रामकुमारी झाक्री | शिक्षा | पुष १७, २०७६
यस्ता कार्यक्रममा कुरा भन्ने भन्दा सुन्ने नै धेरै हो । अब यो शिक्षा नीति आयो त्योसँग सँगै ऐनहरू आउँछन् ।यसरी आउने ऐनमा अर्थपूर्ण व्यवस्था होस भन्ने कुराको अपेक्षा गरेर जुन यति धेरै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा जे जे विषयवस्तु राखियो । हामीले यहाँ भन्ने भन्दा पनि सकेसम्म यी कुरा ऐनमा समावेश गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा नै मैले बुझेकी छु ।
त्यसलेगर्दा यहाँ बोल्ने कुरा धेरै छैन । तर हामीले अहिले धेरै सर–म्याडमहरूका कुरा सुन्दै जाँदा यहाँहरूले जे कुरा बोली रहनु भएको छ यी हाम्रा समस्याका आधारभूत तह हुन, समस्या हुन । आधारभूत तहमा देखिएका र समाधान गर्न पर्ने समस्या पनि हुन । तर त्यसको लागि हामीले दुई–तीन वटा कामहरू गर्नुपर्ने थियो अलि पहिला । जस्तो सिकाई कस्तो हुनेदेखि यस्ता ठुलठुला कुराहरू कहाँ कहाँ हुन्छन् ती विषयहरू छलफल गोष्ठीहरूमा हुने गर्दछन् । तर त्यहाँ पढाउने ठाउँमा भने छदैं छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
सङ्घीयतामा गयौँ शिक्षाको दायित्व कसले लिने भन्दा सबभन्दा ज्यादा उत्साहित भएर हामीले के भनेका थियौँ भने– शिक्षाको दायित्व राज्यको तीन वटै तहले लिने । तीन वटै सरकारले शिक्षाको दायित्व लिने भन्दा प्रकारन्तरले कसैले पो नलिने हो कि भने जस्तो गरी बेवारिसे हुने जस्तो देखियो । एक अर्काको बिचमा तालमेल नहुने जस्तो गरी काम भइरहेको छ । यसका पछाडिका दुई वटा कारण छन् । उद्देश्य एकदमै राम्रो थियो । तर पहिला आउँछ व्यवस्थापनका कुरा त्यसपछि व्यवस्थापनसँगसगै शिक्षकको कुरा नै आउँछ । हामीले आजसम्मका सबै शिक्षाको कुरा जे जति गरेका छौँ । हामीले सार्वजनिक शिक्षा कै कुरा गरिरहेका छौँ । अरू बाँकी शिक्षाको बारेमा यहाँ छलफल नै भइरहेको छैन । र, नियमन गर्ने कुरा भनेको छ प्राइभेट इन्स्टिचियुटहरुको हो । उनीहरूले जे गरिरहेका छन् । त्यसको बारेमा नियम गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन किन लुकाइयो भन्दा त्यो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आउन लायक नै छैन भनेर भन्छु म । किन भने जस्का लागि सार्वजनिक शिक्षा राम्रो बनाउने भनेर छलफल गरिदैं थियो । त्यहाँ प्राइभेट शिक्षाका डनहरू राखेर त्यो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हुन्छ त्यहाँ ? आयोगमा राख्ने मानिसहरूको छनोट नै शङ्कास्पद थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक आएन भने पनि पिर नगर्नुस् । केही भएको छैन त्यो ।
त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हुनको लागि सबैभन्दा पहिला शिक्षकको भर्ना गर्ने प्रक्रिया राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त सार्वभौम हो नि ! तर विगतमा हामीले कसरी शिक्षामा शिक्षक प्रवेश गरायौँ अनि त्यो शिक्षकले शिक्षाको उद्देश्य पुरा गर्नुभयो कि भएन ? भन्दा भएन ।
