सञ्जय पन्थी | दृष्टिकोण | फाल्गुन १४, २०७५
समाजमा हत्या, हिंसा, बलात्कारजन्य घटना बढ्नु भनेको विगतमा हामीले दिएको शिक्षाको प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसको सम्पूर्ण दोष र जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई मात्र दिएर मात्र पुग्छ कि पुग्दैन ? निश्चय नै शन्तिसुरक्षा कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, समाजमा हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा यो सरकार मात्र होइन, यसअघिका सरकार र तिनले नागरिकहरूलाई दिएको शिक्षाबारे पनि हेर्न जरुरी छ । यस्तै कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ– शुक्रबार राती नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको विस्फोट घटनालाई ।
योजनावद्ध ढंगले समाजमा यस्ता घटना घटाइन्छन् । घटनापश्चात सरकार संवेदनशील भएको देखाउन उद्यत हुन्छ । जस्तो: कुनै घटनामा मानिस घाइते भए भने पीडित परिवारलाई सरकारले सान्त्वनास्वरूप उपचार खर्च बेहोर्छ । सरकारले पीडितलाई उपचार खर्च दिएर उसको घाउमा मल्हम लगाउन खोजेको देखाउँछ । यो अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । अपवादबाहेक हरेक घटनामा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको छ । घाइतेहरूलाई उपचार गर्ने पहिलो दायित्व राज्य र परिवारको हो, त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, यदि सरकारले साच्चै नै समाज, परिवार र घाइतेको मनमा लागेको घाउमा मल्हम लगाउन खोजेको हो भने हिंसा फैलाउने व्यक्ति, समूह वा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । के यस्तो मल्हम लगाउन सक्ने नैतिक बल वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छ ? अहिले जुनस्तरका हिंसात्मक घटना देशव्यापी रूपमा भइरहेका छन्, यी घटनालाई लिएर सर्वथा यस्तो नैतिक बलको खोजी गरिनु जरुरी छ ।
नैतिक बल, सशस्त्र बलभन्दा कैयौं शक्तिशाली हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । सशस्त्र बल नै नैतिक बलभन्दा शक्तिशाली हो भन्ने ‘स्कुलिङ’को लामो अभ्यास गरेर आएका व्यक्तिले नै सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र बलको प्रयोगबाट निर्दाेष र निहत्था नागरिकले जुन पीडा भोगिरहेका छन्, ती मात्र होइन, आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु सरकारको दायित्व हो । यो कुरामा विगतदेखिका सरकार चुक्दै आएका छन् अथवा भनौ यस्ता हिंसात्मक घटनाका सहारामा सत्तामा पुग्नेदेखि यस्ता घटना घटाउनेहरू बारम्बार पुरस्कृत हुँदै आएका छन् ।
समाजवादको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकारले समाजलाई नैतिक बल कायम गर्दै सोही अनुसारको शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो कार्य नगर्ने हो भने समाजवादको नारा ‘कोरा नारा’मा सीमित हुने निश्चित छ । नैतिक बलको सहारामा नै हिंसामा विश्वास राख्नेहरूलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने खालको नीति र व्यवहार आजको आवश्यकता हो । नैतिक बलको सिद्धान्त अहिंसाको चरित्रलाई अनुशरण गरेरमात्र पहिल्याउन सकिन्छ । यसका लागि लोकतन्त्र र अहिंसालाई ‘एक सिक्काका दुई पाटा’का रूपमा लिने र सोही खालको आचरण आवश्यक पर्छ । व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभ्यास गर्दा सामान्य सिद्धान्तलाई ख्याल गरिएन भने हामीले गन्तव्य पहिल्याउन सक्दैनौं । गन्तव्यबिनाको यात्रा प्रत्येक पलको दुर्घटना हो भन्ने प्रमाणित हुन जान्छ । यस्तो दुर्घटनाबाट बच्न हामीले समान्य सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेरेनौ भने हत्या, हिंसा, व्यभिचार र दूराचारले समाजमा प्रश्रय पाइरहन्छ ।
शक्तिशाली सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नसक्नुका पछाडि सरकारका मन्त्रीहरूको विगतको चरित्र र प्रशिक्षणको गहिरो प्रभाव देखिन्छ । त्यही प्रशिक्षणको आधारमा तयार भएका कार्यकर्ताको ‘जनादेश’मा चलिरहेको छ, वर्तमान सरकार । त्यसैले अहिलेको समाज पनि हिजो माओवादी हिंसाको प्रशिक्षणबाट मुक्त हुन छैन । सरकारका मन्त्रीहरू अझै पनि अप्रत्यक्ष हिंसाको चरित्रबाट समाजलाई प्रशिक्षित गर्न व्यस्त छन् । अप्रत्यक्ष हिंसा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार हो । हाम्रो समाजको भ्रष्टाचारको जरो आतंकवाद सम्म पुगेको समाचार पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
