‘संगीत रोयल्टी संकलन समाज अर्ध सरकारी संस्था भएकाले रोयल्टी संकलन गर्न पाउँछ’
फाल्गुन १४, २०७५

महेश खड्का 

अध्यक्ष,

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल 

महेश खड्का संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विगत लामो समयदेखि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले नवीकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र ल्याएपछि मात्र नवीकरण गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र भनेको सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दिने गरेको छ । तर, सञ्चार माध्यम (खासगरी एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनहरु) लाई सञ्चार मन्त्रालयले संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालसँग ‘रोयल्टी चुक्ताको प्रमाणपत्र’ प्राप्त गरेपछि मात्र नवीकरण गर्ने परिपत्र गरेको थियो । राज्यको पुनर्संरचनासँगै जिल्ला हुलाक र क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयमा नवीकरण गर्न थाले पनि ‘रोयल्टी चुक्ताको प्रमाणपत्र’को लागि संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । हाल १५ सय ८ जना सर्जक सदस्य रहेको यो संस्थाले कुल कारोबारको १ प्रतिशत रोयल्टीबापत पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको विषयमा यसरी एउटा संस्थाले रोयल्टी संकलन गर्नु कति जायज छ ? अथवा उसले उठाउने यस्तो रोयल्टी उठाउनु कति न्यायोचित छ त भन्ने विषयमा संगीतकार तथा संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका अध्यक्ष खड्कासँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल भनेको कस्तो खालको संस्था हो? 

यो सर्जकहरूको संस्था हो । त्यसमा गीतकार तथा संगीतकारले सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीत प्रयोग भएबापत केही रकम (जसको मापदण्ड साधारणसभाबाट निर्धारण हुन्छ ।) पाउँछन् । त्यसैबमोजिम सार्वजनिक गीत–संगीत प्रयोगकर्ताबाट रोयल्टी संकलन गरी सर्जकलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले यो संस्था खोलिएको हो  ।

कुन सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक ठाउँमा कुन गीत–संगीत बज्यो भनी निर्धारण गर्ने विधि के छ ? 

अहिलेसम्म पहिचान गरेर जानकारीमा आएका संगीत रोयल्टी उठाउनुपर्ने क्षेत्र  हामीले ४० वटा ठाउँ पहिचान गरेका छौं । त्यसमा रेडियो तथा टेलिभिजन पनि पर्छ । रेडियो तथा टेलिभिजनहरुले चाहि लग सिटका आधारमा गीत–संगीत बजाइरहेको हुन्छ । त्यसलाई आधार मानेर रोयल्टी संकलन गरेर हामीले स्रष्टालाई वितरण गर्छौं । 

रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालकले तपाईँलाई दिएको लग सिटको निक्र्यौल कसरी गर्नुहुन्छ ? 

सञ्चार माध्यम जे पायो त्यही गर्ने संस्था होइन,त्यसैले हामीले विश्वासका आधारमा नै गर्दै आएका छौं । तर, अब हामी छिट्टै सफ्टवेयर प्रयोग गर्दैछौं । रेडियो तथा टेलिभिजनमा गीत प्रशारण गर्ने कम्प्युटरमा सफ्टवेयर राखिनेछ । र, यसले कसका गीत कति बजे भनेर देखाउनेछ । 

संगीत रोयल्टी संकलन समाजले दाबी गरेको वा राज्यको नीतिका आधारमा दिनुपर्ने रोयल्टीको प्रतिशत कति हो र तपाईँहरू यसलाई कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ ?

राज्यले यति प्रतिशत उठाउने भन्न पाउँदैन । बरु, राज्यलाई हामी यति प्रतिशत दिन्छौं भन्ने अधिकार राख्छौं । यसलाई ‘एक्सक्लुसिभ राइट’ भनिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको आलुको मूल्य अरुले राखिदिएर त भएन नि । किनकि यसमा किसानको मेहनत लागेको हुन्छ । यो कति अग्र्यानिक छ भन्ने पनि उसैलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले उसैले नै मूल्य तोक्छ । किसानले जसरी निर्धारण गर्छन्, त्यसैगरी सर्जकले पनि रोयल्टीको मूल्य र मापदण्ड निर्धारण गर्छन्, त्यसै अनुसार हामीले रोयल्टी संकलन गर्छौं । 

सञ्चार माध्यमले एक पटक गीत–संगीत बजाएबापत कति तिर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो ? 

