अलमलमा स्थानीय सरकारः सहाराको खोजीमा

स्थानीय सरकारको तहमा नीतिगत अन्योल छ । त्यो नीति भनेको शिक्षाको हुन सक्छ, कृषिको हुन सक्छ, वनको हुन सक्छ, स्वास्थ्यको हुन सक्छ ।

काम योयो गर भनेर तोकिदिएको छ । पालिकाहरूलाई काम गर भनेको छ, गर्‍यो भने अदालतले उनीहरूलाई काम त गर्नुभयो कार्यनीति किन बनाउनुभएन ? तपाईंले नीति बनाउनुभयो ? ऐन खै ? कार्यविधि खै त ? योजना छैन  नि ? भनेर सोध्ने र अलमल्याउने गरेको छ ।

कुनै काम गर्न खोज्यो भने अदालतमा मुद्दा हाल्ने चलन छ । खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ ।

यसबाट के कुराको जानकारी हुन्छ भने स्थानीय सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, सुरक्षा आदि क्षेत्रका हरनीतिमा केके आउनुपर्‍यो ? नियमावलीमा केके आउनुपर्‍यो ? योजनामा केके आउनुपर्‍यो ? कार्यक्रममा केके आउनुपर्‍यो ? कार्यविधीमा केके आउनुपर्‍यो? भन्ने कुराको जानकारी चाहिन्छ ।

अझ साझा नीतिहरू केके हुन सक्छन् ? साझा कार्यनीतिहरू केके हुन सक्छन् ? साझा नियमावलीहरू केके हुन सक्छन् ? भन्ने कुराको पनि जानकारी चाहिन्छ । त्यसको कारण हो– एउटा घरमा सबै कुरा चाहिएको छ । कृषि पनि चाहिएको छ, स्वास्थ्य पनि चाहिएको छ । वनको कुरा पनि चाहिएको छ, शिक्षा पनि चाहिएको छ । खानेपानी पनि चाहिएको छ, सबै चाहिएकै अवस्था छ ।

ती सबै कुरा बुझाउनका लागि साझा नीति के ? विषयगत नीति के ? साझा ऐन के ? विषयगत ऐन के ? साझा नियमावली के ? विषयगत नियमावली के ? साझा कार्यविधि के ? विषयगत कार्यविधि के ? साझा योजना के ? विषयगत योजना के ? भन्नेबारेमा स्थानीय सरकारलाई  सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

पालिकाहरूलाई त्यस्तो खाले सहयोग गर्नका लागि अहिले कोही पनि छैन– न सरकार, न त गैसस । फाटफुटे सहयोग पाउनु भनेको भिन्न कुरा हो ।

यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारहरू सहाराविहीन छन् भन्ने देखिन्छ । यही सहाराविहीन अवस्थामा भएका हुनाले उनीहरू के गर्ने अनि के नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

शिक्षातर्फ हेरौँ । अहिले व्यावसायिक शिक्षा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारे स्थानीय सरकार अलमलमा छ । व्यावसायिक शिक्षा चलाउने कसले हो ? खोटाङको ऐँसेलुखर्कको नै उदाहरण दिँदा पनि पर्याप्त हुन्छ । त्यहाँको गाउँपालिकाका अध्यक्षले भन्नुभयो– सीटीईभीटीबाट तालिम लिएर आएका मान्छेको योग्यता नै पुग्दैन । अनुभवै छैन । अर्कातिर सीटीईभीटीले भन्छ– हाम्रो योग्यता गतिलो छ बरु त्यो प्राविधिक धारको शिक्षा भने काम लाग्दैन । विरोधाभाषपूर्ण कुरा आएका छन्  ।

संघीय सरकारले पनि सीटीईभीटीअन्तर्गतको कार्यक्रममा लगानी गर्ने डिजाइन बनायो । प्रदेश सरकारले पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी गर्ने डिजाइन बनायो । स्थानीय सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्यो । उसले तीनवटा बाटो पहिल्यायो ।