दार्शनिक पक्षबाट अध्ययन गर्ने हो भने कार्ल माक्र्सले मानवता र समाजवाद स्वतन्त्र राज्यका स्रोत हुन् भनेका छन् । नैतिकताको स्रोत मानिसको विवेक हो । चिन्तनशील विवेकप्रदत्त मानिस जति नै क्रान्तिकारी भए पनि नैतिक र विवेकशील हुन अति आवश्यक छ । स्वतन्त्रता, सृजनात्मकता र नैतिकता मानिसको चेतनाभित्रको मूल जैविक पदार्थ हो । महात्मा गान्धीले नैतिकतालाई अध्यात्मिकता मान्थे भने माक्र्सले नैतिकतालाई शक्तिको स्रोत ।
लोकतन्त्र नैतिक बलमा आधारित शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले नैतिक बललाई कसरी प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ? अहिलेको मूल प्रश्न यहीँनेर छ । सेना र प्रहरीको संख्या बढाएर महँगा गोलीगठ्ठा खरिद गर्दैमा नैतिक बल आर्जन गर्ने कुरा होइन । यदि सरकारले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउँदै नैतिक बल आर्जन गर्न सकेको छैन भने यस्ता हातहतियारले मात्र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकिँदैन । यसमा विगतको हाम्रो अनुभव नै काफी छ । ०५२ सालदेखि ०६३ सालसम्मका सरकारहरूको अवस्था र बाध्यता अध्ययन गरे यसबारे सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले शान्ति सुरक्षाको दाबी गरेको बेला एनसेलको कार्यालयमा भएको विस्फोटको घटनालाई कसरी बुझ्ने ? एनसेल आफैमा स्वच्छ छविको कम्पनी त होइन । तर, कानुनी राज्यको संयन्त्रबाट उसको विवादित वा व्यावसायिक छविलाई शुद्धीकरण गर्नु पनि त सरकारको दायित्व हो । उसका बारेमा केही समयअघि न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गरेर उसलाई दोषबाट मुक्त गराउने कुरामा राज्यको जिम्मेवार निकाय चुकेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
न्यायालयको फैसला गर्ने, उक्त फैसला कार्यान्वयन कसैको प्राथमिकताको विषय नबन्ने अनि आन्दोलनका नाममा किन हिंसाको मार्ग अवलम्बन गरेर त्यस्ता संरचनामा बम विस्फोट र आगजनी गरिन्छ ? यसको जवाफ खोज्न ढिला गरिनु हुन्न । हिंसा तत्कालका लागि शक्ति र द्रव्य प्राप्तिको माध्यम बन्न सक्छ । तर, त्यसको प्रतिफल कालान्तरका लागि फलदायी रहँदैन । त्यसैको जवाफ खोज्न अन्त कहीँ जान पर्दैन । वर्तमान सरकार र यसको प्रभावकारिता हेरे पुग्छ ।
हिंसाको निन्दा जति गरे पनि कम हुन्छ । तत्कालीन शाही ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा सशस्त्र महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको हत्यापछि तत्कालीन सरकारले निकालेको विज्ञप्तिको भाषामा पनि निन्दाका शब्द थिए । वर्तमान सरकारले पनि शुक्रबारको विस्फोटपश्चात हिंसाका पक्षपातीलाई त्यसरी नै निन्दा गरिरहेको छ । सत्ताको आँखा र सोच त आखिर खास फरक देखिएको छैन अर्थात् हेर्ने तरिका एउटै हुने रहेछ । फरक यति हो कि तत्कालीन समयमा हिंसा मच्याउने शक्ति अहिले सत्तामा छन् । त्यसैको एउटा शाखा अहिले हिंसात्मक बाटोमा हिँडिरहेको छ । विगतमा आफूहरूले गरेको गल्तीको प्रायश्चितसम्म नगरी सत्ताभोग गर्नुले पनि हिंसात्मक बाटोमा हिँड्नेले पनि यसलाई शक्ति आर्जनको माध्यम बनाउने निश्चत छ ।
त्यसैले हिंसाको सहारामा सत्तालाई असफल गराउन चाहने शक्तिलाई निन्दा गर्न सक्ने नैतिक बल गृहमन्त्री ‘बादल’सँग कति ? त्यसैले विस्फोट, वर्तमान सत्ताका शासकजनको स्कुलिङको प्रतिफल हो भनेर बुझ्दा पूर्वाग्रह नहोला कि । किनकि समाज रूपान्तरणको नाममा हत्या हिंसाको राजनीति गरेको माओवादीले आफ्नो हिंसाको कहिल्यै प्रायश्चित गरेको छैन । त्यही शक्ति अहिले नेकपाको नाममा समाहित भएर सत्तामा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्था छ ।
हिजो दस वर्षे ‘जनयुद्ध’मा हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेका नेत्रविक्रम चन्दले हिंसात्मक बाटोलाई शक्ति आर्जनको माध्यम बनाइरहेका छन् ।