सञ्चार माध्यमले कूल आम्दानीको एक प्रतिशत तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । 

जतिपटक गीत–संगीत बजाए पनि कूल आम्दानीको एक प्रतिशत तिर्नुपर्‍यो भन्ने हो ? 

हो । 

कुनै समय नवीकरण गर्नुअगाडि तपाईँहरूको संस्थालाई रोयल्टी बुझाएर मात्र आउन राज्यले परिपत्र गरेको थियो भन्यो भने सही हुन्छ वा गलत ?

सही हो, अहिले पनि यही व्यवस्था छ । राज्य दृढ भएर लागिसकेपछि कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो यो । 

यसपछि मात्र सञ्चार माध्यमले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

हो, अवश्य । संगीत रोयल्टी नतिरी कुनै रेडियो टेलिभिजन नवीकरण भएको हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं । 

विगतमा स्रष्टाहरूले रोयल्टी नपाएका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुने तर सञ्चार माध्यम भने धनी हुने अवस्था थियो, तपाईँहरूको संस्था स्थापना भएपछि यसमा कति सुधार भएको छ ? 

यो समाजको स्थापना नै त्यसका लागि भएको हो । कुनै पनि स्रष्टा तथा कलाकारले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न नसकेपछि उसको हालत के हुन्छ भनेर हेर्न टाढा जानै पर्दैन्, मलाई नै हेर्दा थाहा भइहाल्छ । 
मेरा कति गीत ‘सुपरहिट’ भएका छन् । मोबाइल र पोर्टल्सहरूमा राखिएका छन् । पोर्टल्सहरूमा भएको संगीत निःशुल्क प्रयोग गरिदिएपछि त सर्जक त मर्‍यो नि त । फेरि उसले अर्को सृजना गर्न त सक्दैन् नि ।

एउटा सर्जकले बारम्बार ‘सुपरहिट’ म्युजिक दिइरहन पनि त नसक्ला नि । जतिबेला उसले राम्रो सृजना गर्‍यो, त्यतिबेला उसले रोयल्टी पाएन भने ऊ आर्थिक रूपमा धराशायी हुन्छ । 

त्यसकारण अब हामी नेपालका स्रष्टालाई आरामदायी जीवन बिताउन सकुन् भन्ने किसिमको योजना ल्याइरहेका छौं । त्यो केही वर्षमै प्रमाणित हुन्छ । र, त्यसले राज्य पनि समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । 

तपाईँहरूको संस्थाले स्रष्टालाई सहयोग गरेको उदाहरण छ ?

एउटै गीतबाट तीन महिनामा दुई लाख रूपैयाँसम्म बुझेका स्रष्टाहरु छन्, त्यो पनि आरबिटी तथा पिआरबिटीबाट । यो एउटा क्षेत्रको रोयल्टी मात्रै हो, एनसेल र अन्य क्षेत्रबाट रोयल्टी थपिँदा त यो रकम अरु बढ्न सक्थ्यो । 

तपाईँहरूको वितरण प्रणाली सृजना लोकप्रिय हुँदा धेरै र नहुँदा कम रोयल्टी पाउने भन्ने हो ? 

लोकप्रियभन्दा पनि कति पटक प्रयोग हुन्छ, त्यति पटक रोयल्टी तिर्नुपर्छ भन्ने हो । 

रोयल्टीको अवधारणा कहाँबाट सुरु भएको हो ? 

