श्याम श्रेष्ठ | दृष्टिकोण | पुष १६, २०७६
शिक्षा नीतिका बारेमा पढ्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग जुन गठन भएको थियो, त्यसमा आधारित भएर ल्याइएको छ भनेर यसमा लेखिएको रहेछ । आयोगले सिफारिस गरेका केही कुरा पनि यस नीतिमा नपरेका होइनन् । जस्तो ः रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक शिक्षा भनेर नीतिमा भनिएको छ, जुन कुरा आयोगले पनि भनेको थियो ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न तालिम सञ्चालन गर्ने कुरा, देशभरका विद्यालयमा ५ वर्षभित्र शिक्षक पुर्याउने कुरा, यी सिफारिसमा परेका विषय हुन्, जुन कुराहरू डा. मनप्रसाद वाग्लेको कुरासँग मिलेका छैनन् ।
आयोगले नै ५ वर्षभित्र शिक्षक पुर्याउने भनेको हो । फेरि ५ वर्ष नै पुर्याउनुपर्छ भनेको होइन । सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार पुर्याउनुपर्छ भनेर भनिएको कुरा हामीले १० वर्षभित्र भनेर भनेका थियौँ ।
१० वर्षलाई काटेर यसमा त्यो समय नराखी पुर्याउनुपर्छ भनेको रहेछ । अनि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरेर औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण प्राविधिकहरूको योग्यताबीचको समकक्षता र पारगम्यता निर्धारण गर्ने भन्ने एउटा कुरा पनि यसमा परेको छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।
औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा परेको छ, त्यो पनि राम्रो कुरा हो । र, उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले स्वयंसेवीको रूपमा राष्ट्रिय विकास सेवा फेरि सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । यी राम्रा कुरा हुन् । यो सकारात्मक कुरा हो ।
यसमा दोष के रह्यो त भन्दा यसले छुटायो के र राख्यो के ? भन्दा यसले आधारभूत कुरामा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने भनेर आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर जे कुरा गरेको छ, त्यो छुटाएको छ । अनि अलिकति परिवर्तित वा थोरैथोरै सुधार्नुपर्ने कुरालाई भने यथावत् गरेको छ ।
दही मथ्था नौनी छुटायो अनि मोही मात्र बाँकी राख्यो । त्यो ढंबाट यो नीति आएको छ । किन नौनी छुटायो, किन मोही यथावत् बाँकी राख्यो भने भन्दा हामीले के गरेका थियौँ भने अहिलेको शिक्षाको स्थितिलाई आधारित रहेर आयोगको सिफारिस आएको थियो ।
अहिलेको शिक्षाको स्थिति कस्तो छ भन्दा कक्षा आठसम्म पुग्दा २२ प्रतिशतले पढाइ छाडिसक्छन् । कक्षा १० सम्म पुग्दा त ४२ प्रतिशतले स्कुल छाडिसक्छन् । कक्षा १२ सम्म पुग्दा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाडिसकेका हुन्छन् ।
यस्तो भयावह स्थिति हाम्रो अहिलेको छ । विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा कसरी टिकाउने ? अहिलेको ठूलो चुनौती भनेको यही हो । सबैभन्दा ताजा आँकडा हो यो । हामीले रिपोर्ट लेख्दा योभन्दा पनि कम थियो । यो स्थिति अहिले छ ।
महाश्रम शर्माको कार्यदलले के खोजेर ल्याएको थियो भन्दा नेपालका ६ हजार ५०१ वटा विद्यालयहरूमध्ये ७१ वटा मात्र अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका विषय स्तरका पूरा शिक्षक रहेका छन् । भनेपछि बाँकीमा विषय शिक्षक नै छैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले खोजेर ल्याएको र प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु हो ।
७८ प्रतिशत विद्यर्थीले १२ कक्षामा पुग्दाखेरि पढाइ छाडिसकेका हुन्छन् भनेपछि त त्यो ज्यादै भयावह स्थिति हो । त्यो स्थितिलाई कसरी उलट फेर्ने त भन्ने खालको कुरा हामीले आयोगको सिफारिसमा राखेको थियौँ तर ती कुरा पनि हटाइएका छन् ।
हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्कुुलमा विषय शिक्षकको हाहाकार नै हो । त्यससम्बन्धमा आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, नीतिमा आउँदाखेरि ५ वर्षभित्र शिक्षक दिने भनेर आएको छ । त्यो खुसीको कुरा हो ।
गज्जबको विरोधाभाष के हो त भन्दा शिक्षक दिने कुरा गरेको छ तर बजेट भने यथावत् राख्ने कुरा गरेको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? बजेट १० को १० नै राखेर सबै विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र विषय शिक्षक दिइसक्ने कुरा र सबैलाई भौतिक पूर्वाधार पनि दिने कुरा कसरी सम्भव छ ?
