निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको खिल्लीः शिक्षा नीतिमा नै केन्द्रीकरण हाबी

शिक्षा नीतिमाथि बोल्नु भन्दा पहिला म एउटा कविताबाट आफ्नो भनाई राख्न चाहन्छु ।

कविताको शीर्षक छ

‘तिमी आएनौँ’

पर्खेँ, सतकौं पर्खेँ
तिमी आइनौ, आउँदै आइनौ
जहिले पनि आशाबादी म
पर्खन कैले छाडिन
आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म
तिमीलाई ल्याउन अथक प्रयत्न गरिरहेँ
कुरेँ, हेरेँ, टाढा क्षितिज सम्म
तर तिमी भेटिइनौ

अव त डाँडा पारीको जुन भएको छु म
कुन दिन तारा झैँ झलमल्ल बलेर खस्न बेर छैन
आधा सास, आधा ज्यान
तै पनि किन हो मनले आस मारेको छैन
आउँछ्यौ कि भन्ने लाग्छ
तर तिमी आइनौ

सुन्दै छु तिमीलाई
कसैले बन्देज लगाएको छ रे
तिमीलाई कतै कागजमा सीमित गरेर
तिम्रा नाममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कसम खाएर
बेइमानी गर्नेको लस्कर भित्र
तिमी हरायौ रे
त्यसैले त तिमी आइनौ

मल्ल गए शाह आए
शाह गए राणा आए
राणा गए राजा आए
राजा गए छासमिसे आए
तर तिमी आइनौ

ती आफैमा लडे, अझै लड्दै छन्
यस्तो अल्झोमा तिमी चेपियौ
हे मेरी 'गुणस्तरीय शिक्षा'
म कुरूँ कि नकुरूँ ?
तिमी आउँछ्यौ नि?

अब राष्ट्रिय नीतिका सबल पक्ष 

यो नीतिमा राम्रा कुरा पनि आएका छन् । यसमा आएको राष्ट्रिय विकास सेवा, उच्च शिक्षाका शिक्षकलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको कुरा, प्राविधिक र व्यवसायीका शिक्षकलाई राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप नेश्नल क्वालीफिकशेन फ्रेम वर्क बारेमा राम्रो कुरा आएको छ । 

नीतिमा एसटिइएम अर्थात् विज्ञान,प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित सबै तहमा लागू गर्ने भनेको छ । उच्च शिक्षामा नेपालको विशेषताको नेपालका विषयगत पहिचान हुने गरेर क्याम्पसहरू र विषयहरू राख्ने भनेर आएको छ । अर्को कुरा क्रेडिट बैङ्क र स्थानान्तरण पनि आएको छ । हामीकहाँ अहिले सम्म यो समस्या थियो अब देखि यो फुक्ने भयो भन्ने लागेकाे छ । उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित तथा प्रत्यायन ।  मेरो विचारमा यी सात आठ वटा कुराहरू यो नीतिका एकदम राम्रा पक्ष हुन र यसलाई  हामीले बल गरेर भए पनि अगाडी लैजानु पर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा फेरी नआउने अवस्था नहोस् भन्नको लागी यो हामीले बल गरेर लैजानु पर्दछ । 

नीतिका कमजोर पक्ष 

संविधान विपरीत प्रदेशलाई माध्यमिक शिक्षा र विद्यालय स्तरको प्राविधिक शिक्षाको अधिकार दिएको छ ।  मौलिक हक र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन विपरीत निजी लगानीको सुरक्षा संरक्षण र संवर्धन गर्ने भनेर भनेको छ । 

नेकपाको घोषणा पत्रले ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा भन्छ । अहिले विद्यालय तहको दिने निजी संस्था ४२९ वटा, सरकारी ३९७ वटा छन् । सरकारी बढाउने र अधिकांश प्राविधिक नबनाई त्यो ७० प्रतिशतमा हामी पुग्न सक्दैनौँ । त्यसैले अहिले के भनेको छ भने, इच्छाएको लागि मात्रै प्राविधिक शिक्षा भन्ने नीति आएको छ । र यसले हाम्रो प्राविधिक शिक्षाको उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन ।  

