रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ | दृष्टिकोण | माघ १२, २०७६
आज शहीदको त्याग र समर्पणलाई सम्झँदा हामीले नाक फुलाइहाल्ने उस्तो उन्नति भने गरेका छैनौँ । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी धारमा राखेर संविधान कोरिएको छ । हिजोकै इतिहासतिर नियाल्दा लामो प्रतीक्षाको घडीपछि विभिन्न प्राकृतिक विपद्, संक्रमणकालीन चुनौतीका बीचमा देशले जनमुखी संविधान पाएको हो ।
आज विकेन्द्रित राज्य व्यवस्थामा मुलुक मोडिने कोसिसमा लम्कँदै गर्दा जनचाहना सत्तापक्षी वा विपक्षी नेतृत्वको बोलीमा पनि फरकपन छँदै छैन । जनतामा चाकडीबाजको लोलोपोतो उस्तै छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ पनि त उस्तै छ नि ! हजारौँ मान्छे मारे पनि, हिजो जनतालाई दिनसम्मको दुःख दिए पनि नेता त नेतै हुने रहेछ । द्वन्द्व, प्रताडनाको जर्जर सिकार भएकाहरू उस्तै पीडित हुँदा रहेछन् ।
आश्वासनको ठेली र भाषणको शैली त पंचायती व्यवस्था जस्तै हुँदा खासगरी आर्थिक हिसाबले तल्ला वर्गका जनतामा खासै परिवर्तनबाट खुसी नहुने रहेछ । केवल जातिगत विखण्डनकारी सोचलाई राजनीतिले भोटका लागि बोक्ने रहेछ, तब आर्थिक विषमता उपेक्षित हुने रहेछ ।
लाग्छ, समस्या कहाँ छ ? किन खोजिएको त्यो परिवर्तनको बाटोमा बाधा छ, धिमा गति छ ? के समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको परिकल्पनामा देश मोडिँदै छ ?
विगततिर हेरौँ, २००४ सालबाट नेपालमा लिखित संविधानको इतिहास सुरु भएसँगै वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा सातवटा संविधानहरू जारी भए । विगत सात दशकदेखिको आशा संघीय लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नेपालको संविधान, २०७२ को मूल विशेषता हो । आज बोलिरहिएको नयाँ नेपाल निर्माणको विषयमा जादूको छडीझैँ परिवर्तन नहोला तर आशा नवपरिवर्तनकै हो । विकास र समृद्धिमा लम्किने मार्ग समात्दै छौँ । यदि यसो हो भने त्यो बाटो के हो ?
१०४ वर्षे राणाहरूको तानाशाही शासन व्यवस्थापश्चात् लागू भएको अन्तरिम संविधान, २००७ ले शासनसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित गराएको थियो । आज जनताले जे चाहेको हो, त्यो व्यवस्था त छँदै छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध भएको भनी संसद विघटन गरेपछि राजा महेन्द्रले शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाल विशेष ऐन जारी भयो । यसको परिणाम स्वरूप नेपालको संविधान, २०१९ को पंचायती व्यवस्था लागू भयो । यो पनि २०२३, २०३२ र २०३७ साल गरी तीन पटक संशोधित भएको इतिहास छ ।
पञ्चायतविरुद्ध जनसागर उर्लिएपछि २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरियो । इतिहासलाई नियाल्दा सत्तालिप्साका मोहले राजा वीरेन्द्रको परिवारकै हत्याकाण्ड हुनु नेपालको दुःखद् घटना बन्यो ।
एउटा कल्पना मात्र यदि राजदरबार हत्याकाण्डको वितण्डा नभएको भए देशको कथामा राजाको अस्तित्व रहन पनि सक्थ्यो होला । देश शोकाकुल अवस्थामा रहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा मुलुकको शासन चल्दै गयो । विविध राजनीतिक उथलपुथल र अनेक घटनाले चर्को रूप लिने क्रममा २०६३ मंसिर ७ गते सात दलीय गठबन्धन र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो ।