एउटा बाटो हो– स्थानीय पाठ्यक्रममा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय राख्ने । दोस्रो बाटो– प्रावधिक धारको शिक्षामा लगानी गर्ने । तेस्रो– प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय खोल्ने, एक्लैले वा छिमेकी पालिकाको सहकार्यले ।

यो अलमलमा पनि स्थानीय सरकारले काम गरिरह्यो । किनकि संविधानतः साक्षरता शिक्षा उसको काम भयो । आजीवन शिक्षा पनि उसैको काम हो । साक्षरोत्तर शिक्षा उसैको काम हो । उसको काम बालविकास पनि हो । प्राविधिक शिक्षाको काम पनि हो । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पनि उसैको काम हो ।

यदि त्यसो हो भने उनीहरूलाई कसरी सघाउने ? कसले सघाउने ? प्रदेश तथा संघीय सरकार यस कार्यमा लागेकै छैनन् । अहिलेको ठूलो आवश्यकता भनेको त्यही हो ।

पालिकाहरूले अनेकन कामहरू गरेका छन् । ती कामहरूको पनि लेखाजोखा गरिदिनुपर्‍यो । जस्तो: बाटो खनेका छन् । बाटाहरू राम्रा पनि छन् । त्यसमा ग्रेडिङ मिल्ने, नमिल्नेलगायतका अनेकन समस्या पनि छन् । ढल नहुने वा नमिल्ने अर्को समस्या छ तर बाटो त बनाए नि ! बनाएको बाटो इन्जिनियरिङ हिसाबबाट ठीक छ कि छैन त ? वातावरणका रूपमा खन्न हुने थियो कि थिएन त ? त्यहाँ ढुंगा खसाल्नुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? त्यहाँ माटो खसाल्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? भू–वनावटका हिसाबले त्यो ठाउँ ठीक थियो कि थिएन ? यस्ता किसिमका कुरा हेरिदिने को हो ? यहाँ त बाटो बनाइमा इन्जिनियरिङ डिजाइन छैन भन्नेहरू मात्र छौँ ।

पालिकाहरूले पनि ढल बनाए । कति ठाउमा ढंग पुगेको पनि छ । कति ठाउमा ढंग पुगेको पनि छैन । कति पालिकामा पिच गर्न पनि हामी तयार छौँ भनेको सुनिन्छ । त्यस स्थितिमा उनीहरूले पिच कसरी गर्नुपर्ने हो ? तीनवटा वा पाँचवटा पालिका मिलेर पो गर्नुपर्ने स्थिति हो कि ? त्यो कुरा कसले भनिदिने हो, प्रदेशले कि स्थानीय सरकारले ? यस्ता कुरामा कोही बोल्नेवाला छैन ।

त्यही हाल शिक्षामा पनि छ । कतिपय ठाउँमा विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै छन्, शिक्षक छैनन । कतै ८–१० जना विद्यार्थी राखेर बसेको अवस्था पनि छ । एकथरीले भन्छ– होइन, त्यो स्कुल त राख्नुपर्छ । अर्कोथरीले भन्छ– बाटो पुगिसक्यो अब किन त्यो विद्यालय नगाभ्ने ? बरु विद्यार्थीलाई मोटर चढाएर ल्याऔँ न ।

हामीले खालि वृद्धि र विकासमा के फरक छ भनेर पढाउन जान्यौँ । हाम्रो किताबमा त्यो कुरा लेखेको हुन्छ । वृद्धि भनेको आकार प्रकार बढ्ने हो । कम्प्युटरको भाषामा हार्डवेयर हो । विकास भनेको त्यसको सफ्टवेर हो ।

शिक्षक दरबन्दी सार्नमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । एउटा विद्यालय चार–पाँच जना विद्यार्थी लिएर बसेको हुन्छ । अर्कातिर शिक्षक नपुगेको अवस्था छ । यो त मिलाउन सक्ने संभावना छ नि ! बाटो खनेका छन् भने स्कुल वरिपरि बाटो पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्ने दृष्टिकोण हामीसँग छैन ।