मौलिक हक र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन विपरीत माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क नहुने अदृश्य  रुपमा पटाक्ष नै गरेको छ ।  शिक्षामा लगानी वृद्धिको अनिश्चित गन्तव्य यसमा छ । लगानीमा सुनिश्चित छैन । नीतिले प्रारम्भिक बाल विकासलाई निजीकरण गरेको छ । विषय शिक्षकको उपलब्धता अनिश्चिततामा धकेली दिएको छ ।  विश्व विद्यालयको स्वायत्तता हरण गरिएको छ । र, शिक्षामा केन्द्रीकरण हाबी गरिएको छ ।

कमजोर पक्ष मैले किन यति धेरै भने भनेर मैले प्रस्ट्याउन चाहाँन्छु । अहिले हामीले हेर्ने हो भने कक्षा ९– १२ को खुद भर्ना दर ४६ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई बढाउने रणनीति यो ७६–७७ भित्र छैन । कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर हेर्ने हो भने ७८ प्रतिशत मात्र छ २२ प्रतिशत टिकाउ छैन । ती ड्रप आउट भएका छन् । भनेपछि हामीले अनिवार्य शिक्षा कसरी पूरा गर्ने ? जबकि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पोहोर साल पारित भएको छ । आजका मितिसम्म शिक्षा मन्त्रालयले यसको नियमावली बनाउन सकेको छैन । 

कक्षा आठसम्मको कक्षा दोहोर्‍याउने दर पनि ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । हामी अनिवार्य शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यस सम्बन्धी रणनीति  यो राष्ट्रिय शिक्षाको नीति भित्र छैन । विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या ७२ लाख १४ हजार ५ सय पच्चिस (१ देखि १२ सम्म) त्यस मध्ये ५६ लाख सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । 

गएको ६ वर्षयता सार्वजनिक विद्यालयबाट निजीमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । २०७० मा हेर्ने हो भने सार्वजनिक र निजीको अनुपात ८४–१६ थियो भने अहिले ७७–२३ जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १६ प्रतिशत थिए निजीमा भने अहिले २३ प्रतिशत पुगेको छ । भने धमाधम हाम्रा विद्यार्थी निजीमा जाने क्रम बढेको छ । 

२०७३ को तथ्याङ्क हेर्दा महाश्रम शर्माहरूले गरेको शिक्षक मिलान समिति ले ७१ विद्यालयमा मात्र पुरा दरबन्दी शिक्षक देखिएको अनेत्रमा कसरी चलेका होलान् । यस सम्बन्धमा पनि नीति प्रस्ट छैन । उच्च शिक्षाको ग्रस इन्डोरलमेन्ट रेसियो अहिले १५ प्रतिशत मात्र छ । जबकि २०७२ साल अगाडी १७  प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले उच्च शिक्षामा घटेर आएको छ । 

हामीले  सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकसम्म यसलाई पुरर्‍याउने भनेका छौँ । तर त्यो मध्यम आय भएका मुलुकमा पुर्‍याउनलाई हामीलाई कमसेकम उच्च शिक्षामा जाने ग्रस इन्डोरलमेन्ट रेसियो ३० प्रतिशत पुग्नु पर्छ । हामी अहिले १५ मा छौँ । र जुन देशको राज्यको आर्थिक विकासको दर ८ प्रतिशतमा नघट्ने गरी अगाडी बढ्नु पर्छ भनिएको छ । त्यस कारण त्यसको लागी यो नीति पर्याप्त छैन । 

हामीले नीतिको १०,५०,३ हेर्‍याैँ  भने, शिक्षामा लगानी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने छ । अहिले हामीले हेर्दा,७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशले यो अहिलेको चालू आर्थिक वर्षको सबै लगानी जोडेर हेर्दा ३ अर्व पनि छैन । फेरी स्थानीय तहका सरकारले बजेटको लागि राखेको पैसा केन्द्रको सरकारले पठाएको अनुदान मै आधारित भएर त्यो बजेट प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ । 

त्यसैले स्थानीय सरकारले अतिरिक्त पैसा कम मात्र राखेको छ ।  विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएर बाँकी रहेको आफूसँग १०.६२ प्रतिशत मात्रै राख्ने ? अहिलेको कुल पैसाले यो नीति चल्दा पनि चल्दैन । सम्भव नै छैन । मैले भनेका राम्रा पक्षलाई अगाडि बढाउन पुग्दैन । 