१९ दिनको लामो जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप प्रतिनिधिसभाबाट राजसंस्था हट्यो, तब सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने तथा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्थामा देश अघि बढ्यो । जब परिवर्तनको रेखी हालिन्छ, तब देशले आशाको बीजाङ्कुरण गर्दो रहेछ । यसको परिणाम स्वरूप अन्तरिम संविधान, २०६३ सात दल र माओवादी शीर्ष शिखरवार्ताबाट ८ बुँदे सम्झौता घोषणा भयो ।
यो पनि तेह्रौँ पटकसम्म संशोधित भयो । तब संविधानसभाबाट भाग ३५, धारा ३०८ र ९ अनुसूचीहरू रहेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यही सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधानको संघीय शासन व्यवस्थामा आज हामी छौँ, जबकि बहुमतको सरकारसँग संविधान कार्यान्वयनको आशा छ । ती प्रतिनिधि, जसलाई हामी सत्तोसराप गरी गाली गरिरहेका छौँ, जसलाई हामीले नै भोट दिएर चुनेर पठाएका छौँ ।
परिवर्तन भयो त !
शासक जनताबाट चुनिन्छ, शासन जनतालाई गरिन्छ । शासकले जनताको अहित हुने कुरा त गरेकै हुँदैन । जनता पनि देशकै हित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षामा वर्तमान सरकारसँग अपेक्षारत छन् । जनताले सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाजको विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको करिब सात दशकभन्दा बढी भइसकेछ । समस्या नआउने समय अवश्य पनि हुँदैन । हिजोका नीति र कानुन आज असान्दर्भिक हुनु पनि नौलो विषय होइन, समयसँग परिवर्तित हुन्छ नै, यद्यपि, देशमा आज पनि फेरि राष्ट्रियताको नाममा महत्त्वाकांक्षाको खोल ओढिएको तीतो यथार्थ घट्यो भनेर तबसम्म भन्ने अवस्था रहँदैन जबसम्म देशले आफ्नो खुट्टामा टेकेर उभिने पूर्वाधार बनाउन सक्दैन ।
यथार्थको धरातल खोतलौँ, आखिर सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा के पाउँदै छन् त ? हिजो बुझेर या नबुझी तिनै जनता यसैको विषयमा मैदानमा उत्रिएकै हुन् । आज फेरि विकासको मियो सम्हाल्नेहरू अल्मलिएर देशभन्दा गोजी र आफन्त अनि भ्रमणको मौकामा चौका हान्ने स्वार्थको चक्रव्यूहबाट देशको स्वार्थ भुलेर जनतालाई आँखामा छारो हालिरहन्छन् भने देश अब कता जान्छ ? देशमा स्वतन्त्रताका नाममा विखण्डनको स्वर जाग्नु पनि राम्रो होइन होला ।
जातिगत, धार्मिक, पार्टीगत, आर्थिक स्तरगत मनमुटावको स्वार्थी भावनाले आज त राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँ जीवित छ र ! नेपालमा अनेकताभित्रको एकता छ, बहुजातिगत वैशिष्ठ्य छ । समावेशी समाजको विकास त प्रेममा हुन्छ, युद्धमा होइन । यो कुरा सामान्य होइन । ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने भावका विपरीत ‘म फलानो पार्टीको हुँ’ भनिरहँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिएको हो कसरी भन्ने ?