हामीले कुन परिवेशमा कस्तो शिक्षक बनायौँ भन्ने हो । ३०–३२ साल तिर, २०–२२ तिर, २८–२९ तिर ३३,३५,३६ साल तिरको शिक्षक यदि हामीले परिकल्पना थियो । त्यस बेलको शिक्षकले समाजलाई लोकतन्त्रतर्फ लैजाने, मानव अधिकारतर्फ लैजाने, खुला समाजतर्फ लैजाने,प्रतिस्पर्धी नागरिक चाहना राख्ने र बन्द समाज वा बन्द सोसाइटिको विरुद्धमा वकालत गर्ने शिक्षक खोजेको हो त्यति बेला । त्यसले त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनशक्ति निर्माण गर्ने यो कार्यक्रमका लागि हामीले त्यो शिक्षकबाट अपेक्षा राखेका थियौँ । जब ०४६ सालमा हामीले खुला प्रजातन्त्र ल्याऔँ । अहिले त गणतन्त्र पनि आयो सबै थोक हाम्रै हातमा छ ।
राजा कसलाई बनाउने भनेर राजा जस्तै अभ्यास गर्ने मान्छे पनि हामीहरूले नै बनाउदैं छौँ । भने पछि के बाँकी छ र ? यस्तो हुँदा अब हाम्रा पेसागत सङ्गठनहरू कस्ता हुने त ? आज पनि त्यही दबाब समूह नै हुन पेसागत सङ्गठनहरू ? तिनीहरूले के काम गर्ने हुन ? व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुराहरू गर्ने हुन ? के कुरा गर्ने हुन त ? दायित्व फेरिएन र ? अब मेरो विचारमा समस्या यहीँनेर छ भन्ने लाग्छ ।
आज शिक्षकको समायोजनको कुरा स्थानीय तहमा शिक्षक जान नचाहेको वा नलैजानको लागि हामीले बनाएका बलिया संयन्त्र बाधक हुन कि होइनन् ? यो पनि छलफल गरौँ । हामीले बनाएका स्थायी शिक्षकका बलिया राजनैतिक संयन्त्रहरूले शिक्षक समायोजन गर्ने कार्यमा अवरोध गरेपछि निरीह शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ कि गर्दैन ? र, तिनै शिक्षकहरूले नीतिलाई प्रभावित गर्छन् कि गर्दैनन् ? यस्तो भएपछि हामी गफ एउटा गर्ने काम अर्को गरेर हुदैंन । काम जे गर्ने हो गफ पनि अब त्यहीँबाट गर्यो भने ठाउँमा पुगिन्छ ।
आज शिक्षक माथि केन्द्रको सङ्घीय सरकारमा रहने दायित्व तल जाने भनेको चिज नै यही हो । शिक्षक यहाँ छ तर सरुवा गर्न सक्दैन कसैले ! आजको शिक्षक । काठमाडौँ उपत्यका भित्र पनि आठ जना शिक्षकले २ जना विद्यार्थी पढाइ रहेका छन् । कैयौँ विद्यालयहरूमा । विषय शिक्षकको त कुरा नै नगर्नुस्, जसका सबैभन्दा धेरै पहुँच छन् । खाशगरी राजनीतिक, प्रशासनिक,आर्थिक पहुँच भएका मान्छेहरू बसिरहेका छन् । काठमाडौँमा जहाँ सार्वजनिक शिक्षामा यति शिक्षक जरुरी नै छैन । तर राज्यले यति ठुलो जनशक्ति त्यहाँ छ । त्यत्तिकै उनीहरू घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । तर तिनलाई कुनै पनि हालतमा सार्न सकिँदैन । शिक्षक सार्ने भन्ने कुरा निकै महँगो कुरा हुने गरेको छ । हामीले माननीय गगन थापासँग स्वास्थ्य मन्त्रीभएपछि काम गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो । यो कर्मचारी सार्ने भन्ने काम साह्रै गाह्रो काम हो । यो मैले छुदैंछुदिन । यही अनसन बस्न जान्छ, यसैले काम गर्न दिदैंन । मैले गर्दिन । जे चल्छ यहीँ यिनै मान्छेबाट काम गर्छु भन्नु भएको थियो । किन भने मान्छेलाई यता उता गर्न नसक्दै सकिदैंन ।
यस्ता संरचना बनाइरहने अनि नीति निर्मातालाई दोष लगाउने ? कानुनमा के भएन दोष लगाउने ? पोलिसिमा के आएन दोष लगाउने ? भएको पोलिसिमा तिनै मान्छेहरूले फेरि मन लाग्दो गर्ने ? यो कुरा बन्द नभएपछि कसरी हुन्छ ?
