लोकसंवाद संवाददाता | लोकसंवाद | फाल्गुन १२, २०७५
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद गर्छौं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौं ।
आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलाई छनोट गरेका छौं । दैनिक उपभोग्य वस्तु र उपभोक्ताको अवस्थाको विषयलाई लिएका छौं । नेपाली उत्पादन आकर्षणको विषय बनिरहेको छैन । यो नबन्नुमा खास उत्पादकले मुनाफा नपाउने र बिचौलियाले मात्र नाफा कमाइरहेको सन्दर्भमा उपभोक्ताको अवस्था के छ त ? उपभोक्ता कसरी ठगिरहेका छन् भन्नेबारे आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्नको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी रघुनाथ महत, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्य र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी हुनुहुन्छ । अब सुरु गरौं आजको लोकसंवाद ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
आजको लोकसंवादमा आम नेपाली उपभोक्ताको विषयलाई छनोट गरेका छौं । नेपाली उपभोक्ताको अवस्था के छ । उपभोक्ताले किन सधैँ ठगिएको अनुभूति गरिरहनुपरेको छ । लामो समयदेखि उपभोक्ताको हितमा काम गरिरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनालाई यो विषयमा आफ्ना भनाई राख्न अनुरोध गर्छु ?
विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, उपमहासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
हामीकहाँ उपभोक्ता शब्दको आम बुझाइमै अन्तर छ । उपभोक्ता भन्नेबित्तिकै सामान्य दैनिक उपभोगका वस्तु र सेवा जस्तै नुन, तेल, चामल आदि उपभोग गर्ने मात्र उपभोक्ता हुन् कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हरेक वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति अथवा समूह उपभोक्ता हो । नुनदेखि सुनसम्म, पानी, दुध, पेट्रोल, तेललगायत हरेक सामान उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हो । राष्ट्रपतिदेखि सामान्य किसानसम्म पनि उपभोक्ताको परिभाषाले समेट्छ । यसको दायरा एकदमै फराकिलो छ । हामीकहाँ यो आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण विभागले हेर्ने गर्छ । मन्त्रालय र विभागले आफूलाई यस विषयमा साँघुरो घेरामा राखेको छ । यो विडम्बना हो । उपभोक्ताहरूको दैनिक नुन, चामलदेखि यातायात र हवाई सेवामा ठगिएको गुनासो चर्को रूपमा आउने गरेको छ, यो चिन्ताजनक कुरा हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
उपभोक्ता ठगिएको सन्दर्भ ल्याउनुभयो । के–केमा ठगिएका छन् उपभोक्ता ?
विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना
दैनिक उपभोगका नुन, तेल, चामल, तरकारीदेखि अस्पताल सेवा, औषधि, यातायात र हवाई सेवासम्म उपभोक्ता ठगिएकै छन् । उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी मार तरकारीमा परेको छ । यातायातको साधनमा पनि धेरै मार परिरहेको छ । किनभने दैनिक आवतजावतको विषय पनि हो । यातायातमा अहिलेसम्म सिन्डिकेट तोडिएको अवस्था छैन । अस्पतालमा जानुभयो भने त्यहाँ उचित खालको उपचार पाउन सकेको अवस्था छैन । औषधीमा पनि लुटिएको अवस्था छ । एक रूपैयाँमा उत्पादन हुने औषधीलाई १४–१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै छ । वस्तु र नापतौलमा एकरूपता छैन । पानी र दुधजस्ता वस्तु गुणस्तरहिन प्रयोग गर्न बाध्य छौं । पेट्रोल पम्पहरूमा कम परिमाणमा तेल दिने गरिएको छ । त्यो हेर्यो भने हरेक पेट्रोल पम्प कारवाहीको दायरामा आउनुपर्ने अवस्था छ । बजारबाट फर्कदा खुसी हुनुपर्नेमा उपभोक्ता खिन्न हुनुपर्ने अवस्था छ, किनकि उसले खरिद गरेको सामग्रीबारे अर्को पसलमा सोध्यो भने मूल्य, गुणस्तर र परिमाण सबैमा ठगिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विषय विश्लेषण – उपभोक्ताको परिभाषा व्यापक छ । – केही व्यापारीले आम उपभोक्तालाई ठगिरेहका छन् । – केही व्यापारीको प्रभावमा परेर कानुन निर्माण भइरहेको छ । – सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिरहेको अवस्था छ । – उपभोक्ताले ठगिएको थाहा भएर पनि उजुरी गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । – उजुरी गर्न खोज्ने मानिस उल्टै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
यसरी उपभोक्ता ठगिनुमा को जिम्मेवार छन्, सरकार, व्यापारी वा स्वयम् उपभोक्ता ?
विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना
सिद्धान्ततः उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर, यो हिजोको वस्तु विनिमय प्रणालीमा मात्र सम्भव थियो । आजको आधुनिक विज्ञानको युगमा उपभोक्ताले यो सबै गर्न सम्भव छ्रैन । विकसित अवस्थामा सबै सामानको मूल्य र गुणस्तरलगायत सबै कुराको जानकारी राख्न सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर र मूल्यबारे जानकारी दिने भनेको सेवाप्रदायक (उत्पादककर्ता, आयातकर्ता र बिक्रेता)ले नै हो । यस्तोमा सेवा प्रदायक नै जिम्मेवार रहनुपर्छ । यसको मूल्य र गुणस्तर उचित छ÷छैन भनेर नियमन गर्ने निकाय भनेको राज्य नै हो । यसमा आपूर्ति मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको अवस्था छ र अर्को कुरा भनेको व्यापारी स्वयम् पनि उपभोक्ता ठगिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ किनकि व्यापारी स्वयं पनि त कुनै एउटा विन्दुमा त उपभोक्ता नै हो । हामीकहाँ उपभोक्ता ठगियो भने उजुरी गर्ने निकाय÷प्रणाली नै राज्यले विकास गरेको छैन । हाम्रो मुख्य समस्या नै यही हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
विष्णुजीले उपभोक्ताको दुई कुरालाई प्राथामिकतामा राख्नुभयो । पहिलो, उपभोक्ता ठगिएको । दोस्रो, नैतिक मापदण्डमा आधारित व्यापारी नभएको । उहाँको भनाइबाट उपभोक्ता ठगिएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसो हो भने ठगिएका उपभोक्ताले उजुरी गर्ने प्रणाली÷निकाय बनाउने कुरामा राज्यको निकाय कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ ?
रघुनाथ महत उपनिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा मुख्यतः तीन पक्ष उपस्थित हुन्छ । पहिलो, उपभोक्ता स्वयं आफ्नो अधिकारप्रति ंकति सचेत छ, गुणस्तर, नापतौल, परिमाणका हिसाबले । दोस्रो, संवैधानिक, कानुनी र अन्तराष्ट्रिय रूपमा एउटा उपभोक्तावादको सिद्धान्तअन्तर्गत प्राप्त अधिकारको विषयमा ऊ कति सचेत छ ? र त्यसको आधारमा सम्बन्धित नियमक निकायलाई उसले कति झकझक्याउन सक्छ, त्यसका प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता संस्थाहरूले कसरी सरकारलाई झकझक्याउँछन् भन्ने हो । यसमा मिडियाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
समस्याको पहिचान – राज्यले उजुरी गर्ने निकायको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । – कुन देशबाट कति मूल्यमा समान आयात हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको कुनै पनि निकायलाई थाहा छैन । – केही व्यापारीको प्रभावमा ऐन कानुन कार्यन्वयन हुने गरेका छैनन् । – कसले कहाँ ठगिरहेको छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा छैन । – उपभोक्ताको बारेमा हेर्ने अधिकार सम्पन्न निकाय नहुँदा पनि बेसी ठगिनुपरेको छ ।
व्यापारी, व्यावसायीहरू खासगरी उत्पादकदेखि आयातकर्ता हुँदै खुद्रा बिक्रेतासम्मले व्यापारको मूल्य मान्यतामा रहेर उपभोक्तालाई सन्तुष्टि दिने गरी उचित मूल्य तथा गुणस्तरमा बिक्री गर्नु उहाँहरूको पनि दायित्व हो । उपभोक्ताले चाहेको÷तिरेको मूल्य अनुसारको गुणस्तर र परिमाणमा वस्तु वा सेवा प्राप्त भएको छ कि छैन नियमन गर्ने वा कुनै उजुरी गुनासा आएमा त्यसमा अनुसन्धान गर्ने तथा त्यसमा कुनै कैफियत देखिएमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । यसलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले हाल भइरहेको केन्द्रीकृत संरचनाबाट ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारलाई अधिकार निक्षेपण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल, माछामासुलगायत आधारभूत खाद्यान्नको मूल्य र गुणस्तरको सम्बन्धमा अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने काम वडा समितिको हो भनेर व्यवस्था गरेको छ । आम रूपमा समस्या भएको देखेर शासकीय स्वरूप र संरचना परिवर्तन गरेपछि उपभोक्ताको पहुँच तलसम्म पुग्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन भइसकेपछि साविकको छुट्टै आपूर्ति मन्त्रालयको आवश्यकता त्यो रूपमा महसुस नगरेर सानो युनिटको रूपमा नेसनल पोलिसी, गाइडलाइन्स, राष्ट्रिय कानुनहरू बनाउने र ती निकायबीच सामञ्जस्य र समन्वय गर्ने अर्थमा यो संरचनाको परिकल्पना गरिएको हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
मन्त्रालय वा विभागको अब भूमिका कम भइसक्यो । अब हाम्रो सबै अधिकार स्थानीय तहमा गयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
रघुनाथ महत, उपनिर्देशक, विभाग
यसले देशभरी लागू हुने एउटै मापदण्ड, एउटै कानुन र गाइडलाइन तथा सजायका व्यवस्था पनि यति हदसम्म यसो हुन्छ भनेर न्यूनतम निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेमा बढी केन्द्रित गरेर सानो युनिट भए हुन्छ भनेर उपभोक्ता तथा हित संरक्षण विभाग खारेज भयो र वाणिज्य विभागमा एउटा शाखाको रूपमा रहेको यथार्थ हो । यससँगै आपूर्ति मन्त्रालय पनि खारेज भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एकमुष्ट रूपमा रहेको छ । अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन आइसकेको छ त्यसले सबै व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
आशिष पौडेल, पत्रकार
अहिले उपभोक्ताले आफू ठगिएको थाहा पाएर उजुरी लिएर गयो भने उल्टै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के परिवर्तन भयो ?
रघुनाथ महत, उपनिर्देशक, विभाग
अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ असोज २ गतेबाट जारी भयो । यो लागू भइसकेको अवस्था हो । तर पनि कानुनले व्यवस्था गरेका सबै कुरा लागू हुनका लागि पनि नियमावली आउनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ भने विभिन्न वस्तु तथा सेवामा आधारभूत, मध्यम र विलासी वस्तुहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विभिन्न वस्तुका मूल्य तथा मापदण्ड अलग–अलग निर्धारण गरिएको पनि हुन सक्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली जो अहिले तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा छ, त्यसले अहिलेको विभागले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण अधिकृत कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँमा यो ऐनको अधिकार प्रयोग गरी निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्छ भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौं । ऐनले तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेको हुनाले त्यसको व्यवस्था भने नियमावलीमा गर्नुपर्ने भयो । नियमावली जारी भइसकेपछि तीनै तहका सरकारका अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्न सकिन्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
खुद्रा व्यापारी जो उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने अन्तिम व्यवसायी भएका नाताले उपभोक्तालाई सुविधा दिनलाई के भूमिका हुनसक्छ । अथवा खुद्रा व्यापारीहरू व्यापारिक आचरणमा बसेर व्यापार गरिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा खुद्रा व्यापारीको हकहितको लागि क्रियाशील नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यलाई आफ्नो भनाई राखिदिनु हुन अनुरोध छ ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