रोयल्टीको अवधारणा सन् १८४७ मा फ्रान्सबाट सुरु भएको हो । यसको सुरुवातबारे एउटा किस्सा छ– एउटा सर्जकले लगातार पाँच दिनसम्म रेस्टुरेन्टभित्र गीत बजिरहेको सुन्यो । छैठौं दिनमा पनि उक्त रेस्टुरेन्टमा आफ्नो गीत बजिरहेको सुनेपछि उसलाई लाग्यो– मेरो गीत निःशुल्क बजिरहेको छ, त्यसैले यहाँ खाजा खाएको पैसा तिर्नुपर्दैन । त्यसपछि ऊ रेस्टुरेन्टभित्र पस्यो । र, एउटा बर्गर र चिया खायो । बाहिर निस्कन खोज्दा वेटरले पैसा मागेपछि ऊ अचम्ममा पर्‍यो । र, भन्यो, ‘तेरो साहुजीले तिरिसकेको छ ।’ 

तर, वेटरले आफ्नो साहुजी यहाँ नभएको भन्दै पुनः ऊसँग पैसा माग्यो । तर, ऊसँग पैसा थिएन । र, उसले पैसा तिर्न सकेन । अनि वेटरले उसलाई घोक्र्याएर बाहिर निकाल्यो । जसका कारण उसलाई सामान्य चोट लाग्यो । त्यसपछि ऊ न्याय माग्न अदालत पुग्यो । अदालतमा उसले रेस्टुरेन्टमा आफ्नो गीत–संगीत निःशुल्क बजाउन नपाउने तर्क पेश गर्‍यो । त्यसपछि अदालतले जति पटक गीत–संगीत बजायो, त्यति पटक सर्जकलाई केही निश्चित रकम तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो । 

हाम्रो नेपालमा रोयल्टीको परिभाषा ठ्याक्कै के छ ? 

यसलाई हामीले ‘कृतिश्व’ भनेका छौं,  कृतिमाथिको ‘कृतिश्व’ । ऐन र नियमावलीमा भने यसलाई रोयल्टी नै भनिएको छ । हामीले पछिल्लो पटकको संसोधनमा रोयल्टीको ठाउँमा ‘कृतिश्व’ लेख्नुपर्छ भनेका छौं । 

हामीकहाँ रोयल्टीको कानुनी प्रावधान के छ ? 

कुनै पनि सृजना सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताहरूबाट आफूले तोकेको मापदण्ड अनुसार निर्धारण गरेको मूल्य लिन पाउँछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । यसैलाई नै रोयल्टी भनिन्छ ।  

सृजनामा मनोमानी ढंगले मूल्य राखियो भने प्रयोगकर्ता त्यो तिर्न बाध्य हुन्छ कि हुँदैन ? 

हुँदैन, सर्जकले राखेको मूल्य सार्वजनिक गरिएको हुन्छ । प्रयोगकर्ताले ३५ दिनभित्र आएर सर्जकले राखेको मापदण्ड स्वीकार्य नभएको र आफूले तिर्न नसक्ने भन्न पाउँछ । त्यससँगै ३५ दिनभित्र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउँछ । त्यसपछि उसले कारण देखाउनुपर्छ । सर्जकले त्यहि मूल्य कायम गर्‍यो र प्रयोगकर्ताले त्यो मूल्य तिरेन भने उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन । 

क्रेताले कुनै वस्तु तथा सेवा राम्रो छ भने बढी र राम्रो छैन भने कम रकम तिर्छ भन्ने मान्यता यसमा लागू हुन्छ ? 

त्यो मान्यता लागू हुँदैन । सृजना सबै अमूल्य हुन्छन् । त्यसको मापदण्ड निर्धारण गरिएकै हुन्छ । मापदण्ड अनुसार उठाउने हुनाले प्रयोगकर्ताले म यो तिर्दिनँ भनेर एक पटक उजुरी गर्न पाउँछ । तर, प्रयोगकर्ताले घटाउन बाध्यकारी बनाउन पाउँदैन । प्रयोगकर्तालाई हामीले राखेको मापदण्ड यो हो यति तिर्नुपर्छ भनेर कारणसहित हुन्छ । तर, म तिर्दै तिर्दिनँ भन्न पाइन्न । नतिर्ने हो भने प्रयोग गर्ने अधिकार पनि हुन्न । 

राज्यले रोयल्टी समाजमा रोयल्टी बुझाएपछि मात्रै संस्था नवीकरण गर्छु भन्न मिल्छ ? तर राज्यले अहिले त्यसो भनिराखेको छ त ? 