यसमा बजेट बढाउने कुरा छैन । हामीले के भनेका थियौँ भन्दा विश्वमा जहाँजहाँ शिक्षा अत्यन्त विकसित र राम्रो भएको छ, त्यहा सबै क्षेत्रमा विकास अगाडि बढेको छ । सिंगापुर जस्तो सानो ठाउँले पनि आफ्नो बजेटको २५ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि राखेको छ भने नेपालमा पनि कम्तीमा पनि २२ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्छ । यसमा पनि आयोगको सिफरिसलाई नीति आउँदाखेरि हटाएको छ ।
मेरो विचारमा हटाउन नहुने सिफारिस हो, यो हटाउनुहुन्न । यदि यो हटाउने हो भने बाँकी कुरा लागू हुन्छन् भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन । कुनै आधार नै रहदैँन । बजेट पनि नदिनु भनेको ‘भकारीको धान नझिक तर पेटभर खाऊ’ भनेको जस्तो कुरा भयो । यो कहाँबाट सम्भव हुन्छ ?
त्यसैले यस खालको विराधाभासपूर्ण यो आयोगको सिफारिसविपरीत नीतिमा आएको छ, जुन सम्भव नै छैन । चुनावी घोषणापत्रमा बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउने भनेर लेखेको छ । दुई वर्ष पुगिसक्यो यो २० प्रतिशत कहाँबाट आउने हो ? कसले ल्याउने हो यो ? घोषणापत्रमा लेख्ने अनि व्यवहारमा नीति आउँदा त्यो कुरा लेखेर नआउने भनिसकेपछि यो ठूलो विरोधाभाष त्यहाँबाट पनि देखिन्छ भन्ने पनि लाग्छ ।
यो नीतिको सबैभन्दा नकारात्मक र महत्त्वपूर्ण कुरा अरू क्षेत्र जस्तै एउटा अनुत्पादक क्षेत्र जस्तो गरी शिक्षालाई लिइएको छ । त्यो पुरातनवादी सोचमा यो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन आएको देखिँदैन । शिक्षा भनेको सम्पूर्ण पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाको सबै क्षेत्रमा लगानी हुन्छ भन्ने नयाँ खालको परिवर्तनकारी सोच नै यो नीतिमा देखिँदैन । यसको दुखान्त पक्ष नै यो हो ।
हामीले २१औँ शताब्दीका विद्यार्थीलाई समालोचनात्मक सचेतनामूलक कसरी बनाउने ? विवेकशील कसरी बनाउने ? र, नवप्रवन्धात्मक कसरी बनाउने ? भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।
परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन ल्याउने, शिक्षण प्रणालीमा पनि परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले राखेका थियौँ । परीक्षा प्रणाली खालि लेखेर, कण्ठ पारेर लेख्नेमा आधारित हुँदैन । कति बुझ्यो विद्यार्थीले, कति लेख्न सक्योे ? त्यो पनि परीक्षाको विषयवस्तु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ । त्यो सबै हटाइएको छ । त्यो कसरी हट्यो भन्ने हामीलाई थाहा भएन ।
वैज्ञानिक चिन्तन भएको मान्छे निकाल्ने भन्ने कुरा यो आयोगको नीतिमा परेको देखिन्छ तर वैज्ञानिक चिन्तन, क्रिटिकल चिन्तन भएको मान्छे निकाल्नका लागि हामीले राखेका थियौँ कि बुद्ध दर्शन क्रिटिकल चिन्तन निकाल्नका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । बुद्ध दर्शन नेपालमै पैदा भएको दर्शन पनि हो ।
अर्को सांकेत दर्शन पनि नेपालमै पैदा भएको हो र शैव दर्शन नेपालमै पैदा भएको दर्शन हो । यी तीनवटा दर्शन नेपालमै पैदा भएका दर्शन हुन् । यो दर्शनको सुरुवात सुरुदेखि हुनुपर्छ भनेर हामीले राखेका थियौँ ।
जापानमा शिक्षकलाई अरू कर्मचारीहरूलाई भन्दा ज्यादा तलब दिइन्छ । सबै मुलुकहरूमा शिक्षकलाई ज्यादा तलब दिइन्छ । त्यसैले त त्यहाँ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू आउँछन् ।
यो आउँदा त हिन्दु दर्शन पनि सिकाउने, पुर्वेली दर्शन सबै सिकाउने भनेर आएछ । दर्शन त सबै सिक्दा पनि हुन्छ तर क्रिटिकल चिन्तनका लागि यो दर्शन ठीक छ भन्ने कुरा किन हटाउने ? हिन्दु दर्शन त सिकाए भयो, नेपालमा त यो छ नै । यो चित्त नबुझ्ने कुरा हो ।
