुनको मानमर्दन नेपाली जनताले कहिलेसम्म मूकदर्शक बनेर हेरिरहने ?

वा, घुसपैठमार्फत् आयोजनाकै नाममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन ल्याएर स्थानीय जनताले पनि सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने ? यसो गर्न सके सवारी साधन आयातमा लाग्ने भन्सार महसूल तिर्न नपर्ने, वार्षिक दस्तुर वा सवारी साधनसम्बन्धी सम्पूर्ण जटिल प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु नपर्ने भएकाले ज्यादै सस्तोमा सवारी साधन उपलब्ध हुने सम्भावना छँदै छ ।

तथापि, जनस्तरमा भइरहेका भारतीय कम्पनीको बलमिच्याइँपूर्ण कार्यको विरोधमा प्रकट स्वरहरूलाई सरकारी पदाधिकारीहरूले बेवास्तापूर्ण व्यवहारद्वारा निस्तेज पारिरहेका छन् ।

सिफारिस

नेपाली राष्ट्रियताविपरीतका क्रियाकलाप र आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित स्थानीय जनताको हकका शर्तहरू पालनामा सतलज जलविद्युत निगमले देखाएको बेइमानीपूर्ण क्रियाकलापलाई जनताले पचाउन सकेका छैनन् । आयोजना प्रबद्र्धक सतलज जलविद्युत निगमको ‘ब्वाँसो’ व्यवहारका कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अहिले जनतामाझ सर्वाधिक नरुचाइएको आयोजनाका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।

परिणामतः प्रकट रूपमा भारतीय कम्पनीविरुद्ध जनताका आवाज र क्रियाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन्, जसलाई आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू इमान्दारीपूर्वक पालना गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।