कृषिको कुरामा पनि त्यस्तै छ । किसानलाई कुन बारीमा केके फल्छ ? कुन माटोमा केके उत्पादन गर्न सकिन्छ ? त्यसको बजार स्थानीय रूपमा कहाँ छ ? राष्ट्रिय रूपमा कहाँ छ ? प्रदेशको रूपमा कहाँ छ ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कहाँ छ ? वा उनकै पेट भर्नका निम्ति के उपाय हुन सक्छ । त्यस्तो किसिमको जानकारी दिने मान्छे पालिकामा छैन । ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको उदाहरण नै काफी हुन्छ ।

हामीले त्यहाँ फलेको किवी खाएर हेर्‍यौँ । हेर्दा राम्रो छ । खाँदा असाध्यै गजबको छ । अर्काे वर्षदेखि पर्याप्त मात्रमा फल्छ पनि । यस वर्ष एउटा मात्रै फलेको रहेछ । त्यहाँ किवी लगाउन सक्ने संभावना कहाँकहाँ हो ? थोरै लगायो भने त्यसको बजार कहाँ हुन्छ ? धेरै लगायो भने कुन बजारमा लैजने हो ? हाम्रै स्कुलले पनि किवी लगाउने हो कि ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिने संस्था वा व्यक्ति पालिकाले खोजेको छ । त्यस्तो काममा न प्रदेश सरकार सघाउँछ, न त संघीय सरकारले सघाउँछ ।  

हाम्रै विद्यार्थीले एक पटक लगाइदिएपछि तीन–चार वर्षलाई हुने किवी फसल भएपछि हाम्रै विद्यार्थीले लगाइदिए के हुँदो हो ? वरिपरि बारको रूपमा काम गर्ने भयो । केटाकेटी त्यहीँ काम गर्थे । त्यही बेचेर पैसा कमाउँथे । बचत गर्थे । केटाकेटीको बैंक भनेर स्कुलमै खोलिदिन सकिन्थ्यो । त्यसको सहकारी भनेर पनि बनाउन सकिन्थ्यो । यस्ता कुरामा पालिकालाई सल्लाह दिने को हो ? को हुनुपर्ने हो ?

स्वास्थ्यको कुरा गरौँ । हाम्रो परंपरामा स्वास्थ्य शिक्षा पनि अचम्मको छ । जस्तो: नङ टोक्यो भने पेट दुख्छ है, नङ टोक्नुहुँदैन है भनेर त हामीले थाहा पाएकै हो । अहिले हामी त्यही कुरालाई नङभित्र फोहोर हुन्छ भन्दै छौँ । अर्थात् हिजोको पाठ र अहिलेको पाठ त एउटै रेहछ नि त ! नङ नटोक भनेको न हो । दुवैले दिएको सन्देश त एउटै हो तर परिवेश र प्रस्तुतिमा फरक मात्रै हो ।

कृषिको पनि कुरा त्यही हो । निर्माणको पनि कुरा पनि त्यही हो । त्यसपछि मान्छेलाई चाहिने सहकारी होला वा बैंक होला । त्यो कुरा पनि कुनै रूपले जोड्न सक्नुपर्ला । त्यसो गरे विद्यार्थीहरूले अहिलेदेखि नै सहकारी सिक्न पाउँछन् । बचत गर्न पाउँछन् । उत्पादन गर्न पाउँछन् ।  

त्यस्तैगरी वनको कुरा पनि आउला । वन भन्नेवित्तिकै वनजंगल मात्र होइन, केटाकेटीले पनि वन लगाउन सक्छन् । यसो गर्दा स्कुलको वन हुन्छ होला । यो ५ कक्षाको वन, यो १० कक्षाको वन, यो ९ कक्षाको वन । त्यस्तो वनमा १०० वटा रूख होलान् । त्यही वनलाई विद्यार्थीहरूले हेरविचार गर्लान् । त्यहीँबाट उनीहरू पाठ सिक्लान् र पढ्लान् ।

गुराँसको फूल कसरी फुल्दोरहेछ ? मौसमको बोट हुर्कन कति वर्ष लाग्दोरहेछ ? टिप्ने समय कति हुँदोरहेछ ? त्यति थाहा पायो भने त विद्यार्थी वनस्पतिशास्त्री हुने भयो नि ! एकातिर वनस्पतिशास्त्री भयो, अर्कातिर वन पनि हुर्कियो । उसले एउटा संस्कार पनि सिक्यो । पालिकालाई यस्ता चिन्तनहरू दिने संस्थाहरू खोई त– प्रदेशका संस्थाहरू, संघीय संस्थाहरू ?

