लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १, २०७६
अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चाको चुलीमा छ । मुलुकका अन्य धेरै विषय र समस्यालाई ओझेल पार्दै उक्त जग्गा प्रकरण चर्चामा रहनुमा केही महत्त्वपूर्ण कारण छन् ।
उक्त जग्गा तत्कालीन कांग्रेस नेता सुवर्णशम्शेरको थियो । पछि पंञ्चायतले अधिग्रहण गरेको भनिएको छ तर राणा परिवार भने अधिग्रहण नगरी सरकारले उक्त जग्गा हरण गरेको बताउँदै आएको छ ।
सोही जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता विशिष्ट व्यक्तिको निवास पनि रहेको छ ।
अतिसंवेदनशील मानिने उक्त क्षेत्रमा केही बद्नियतपूर्ण निर्णयका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको र ती जग्गा लिने व्यक्ति पनि जिम्मेवार, राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्वमा रहेकाहरू नै हुनुले पनि उक्त प्रकरण अझ चर्चित बनेको हो ।
यस प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वमन्त्री, स्वयं अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त, पूर्वसचिवलगायतका व्यक्ति जोडिएका कारण पनि उक्त जग्गा प्रकरण निकै आलोचित र विवादित बनेको हो ।
उक्त प्रकरणमा यसरी विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएपछिको तरंग अर्कै हुनु अस्वाभाविक होइन । र, १७५ जनामाथि अख्तियारले उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरिसकेको छ ।
तर, सोही प्रकरणको अर्को रमाइलो पक्ष देखिएको छ । त्यो के भने, एउटै मुद्दामा वा विषयमा केही व्यक्तिलाई छुट दिइएको छ भने धेरैलाई सजायको भागिदार बनाउने प्रपञ्च गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने सार्वोच्चको फैसलालाई टेकेर अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छुट्कारा दिएको छ भने उनीहरूकै नेतृत्वका मन्त्री र सचिवले गरेका सिफारिसलाई कमजोरी देखाएर वा गलत बनाएर ती साना माछामाथि भने मुद्दा चलाइएको छ ।
यसले प्रश्न उब्जाएको छ– के सिफारिस गर्नेचाहिँ दण्डित हुने र निर्णय गर्नेचाहिँ पुरस्कृत हुने पनि कानुन हुन्छ ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसम्मत हुन्छ ? अनि नीतिगत निर्णयको आधार के हो ? कतै प्रस्ट छ ? नीतिगत निर्णय नै थिए ती निर्णय भने के आधारमा अख्तियारले त्यसबेलाका मन्त्री र सचिवलाई मुद्दाको भार बोकाउँदै छ ?
यदि होइन भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय, जसले उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराए, तिनलाई यसै उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?
उता, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीका विषयमा पनि अख्तियारले विवादित निर्णय गरेको देखिन्छ । उनीहरू दुई जनाले आफ्ना नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने भनेकाले उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाइएको बताएको छ ।
यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ– के अरूले पनि हामी जग्गा फिर्ता गार्छौं भन्दा मुद्दा फिर्ता लिन्छ अख्तियारले ? होइन भने यस्तो विभेदपूर्ण निर्णय कसरी गर्न सक्यो अख्तियारले ?
प्रश्न त अर्को पनि छ– कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पति सरकारलाई दिने कुनै कानुन देखिँदैन । कुन प्रक्रियाबाट उक्त व्यक्तिको जग्गा सरकारले लिन्छ ?
यदि अधिग्रहण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनुपर्छ, होइन, व्यक्तिले सरकारी जग्गा हडपेको पाइएमा उक्त व्यक्तिलाई कारबाहीसहित जग्गा दर्ता खारेज हुनुपर्छ । यी दुवै नगरी कसरी उक्त जग्गा सरकारले आफ्ना नाममा लिन सक्छ ?
निकै ठूलो मानिएको र निकै गम्भीर बन्दै गएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला ? त्यो हेर्न त समय कुर्नै पर्छ । तर, यस्ता राष्ट्रिय सरोकारका र अपराध अनि अनियमितताका मुद्दामा सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने गरी व्यवहार गर्नु राम्रो मानिँदैन ।
अर्कातर्फ यही विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट व्यक्तिहरू समेत मुछिएका कारण यस प्रकरणलाई पनि ३३ किलो सुन, वाइड बडी वा निर्मला हत्या प्रकरणझैँ बनाउने त होइन ? भन्ने आशंका बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।