मुख्यतः व्यापारीहरूमा जनचेतनाको कमी नै अहिलेको हाम्रो बजारको समस्या हो । ऐनले व्यवस्था गरेको काम न उपभोक्ता, न व्यवसायी न त सरकारले नै गर्न सकेको छ । त्यसको मूल कारण भनेको नै चेतनाको कमी हो । अहिले भर्खरै ऐन बनेको छ । तर, त्यसको जानकारी कसैलाई छैन । हामी जो यसमा लागिपरेका छौं, नेतृत्व तहमा रहेका छौं, मन्त्रालयमा गएर ऐनको बारेमा बुझ्यौं, चासो व्यक्त गर्यौं, संसोधनका लागि सुझाव दियौं । त्यसबाहेक व्यापारिक क्षेत्रका अन्य व्यक्तिलाई पनि यसको बारेमा थाहा छैन । यहाँ व्यापार गर्नलाई वाणिज्यमा गएर दर्ता भएर आयो, पसल खोल्यो, सकियो भन्ने छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने जानकारी दिने निकायको अभाव छ वा भनौ चलन नै छैन हामीकहाँ ।
खाद्यान्नको पसल राख्ने मानिस जनसरोकारको प्रत्यक्ष चासोसँग जोडिएको र जानकार हुनुपर्नेमा यहाँ केही काम नपाएपछि गर्ने भन्ने रहेको छ । यसमा काम गर्ने मान्छे एकदमै जानकार मानिस भएको भए त्यस्तो हुने थिएन । परिस्थितिले यो क्षेत्रलाई झनै वास्ता नगरिरहेको अवस्था छ जस्तो देखियो । देशभरका व्यक्तिको खानपानसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रूपमा रहेको आपूर्ति मन्त्रालय त महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा यसलाई कम महत्वको मन्त्रालयको रूपमा लिइन्छ । सबैभन्दा पहिले त खाना हो, लुगाभन्दा पनि घर त अझ पछिको कुरा । यस्तो कुरो प्राथमिकतामा नै परेन । त्यही भएर मन्त्रालयले गर्न खोजेर पनि गर्न सकेको छैन । अघि भनियो– मन्त्रालयमा ४÷५ जना निरीक्षण अधिकृत अनुगमनका लागि छन् । हामीले देखाउनका लागि मात्र अनुगमन गरेका छौं भनिएको देखिँदैन र यसले ? मन्त्रालयमा चाहिने कर्मचारी नहुँदा, उनीहरूलाई पर्याप्त तालिम नदिँदा यो अवस्था सृजना भएको छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई त व्यापार÷व्यवसाय के हो, कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । कहाँ उत्पादन हुन्छ ? त्यहाँ मूल्य कति हो ? सिजन तथा अफ सिजनमा त्यसको मूल्य कति पर्ने हो ? यसको माग र आपूर्ति के छ ? लगायत बारे जानकारी हुनुपर्ने व्यक्ति मन्त्रालयमा हुनुपर्नेमा त्यस्तो छैन ।
समाधानका उपाय – उपभोक्तको बारेमा हेर्ने अधिकार सम्पन्न निकायको व्यवस्था गर्ने, जसले उपभोत्ता ठगिएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउनेछ । – संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोक्ताको विषयमा के–के विषय हेर्ने हो, त्यसको नीतिगत व्यवस्था गर्ने । – सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी (उपभोक्ता ठगिएको विषयमा ) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले परिवर्तनकारी माध्यमको भूमिका खेल्ने ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
मन्त्रालय वा विभागमा अनुगमनको लागि आवश्यक त्यस्ता कर्मचारी नभएका कारण व्यापारीले यही मौकाको फाइदा उठाएको हो ? त्यसो गर्न व्यापारीको आचरणले चाहि दिन्छ त ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
संसारले र हामीले पनि मानेको कुरा के हो भने मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिमा निर्भर गर्छ । कुन चिज कहाँबाट आउँछ ? मूल्य कति हो ? भन्ने कुराको हामी कसैसँग रेकर्ड नै छैन । व्यापारिक क्षेत्रमा त झनै जहाँ प्रतिस्पर्धा छ, त्यहाँ सामान सस्तो हुने हो । तर, जहाँ प्रतिस्पर्धा छैन, त्यहाँ एकाधिकार हुन्छ र वस्तु महँगो हुने गर्छ । तर, मन्त्रालय तथा विभागमा कुन देशबाट वा कहाँबाट सामान आउँछ वा कहाँ उत्पादन भएको सामान कति आउँछ भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी नभएका कारण पनि मनोमानीको लागि आधार बनाइरहेको छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
सामान्य एउटा उपभोक्ताका हिसावले भन्नुपर्दा एउटा खुद्रा पसलमा चिनीको मूल्य पनि किन पसलपिच्छे फरक पर्छ ? यो निर्यातसँग के सम्बन्ध हुन्छ र ?