समाजलाई हिंसाबाट शान्ति वा अहिंसामा रूपान्तरण गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । अनि मात्र हिंसाको विगतबाट समाज अहिंसा वा शान्तिको मार्गमा अवतरित हुनेछ ।
त्यसका लागि शब्द र भाषण नभएर व्यवहारमा काम गर्नु आवश्यक छ । निर्मला हत्या काण्डदेखि पछिल्लोे वित्त अपराधको काण्ड अख्तियारमा घुस प्रकरणमा सरकार शिथिल देखियो र देखिरहेको छ । सरकारको शिथिलताको प्रभाव शान्ति सुरक्षा खलबल पार्न कहाँ कसरी पर्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन । सरकार त्यत्तिकै मात्रमा सत्य बलका साथ विवेकसम्मत चुस्त भइदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न सफल रहन्छ ।
तत्कालीन समयमा विद्रोहका लागि प्रशिक्षण गराउने पात्र अहिले गृहमन्त्री छन् । सत्तामा विराजमान भइरहँदा उनले ०५९ सालमा मारिएका सशस्त्र महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको शालिकमा ०७५ माघ १२ गते माल्याअर्पण गरे । तर, उनले मौखिकरूपमा तत्कालीन समयमा गरिएको हत्या, हिंसाका बारेमा कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा प्रायश्चित नगर्नुले पनि हिंसात्मक बाटोलाई नै प्रश्रय दिन्छ । माओवादीले समाज रूपान्तरणका नाममा गरेको प्रशिक्षणमा वैचारिक विद्रोह नभएर हत्या, हिंसा र ध्वंश थियो । त्यही विद्रोहको अवशेष समाजमा अहिले पनि कायम छ । त्यसैका प्रतिफल हो– एनसेल कार्यालय परिसरको बम विस्फोट । उक्त घटना गराउने समूह वर्तमान गृहमन्त्रीका तत्कालीन सहयात्री नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहले जिम्मेवारी लिएको अवस्था छ । कुनै बेला एउटै दर्शन र सिद्धान्तका सहयात्रीले आफैले प्रशिक्षण गराएको ‘फरमुला’ उपयोग गरेर शक्ति आर्जन गर्न हिंसात्मक बाटो रोजिरहेको विषयमा गृहमन्त्री थापा कति संवेदनशील होलान् ? यो खोजीको विषय बनेको छ ।
करिब १५ वर्षअघि माओवादी वार्ता टोली सदस्य भएका बखत ०६० वैशाख १७ गते वर्तमान गृहमन्त्रीले थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो बुझाइमा सबै राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट भए । अब उनीहरू जनतामा जान सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको कुनै डर छैन । माओवादीको विचारमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको मिलनविन्दु देशभक्ति नै हो । हामी सत्तामा आए अहिलेका भ्रष्ट नेतालाई कारवाही गर्छाैं । हामी जनताका लागि लडेर आएका शक्ति हौं । जनताका लागि जस्तोसुकै बलिदानी गर्न तयार छौं ।’ (विवेक शाहको मैले देखेको दरबारबाट)
सत्तामा आउन उनले दिएका यो अभिव्यक्ति अहिले कति पालन भएका छन् ? मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छ । किनकि अहिले उनी दुई तिहाइ सरकारको शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । उध्दृत भनाइलाई मनन गर्ने हो भने सत्तामा रहेका गृहमन्त्रीले आफैले उठाएका सवालमा आधारित रहेर शासन सत्ता र प्रशासन चलाइरहेका छन् ।
शक्तिशाली सरकारको गृहजस्तो जिम्मेवार मन्त्रालय उनले सम्हालेका बखत राजधानीमा विस्फोट हुनुलाई के मान्ने ? सायद, उनको सरकार र प्रशासन संयन्त्रले हत्या हिंसा अपराध हो भन्ने महसुस गराउन सकेको भए एनसेल कार्यालयअगाडि भएको विस्फोट जस्ता घटनाले पक्कै पृनरावृत्ति पाउँदैनथ्यो कि ?
शक्तिशाली सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नसक्नुका पछाडि सरकारका मन्त्रीहरूको विगतको चरित्र र प्रशिक्षणको गहिरो प्रभाव देखिन्छ । त्यही प्रशिक्षणको आधारमा तयार भएका कार्यकर्ताको ‘जनादेश’मा चलिरहेको छ, वर्तमान सरकार । त्यसैले अहिलेको समाज पनि हिजो माओवादी हिंसाको प्रशिक्षणबाट मुक्त हुन छैन । सरकारका मन्त्रीहरू अझै पनि अप्रत्यक्ष हिंसाको चरित्रबाट समाजलाई प्रशिक्षित गर्न व्यस्त छन् । अप्रत्यक्ष हिंसा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार हो । हाम्रो समाजको भ्रष्टाचारको जरो आतंकवाद सम्म पुगेको समाचार पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैले हिंसा सामान्य घटना हो, भन्ने प्रभाव समाजमा व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छौं ?