नेकपाको घोषणा पत्रले ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा भन्छ । अहिले विद्यालय तहको दिने निजी संस्था ४२९ वटा, सरकारी ३९७ वटा छन् । सरकारी बढाउने र अधिकांश प्राविधिक नबनाई त्यो ७० प्रतिशतमा हामी पुग्न सक्दैनौँ । त्यसैले अहिले के भनेको छ भने, इच्छाएको लागि मात्रै प्राविधिक शिक्षा भन्ने नीति आएको छ । र यसले हाम्रो प्राविधिक शिक्षाको उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन ।  

उहाँहरूले रोजगार मुखी र उत्पादन मुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीतिको उद्देश्य भन्नु भएको छ । भने, इच्छुकलाई मात्र प्राविधिक शिक्षामा जाने बाटो खोलिदिएको छ । प्राविधिक  शिक्षाको धार बलियो बनाउने खालको छैन । अर्को नीतिको पेज १–३ सम्म हेर्नुहोला ।  यो सरकारले अथवा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यति धेरै काम गरेको छ माथिसम्म लगेको छ । चारमा हेर्दा सबै झुट साबित आफैले गर्नु भएको छ । यहाँ पनि समस्या छ, त्यहाँ पनि समस्या छ, पूर्व प्राथमिक विद्यालयले उच्च शिक्षासम्म कहीँ केही भएको छैन भन्ने कुरा पेज नं ४ मा उल्लेख छ । 

यसको औचित्य भनेर दुई वटा कुरा भन्नुभएको छ –एउटा बालबालिकाको मौलिक हक कायम गर्ने, अर्को सबै तहमा प्रभावकारी शैक्षिक प्रशासन कायम गर्ने भन्ने मुख्य दुई वटा औचित्य नीतिले लिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या हेर्दा नाम मात्रको छ । 

अहिले भर्खरै हामी बाजुरा,सुर्खेत, बाग्लुङ्ग, कर्णाली प्रदेशका अरू जिल्लाहरू प्रायः सबै प्रदेशमा एनसीइको तर्फबाट गएका छौ. । धेरै जसो स्थानीय सरकारहरूमा शिक्षाको काम गर्ने कर्मचारी छैनन् ।  भए पनि एक जना मात्र  छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भनेर ७७ जिल्लामा ५०० जना कर्मचारी बिना काम थुपारेर राखिरहेको छ ।  ती कर्मचारी त्यहाँ राख्ने स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको नपुग्ने भएको छ । अनि शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने भनेर भन्ने ?  

अर्को सामाजिक न्याय, समानता, विभेद रहित शिक्षा, सबैका लागि समान गुणस्तरीय शिक्षाको रट लगाइएको छ नीतिमा  । तर निजी विद्यालयको संरक्षण मात्र होइन संवर्धन गर्ने पनि भनियो । भने पछि यस्तो संविधान विरोधी नीतिको जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन । सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणमा निजी लगानी गरेका विद्यालयहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तो नीति बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा चरम निजीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ । जुन नेपालको संविधानको  प्रस्तावनाले बोलेको समाजवाद उन्मुख मुलुक र धारा ३१ ले अगिंकार गरेको  निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको खिल्ली उडाएको छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र दिगो विकासका लक्ष अन्तरगत लक्ष नं ४ सबैको बर्खिलापमा रहेकोले यही नीति अनुसार शिक्षा ऐन बन्ने हो भने नेपाली जनताले समृद्धिको सपना नबोके हुन्छ । 

कम्पनी विद्यालयको स्वामित्व कायम राख्ने भनेको छ । ९.२ मा स्वामित्व कायम राख्ने गरी राखिएको शिक्षा नीति कसको इसारामा तयार भएको हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । र, तिनैका प्रभावकाकारण उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७४ र २०७५ को प्रतिवेदन माथि घात भएको सिद्ध हुन्छ ।

 शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षमा गठन भएको र ९१.२ प्रतिशत नेकपा सम्बद्ध विज्ञ राखेर बनाइएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु भनेको त्यसमा संलग्न विद्धानहरू छनोटमा नै गडगड भयो भन्ने कि विज्ञहरुको घोर बेइज्जत गरेको हो भनेर बुझे भो ।   