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन किन लुकाइयो भन्दा त्यो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आउन लायक नै छैन भनेर भन्छु म । किन भने जस्का लागि सार्वजनिक शिक्षा राम्रो बनाउने भनेर छलफल गरिदैं थियो । त्यहाँ प्राइभेट शिक्षाका डनहरू राखेर त्यो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हुन्छ त्यहाँ ? आयोगमा राख्ने मानिसहरूको छनोट नै शङ्कास्पद थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक आएन भने पनि पिर नगर्नुस् । केही भएको छैन त्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयको माथिको हलमा फर्मालिटिको लागि एक पटक बोलाउनुभएको थियो हामीले त्यही भनेका थियौँ । जोसँग जसका बारेमा हामी काम गर्दैछौं । उसले मिलाई मिलाई गरेको छ । फेरी अर्को म प्राइभेट शिक्षा हाम्रो शत्रु हो त ? यो पनि होइन आजको हाम्रो वास्तविकता हो । फेरि राईटबेसको कुरा गर्दा हामीले वास्तविकता बिर्सिन्छौँ । जब हामी बजारीकरणमा गयौँ, उदारीकरणमा गयौँ । त्यही बेला भन्नु पर्दथ्यो कि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व कोसँग हुने छ ? बजारले के केमा हात हाल्ने छ ? शिक्षाको दायित्व, स्वास्थ्यको राज्यसँग हुनेछ । यो क्षेत्र व्यापारको बस्तु बन्ने छैन । उद्योगधन्दा,कलकारखाना,सेवाका सारा क्षेत्रहरू प्राइभेट सेक्टरमा जानेछन् भनेर इकोनोमीका थ्री पिलर मध्य सार्वजनिक पिलरले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व बोक्नेछ भनेर हामीले त्यही बेला भनेको भए आज निजी मान्छेहरूले शिक्षामा लगानी गर्दैनथे । त्यो नगर्दाखेरि के हालत हुन्थ्यो हाम्रो ? त्यो अलग कुरा हो ।
हामीले नै धर्को मेटाएर बराबरी हुने जस्तो बनाउने थियौँ कि ? सार्वजनिक शिक्षा धरासयी बनाउने हामी बजारमा प्राइभेट सेक्टरले गरेको कन्ट्रीब्युसनलाई पनि हामीले जिरो मान्ने त्यसपछि हामीले चाहेको जस्तो जनशक्ति के हुन्छ ? त्यसको के असर पर्ने थियो त्यो त अलग कुरा हो । तर हामी प्राइभेट सेक्टरलाई इकोनोमिकको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा भन्यौ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निर्बाध आउन दियाै भने उनीहरूलाई हामीले शत्रु ठान्दै धराशायी बनाउँछौँ । तिनीहरूलाई चल्न दिनुस् । गलत गरे भने त्यसलाई नियमन गर्नुुस कानुनको दायरामा लैजानुस् । के गर्ने हो ? त्यो गर्नुस् । यो गर्ने होला नि हामीले । तर हाम्रो जहाँ राज्यको यति ठुलो लगानी छ बजेट खर्च भएको छ जसका बारेमा संविधानदेखि सबै ठाउँमा हामी बोलेका छौ । यसको बारेमा सुधार्ने केहिपनि कुरा गर्दैनौ । यस्तो भएपछि हामी गफ एउटा र काम अर्को गर्ने हुदैंन ।
निजी क्षाेत्रलाई हामीले गाली गर्ने ! सार्वजनिक क्षेत्र खतम भयो भन्ने गफ भन्ने यो बेकारको गफ हो । आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माणको तहमा बसेकाका छोराछोरीहरूलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाउन नपाउने जस्ता कुरा लेख्नुभएको थियो रे ! सार्वजनिक शिक्षालय बनाउन नदिने अनि म सांसद भएकाले मेरो छोरो सार्वजनिक स्कुलमा नै पढ्न पर्ने नीति बनाउनु भयो भने मैले राजनीति छोड्छु