प्रजातन्त्र दिवस र जनअपेक्षा
फाल्गुन ७, २०७६

२००७ फागुन ७ गते आधुनिक नेपालको ढोका खुलेको दिन । नेपालीहरूले प्रजातन्त्र ल्याएको दिन । त्यस दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा ७० वटा फागुन ७ गते यस देशले देखिसक्यो । 

नेपाली जनता र राजाको संयुक्त प्रयासबाट नेपालले प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको थियो, जुन विश्वका विरलै मुलुकमा दृष्टिगोचर हुन्छ । 

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलेदलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे तापनि त्यो व्यवस्थालेफागुन ७ गतेलाई मान्न छोडेन । त्यसको एउटा कारण सो दिनसँग राजा त्रिभुवनको नाम जोडिएको थियो होला । 

तर, पञ्चायती व्यवस्थाले पनि प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउनुको कारण उक्त व्यवस्थाको ‘सेफगार्ड’को उद्देश्य पनि थियो । सबैभन्दा सुखद संयोग २०४६ सालको फागुन ७ गतेको दिन परेको थियो । त्यस दिन ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले संपूर्ण प्रशासन संयन्त्रलाई बृहद् पञ्च¥यालीसहित विविध कार्यक्रमको आयोजनाका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने उर्दी जारी गरेको थियो । 

त्यसैगरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीको माग राख्दै (प्र.) नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले त्यसै दिन आफ्नो संयुक्त जनआन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । जनताको प्रबल साथ पाएपछि उनीहरूको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । 

सोही वर्ष चैत २६ गते राती राजा वीरेन्द्रले लोकसम्मतिको आधारमा राजसंस्था चलिआएको उद्घोष गर्दै दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे । त्यसै दिनदेखि मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्वहाली भयो । 

राजाको त्यो ऐतिहासिक घोषणाले मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना मात्र गरेन, सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक संविधान पनि प्रदान ग¥यो । उक्त संविधानअनुरूप देशमा आमचुनाव र स्थानीय चुनावहरू पनि सम्पन्न भए । आन्दोलनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र वाम शक्तिका साथै जनताको मतबाट विस्थापित भएका पञ्चायती व्यवस्था समर्थक नेताहरूको दल राप्रपाको विभिन्न घटकको समेत राजनीतिक अस्तित्व कायमै रह्यो । 

उल्लेखनीय कुरा त के भने २०४६ चैत २७ गते काठमाडौंको खुलामंचमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलनको जीत पञ्चको समेत जीत भएको उद्घोष गरेका थिए । यद्यपि, उनको भनाइविरुद्ध भीडले हुटिङ ग¥यो । 

त्यसपछाडिका सरकारहरू र आमजनतामा समेत प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व घटेन बरु बढ्दै गयो । सरकारी र गैरसरकारी संचार माध्यमहरूलेफागुन ७ लाई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसको मान्यतासाथ महत्त्व दिए । जनस्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिए । 

फागुन ७ गते नेपालका आमनागरिक, राजनीतिक दल र राजसंस्थालगायत सबैको गौरव र आगाध आस्थाको दिनको रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।

तत्कालीन राजनीतिले बहुसंख्यक जनताको भावनालाई समेट्न नसकेको भन्दै नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात ग¥यो । त्यसले विस्तारै सघन रूप लिँदै गयो र अन्ततः २०६२÷०६३ मा निर्णायक जनआन्दोलनको रूप लियोे । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनमार्फत् २०६३ वैशाख ११ गते सो आन्दोलनको पटाक्षेप भयो । यसरी २००७, २०३६, २०४६, २०६३ का महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नेपालको राजसंस्थाले सकारात्मक सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, २०६५ जेठ १५ गतेको जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले मुलुक गणतन्त्र प्रवेश गरेको घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्याग्दै राजदण्ड र श्रीपेचलाई शाहवंशीय राजसंस्थाको नासोको रूपमा नेपाल सरकारलाई सुम्पेर दरबारबाट बाहिरिए । 

त्यस दिन उप्रान्त उनले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सम्मान मात्र गरेका छैनन्, अपितु नेपालको अखण्डता, एवम् आमनेपालीबीचको बृहत् एकता, आपसी सौहाद्र्रता र खुसी नफाटोस् भन्दै आफ्नो चिन्तासमेत अभिव्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । 

सम्भवतः त्यसै कारण उनी मुलुकको जुनसुकै स्थानमा पुगे तापनि स्वस्फूर्त जनसागर उर्लने गरेको देखिन्छ ।

मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि सशस्त्र विद्रोहका नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीलेव्यापक जनसर्मथनसहित सरकारमा जाने मौका पायो । सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिमा बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप नै मुलुकलाई संघीय संरचनामा प्रवेश गराइयो । 

सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनहरू माओवादी नेतृत्व अथवा समर्थनमार्फत् अस्तित्वमा आए । तथापि, दुर्भाग्यवश विविध कारणले नेकपा माओवादी टुक्रिने क्रम देखिन थाल्यो । प्रचण्डबाट अलग्गिएर मोहन वैद्य, विप्लवलगाायतको एउटा समूह भूमिगत भयो भने बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै कम्युनिस्ट चोला परिवर्तन गरेको घोषणा गरे । 