 विज्ञानलाई शिक्षा र शिक्षालाई विज्ञानसँग जोडने  कति राम्रो नीति ! तर विज्ञानका शिक्षक कति दिन सकेका छौ त विद्यालयमा । गुणस्तरीय जन स्रोत बिनाको स्वयत् कल्पनामा कति दशक विताउने ? दरबन्दी मिलानको अङ्क गणितको विषयमा विद्यालय शिक्षाले कहिले पाउने हो विद्यालयमा शिक्षक ? अहिले गरिएको भनिएको दरबन्दी मिलान केवल अङ्क गणित मात्रै हो ? शिक्षाको पर्याप्तता हुँदाहुँदै मिलान गर्न नसकिएको शिक्षा मन्त्रालयको असक्षमता हो । विषय शिक्षक बिनाको गुणस्तरीय शिक्षाको कोरा कल्पनामा डुबेको छ यो शिक्षा नीति । 

आगामी ५ वर्ष भित्रमा विषय शिक्षक पुर्‍याउने लक्ष्यले फेरी पनि  अर्को १० लाख बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयबाट पलाएन गराउने शिक्षा नीति कसका लागि र किन ? 

गएको ५ वर्ष भित्रमा ११ लाख विद्यार्थीले सार्वजनिक विद्यालय छोडेका छन् । फेरी ५ वर्ष भित्रमा मात्रै विषय शिक्षक हामीले व्यवस्था नगर्ने हो भने अरू १०–१२ लाख विद्यार्थी त्यहाँबाट जान्छन् । अनि यो नीति कसका लागी हो ? यसको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्छ ।

 विषय शिक्षकलाई किन कुर्नु पर्‍यो ५ वर्ष ? विज्ञापन खोलेर ३ महिनामा गर्नु पर्ने होइन र ? यति संवेदनशील मुद्दामा पनि समस्या पन्छाउन खोज्ने शिक्षा मन्त्रालय किन र कसका लागि ? मैले शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य माथि प्रश्न उठाउँदै छु ।  प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय खडा भएकै छन् । स्थानीय सरकाको मातहतमा विद्यालय शिक्षा जिम्मा लगाइएकै छ । भने पछि केन्द्रमा यो जम्भो मन्त्रालय राखेर र १४ सय कर्मचारी पाल्ने किन ?  अनि जसले शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको छ त्यहाँ कर्मचारी नपुग्ने ? यही हो प्रभावकारी शिक्षा प्रशासन ? त्यसमाथि जम्भो विभाग पनि केन्द्रले नै ओगट्नु पर्ने ? तर गरणस्तरिय शिक्षाको प्रभावकारिताको सुनिश्चित कहिल्यै पनि नहुने ?  कि मन्त्रालय खारेज गर कि विभाग खारेज गर !अब आउने ऐनमा यो हाम्रो माग हो । 

दुवै रहनुपर्ने आवश्यकता परिवर्तित सन्दर्भमा पुष्टि गर्न सकिन्न । त्यसमाथि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको भार मुलुकले थेग्न सक्दैन । यो व्यवस्था मिलाउन नसके यस्ता नीतिको केही काम हुन्न ।  कानुन मन्त्रालयले शिक्षा नीति नभए ऐन पास गर्न नदिने भएपछि जे जे मनमा आउँछ त्यही राखेर यो शिक्षा नीति अगाडी ल्याएको  हो भन्ने प्रस्ट छ । नत्र  देखाई दिनुहोस ८४ पेजको शिक्षा नीति कुन देशको छ ।  अर्को शिक्षा प्रशासनकै कुरा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय प्रशासनको प्रमुख कडी हो भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालय नभुलोस् । नीतिमा प्रस्ट रूपमा नआएको यो प्रमुख अङ्ग सक्रिय नबनाउने हो भने फेरि गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । आफूले नियमन गर्न नसक्ने अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति भित्र गडबड भयो भन्ने निहुँ झिकेर खाँटी अभिभावकलाई पन्छाउने गरी शिक्षा ऐन नबनोस् । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रमुख सरोकारवाला मानी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक प्रति र प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापन प्रति र विद्यालय व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकार प्रति उत्तरदायी बनाउने गरी ऐन बन्नु अपरिहार्य छ । सबै तहमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित मा जोड दिने नीति राम्रो छ ।  तर विषय शिक्षक नपुगेर गुणस्तर खस्केको वर्तमान अवस्थामा यसको तयारीको लागी मानव स्रोत, प्रयोगशाला, तालिम आदिको  व्यवस्थापनमा नीति मौन छ यसलाई प्रस्ट पार्न मात्रै ऐन बनाउने काम होस  । 