नि ! सबै भन्दा सजिलो बाटो यो हुन्छ किन भने यो बजारमा मेरो बच्चालाई मैले पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्छ । उसको पनि 'हियूमनराइट' छ नि फेरी ! अर्को मान्छे हो नि उ फेरी ! त्यसो भयो भने म दलको राजनीतिक होल प्रोसेसबाट म अलग हुन्छु । यस्तो बनाए पछि केही हुनेवाला छ र ? कि समस्याको समाधान यो हो कि ? एउटा सांसद जिम्मेवार नभएको हो कि एउटा शिक्षक जिम्मेवार नभएको हो ? यो त तपाइहरूले पनि छुट्ट्याउन पर्यो ।
कट्टेल सरले भन्नुभयो, ‘एउटा राम्रो शिक्षकले गरेका असल अभ्यासले सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा भर्ना नपाएका कैयौँ स्कुलका उदाहरण आज पनि छन् । यही राजधानीको केन्द्रको वानेश्वरको रत्नरनज्य स्कुलमा भर्ना पाउन एकदमै गाह्रो छ । हेटौडामा पनि त्यस्ता विद्यालय छन्, रुपन्देहीमा छन् । हाम्रा तिरका त सबै राम्रा छन् । ठिकै पढेका छन् र त लोकसेवाको परीक्षामा त्यहीकाले पास गरेका छन् । कुनै ग्यालेक्सी या अर्कै पढेर गरेका त छैनन् । अनि तिनलाई भन्दै गर्दा आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने ? बलिया संरचना राख्ने ? त्यसको हामीले सामूहिक सौदाबाजिको अभ्यास पनि गरियो होला ! अनि त्यसपछि यता आएर सङ्घीयताको मर्म सम्बन्धी भएन, यो भएन त्यो भनेर हुदैंन । सङ्घीयताको मर्म अनुसार नजानको लागि हाम्रा ‘माइनसेट’हरूले के के काम गरे भनेर हेर्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।
अब ऐन कसरी बन्छ भन्ने कुरामा सांसदहरूले नै बनाउने हो भनेर भनियो । तर बनाउने हामीले होइन हामीले त पास गर्ने हो । पारित गर्ने हो । बनाउने त अरू नै हुन्छन् तर हाम्रो जस्तो देशमा ऐन कसरी बन्छ भने विज्ञहरूले बनाउँदा रहेछन् । आफ्ना आफ्ना लाइन मिनिष्ट्रिसँग समन्वय गरेर । यो ठाउँमा एकदम गोप्य डकुमेन्ट हुन्छ । अनि अलिकति कहाँ जान्छ ‘लोपभूूल’ भएको ठाउँमा गएर आवश्यक पर्ने मान्छेले प्रभावित गर्ने र उसको अनुकूल बनाउँछ । जसरी यतीहरूले नेपाल ट्रस्टको कानुन बनायो यस्तै गरी बनाउँछ । जब कि पब्लिक डकुमेन्ट आउँथ्यो भने यो दफाको मक्सद यसो हो भनेर भनिन्थ्यो होला । हो, शिक्षा ऐन पनि त्यसैगरि नेपाल ट्रस्टको कानुन जस्तै आउन सक्छ । ढुक्क हुनुस् किनभने म त त्यो शिक्षा समितिमा पनि छैन । एक दिन हाउसमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने हो मेरो काम । र, भोलि पल्ट ताली ठोक्ने हो । प्रविधि हस्तान्तरण र विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन आयो, कसरी आयो भने एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई पनि एक तिहाइ ल्याउने भन्ने थपेर एउटा मान्छेको एजुकेसन कन्सल्टेन्सी असाध्य व्यापक पर्ने गरी ल्याइएको छ । त्यसको लागि कानुन आइदिने । एक दिनमा पाँच वटा बैठक बसेर सके । एक बिहान बोलाए बिहान ८ बजे । हामीलाई ९ बजे बिदा गरे । ११ बजे फेरि १ बजे ३ बजे गरेर बेलुका कानुन पास भयो । कानुन यसरी पनि आउँछ ।
