अडानद्वारा ऐनमा  रहेका विभेदकारी प्रावधान संसोधन गर्न माग

अडानद्वारा ऐनमा  रहेका विभेदकारी प्रावधान संसोधन गर्न माग

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  माघ २६, २०७६

नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन(अडान) को यही २०७६ माध २४ र २५ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक बसी विभिन्न विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेको जनाईएको छ । 

अडानका उपाध्यक्ष/संयोजक प्रचारप्रसार विभाग डोल प्रसाद दाहालका अनुसार बैठकले बिभिन्न निर्णयहरु गर्दै पेशागत दक्षता अभिबृद्घि, ‘क’ बर्गमा बर्ग बृद्घि, गैर लेखापरीक्षकहरु माथि बन्देज गर्न, आईक्यानमा समानुपातीक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, स्थानीय तथा प्रदेशमा रहेको सुचीकृत गर्नु पर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्न, चीन लगायत बिश्वभर त्रासदीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण चीनको हुआनमा रहेका नेपाली बिद्यार्थीहरु समेत नेपाल ल्याई उचित व्याबस्थापन गर्न माग गरेको जनाएको छ ।

बैठक पश्चात जारी प्रेस विज्ञप्तीका अनसार विशेष प्रस्तावहरु  परित गरएिको थियो । पारित प्रस्ताबहरुमा विसं २०५३ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन जारी हुँदाका बखत नै दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुका सम्बन्धमा विभेदकारी प्रावधानहरु कायम भएकोले अडानले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै यसमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

यसरी माग गरिएका विषयहरुमा  नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ का दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षक ऐन २०३१ वमोजिम पाइ आएका सुविधावाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए तापनि सो ऐन विरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानूनको सामान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले त्यस्ता प्रावधान  तत्काल  खारेज  गरिनुपर्ने, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेका सबै प्राविधिक मानहरू र आचारसंहिता ‘सिए’ तथा ‘आरए’ सबै सदस्यहरूका लागि समान रुपमा लागु हुन्छन् र सबै सदस्यहरूले यसको पालना गरिनुपर्ने र  अन्यथा कानूनहरूको परिपालना पनि सबै सदस्यको लागि उत्तिकै जरुरी रहेको उल्लख गरिएको छ । कानूनतः बहन गर्ने दायित्व पनि समान छ तर लेखापरीक्षण गर्ने कारोबारको सीमा फरक रहेको  अवस्थामा बजारले पत्याएका सबैलाई बिना रोकटोक समान हुने गरी सीमा विहीन लेखापरीक्षण गर्ने ब्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । 

 त्यसैगरी क्षमतावान आरएहरुलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सिए)मा सहज प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन तथा हालसम्म १ जना पनि सदस्य नरहेको क बर्गको लेखापरीक्षकमा योग्यता पुगेका र अनुभव भएका सदस्यहरुलाई बर्ग बृद्घि गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष माग गरिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३मा भएका बिद्यमान सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने ब्यबस्था गर्न तथा संघियताको मर्म र भावना अनुसार उक्त ऐनमा आईक्यानको क्षेत्रिय परिषद्को समेत ब्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थासंग यो बैठक  पछि मा गरएिको छ  । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल बिद्यमान करिव ९००० रजिष्टर्ड अडिटर्श तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सदस्यहरुको समानुपातिक प्रतिनित्वि काउन्सीलमा हुने गरी ब्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । 

 बैठकले सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यबस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जाने हँुंदा एवं अन्य कुनै पेशामा यस्तो प्रकारको ब्यवस्था नरहेको हुंँदा सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न, गैर लेखाव्यवसायीहरुले कार्यालय खोली वा नखोली लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धीत कार्यहरु अनधिकृत रुपमा काम भईरहेको अवस्थालाई अडान एक्लैले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले नेपाल सरकारका सम्बन्धीत निकायहरु तथा प्रशासन समेतले त्यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्न र कारवाही गर्न, कतिपय ऐन कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरुमा सम्बन्धीत संस्थाको लेखापरीक्षण ‘मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक’ बाट लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्द उल्लेख गर्नु पर्नेमा एकपक्षिय हिसावले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ बाट लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्द लेखिने गरेको पाइएकाले  नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले सबै सदस्यहरुको भावना, कानूनको भावना बमोजिम ‘मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक’ शब्दको प्रयोग गर्न गराउन माग गर्दछौ भनेको छ । 

यसका अलवा  यशोसिएसन र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था विच बिगतमा पटक पटक भएका सम्झौतहरुको सवै बुँदाहरुको सिघ्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष  माग गर्ने, बदलिंदो परिस्थितिमा कार्य गर्न सक्ने गरी सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्घि गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ को दफा ११ (द) मा रजिष्टर्ड अडिटर्सको व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक तालिम गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गरिने भनिएकोमा ब्यवस्था अनुरुप पेशागत दक्षता अभिबृद्घि सम्बन्धी अन्तरक्रिया, तालिम, कार्यशाला गोष्ठी, एवं प्रकाशनमा जोड दिई बिभिन्न थप कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले माग गरको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाबाट बिभिन्न लेखामान तथा लेखापरीक्षणमानहरू जारी भैसकेका छन् । उद्योगी, ब्यापारी तथा संघसंस्थाहरूले लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्दछ । लेखापरीक्षणमानका आधारमा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नु पर्दछ तर उद्योगी ब्यापारीहरूले लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण तयार नगरी रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षकले गुणस्तरीय लेखापरीक्षण गर्नु  चुनौतीपूर्ण  बनेकोले यसको सचेतनाकालागी नेपाल सरकार, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, नियमनकारी निकायहरु तथा सम्बन्धीत सवैमा सोको कार्यान्वयनका बिषेश ध्यानाकर्षण गराउन माग गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण गर्नकै लागी कतिपय संस्थाहरुमा सुचिकृत गर्नृुपर्ने प्रावधान हालसम्म पनि कायमै रहेको पाईकोले सोको स्थायी समाधान गर्न तथा स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट जारी हुने र भैसकेका सवै ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिकाबाट त्यस्तो प्रावधान हटाई स्थायी रुपमा सोको समाधान गर्न हामी सम्बन्धीत सवैमा बिषेश ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाले यहि २०७६ श्रावणबाट NFRS for SMEs लागु भैसकेकोले सोको पुर्ण कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालामा यो बैठकले अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

चीन लगायत बिश्वभर त्रासदीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण चीनको हुआन प्रान्तमा अध्ययनको क्रममा रहेका बिद्यार्थीहरु समेत १८० जनाले नेपाल फर्कन पाउँ भनिएको अनुरोध अनुसार तुरुन्त नेपाल फर्काई उपयुक्त स्थानमा उपचार सहितको अस्थायी बसाईको व्यबस्था मिलाउन  समेत अडानले माग गरेको छ