२०८५ सालको वैशाख १ गतेसम्म कक्षा आठ पास नगरेका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गरिने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले ल्याएको छ । एनजिओ खोल्न नपाउने सरकारी जागिर खान नपाउने, विकासका काममा संलग्न हुन नपाउने बनाएको छ । अभिभावकलाई दण्डित गर्ने भनेको छ । यस्तो ऐन मात्रै बनाएर छोडिदिने विद्यार्थीलाई न्याय दिने काममा केही पनि नगर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय 'जुँगामा ताउ' मात्र लगाएर बस्ने हो ? 

प्रारम्भिक बाल विकास (१०–१–७) पनि सशुल्क गर्ने भन्ने छ । त्यसले के भन्छ भने,. पछाडि पारिएका समूहलाई निःशुल्क गर्ने भन्छ । प्रारम्भिक बालबालिकासँग पैसा लिए पछि अनिवार्य शिक्षामा धक्का पुग्छ कि पुग्दैन ?  यो कुरा सोचोस् शिक्षा मन्त्रालयले । 

अभिभावकको लगानीमा स्याहार र पौष्टिक आहार (१०–१–८) भनिएको छ । यसले सरकार बालबालिका लगानी गर्न इच्छुक छैन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । बालबिकास निःशुल्क हुुनुपछ्र्र्र भन्ने कुरा बहसको लागि बन्नु देशकै लागि लज्जास्पद विषय हो । 

इसिडि सहजकर्ताको पारिश्रमिक (१०.२.४)मा हामीले हेर्‍यौ भने, प्रचलित कानुन बमोजिम भनेर लेखेको छ । तर कार्तिक २१ गते पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको २१ बुँदे नीतिमा श्रम ऐन अनुसार भनेर भनिएको छ । यो फरक फरक कसरी आयो ? कि २१ बुँदे नीति अर्कै हो यो नीति अर्कै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्‍यो । 

तर सहजकर्ता मात्र होइन  इसिडिदेखि आठ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षाको मूल धारमा आउनु  पर्‍यो । इसिडि सहजकर्तालाई समन्वय अनुसार होइन शिक्षा ऐन अनुसार तलब दिनु पर्‍यो ।  बरु बाल विकासलाई बलियो बनाउनलाई एसइई पास भएको होइन स्नातक पास गरेको राख्नुस् तर आधारभूत शिक्षक सरह बनाएर तलब दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । 
शिक्षा मन्त्रालयले धेरै साना तिना कुरामा चासो किन दिनु पर्‍यो ? यसको त नीति बनाउने काम मात्रै हो । कार्यान्वयन गर्ने काम त प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । अझै विद्यालयका शिक्षकलाई त स्थानीय सरकार नै हेर्ने हो । प्रदेशले पनि नियमन र निगरानी मात्रै गर्ने हो । 

वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी अनिवार्य हुन नसक्ने नेपालको वर्तमान परिप्रेच्छेमा पहुँचको सुनिश्चित गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय दण्डित हुने कि नहुने ? हाम्रो प्रश्न त्यहाँ छ । 

विद्यालयमा खुला शिक्षाको प्रावधान कायम गर्न नसकेसम्म एक आठको नेपालमा यो आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्न सकिन्न । किन भने. त्यो विद्यालय मा ल्याएर पढाउन सक्ने वातावरण नै  छैन । 

२०८५ सालको वैशाख १ गतेसम्म कक्षा आठ पास नगरेका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गरिने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले ल्याएको छ । एनजिओ खोल्न नपाउने सरकारी जागिर खान नपाउने, विकासका काममा संलग्न हुन नपाउने बनाएको छ । अभिभावकलाई दण्डित गर्ने भनेको छ । यस्तो ऐन मात्रै बनाएर छोडिदिने विद्यार्थीलाई न्याय दिने काममा केही पनि नगर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय 'जुँगामा ताउ' मात्र लगाएर बस्ने हो ? 