जागरण र औद्योगिक क्रान्तिको युगमा थोत्रो बन्दुक तेस्र्याएर बोल्नै नदिने बुख्याँचाहरूले तर्साइरहेका छन् । अब हामी वर्तमानको स्वर्ण युगमा छौँ । अघिल्लो युगले यो युगलाई देखेर भष्टाचारी सत्तालिप्साको युगको उपनामले सम्बोधन गर्नेछन् ।
समाजमा अन्धविश्वास तोड्न सक्नुपर्छ भने त्यो प्रेमबाट जति सजिलो छ, त्यति दबाबबाट गाह्रो नै हुन्छ । मजदुर, सर्वधारण र गरिबी उत्थानको कार्यक्रमसँग बेरोजगारी हल गर्दै जाने हो भने आज भनिरहिएका अनेकौँ समस्या स्वतः हल हुन्छन् र परिवर्तन पनि वास्तवमा यही नै हुन सक्छ ।
देशले गरिबी, अभाव, अवसरको अभावका पीडा अनि सामान्य मान्छेका समस्या समस्यै नबन्ने पीडामा जल्नै परेका समस्या उत्तिकै छन् । सडकमा दुई–चार जनाको साथ लिएर नउत्रिएसम्म सर्वसाधारणका जटिल समस्या पनि अनसुना बन्छन् । तुहिन्छन् ।
मान्छे सरापेरै मर्ला तर राज्यले न्याय दिन सक्दैन । यी विषय न त सरकारविरोधी आवाज हुन्, न कसैका पक्षपोषण– यी खालि हिजैदेखिका तीता डकार हुन् । सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने यही खेलबाडको किचलोमा सत्ताधारीहरू अल्झिरहने हो भने यो विकासको उत्कर्षमा दौडनुपर्ने समय त्यसै तुहिन्छ । जनताको आवाजलाई ससाना नेतृत्वले कुण्ठित पारिरहेमा देशले चाहेको परिवर्तन अल्मलिरहला भन्ने भय बढिरहन्छ । पछि फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा बेलामा कर्मशील बन्नुमा बुद्धिमत्ता होला ।
मननयोग्य दृष्टान्त : लोडसेटिङमुक्त नेपालका निर्माणमा कुलमान घिसिङको योगदान वास्तवमा भएकै वस्तुको द्रुत र व्यवस्थित व्यवस्थापन मात्र थियो । भष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थको पोको, अवसरहरूमा क्षमताभन्दा पार्टीले काखी च्यापेर माथि लैजाने प्रवृत्ति निर्मूल गरेर अवसरका पोका बजारमा फाल्ने हो भने देश पनि बन्छ र सत्ता पनि दर्बिलो बन्छ ।
हरेक व्यवस्थापनका पाटामा अनलाइन प्रविधिमय बनाएर युवाको ज्ञानलाई सम्मान गर्न नसक्नु नै काममा ढिलासुस्ती गरेर जनतालाई सास्ती दिँदै भ्रष्टाचार गर्ने मार्गलाई जोगाउनु हो । केही गर्नै पर्दैन, जनतालाई विकास निर्माणका प्रविधिगत दक्षतामा अवसर दिएर सरकारले लम्बेतान प्रक्रिया होइन, जिम्मेवारी र अठोट लिन जान्नुपर्छ । जनता स्वतन्त्र त छन् यद्यपि, जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा नैतिक विचलन घट्न सकेन । केन्द्रीय सरकार जति बलियो बने पनि क्षेत्रीय सरकारमा हिजोको चुनावी खर्च कसरी असुल्ने भन्ने मनोविज्ञान छ भने देश स्वार्थको चङ्गुलमा फसिरहन्छ ।
परिवर्तनको झङ्कार