कहिले विद्यालय सुधारको कुरा, कहिले विश्वविद्यालय सुधार, कहिले सेल्फ व्यवस्थापनमा जाने कहिले कहाँ जाने यस्तै विज्ञहरूले गर्ने गरेका नाना भाँतीले हामीले स्वीकार गर्दै आएका थियौ । तर कहाँ पुर्यायौं हामीले शिक्षालाई सरहरू ? त्यस कारण कसैलाई गाली नगरौँ । थोरै धेरै हाम्रा पनि ठुला मिहेनतले र दुखका साथ सार्वजनिक शिक्षालाई धारासयी गर्ने हाम्रा धेरै ठुला ठुला योगदान छन् । त्यसका लागि हामी सबै कालो माटोको अभिनन्दनका लायक हौँ भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो ।
त्यसैले हामीले केही गर्छौ भनेर आशा नगर्नुस् । शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष बाबुराम सर शिक्षा ऐन ड्राफ्ट गर्ने कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ । सरकारी स्कुलको शिक्षक नेताले अहिलेको शिक्षकलाई दण्ड लगाउने गरी कानुनको ड्राफ्ट गर्न सहमत हुन सक्नुहुन्छ ? सक्नु हुन्छ भने यहाँबाट नै अभिनन्दन गछौं ।
अब यो बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रा सबै दबाब मूलक सङ्गठनहरूका भूमिका फेरिएका छन् ? हामीले पेसागत हित, हक र मर्यादाको कुरा गर्ने हो । देशको सर्वाङ्गीण विकासको कुरा गर्ने हो भने, आर्थिक, सामाजिक सबै विषयमा हामी साझेदार गर्ने हो भने हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो । नत्र भने यस्तो कुरा भइरहन्छ । ऐनहरू यसरी आउँछन् र आएका कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा नआउने हुन्छन् । नीति त कति आए कति तर कहिल्यै राम्रो भएन त्यो हामीलाई पनि थाहा छ ।
शिक्षाका बारेमा सबैभन्दा धेरै छलफल गरेका छौँ । तर यहाँ तात्त्विक राम्रो हुने गरी कन्सट्रक्टिभ कुनै काम गरेका छैनौँ । हामीलाई के चाहियो, त्यो लिन थालौँ न त । कहिले विद्यालय सुधारको कुरा, कहिले विश्वविद्यालय सुधार, कहिले सेल्फ व्यवस्थापनमा जाने कहिले कहाँ जाने यस्तै विज्ञहरूले गर्ने गरेका नाना भाँतीले हामीले स्वीकार गर्दै आएका थियौ । तर कहाँ पुर्यायौं हामीले शिक्षालाई सरहरू ? त्यस कारण कसैलाई गाली नगरौँ । थोरै धेरै हाम्रा पनि ठुला मिहेनतले र दुखका साथ सार्वजनिक शिक्षालाई धारासयी गर्ने हाम्रा धेरै ठुला ठुला योगदान छन् । त्यसका लागि हामी सबै कालो माटोको अभिनन्दनका लायक हौँ भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो ।
आजका दल,आजका समाजका विज्ञ, एक्सर्पोट सबैले जे जे वकालत गर्यौं । राइटवेसका सङ्गठनले नै आजको शिक्षा व्यवस्था धराशगी गराएका हौँ । हाम्रो धेरै ठुलो मिहेनत छ यसका लागि । हामी धेरै बहादुर छौँ । अब हामी सच्चाउने कसरी हो भन्नका लागि आफ्ना निहित स्वार्थ नराखौँ । म माथि मात्रै केन्द्रको शिक्षक हुन्छु, कर्मचारी हुन्छु भन्ने कुरा छौडौ । सबै कुरा यहीबाट बिग्रेको छ ।
शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था कसरी राख्नुहुन्छ ? शिक्षक भन्ने चिज त छुनै पाईदैन । यता जाने सहमति उता जाने सहमति ल्याउनुस् जे गर्नुस् उसको पहुँच छैन भने जानेले जान दिन्न आउनेले दरबन्दी छैन भने पनि लुकाई दिन्छ भएको दरबन्दीमा । अब नभएका दरबन्दी त छदैं छन् । यस्तो हालत छ ।