उहाँहरूले जोनिङ्गको अवधारणा ल्याउनुभएको । तर आधारभूत शिक्षामामात्रै होइन यसलाई माध्यमिक शिक्षामा पनि जोनिङ्ग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारण हो । 

अर्को आधा घण्टा भन्दा बढी दुरी हिँड्नु पर्ने भए(१०.४.३) यातायातको आवश्यक सुविधा भनेको के हो ? यसलाई क्रमशः भनेको छ । यो भनेको कहिले हो कहिले हो ।  हाम्रो देशमा क्रमशः भन्ने नीति त कहिल्यै पनि लागू नहुने नीतिलाई क्रमशः भनेर बुझ्ने गरिएको छ ।  यस्तै हो भने देखि फेरि हामी दुरदराजका बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षामा समेट्न सक्दैनौँ । विषयगत शिक्षामा सबै विषयमा सबै स्थानीय करण गर्ने भनिएको छ । तर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बनी सकेको छ । केन्द्रले पाठ्यपुस्तक बनाउने भनी सकेको छ । केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक जाने भनी सकेको छ । कहाँ छ स्थानीय करणको सुविधा ? एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम दिएर पुग्छ ?  गर्नु पर्ने के थियो भने राष्ट्रिय प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तक मात्रै बनाएर छोडिदिने, पाठ्यपुस्तकको लिस्ट बनाएर छोडिदिने ।  अङ्ग्रेजीमा १०० वटा, विज्ञानमा १०० वटा र गणितमा १०० वटा पाठ्यपुस्तकको लिस्ट बनाएर दियो ।  जसले जुन पाठ्यपुस्तक पढाए पनि हुन्छ तर नीति एउटै हो  । त्यो नीतिको लक्ष्य पुरा गर्नेगरि जाऊ भनेर बहु पाठ्यपुस्तकमा नीतिमा न गयो भने हामीले खोजेको सङ्घीयता भित्रको विविधता भेटिदैंन । 

सबैकामा एउटै नीति लागू गर्ने एउटै पुस्तक पढाउने, एउटै तालिम हुने त्यस्तोको लागि किन चाहियो सङ्घीयता ? हामी किन सङ्घीयतामा आई रहेका छौँ । त्यस कारण सबै ७७ वटा जिल्लामा एउटै किसिमको कायम गर्नको लागि यो शिक्षाले काम गर्दैन । हामीले २८ सालदेखि त्यही गरेको छौँ । काम नगर्ने भनेर संघयितामा गएका हौँ । बहुपाठ्पुस्तक नीतिमा जानु पर्नेछ अनिमात्र हामीले विविधता भित्र गुणस्तरीयता फेला पार्न सक्दछौं । 

माध्यमिक शिक्षाको कुरा गर्दा (१०.९.१) कक्षा ११–१२ मा त चलाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा ठिक हो । तर फेरि त्यही निजी व्यापारिहरुलाई १ देखि १२ सम्म चलाउन त भन्दा कक्षा थपेर भनिदियो । ९–१२ सम्म चलाऊ हामी स्वीकृति दिन्छौँ भन्यौँ । यसो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? ११–१२ मात्रै चलाउन नमिल्ने नीति नेपालीलाई मात्र कि विदेशीलाई पनि ? ए लेबलको बारेमा खै बोलेको ? आइभिएको बारेमा खै बालेको ? अमेरिकन एजुकेसनको बारेमा बोलेको खै ? सबैलाई खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल नेपालीको लागी विद्यालय शिक्षा आफै सञ्चालन गर्न सक्षम छ भनेर संविधान बनाउने अनि विदेश ११–१२ कक्षा हाम्रो देशलाई किन चाहियो ? त्यो कुरा नीतिमा कही पनि उल्लेख भएको छैन । 

अर्को यो भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम हो यो अहिलेसम्म आएको नीति भन्दा राम्रो नीति छ १०.११.५ मा राखिएको ।  तर यसले एउटा राम्रो के काम गर्‍यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवसायीका शिक्षाको योजना, नीति निर्माण,कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन सबैको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो नीतिले प्रदेश सरकारलाई दियो । फेरि यसले के भन्छ भने प्रदेश सरकारलाई दिइकन फेरि स्थानीय सरकारको कार्यपालिका भित्रको योजना, कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन राखेर विरोधाभास बनाइदियो । प्रदेशले पनि त्यही काम गर्ने र स्थानीय सरकारले पनि त्यही काम गर्ने त होइन नि ? त्यही फेरी स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हरण हुनु भएन । 

