लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष २३, २०७६
काठमाडौँ । साझा पार्टीले २०७६ पुस २३ गते बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संशोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नु भएको छ ।
विज्ञप्तिमा 'व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक छ' भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ -दशकौँको सङ्घर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्तासीन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मुख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हित र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ। सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सूचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
साथै वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरुद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायहरू असामान्य र अत्यधिक भएको भन्दै यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्ट रूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ। तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संशोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएकाे छ ।
विज्ञप्तिमा अन्तमा अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरुद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प हुने छैन भनिएको छ ।