उद्योग, कलकारखना खोल्ने, जलस्रोत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका कुरा हुन् या खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न नजान्नु आजको कमजोरी बन्दै छ । खेतीपाती, जडिबुटी प्रशोधन, प्रविधिका नवीतम् विकास या त भनौँ नवीन प्रविधिबाट समय, श्रम र सम्पति जोगाउने बाटामा सम्बन्धित विज्ञको परामर्शविना देशले अभैm सात दशक समृद्धिका गफै सुनिरहनु नपर्ला भन्नै सकिन्न । नेपाली माटोले कसैलाई मधेसी र पहाडी या यो, ऊ भनेर चिनाउँदैन, केवल नेपालीको नाममा चिनाउँछ ।
अर्कातिर प्राकृतिक प्रकोपले देशलाई संकटकालमा पार्यो । देशमा महँगी छ । हरेक रोजगारीका अवसरमा सीप, दक्षताभन्दा पार्टीगत भागबण्डा छ । जनताकै नाम लिएर सत्ता टिकाउन सहमति, वार्ता र प्रतिपक्षलाई रिझाउने पद्धति लगभग सबैमा छ । प्रजातन्त्र आएपछि जनताले स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शिक्षा र चेतना पाए तर जनएकताको समाज मनोविज्ञानमा ह्रास आएको थिएन । आज त हरेक साना कुरामा पार्टीकै गुटबन्दी छ । त्यहाँ योग्यता, क्षमता र अनुभवको कदरै रहन्न ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर तराईका आवाज त विभिन्न बाटाबाट उठे तर देशको प्रधानमन्त्री र अहिलेको नेपालको व्यवस्थासमेत नजान्ने, हिमालको व्यथाको कुरै थाहा छैन, जहाँ वर्ष दिनमा तीन महिना मात्र पढाइ हुन्छ । दूरदराजमा चेतनाको अभावमा बाँचिरहेको देशमा विकास मात्र होइन, शान्तिमय एकता नमर्ने विकास होओस् । भष्टाचार र भागबण्डाको सत्तालिप्सा छाडेर आन्तरिक मिलानमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीले दोहोरी होइन, विकासमा लाग्ने अमूल्य समयको अवमूल्यन हुने भयमा सोचियोस् ।
सरकारलाई चुनाव गर्न मात्र एक वर्ष समय चाहिन्छ । अब विकासका लागि होमिने समय कति छ ? हो, हुनत नयाँ परिवर्तनको जटिलतामा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, सांगठनिक व्यवस्थामा अप्ठ्यारा हुन्छन् तर द्रुत विकासको पारदर्शी कदममा सरकार नीतिगत कठोरतामा दौडन सक्नुपर्छ ।
सोचौँ, जयपृथ्वीबहादुर जस्ता त्यागी, बलभद्र, कालु पाँडे जस्ता समर्पित देशभक्तलाई स्वार्थ लिप्सा भएको हुँदो हो त देश हिजै बेचिइसक्थ्यो । आज जनता नै यो खेलको अचानो बनेका छन् । समाज विकास, घरेलु सरसामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान, जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज होइन, अर्मपर्म गरेर हातेमालो गर्ने समाजको आवश्यकता छ । आज विकासका लागि छुट्टिको रकमको कति प्रतिशत सम्बन्धित योजनामा खर्चिइन्छ ?
