लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १२, २०७५
काठमाडौं । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले कानुनमा लेखापरीक्षक शब्द राख्न माग गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनमा लेखापरीक्षक शब्द लेखिनुपर्ने ठाउँमा ‘लेखापरीक्षकले लिने डिग्रीजस्तो सिए’ उल्लेख गरेको पाइएकाले यसलाई हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था (आइक्यान)सँग जोडदार माग गरिएको छ,’ शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको आठौं बैठकपछि अडानले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
यस्तै अडानले लेखा तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं लेखाका मान्य सिद्धान्तविपरित नहुने गरी आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्नसमेत अपिल गरेको छ ।
११ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित
बैठकले ११ बुँदे विशेष प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । यसमा स्वदेशी लगानीलाई प्र्रोत्साहन गरी विदेशी लगानी भित्र्याई मुलुकको विकास गर्नुपर्ने, विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी रोजगारीका कार्यक्रममार्फत् आर्थिक विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाबाट जारी गरिएका लेखामान अनुसार सम्बद्ध सबै पक्षले वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने, संविधानको भावनाविपरित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई लादिएका विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत छन् ।
अडानको पाँचौ महाधिवेशन २०७६ जेठमा
बैठकले अडानको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७६ जेठ १७ र १८ मा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि जिल्ला अधिवेशन २०७६ वैशाख १५ सम्म र प्रदेश अधिवेशन २०७६ वैशाख मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । बैठकमा उपाध्यक्षत्रय केदारनाथ पौडेल, बद्रीप्रसाद भट्टराई र केशबहादुर केसीले क्रमशः संस्थाको हालसम्मको उपलब्धि, पेशागत दक्षता अभिवृद्धि र लेखापरीक्षकहरूको काम, कर्तव्य अधिकारबारे प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । यस्तै, संस्थाका महासचिव डोलप्रसाद दाहालले सांगठनिक, कोषाध्यक्ष केशवराज आचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव झलकमणि लम्सालले ऐन, कानुन तथा निर्देशिकामा भएका परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती प्रतिवेदन पारित भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्रोत व्यक्ति तथा कानुन व्यवसायी रमेश बडालले प्रशिक्षित गराउनुभएको थियो ।