कुनै पनि शिक्षकलाई घरपाएकको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अझ महिला शिक्षकलाई घर पायक हुनुहुँदैन भन्न मेरो बुझाइ छ । बरु कहाँ खालि छ शिक्षक दरबन्दी कहाँ छ ? बरु त्यो सरासर साट्ने व्यवस्था, सरुवा हुने व्यवस्था त्यहाँ पठाउने व्यवस्था गरौँ । कसको प्रमोसन अनुमान योग्य छ, कासको सरुवा अनुमान योग्य छ, बढुवा अनुमान योग्य छ भन्ने शिक्षकमा हुन पर्यो । निजामती असल अभ्यास भएका शिक्षकहरू पनि होलान् । कति हजार शिक्षकहरू हुन्छ तर अनुपात यती डर लाग्दो छ कि ६ हजार स्कुलमा ६१ स्कुलमा मात्र विषयगत दरबन्दी छ । यस्तो हालत छ । भनेपछि अहिले शिक्षक हुँदा हामीले बजेटको कति प्रतिशत छुट्ट्या भन्ने यो पनि गफ र हामीले सुनेका कुरा हुन । कति प्रतिशतले के गर्ने रहेछ भन्ने पनि जिडिबिमा भए प्रतिशतले पनि के गरायो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले बजेट कति छुट्ट्याइयो भन्दा पनि त्यसले अडिट गर्दा बिल भरपाईको अडिट होइन प्रोसेस अडिट गर्दा मैले राज्यको यति कुरा लगानी गरेर के पाए भन्ने कुराको सोसल अडिट नहुँदा सम्म कति पैसा हाले भन्ने कुराले पनि खासै निर्धारण गर्ने रहेनछ ।
राजनीतिककर्मीहरुले पनि मेरो डाँडामा स्कुल, यो डाँडाको शिक्षक, यो, त्यो शिक्षक फेरि नेताको खल्तीमा आउने कुरा गर्नु भएन । कानुन नबनाई किन नेताको खल्तीबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्न । अहिले सांसदहरूले ६ करोड लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । यहाँ काठमाडौँमा त छैन होला हाम्रो तिर स्कुल स्कुलमा पनि दिने हो पैसा । अब यो पैसा खल्तीमा ! दरबन्दी खल्तीमा ! सरुवा बढुवाको कागज खल्तीमा ! पोलिसि खल्तीमा ! मान्छे खल्तीमा भएर सिस्टम बसाएनौँ भने के हुन्छ ? मैले यो भन्नु पर्ने विषय त केही थिएन किनभने ।
यो ऐन ड्राफ्ट गरेर सांसदमा आओस् । आएपछि यो सार्वजनिक हुन्छ । सबैले एकै पटकमा थाहा पाउँछौँ । हामीकहाँ थाहा पाउने बेलामा मिडिया नागरिक समाज सर्वसाधारण जनता सबैले एकै पटक थाहा पाउने हो । त्यही भएर यो दफा बारे छलफल पनि गरौला । यसका मक्सतहरु किन आय भनेर ! आवश्यक संशोधनका कुरा पनि गरौँला । समितिहरूमा त्यति धेरै संशोधन एकदमै अस्वीकृत हुन्छ भन्ने पनि हुन्न । खास खास स्वार्थ भएका शक्तिशाली मान्छेका केही विषय रहेनछ भने । त्यसैले यो ऐनलाई राम्रो बनाउँला । तर यो ऐन राम्रो हुनु भन्दा अगाडि हामीले आफैँले राम्रो हुने तरिका बनाऊँ त्यसमा मेरो योगदान रहने नै छ ।
यो क्षेत्रमा हामी पनि केही गरौँ भन्ने हामीलाई भन्ने लाग्छ । तर कहाँबाट थाल्ने कसरी थाल्ने भन्ने थियो हामीलाई पनि । तपाइहरूले यहाँ ल्याइदिनुभयो अब तपाई हामी पनि काम गरौँ । तर यो कानुनमा मात्रै काम गर्ने होइन भने मान्छेको दिमाग फेर्ने काम पनि गर्न सक्यौँ भने ठिकै हुन्छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा २०७६ पुस १४ गते साेमबारका दिन 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ काे कार्यान्वयन कसरी ?' विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसद, नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुकी पूर्ब अध्यक्ष रामकुमारी झाक्रीले राख्नु भएकाे विचारकाे सम्पादीत अंशलाई आलेखका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
याे पनि
निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको खिल्लीः शिक्षा नीतिमा नै केन्द्रीकरण हाबी