उच्च शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आयोग बनाएर काम गर्ने कुरा ठिक हो ।  तर अहिले प्राज्ञिक नेतृत्व भई रहेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने, शिक्षामन्त्री सह अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो ।  अहिले भई रहेको यूजिसिको अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष बनाउने भन्ने कहाँसम्म को सत्य हो । प्राज्ञिक नेतृत्वलाई राजनीतिक नेतृत्वको यसरी गाँजेर उच्च शिक्षाको स्वायत्ततालाई हरण गर्न पाइन्छ ? फेरि उच्च शिक्षा बनाउने पनि भनेको छ । अनि यस्तै परिषद् र आयोग मात्रै बनाउने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई मात्र राख्ने अनि अरूलाई काम गर्न नदिने हो भने त उच्च शिक्षा फस्टाउँदैन है । 

खासगरि उच्च शिक्षाको नीतिमा आउन पर्ने भनेको उच्च शिक्षाको लागि छुट्टै ऐन बनाउने भनेको छ ।  नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा अहिलेको त्रिबिको खस्कँदो गुणस्तर र हर्कुलर संरचना भनेको छु मैले । हर्कुलर संरचनाको  व्यवस्थापन हुनु पर्ने नीति मौन छ  ।  प्रादेशीय विश्व विद्यालयको अधिकार प्रदेश सरकारमा छ  । तर यो नीतिले के भन्छ भने जति क्याम्पस छन्, प्रदेश सरकारको मातहतमा जान खोजे भने जान पाउने भनेको छ । तर प्रदेश सरकारले खोल्न पर्ने प्रादेशिक विश्व विद्यालयको बारेमा पनि राष्ट्रिय नीति के हुनुपर्ने हो । त्यो आएको छैन । 

विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका गुणस्तरहीन दोकानका पिएचडी कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने नीति पनि कतै छैन । हामीकहाँ अहिले एउटै पिएचडी सेन्टरमा ३०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेर पिएचडी गराउने काम भई रहेको छ । विदेशी मुलुकको सम्बन्धन लिएर ।  यस्ता विश्व विद्यालयहरूको पिएचडी हामीले राखी राख्ने होर तिनीहरूकै उत्पादनले उच्च शिक्षा चलाउने हो भने अब हाम्रो विश्व विद्यालय बन्द गरिदिए हुन्छ ।

चिकित्सक शिक्षाको कुरा गर्दा डा.गोविन्द केसीसँगको सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम सरकारी चिकित्सक संस्थाको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै जाने र निजीको सङ्ख्या घट्दै जाने रणनीति यो शिक्षामा छैन । गरिबको पनि चिकित्सक शिक्षामा पहुँच हुनुपर्ने सिद्धान्तको मार्ग यो नीतिले अवलम्बन गर्न सकेकाे छैन । 

विशेष शिक्षाको कुरा गर्दा अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भनेको तीन दशक भएछ । ४६ साल यता हामीले भनिरहेको छौ अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ । यसलाई मैले ‘कुरा ठुला खुट्टा लुला’भनेको छु । 

शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा गरौँ, दरबन्दी मिलान ट्रेड युनियनसँगको शास्त्रमा गएर अडिएको छ । विषय शिक्षक आपूर्तिमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । ५ वर्षमा गर्ने भनेर यथास्थिति हाबी हुने खतरा छ । विषय शिक्षकको नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर स्थायी व्यवस्था गर्न नसकेसम्म प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नदिए हाम्रो विद्यालयले विषय शिक्षक कहिल्यै पनि पाउँदैन भन्ने कुरा अङ्क गणितीय खेलले प्रस्ट पारेको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा २०७६  पुस १४ गते साेमबारका दिन 'राष्ट्रिय  शिक्षा नीति २०७६ काे कार्यान्वयन कसरी ?' विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले राख्नु भएकाे  विचारकाे सम्पादीत अ‌ंशलाई आलेखका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।