लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १४, २०७५
काठमाडौं । सरकारले संघसंस्था दर्ता प्रक्रिया खुकुलो बनाउँदैछ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक संस्था ऐन २०७५ को मस्यौदामा तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ)मा संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्न पाउने उल्लेख छ । सरकारले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई समायोजन गरी सामाजिक संस्था ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
यसअघि एनजिओ र आइएनजिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुनुपथ्र्यो । दोहोरो झन्झट भएको भन्दै संघसंस्था दर्ता गृह मन्त्रालयबाट अलग्याएर तीन तहमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदा अनुसार स्थानीय तह वा प्रदेशस्तरमा काम गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको प्रदेश तहका पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गराउनुपर्नेछ । राष्ट्रव्यापी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले संघीय सरकारले गठन गरेको केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तीनै तहमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको नियमनकारी निकायको भने व्यवस्था गरिएको छैन । दर्ता हुन चाहने संघसंस्थाले सो दुई वटा कार्यक्षेत्रलाई आधार बनाए त्यसको दर्ता स्थानीय तहमा हुने, दुईभन्दा बढी कार्यक्षेत्र बनाए त्यसको दर्ता प्रदेश र देशभर कार्यक्षेत्र बनाए तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भए वा हुन चाहे त्यसले संघमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने स्थानीय वा प्रदेश स्तरमा दर्ता भएका संघ संस्थासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएका संघ संगठनले पनि अहिले तयार हुने सामाजिक संस्था ऐन २०७५ अनुसार नै दर्ता हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्र्तगत संघसंस्थामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध जनवर्गीय, पेसागत वा भातृ वा भगिनी संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन राष्ट्रियस्तरका वर्गीय, व्यावसायिक, पेसागत संस्था भए त्यस्तै स्तर र प्रकृतिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र भएका संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बाल संगठन, सैनिक श्रीमती संघ, प्रहरी श्रीमती संघ, सशस्त्र प्रहरी श्रीमती संघ यस खालका संस्था दर्ता भएका छन् ।
संस्था गठन गर्दा एउटै परिवारका सदस्य मात्रै रहने गरेको, समानान्तर सरकार चलाएको तथा सामाजिक विखण्डन ल्याउन खोजेको गुनासा आएपछि सरकारले २०७१ सालमा संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई टेकेर नियमन नियम बनाएर कडाइ गरेको थियो ।
उक्त नियमको बुँदा नम्बर १३ (२) प्रति गैरसरकारी संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए । उक्त बुँदामा ‘गैरसरकारी संस्थाले स्रोत परिचालन गर्दा र गराउँदा जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय कायम गरी जिल्ला विकास योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ । सोही नियमको बुँदा नम्बर २४ मा सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र समुदायसँगको समन्वय कायम नराखेमा वा स्थानीय अधिकारीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र गराउने काममा उपेक्षा गरेमा त्यसलाई ‘अनुचित कार्य’ मानिने प्रावधान राखिएको थियो । तर, अहिले बनेको मस्यौदामा यो बुँदालाई हटाइएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्रालय र त्यस मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय नियमनकारी निकाय उल्लेख गरिएको भए पनि अहिले त्यसलाई हटाएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको समाज कल्याण परिषद्लाई अनुगमनको समेत दायित्व बहन गराइएको छ । सो मस्यौदाको दफा ३८ बमोजिमको ‘सामाजिक विकास निर्देशक परिषद्’ को मात्रै कल्पना गरेको छ । त्यसले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा दर्ता भएका संघ संस्थालाई नियमन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा केही उल्लेख छैन । गृह मन्त्रालय मातहत नै रहिरहँदा सबै गतिविधिमा निगरानी बढ्ने संकेत देखिएपछि गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग गरी महिला बालबालिका मन्त्रालय मातहत लैजान खोजिएको छ । केही समयअघि एनजिओमार्फत् विखण्डनकारी तत्व मौलाएको भन्दै गृहले कडाइ गर्न थालेपछि नियमकारी निकाय नै अर्को मन्त्रालयमा लैजान लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ४९ हजार एनजिओ र २३० आइएनजिओ दर्ता भएका छन् ।