पवित्रमान बज्राचार्य,
जहाँ प्रतिस्पर्धा छ, त्यहाँ उसले चिनीमा नाफा नभए पनि अरु सामान किन्छ र व्यापार हुन्छ भन्ने लोभमा त्यसो गरेर बिक्री गरेको हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा महँगो हुने भइगयो । खुद्रा व्यापारीले पनि बाउबाजेको पालादेखि जुन होलसेलबाट सामान ल्याउने गरेको हो त्यहिँबाट ल्याउने गरेको हुन्छ । त्यसकारण एकाधिकारको कारण पनि महँगो पर्न गएको पनि हुनसक्छ भने अर्को कुरा होलसेलमै पनि मूल्यको एकरूपता त छैन नि । कुनै सामान महँगोमा ल्याएको रहेछ भने त सस्तोमा दिन सक्ने कुरै भएन । प्रतिकिलो ६५ रूपैयाँ पर्ने चिनी भाटभटेनी वा बिगमार्टमा प्रतिकिलो ४२ रूपैयाँमा पनि बिक्री भइरहेको छ । त्यसमा उसले अरु सामानमा धेरै नाफा राखेको हुन्छ, त्यो उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन । त्यसले मात्र फरक परेको हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
तपाईँ पनि एउटा व्यापारी हो, नेपाल खुद्रा व्यापार संघसँग आबद्ध भएको नाताले न्यूनतम यो–यो कुरा जानेकै हुनुपर्छ भनेर संहिता बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठान्नु भएको छ कि छैन ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
म सुरुदेखि नै उपभोक्ता ऐन बन्नुपर्छ भनेर लागेको व्यक्ति हुँ । सरकारले उपभोक्ता ऐन बनाउनुपर्छ भनेर पहिलो पटक राखेको बैठकमै बसेको र मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ भनेर आवाज उठाउने मध्येको एक हुँ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
त्यसो भए मापदण्ड बनाउन राज्य वा नेपाल खुद्रा व्यापार संघलाई केले छेकेको छ त ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
यसलाई केहीले रोकेको छैन । तर, राज्यले बनाउन लागेको मापदण्डमा केही सीमित ठूला व्यवसायीको प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ । त्यही भएर अहिले आएको ऐन ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने ढंगले आयो । कसैले मुनाफाखोरी गर्यो भने धेरै र थोरै गर्नेलाई एउटै किसिमको दण्डको व्यवस्था भयो । सियो चोर्ने र सुन चोर्नेलाई एउटै सजायको व्यवस्था भएजस्तै । कतै २/३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । साना व्यापारीले त २÷३ लाख लगाएर पसल राख्या हुन्छ, उसलाई त्यति जरिवाना गर्यो भने त उसले घरखेत बेचेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ठूला व्यापारीलाई त २/३ लाख केही होइन । सियो चोर्ने र सुन चोर्नेलाई एउटै सजायको व्यवस्था भएजस्तै । कतै २/३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । साना व्यापारीले त २÷३ लाख लगाएर पसल राख्या हुन्छ, उसलाई त्यति जरिवाना गर्यो भने त उसले घरखेत बेचेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ठूला व्यापारीलाई त २/३ लाख रूपैयाँ केही होइन ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
केही सीमित ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
सही नै हो । मैले पनि भन्दै आएको कुरा पनि यही हो । केही सीमित ठूला व्यापारी छन्, जसले यो जम्मै कुराको नियन्त्रण गरेका हुन्छन् । म यसो गरेर देखाउँछु भन्ने स्थितिमा राज्य छैन । अहिले पनि ठूला आपूर्तिका कुराहरू भए भने तिनै व्यापारीमा निर्भर रहनुपर्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
राजनीतिक दलहरू ती व्यापारीमा चन्दा लिन जान्छन् । त्यसैले उनीहरूको स्वार्थमा राज्य संचालकले काम गर्छन् भन्यो भने सही हुन्छ वा गलत ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