अर्को, हामीले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई यदि बलियो पार्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयमा सबै राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने मान्छेले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढ्ने र पढाउने स्थिति हुनुपर्छ । त्यसो हुनाले सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उपर शक्तिशाली मान्छेहरूको ध्यान जान्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ राम्रो हुने स्थिति आउँछ भनेर अनिवार्य रूपमा त्यो पढाउनुपर्ने भनेका थियौँ । त्यो प्रावधान पनि नीति आउँदा हट्यो । यो हट्नै नहुने कुरा हो ।
अर्को चरित्र निर्माणका लागि हरेक विद्यार्थीको चरित्रमा ध्यान दिनुपर्यो । ‘अंग्रेजी फरर र गणित–विज्ञान हरर’ भएर आएपछि बल्ल राम्रो विद्यार्थी भयौ भन्ने भयो । ती मान्छे त उत्पादन भएका छन् तर ती नेपालमा टिकेका छैनन् । ती उत्पादनशील, उद्यमशील भएका छैनन् ।
त्यस कारण तिनीहरूको उद्यमशीलता, विवेकशीलताको विकासका लागि सामुदायिक नागरिक शिक्षा दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्यो भन्ने खालको कुरा राखिएको थियो । त्यो पनि हटाइएको छ । यो पहिला पहिला थियो अनि हटाइयो र अहिले राख भन्ने कुरा पनि हटाइयो । यो पनि चित्त नबुझ्ने कुरा हो ।
हामीले विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई पनि स्वावलम्बी बन्नका लागी १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको एउटा विद्यार्र्थीलाई जीवन उपयोगी सीपले युक्त हुनुपर्छ भनेर उसलाई प्लम्बिङको शिक्षा, इलेक्ट्रिसियनको शिक्षालगायतका केही आधारभूत सीपहरू विद्यार्र्थीले सिकेको हुनुपर्छ ।
त्यस्ता खालका सीपहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ । त्यो पनि हटाइयो । यसलाई नाजायज रूपमा हटाइएको छ ।
अर्को कक्षा नौदेखि नै व्यावसायिक शिक्षाको धार र साधारण शिक्षाको धार छुट्टिनुपर्छ । जसले उच्च शिक्षा साधारणमा जाने हो, उसले नौ कक्षादेखि नै त्यसको थालनी गर्छ । र, जसले प्राविधिक शिक्षा लिन्छ, उसले नौ कक्षादेखि नै सुरु गर्छ भन्ने कुरा राखेका थियौँ ।
सबै नेपालीलाई नेपालमै उत्पादनशील बनाउने हो भने सबै नेपालीलाई अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेका थियौँ । त्यो व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हटाएर इच्छा भएकालाई मात्रै व्यावसायिक शिक्षा भनेर राखिएको छ ।
लक्ष्यमा राखिएको छ, सबै नेपालीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने भनेर र नीतिमा भने व्यावसायिक शिक्षा हटाएर नीति आएको छ । यो मिल्ने कुरा भएन ।
उत्पादनशील नेपाली पैदा गर्ने हो भने व्यावसायिक शिक्षा जरुरी छ । त्यो शिक्षा हटेर आउनुहुँदैन, नीतिमा राखिएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सामाजिक न्यायका लागि जनसंख्याको वितरण र विद्यार्र्थी संख्या हेरेर नक्साङ्कन हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षाको पनि नक्साङ्कन हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षाको जुन वितरण भएको छ, त्यो हुनुहुँदैन भनेर राखेका थियौँ । त्यसमा आधारभूत तहको विद्यालयको नक्साङ्कनको कुरा आएको रहेछ तर माध्यमिक तहका लागि त्यो कुरा हटेर आएको रहेछ ।
हामी एउटा स्कुलमा गएका थियौँ, त्यहाँबाट घुँयत्रो हान्दाखेरि १३ वटा स्कुल भेट्दोरहेछ । यसरी स्कुल वितरण भएका छन् । कतै स्कुल नै छैनन् । स्कुलको यो अन्यायोचित वितरण जुन भएको छ, त्यसलाई वितरणमा बदल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेका थियौँ । नीतिमा त्यो आएको छैन ।
हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालयको प्रावधान पनि राखिएको थियो । त्यो आवश्यक प्रावधान नीतिमा आएको मैले पाइनँ । शिक्षकहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यदि सार्वजनिक स्कुल सुधार्ने हो भने शिक्षकले नै हो । सबैभन्दा ट्यालेन्टेड मान्छेहरू शिक्षामा आकर्षित गर्नका लागि शिक्षक हुने व्यक्तिलाई कुनै पनि संस्थामा भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुने व्यवस्था गरौँ भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौँ । त्यो कुरा पनि हटाएर ल्याइएको छ ।