यही कालखण्डमा मधेसमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । मधेसी जनताको पहिचानलाई मुलुकले स्वीकार गर्दै राज्यको हरेक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थितिको ग्यारेन्टी पनि ग¥यो । त्यसैगरी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको उन्नयन र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थापनमा पनि ठूलै काम भएको छ । 

त्यस्तै, पहिलोचोटि कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याई सरकार संचालन गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतप्राप्त सरकार छ भने मधेसीबहुल प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित समाजवादी पार्टी र राजपाको गठबन्धन सरकार छ ।

दुई तिहाईभन्दा बढी स्थानीय तहमा नेकपा र मधेसकेन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । यसैबीच मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन माग गर्ने सी. के. राउतले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादारिताको प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘जनमत पार्टी’ मुखियाको रूपमा खुला राजनीतिमा पदार्पण गरेका छन् । यति उल्लेखनीय कार्यकोे तारतम्य मिलाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति मुलुकवासी कृतज्ञ हुनै पर्छ ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले पनि शालीनतापूर्वक आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेकै छन् । यस प्रकार अहिले मुलुकमा कुनै प्रकारको अष्नन्तुष्टि नहुनुपर्ने हो । तर, यथार्थचाहिँ विपरीत छ । माथि उल्लेखित उष्णताबाट मुलुक र मुलुकवासीले आनन्दको अनुभूति गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

मूल राजनीतिक नेतृत्वको नुर निरन्तर नुहिरहेको छ । विभिन्न भ्रष्टाचार र दुराचारमा आक्षेपित राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली गौरव गाउने ल्याकत गुमाएको छ । झण्डै सबैजसो नेतृत्ववर्ग अमुक मुलुक वा शक्ति केन्द्रको ‘प्यादा’मा परिणत भएको भन्दै योजनाबद्ध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारबाजी बढ्दै गएको छ । यथार्थमा त्यस्तो नहोस भन्ने कामना सम्पूर्ण मूलुकबासीको रहेको छ ।उता, आशा गरिएका भनिएका युवा पंक्तिले अवसर नै नपाउने हो कि भन्ने त्रास कायम नै छ । 

त्यसैगरी ठूलो ‘मिसन’साथ जनयुद्धको सुरुवात गरेका मोहन वैद्य, विप्लव, सीपी गजुरेललगायतका सुषुप्त तर शक्तिशाली समूह निरन्तर संघर्षमै छ भने आधुनिक नेपालको स्थापनाकालदेखि यसको नेतृत्व गरेको र पहिचान बोकेको शाहवंशीय राजसंस्थाका उल्लेख्य संख्याका अनुयायीहरूको कित्तामा आफ्नो अस्तित्व र मुलुकको अस्मिता देख्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ । 

त्यसैगरी मधेसको ठूलो जनमत वर्तमान संविधानमा अपनत्वको अभाव अनुभूत गर्छ भने आदिवासी जनजातिहरू पनि संविधानमा संशोधनमार्फत् आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्न अधीर छन् । यो अवस्थालाई समय रहँदै यथोचित रूपमा व्यापक सम्बोधन आवश्यक छ । 

हरेक राजनीतिक पद्धति र दल अनि नेतृत्वको अन्तिम अभीष्ट मुलुकको अग्रगमन, समृद्धि र सम्मान नै हो । नेपालका सबै खाले शक्ति र संस्थालाई मूल प्रवाहमा समावेश गरेर अघि बढ्दा वर्तमानका राज्य संचालक दल र तिनका नेताको नै सम्मान बढ्छ भने मुलुकले खोजेको समुन्नतिको अकण्टक मार्ग पहिल्याउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत नेपालले आफ्नो शालीन र शक्तिशाली उपस्थिति देखाउनका लागि आन्तरिक रूपमा बलियो हुन आवश्यक छ । 

तसर्थ वर्तमानका विभिन्न राजनीतिक दल, नेतृत्व र सरकारले त्यसको निम्ति पहल गरून् । विगतमा आफूविपरीतका राजनीतिक दल र शक्तिसँग सहकार्य गरी उल्लेखनीय र युगान्तकारी परिवर्तनका नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाले तुच्छ स्वार्थ त्याग्दै मुलुकको सर्वाङ्गीण हितार्थ माथि उल्लेखित सबैखालका शक्तिलाई राष्ट्रको मूलधारमा समावेश गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । 

स्मरण रहोस्, २००७ फागुन ७ गते भित्रिएको प्रजातन्त्रले राणा शासनलाई विस्थापित गरे तापनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा स्वीकारेर अघि बढ्यो । फलतः परिवर्तन पल्लवित पुष्पित हुनपायो । 

यस दिनले दिएको ‘सबैको सम्मान’को मन्त्र वर्तमान नेपाली राजनीतिमा झनै सशक्त रूपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति सर्वपक्षीय समझदारीमार्फत अघि बढ्न आजको दिनले प्रेरणा प्रदान गरोस् ।


खनाल प्राध्यापन गर्नुहुन्छ साथै समसामयिक लेख लेख्नुहुन्छ ।