भारत गम्भीर आर्थिक संकटमा !

भारत गम्भीर आर्थिक संकटमा !

लोकसंवाद संवाददाता  |  विदेश  |  पुष १०, २०७६

नरेन्द्र मोदी सरकारका पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले भारत सामान्य आर्थिक चपेटामा नभएर निकै गम्भीर आर्थिक संकटमा आइपुगेको बताएका छन् ।

यसअघि अरविन्दले भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन तथ्यांकलाई पनि अगाडि सारेर भनेका थिए कि सन् २०११ द्येखि २०१६ का बीच भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तथ्यांक २.५ प्रतिशत बढाएर देखाइएको थियो ।

यसका साथै उनले यो पनि भनेका थिए कि जीडीपी तथ्यांक अर्थव्यवस्थाको सम्पन्नताको कुनै गतिलो मापदण्ड होइन । अरविन्दको भनाइ थियो, जुन जीडीपी नम्बरलाई विश्वस्तरमा स्वीकार गरिएको छ, त्यसमा पुर्विचार आवश्यक छ ।

अहमलावादको आईआईएम र बेलायतको अक्सफोर्डमा पढेका अरविन्द नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा तीन वर्ष मुख्य आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । उनी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीसमेत हुन् ।

उनले भने, ‘गैरपेट्रोलियम उत्पादनको आयात र निर्यात दरमा क्रमशः ६ र एक प्रतिशतको गिरावट छ । पुँजीगत सामान उत्पादनको वृद्धि दरमा १० प्रतिशत कमी छ भने उपभोग्य सामग्री उत्पादनको वृद्धि दर दुई वर्षअघि पाँच प्रतिशत रहेकामा अहिले एक प्रतिशतमा झरेको छ । यी तथ्यांकले बताउँछन् कि भारतको अर्थव्यवस्थाको हालत के छ ?’

अरविन्दले भने, ‘निर्यात, उपभोग्य वस्तु र कर राजस्वको तथ्यांक पनि निकै निराशाजनक छ । सन् २००० देखि २००२ को भारतको आर्थिक संकटलाई हेरेर थाहा हुन्छ, जीडीपी वेद्धि दर ४.५ प्रतिशत थियो त्यसबेला तर बाँकी तथ्यांक सकारात्मक थिए, जबकि अहिले यी सबै तथ्यांक या त नकारात्मक छन् वा नकारात्मक हुँदै छन् । यो कुनै सामान्य आर्थिक गिरावट होइन, भारतको गम्भीर आर्थिक संकट हो ।’

अरविन्दले थपे, ‘उत्पादन वृद्धि, लगानी, निर्यात र आयातमा वृद्धिबाट रोजगारी पैदा हुन्छ तर सबै तल झरिरहेका छन् । यो हेर्नु जरुरी छ कि सरकार सामाजिक कार्यक्रममा कति राजस्व खर्च गरिरहेको छ । रोजगारी र मानिसको आयमा लगातार गिरावट आइरहेको छ ।

यसै वर्ष मे महिनामा मोदी सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्दले राजीनामा दिएका थिए । अरविन्द चर्चित अर्थशास्त्री पनि हुन् । राजीनामाको एक महिनापछि उनले भनेका थिए कि भारत आफ्नो जीडीपी वृद्धि दर बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘सन् २०११-०१२ देखि २०१६-०१७ का बीच जीडीपीको वास्तविक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत थियो तर यसलाई आधिकारिक रूपमा सात प्रतिशत बताइयो ।’

अरविन्दको यस भनाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खुब स्थान दिइयो र भनियो कि सरकार आँकडामा खेलिरहेको छ ।