यो प्रावधान संघीयतामा गइसकेपछि र मावि स्थानीय तहको जिम्मा भएपछि शिक्षक सरकारको जिम्मा हुन्छ ? अनि सबै शिक्षक सरकारको जिम्मा भएपछि मावि तलको जिम्मा भनेर भन्नुको के तुक हुन्छ ? यो संघीयतासँग मिल्दै नमिल्ने कुरा पनि यसमा ल्याइएको छ ।
जस्तो : जापानमा शिक्षकलाई अरू कर्मचारीहरूलाई भन्दा ज्यादा तलब दिइन्छ । सबै मुलुकहरूमा शिक्षकलाई ज्यादा तलब दिइन्छ । त्यसैले त त्यहाँ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू आउँछन् । ती ट्यालेन्टेड मान्छे ल्याउने र विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई सिधै शिक्षक सेवामा ल्याउने भनेर राखेका थियौँ । त्यो पनि हटाइएको छ । यस्तो गरेर सरकारले गर्न खोजेको के ?शिक्षकलाई आकर्षक तलब भनेको छ तर त्यो आकर्षक तलब भनेको त भेग कुरा भयो । कति अकर्षक तलब ? कति दिने हो ?
सबैभन्दा ट्यालेन्टेड शिक्षक दिने कुरा पनि हटाउने, सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छेले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने भन्ने कुरालाई पनि हटाउने, सार्वजनिक स्कुलमा अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार १० वर्षभित्र दिइसक्ने भन्ने कुरा पनि हटाउने ! सबै कुरा हटाएपछि बाँकी रहन्छ के ? सार्वजनिक स्कुललाई बलियो पार्ने नारा सरकारको छ तर नीति छैन भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ ।
यसमा हामीले राखेको भन्दा ठीक उल्टो ल्याएको छ । हामीले निजी विद्यालयहरू अरू देशहरूमा जस्तै गैरनाफामूलक ढङ्गले रहनुपर्ने भनेर भनेका थियौँ । नाफामूलक निजी विद्यालय त अमेरिकामा पनि छैन । बेलायतमा पनि छैन । नेपालमा भने नाफा बाँड्ने किसिमको निजी विद्यालय छन् ।
यो कुरा अन्त्य गर्नुपर्यो भनेर १० वर्षभित्र सबै त्यस्ता खालका नेपाली विद्यालयहरू निजी रहन्छन् तर गैरनाफामूलक हुने भनेका हौँ । सामुदायिक गुठीको स्वामित्वको ढाँचामा आउने भन्ने प्रावधान राखेका थियौँ, त्यसलाई त हटाएर निजी स्कुललाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने खालको नीति आएको छ ।
भनेपछि सम्वद्र्धन गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र निजी स्वामित्वको अन्तर्गत जाने भनेर आएको छ, जुन संविधानको भावनाको विपरीत छ । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । निजी मात्र होइन कि निजीलाई नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउने भनेर संविधानको प्रावधान हो । त्यो सेवा मूलक बनाउने भन्ने कुरा यसबाट हटाइएको छ ।
यसरी संविधानविपरीत यो कुरा ल्याइएको छ । र, अर्को कुरा संघीयताको प्रावधानविपरीत पनि यो नीति आएको छ । यो भनेको सम्पूर्ण पावर सेन्टरमा । शिक्षकको पावर, प्रविधिलगायतका सबै सेन्टरमा लिएको छ । यहाँसम्म कि माविका शिक्षकहरूलाई पनि सेन्टरले नै कन्ट्रोल गर्ने भन्ने खालको प्रावधान ल्याइएको छ ।
तर, यो प्रावधान संघीयतामा गइसकेपछि र मावि स्थानीय तहको जिम्मा भएपछि शिक्षक सरकारको जिम्मा हुन्छ ? अनि सबै शिक्षक सरकारको जिम्मा भएपछि मावि तलको जिम्मा भनेर भन्नुको के तुक हुन्छ ? यो संघीयतासँग मिल्दै नमिल्ने कुरा पनि यसमा ल्याइएको छ ।
हामीले हेडमास्टरलाई उसको तलबको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन दिने, हायर एन्ड फायरको अधिकार दिने, हेडमास्टरलाई पावरफुल बनाउने भनेर भनेका थियौँ । हेडमास्टर जति पावरफुल छन्, त्यहाँका सार्वजनिक स्कुल राम्रा भइरहेका छन् ।