शिक्षा, विकासका योजना भागबण्डामा चल्छन् । त्यहाँ चुँड्दैचुँड्दै लैजाँदा २० प्रतिशत पनि विकासमा खर्चिन्न भने त्यसमा सरकारले कसरी रणनीति बनाउनुपर्ला, प्रश्न यहाँ हो । आज दक्षता पोख्न युवाले श्रमको मूल्य नपाएर समुद्रपार बेचिनुपरेको छ । जग्गा, जमिन बाँझै छ, स्थान छ तर लगानी गर्ने र कसरी अघि बढ्ने त्यो विषयमा ज्ञान छैन भने सरकारले कसरी सहयोग गर्नुपर्ला ? पार्टीगत पहुँच हुनेले पाउँछन् रोजगार । भनौँ, बोली र व्यवहारको तालमेलमा कति समानता रहन्छ ? ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई पार्टीगत सिद्धान्तको तुलोमा जोखेका विडम्बनामा शिक्षित बेरोजगारहरू मनोरोगी बनिरहन्छन् । विकासको महायज्ञमा होमिनुपर्ने शक्ति बेगारी बनेर सडकमा भौँतारिइरहनु दुःखद् मामला हो ।
कुनै पार्टीले स्पष्ट रूपमा विकासका एजेन्डा लिएर हिँड्ने हो भने त्यस पार्टीले चुनावमा भोट माग्ने आवश्यकतै पर्दैन । जनता नेताका आश्वासनको घोचो बोकेर बोक्रे भक्त बनिरहन्छन् र सत्ताकै पुजारी बनेर भक्त बन्छन् भने त्यो कुरूप सोच हो । वर्तमान सरकारले जय पृथ्वीबहादुर सिंहलेझैँ दुवै छिमेकी मुलुकमा कूटनीतिक वैदेशिक सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने हो भने सबै संभव देखिन्छ ।
हिजो सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको वानेश्वर मार्गको विकास निर्माणमा झैँ विकासमा अघि बढेमा के संभव छैन ? देश तल्लो वर्ग वा दलित, पिछडिएका, कमजोर वर्गलाई उकास्ने नाममा माथि उक्सिएकालाई दबाउनुपर्छ भन्ने खालका संकुचनबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । तल्लो वर्गलाई उकास्ने नाममा बौद्धिकतालाई कुण्ठित गर्दै जाने हो भने भविष्य निर्माता कस्ता जन्मेलान् ?
बाहुनवाद, पहाडिया भनिन्छ भने त्यो केवल राजनीति हो तर बौद्धिकता खुला रूपमा पोखिनुपर्ने विषय हो । कोटाका आधारमा बौद्धिकता जोख्नु समानता पनि त होइन । क्षमताका आधारमा निष्पक्ष रूपमा लड्ने अवसर दिनु राज्यका लागि आवश्यक छ । रुढीवादलाई हटाउन तल्लो वर्गलाई भन्नुभन्दा गरिबीको रेखाभित्र राखेर अवसर दिइनु अबको युगको आवश्यकता हो । यहाँ त हजुरबुबाको गल्तीको सजाय नातिलाई दिइनु कतिको वैज्ञानिक छ ?
कोटाका आधारमा बौद्धिकतालाई जोख्नु अबको परिवेशमा अन्याय नै हो । एउटा इन्जिनियर, पाइलट या डाक्टर, शिक्षक वा अन्य कर्मचारी नै किन नहुन्, सबै सीपगत आधारमा मात्र तौलिन सकिने कुरा हुन् । घोडालाई कोर्रा लगाउने युरोप औद्योगिक क्रान्तिमा होमिरहँदा हामी जातिपातिका मतभेदमा लडिरहेका छौँ ।
बुद्धले रगतको खेल नखेल भन्दै गर्दा हामी भने हिटलरको नीतिमा रगतभित्र मुछिन खोजिरहेका छौँ । अब लोपोन्मुख, सीमान्तकृत क्षेत्रतिर विकासका पक्षहरू लम्किनु जरुरी छ । हिजोको सामन्ती समाज, दास–दासी बन्नुपरेको समाजबाट माथि उठ्दै गर्दा यहाँ मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपालीका रगत–पसिनाले भिजेको रेमिट्यान्समा आज पनि मालिकजी ठूलो होटलमा उत्तिकै मजा लुटिरहेका छन् । भोगवादी समाज आज पनि कम छैन, यद्यपि, दासले मैदानमा आउन सिके, मैदान पाएनन् ।
जागरण र औद्योगिक क्रान्तिको युगमा थोत्रो बन्दुक तेस्र्याएर बोल्नै नदिने बुख्याँचाहरूले तर्साइरहेका छन् । अब हामी वर्तमानको स्वर्ण युगमा छौँ । अघिल्लो युगले यो युगलाई देखेर भष्टाचारी सत्तालिप्साको युगको उपनामले सम्बोधन गर्नेछन् । अर्थात्, मौखिक आश्वासन युगको नामले सम्बोधन गर्लान् । मनन् गरौँ ।