सही हुन्छ । चिनीकै उदाहरण लिउँ, अहिले पनि बाहिरबाट चिनी ल्याउने हो भने ६० रूपैयाँमा चिनी पाइन्छ । चिनीको आयात रोक्ने कुरा हुँदा मैले अर्थ मन्त्रालयमै भनेको थिएँ– यसले चिनी महँगो हुन्छ । तर, अर्थ सचिवले ६५ रूपैयाँभन्दा धेरै हुँदैन् भन्ने जवाफ दिए । व्यवहारमा त्यो देखिएन । अहिले व्यावसायीले किन्दा नै ७२ रूपैयाँमा किन्नुपर्छ । यो जम्मै प्रभाव उत्पादकबाट भयो । तपाईँले अघि भनेको कुरा यहाँ लागू हुन्छ । ती उत्पादक जसले लगानी गरेको हुन्छ त्यसको प्रतिफल खोज्छन् नै ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
राजनीतिक दलले लिने चन्दा, आर्थिक सहयोगको जम्मै दायित्व उपभोक्ताले लिनुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संस्थाको भूमिका के हुन्छ ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
हाम्रो भूमिका भनेको ‘वाच डग’को हो । हामी ‘भुक्न’ सक्छौं, ‘टोक्न’ सक्दैनौं । हाम्रो अधिकार भनेको उपभोक्तालाई परेको मर्काका बारेमा बोल्ने मात्र हो । हामीसँग कानुनी अधिकार छैन । कानुनी अधिकार त सरकारसँग मात्र छ । त्यो कामको लागि तलब खाएर बसेका कर्मचारीको जिम्मेवारी हो ।
नीति निर्माण तहमा पनि ठूला व्यापारीको प्रभाव रहने, बनिसकेको नीतिलाई कानुन बनाएर चलाउँदा ती अधिकारीले अनादेख गर्ने र उपभोक्तामाथि हुने अन्यायलाई हेरेर बस्ने जुन परम्परा छ त्यसले उपभोक्ता पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले आएको कानुन पनि त्यसै आएको होइन, उपभोक्ता हित अधिकारमा लागेका संस्थाहरूको निरन्तर पहल र संघर्षपछि आएको हो । संविधानको धारा ४४ ले मौलिक अधिकारको रूपमा उपभोेक्ता अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । हरेक वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ भनिएको छ । कति वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर बनाइयो त । हरेक वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तोक्ने काम त राज्यको हो नि । तर, तोकिदिएन । गुणस्तर नतोकेपछि कारवाही गर्न सकिएन ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
अहिलेको गुणस्तर भनेको घर नजिकको व्यापारीले जेमा धेरै मुनाफा छ, त्यो बिक्री गर्ने हो ?
विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, उपभोक्ता
विदेशमा बनेको सामानको अनुसन्धान केन्द्र भएको छ हाम्रो बजार । हामीसँग गुणस्तर मापन गर्ने केही आधार छैन । एउटा उदाहरण, नेपालमा पाइने अधिकांश तेल गुणस्तरहीन छ, त्यसमा सनफ्लावर तेलको अवस्था झनै दयनीय छ । सनफ्लावर तेलको गुणस्तर नाप्ने मेसिन नै छैन हामीकहाँ । खाद्य परीक्षण तथा गुणस्तर विभागले मापनका लागि भारतमा पठाउँछ । ती मेसिन ल्याएर मापन गर्ने काम किन गरिएन भन्दा ती सीमित व्यापारीको प्रभावका कारण । ऐन आइसक्यो, नीति बनाउने काम परिषद्लाई दिएको छ । तर, अहिलेसम्म परिषद् बनेको छैन । केन्द्रीय अनुगमन समितिहरू निर्माण भएको अवस्था छैन । संरचनागत रूपमा पनि ढिला भइरहेको छ । जति ढिला हुन्छ, त्यति नै राजनीति हुन्छ र उपभोक्तामाथि शोषण हुन्छ । उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ । नेपालमा अहिलेसम्म वस्तु तथा सेवाको मूल्यसम्बन्धी कुनै नीति नै छैन । ऐनले कल्पना गरेको तह निर्धारण गर्ने भन्ने छ । कतिा तहमा व्यापार गर्न पाइन्छ, स्पष्ट छैन । तरकारीकै उदाहरण लिउँ, उपभोक्ता हित संरक्षणले गरेको एउटा अनुसन्धानमा तरकारीको सात–आठ तह देखियो । पाँचखालमा किसानलाई उधारोमा १९ रूपैयाँ दिएको काउलीको मूल्य कोटेश्वर आइपुग्दा ७० रूपैयाँ हुन्छ । यसमा राज्यको लगानी, उपभोक्ता संरक्षण र उपस्थिति नै छैन । मूल्य नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएको छ ।
ऐन जारी भएपछि पछिल्ला दुई महिनामा जम्मा ८७ वटा अनुगमन भएको छ । त्यसमा ३५ वटाले जरिवाना तिरेका छन् भने अरुले त जरिवाना पनि तिरेका छैनन् । जसले जरिवाना तिरेका छन्, तिनलाई पनि ठगीको आधारमा सस्तो जरिवाना भएको छ । ऊ हासीहासी जरिवाना तिर्छ । यो छ विडम्बना ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
चार जना अनुसन्धान अधिकृतले कति काम होला र हामी गर्दैछौं भन्ने झारा टार्ने अनुगमनले के अर्थ राख्ला ?
विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, उपभोक्ता
यसमा केही गरेनभन्दा पनि असोज २ गते आउँदा १६ वटा मौलिक हक संसोधन गरेर कानुन जारी भएको हो । नियमावली नआइकन जारी भएको यो मात्रै हो । थुप्रै ठाउँमा नियमावली नबनी कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने आइरहँदा यो विशेष ऐन हो र अहिले गरिएन भने भोलिका दिनमा जान सकिँदैन भनेर राज्य शुन्यतामा रहँदैन भनेर नयाँ कानुनहरू पुरानासँग नबाझेको हकमा त्यही लागू हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा निरीक्षण अधिकृत तोकिएको हो । नत्र नयाँ नियमावली नआई त्यसो गर्न पनि नसकिने अवस्था हो । त्यसकारण विभाग चुप लागेको अवस्था होइन । यो वर्षमा १३ सयको हाराहारीमा कारवाही भएकोमा सयको हाराहारीलाई जरिवाना गरिएको छ । जरिवानाको हकमा पनि त्यसको मूल्य हेरेर निर्धारण हुन्छ । सबैलाई एकै किसिमको जरिवाना हुने होइन । उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकार सबैको प्रतिनिधित्व गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
अब गनुपर्छ के ?
पवित्रमान बज्राचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल खुद्रा व्यापार संघ
बजार व्यवस्थापन भनेको एउटा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएको कुरा पनि होइन र आपूर्ति पनि आपूर्ति मन्त्रालय मात्र होइन, त्यहाँ उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति पनि जोडिएको छ । यसलाई शक्तिशाली आयोगको रूपमा आवश्यक विज्ञ र प्राविधिक समेतको व्यवस्था गरी यसलाई पूर्ण बनाइनुपर्छ । बजार भन्नेबित्तिकै धेरै विषयवस्तु जोडिने हुँदा एकीकृत समन्वयको आवश्यकता पर्छ यो केन्द्रीय स्तरमा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत हुनु जरुरी छ ।
अहिलेसम्मको अनुभवले यसको लागि छुट्टै एउटा निकाय चाहियो र विभिन्न सेवाका आ–आफ्नो विभाग र निकाय छन्, ती सबै नियमक निकायको पनि नियमक निकायको रूपमा एउटा निकायको व्यवस्था गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले सरकारी अन्य निकाय तथा संस्थानलाई मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारणमा लगाउन सके पनि थोरै भए पनि उपभोक्ता हितमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
तीस वर्षअगाडि गर्नुपर्ने काम बल्ल गर्न खोजिएको छ । एउटा व्यापारी जसलाई विश्वको कुन कुनाबाट ल्याएर बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा छ । तर, सरकारलाई केही थाहा छैन । त्यसैले एउटा यस्तो शाखा बन्नुपर्यो, जसले सबै अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने तथा अधिकार सम्पन्न पनि हुनुपर्छ । खुद्रा व्यापारी भने समाउँछ, जरिवाना गर्छ भनेर संवेदनशील छौं । तर, सरकार संवेदनशील भएन । खुद्रा व्यवसायीलाई सचेत बनाऊ । एकजना व्यवसायी सचेत हुँदा उसको सबै ग्राहकलाई उसले राम्रो गर्छ ।