राज्यले यो प्रोटेक्ट गर्दिन भन्न मिल्दैन । किनभने हाम्रो राज्य भनेको ‘बोन कन्भेन्सन’ हस्ताक्षर गरिसकेको राष्ट्र हो । ‘बोन कन्भेन्सन’ले के भन्छ भने कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक र नैतिक अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ । यसमा राज्यले हस्ताक्षर पनि गरिसकेको विषय हो ।  

राज्यले नीति बनाएर यो गर भन्न सक्ला । तर, एउटा गैरसरकारी संस्थामा रोयल्टी बुझाएपछि मात्रै नवीकरण गर्छु भनी राज्यले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

हाम्रो संस्थालाई गैरसरकारी संस्था मात्र भन्न मिल्दैन । यो अर्ध सरकारी संस्था हो । यो सरकारबाट नियन्त्रित संस्था हो । यो सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था होइन, यो प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ अनुसार चल्छ । प्रतिलिपि अधिकार संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । र, रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसलाई अनुगमन गर्छ । बोन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्देशन गरिरहेको छ । यो व्यवस्थापिका संसद् विकास समितिले निर्देशन दिएको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्ययोजनाको लागि अघि बढाएको छ, मन्त्रालयका सचिवहरूले फाइलिङ गरेर संगीत रोयल्टी पहिले तिर्नुपर्छ भनेर अघि बढाइसकेको कुरा हो, बोन महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेबापत । 
त्यसकारण पनि यसले रोयल्टी संकलन गर्न पाउँछ । 

संस्थासँग गरिने क्रियाकलाप ऐनद्वारा निर्देशित छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

हो, यो ऐनद्वारा निर्देशित छ । त्यति मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा पनि निर्देशित छ । यदि हाम्रो देशमा स्रष्टालाई खुम्च्याएर अधिकार दिइँदैन भने जेनेभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेमा राज्यको सबै कानुन फेल गर्न सक्छ । यो त्यतिसम्म ठूलो अधिकार हो । 

यसबाट तपाईँहरूले जे लक्ष्य राख्नुभएको छ, स्रष्टालाई आत्मनिर्भर वा सम्पन्न जीवन निर्वाहका लागि कहिलेसम्म लक्ष्यमा पुगिएला ? 

यो भन्दा पाँच वर्षअगाडि लक्ष्यमा पुग्थ्यौं जस्तो लाग्छ मलाई । किनकि हामी त्यो सोच र स्पिरिटमा काम गरिरहेका थियौं । तर, राज्य बामे सरिरहेको थियो । हरेक तीन महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अनि हरेक मन्त्रीज्यूलाई बुझाएर अघि बढ्न खोज्दा मन्त्री पद सकिने, सचिवहरूको दुई–तीन महिनामा सरुवा–बढुवा भइरहने । पहिले अध्ययनको कमी रह्यो । मुलुकी ऐन पढेर आएका सचिव, सहसचिव हुनुहुन्छ, यो प्रतिलिपि अधिकार बुझ्ने मानिस नै थिएनन् । जब प्रतिलिपि अधिकार २०५९ मा यो छ, बोन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्र हो भनेर देखाएपछि बुझाउँदा बुझाउँदै धेरै समय गयो । त्यतिखेरसम्म हामीले एनटिसी र एनसेलसँग रोयल्टी प्राप्त गर्न सफल भयौं । ५५० रेडियोलाई यो दायरामा ल्याउन सफल भयौं, ३० भन्दा बढी टेलिभिजन रोयल्टीको दायरामा आएका छन् । २० हजार बढी गाडीलाई रोयल्टीको दायरामा लिएर आएका  छौं । नेपालमा दुई लाख ३७ हजार सार्वजनिक यातायात छन्, तिनलाई  रोयल्टीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न हुँदैछ । होटल तथा रेष्टुराँमा पनि यसलाई लागू गर्दैछौं । अब हामी डिजिटल रूपबाट कसरी पारदर्शी ढंगले रोयल्टी संकलन गर्ने तथा कानुनी रूपमा सबै ठाउँमा अनिवार्य कसरी बनाउन सक्ने भनेर सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर आएका छौं । उहाँहरूले संघीय कानुन अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता  समेत गर्नुभएको छ ।