लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ९, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा जवजव प्रहरी निरीक्षक परिवर्तन हुने साय आउँछ तब एउटा जबरजस्ती उठ्ने मुद्दा हो ३० वर्ष सेवा अवधि । प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश अन्तर्गत ३० वर्ष सेवा अवधि हुने, हटाउने वा थप्ने सन्दर्भले समय समयमा चर्चा पाउने गरेको छ ।
पुनः प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको अवकाश हुने समय जति नजिकिँदै छ । त्यति नै यो वा त्यो कोणबाट अनिवार्य अवकाश ‘३० वर्षे’ सेवा अवधिको विषय नेपाल प्रहरी र प्रहरी बाहिर जबरजस्ती चर्चा चलाउन थालिएको छ । चर्चासँगै कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरू पनि सतहमा ल्याउन थालिएको छ । नेपाल प्रहरीको सङ्गठन संरचना र कानुनका जानकारहरू कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरू पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।
३० बर्से सेवा अवधि हटाउँदा देखा पर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरू
सर्वोच्च अदालतको फैसला बिरद्ध
विगतमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदन बहादुर खड्का र गणेशराज राईले यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा भएको सुनवाईमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको बढुवा, सेवा अवधि, पदावधि, उमेर हद, अवकाश जस्ता सारभूत विषयवस्तु प्रहरी नियमावलीमा समावेश नगरी प्रहरी ऐनमा मात्र समावेश गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसरी सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको विषयहरू प्रहरी नियमावलीमा मात्र संशोधन गरी समावेश गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भन्दै प्रहरी सङ्गठन भित्रै विरोध हुँदै आएको छ ।
कानुनी सिद्धान्त विपरीत
नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा नै जुन ऐन नियमावली बमोजिम ‘सेवा सर्त र सुविधा’लाई स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेको हो सोही ऐन नियमावली बमोजिमको कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको र सो सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गर्दै आएकोले कानुनतः यस सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी नियमावलीमा वा कानुन बनाउन नहुने जन मात प्रहरी भित्रै रहेको दाबी गरिदैछ ।
वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर !
प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई वृत्ति विकास योजना सम्बन्धी अध्ययन नगरी उक्त व्यवस्था हटाउँदा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखिएकोले प्रहरी निरीक्षकमा सिधै सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकृतहरूमा नैराश्य आई कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ ।
प्रहरी प्रहरी बिच द्वन्द्व निम्त्याउने खेल
नेपाल प्रहरी निरीक्षक दर्जामा सिधै सेवा प्रवेश गरेका र तल्लो दर्जाबाट बढुवा भएका प्रहरी अधिकृतहरू बिच द्वन्द्वको अवस्थाको श्रृजना भई त्यसको असर सिङ्गो सङ्गठनमा पर्ने देखि कार्यसम्पादनमा असर पर्ने देखि द्वन्द्व निम्त्याउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन खेल भइरहेको बताइन्छ ।
समानताको सिद्धान्तको समेत विपरीत
एउटै प्रहरी ऐन नियमावलीको सेवा र सर्त बमोजिम नियुक्ति भएर आफूलाई सोही ऐन नियमको परिधि भित्र रही वृत्ति विकास गर्दै आइरहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा पछि बन्ने नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रहरी कर्मचारीलाई कुनै फाइदा र कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बेफाइदा हुने अवस्था श्रृजना हुँदा समानताको सिद्धान्तलाई गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष निकाल्न थलिएको छ ।
साबिकको प्रहरी ऐन नियमावली बमोजिम सेवा प्रवेश गरी लामो समयदेखि सेवा रत प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा नयाँ कानुन निर्माण गरी लागू गर्दा कानुनको पश्चातदर्शी असर हुने भएकोले नयाँ कानुनी व्यवस्था उक्त कानुन जारी भएपश्चात् नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीको हकमा मात्र लागु गरिँदा उपयुक्त नहुने भन्दै प्रहरीमा विरोध भइरहेको छ ।
यसरी पुनः नेपाल प्रहरीमा ‘३० वर्षे’ सेवा अवधि हटाउने बेमाैसमको बाजा बजाउने काम भइरहकाे छ भने विगतदेखि प्रचिलत नजिर र कानून विपरितकाे खेलका रुपमा लिन थालिएकाे छ ।