हेडमास्टरलाई पावरफुल बनाउने भन्ने कुरा त छ तर त्यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरिएको छैन । के पावरफुल ? कस्तो खालको पावरफुल ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
अब विश्वविद्यालय सम्बन्धमा चाहिँ विद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने, त्यसमा बोर्ड अफ ट्रष्टी गठन गरिदिने, त्यसले नै उपकुलपति चुन्ने भन्ने प्रावधान हामीले ल्याएका थियौँ । त्यसो गर्दाखेरि विश्वविद्यालय स्वायत्त हुने प्रावधान थियो तर त्यो बोर्ड अफ ट्रष्टीसम्बन्धी व्यवस्था नै स्वाहा पारेर फालिदिएको छ ।
र, त्यो विश्वविद्यालय स्वायत्त हुने कुनै प्रावधान ल्याएको छैन । सम्बन्धन दिने जुन प्रावधान छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ निकै पैसाको चलखेल चल्यो भनेर विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने भनेर ल्याएका थियौँ । अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने प्रावधान छ तर बजेटको प्रावधान छैन ।
विश्वविद्यालय बजेट नबनाई अनुसन्धान केन्द्र बन्छ कसरी ? त्यस कारण यी सबै कुराको सारांश हाम्रो जुन किसिमको नीति आएको छ, नीतिले आयोगको सिफारिसलाई त्यसको मूलभूत कुरालाई ‘खाएर’ त्यसको नौनीलाई फालेर मोही मात्रै ल्याएको छ भन्ने मेरो निश्कर्ष हो ।
नेपालमा आश्चर्य भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म आठवटा शिक्षासम्बन्धी आयोग गठन भएका छन् । राजाका पालामा पनि दुईवटा आयोग गठन भएका छन् । समिति र शिक्षा आयोग गरेर आठवटा गठन भएका छन् । राजाका पालाका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भए तर गणतन्त्रका पालाको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन भएन ? गज्जबको कुरा यो आयोगको अध्यक्ष नै शिक्षामन्त्री अनि यसमा २ जना अन्य भूतपूर्व शिक्षामन्त्री पनि हुनुहुन्छ र अन्य २५ जना हुनुहुन्छ । त्यो प्रतिवेदन तयार गर्न २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ अनि यो आयोगको प्रतिवेदन त अघिल्लो आयोगको जस्तो पनि छैन ।
यदि यो आयोगको प्रतिवेदन केही पनि नमान्ने हो भनेदेखि यो आयोगमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नु किन ? २५ जना मान्छेको ५ महिनाको समय, मिहिनेत र खर्च गर्नुको तात्पर्य के ? यो गज्जबको कुरा भएको छ ।
यो आयोगको प्रतिवेदन यदि लागू नगर्ने हो भने त हाम्रो शिक्षामन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेदेखि सबैभन्दा वेस हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यो हुन सक्को छैन । उहाँ पनि पदमै हुनुहुन्छ । आयोगको प्रतिवेदन ११ महिना पुगिसक्यो, सार्वजनिक भएको छैन । योचाहिँ धेरै आपत्तिजनक कुरा हो ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । आयोगले जे सिफारिस गरेको थियो, त्यसको सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छैन तर आधारभूत कुरा त आउनुपर्यो नि ! यो कुरा आएको छैन, यो आयोगको नीति मात्र आएको छ । नीतिमा केही कुरा आएका छन् तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आएका छैनन् ।
एउटा अवसर सरकारलाई प्राप्त भएको थियो शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने, त्यो अवसर सरकारले गुमाएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा २०७६ पुस १४ गते साेमबारका दिन 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ काे कार्यान्वयन कसरी ?' विषयक छलफल कार्यक्रममा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग सदस्य , पूर्ब सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले राख्नु भएकाे विचारकाे सम्पादीत अंशलाई आलेखका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
याे पनि
निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको खिल्लीः शिक्षा नीतिमा नै केन्द्रीकरण हाबी