सुरक्षाको अर्को पाटो होला । एकअर्काको आक्रोश पोख्ने र  काटमार गर्ने कुरा होला । आक्रोश मत्थर बनाउनका लागि योगका उपायहरू हुन सक्लान् । हाम्रा पुर्खाको भाषामा आदिभौतिक, आदिदैविक र अध्यात्मकि कार्यका लागि योगको महत्त्व के हो ? आदिभौतिक भनेको भौतिक जगतको कुरा हो । 

आदिदैविक भनेको मानसिक कुरा हो । अध्यात्मिक भनेको आदिदैविक तथा आदिभौतिक कुरालाई एकसाथ चलाउने ऊर्जाको कुरा हो । तीनवटै कुरा जोड्दा विद्यार्थीले सुरक्षाको कुरा पढ्छन् । सुरक्षाको कुरा पढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका कुराहरू पढ्छन् । हाम्रा धर्मशास्त्रमा भएका कुराहरू पनि उनीहरूले थाहा पाउँछन् ।

यस्तो किसिमले पालिकाहरूलाई सघाउने हो भने हाम्रो आदिभौतिक ज्ञान र पश्चिमाहरूको भौतिक ज्ञानमा के समानता तथा के फरक भन्ने कुरा बुझिन्छ । यसो गर्न जान्यो भने हाम्रो पढाइ एकीकृत हुन्छ । त्यसो हुँदा विकास र पढाइ जोडिन जान्छ ।  यी र यस्ता कुरा पालिकालाई सुझाउने कसले हो ?

अहिले विकास भनेको विकास मात्र हो । पढाइ भनेको पढाइ मात्र हो । पढाइ र विकास जोड्ने कडी के हो ? शिक्षकलाई थाहा छैन । त्यसो हुँदा शिक्षकलाई पनि अन्योल भयो । विद्यार्थीलाई पनि अन्योल भयो । यही अन्योल रहने हो भने अहिलेको पाठ्यक्रमले पनि विकासलाई जोड्नै सक्दैन । त्यतिबेला यो पाठ्यक्रमलाई विकासमुखी कसरी भन्ने ?

फेरि विकास भनेकै के हो ? हामीले खालि वृद्धि र विकासमा के फरक छ भनेर पढाउन जान्यौँ । हाम्रो किताबमा त्यो कुरा लेखेको हुन्छ । वृद्धि भनेको आकार प्रकार बढ्ने हो । कम्प्युटरको भाषामा हार्डवेयर हो । विकास भनेको त्यसको सफ्टवेर हो ।

बोट बिरुवा बढ्दै गएको देखेर विद्यार्थीले वृद्धि थाहा पाओस् ।  त्यही बोट बिरुवाबाट पैसा कमाएको चाहिँ विकास हो भन्ने थाहा पाओस् । अर्थात् वृद्धि र विकास भनेको एउटा कुराको दुईवटा भाग हुँदोरहेछ भन्ने जानोस् । एउटाले बढ्दोरहेछ, अर्कोले पैसा कमाउन सकिँदोरहेछ भन्ने बुझोस् ।  

विकास भयो भने त्यसले सजिलै खान पाउला,  लाउन पाउला वा के हुन सक्ला भन्ने कुरा जानोस् । यसैले स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारीको कुरा जोड्ने हो भने यी र यस्ता कुरामा प्रदेश तथा संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ । जसले यस्ता कामहरू गरेको छ, त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, संघीय तथा प्रदेश सरकारहरू त्यस्तो सोचमा लागेकै छैनन् ।

आशा गरौँ, उनीहरूको सोच फेरिन्छ । पालिकाले सहारा पाउँछन् । कतै कसैले सोच्ने कि ?