रीना भट्ट | दृष्टिकोण | फाल्गुन १३, २०७६
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर मानिसको व्यवहार र सिस्टम परिवर्तन भएन । उही व्यवहार भएका मानिसहरू पुनः दोहोरिएर शासनमा आए । मानिसको नाम परिवर्तन भयो तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन ।
संसदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनलाई राम्रो कामको प्रतिस्पर्धा नभएर धेरै धन कसले खर्च गर्ने ? भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । जसले बढी रकम खर्च गर्न सक्यो, उसले मात्र देशका लागि नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्ने भयो ।
धेरै खर्च गरेर जनप्रतिनिधि भएपछि त्यो खर्च भएको रकमलाई फेरि कमाउनका लागि मन्त्री हुनै पर्ने र मन्त्री हुनका लागि पनि मन्त्री बनाउने सम्बन्धित पार्टी, व्यक्तिलाई खर्च गर्नै पर्नेजस्ता कुराले सबै खर्च असुल्न मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार नगरेर के गर्थे त ?
प्रश्न सिधै हाम्रो संसदीय व्यवस्थामाथि तेर्सिन पुग्छ किनभने संसदीय व्यवस्थामा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यो दलले आफ्नो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ । त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिन्छ र मन्त्रीहरू पनि त्यही दलका जनप्रतिनिधिमध्येबाट बनाइन्छ ।
यस्ता भ्रष्टबाट नेपाल आमालाई छुटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, नराम्रो काम गर्नेजतिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रावधान प्रत्यावहन र आपराधिक मनस्थितिलाई देशको जनप्रतिनिधि बन्न दिने व्यवस्था चुनावमा हुनै पर्छ ।
यिनीहरू आफ्नो कामका लागि संसद र आफ्नो पार्टीप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा संसदमा पार्टीको बहुमतले गर्दा मेलमिलापका आधारमा सरकारको काम संचालन हुन्छ, जसका कारण यिनीहरूले गरेका नराम्रा काम र भ्रष्टाचारमा कसैले केही बोल्न सक्दैन ।
बोल्यो भने संसदको प्रतिपक्षी दलले बोल्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने हो तर जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने पार्टीको बहुमत संसदमा रहिरहन्छ, तबसम्म त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनै सक्दैन । यस्तो अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्ने शक्ति कसैसँग हुदैन ।
हुनत संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पनि यही व्यवस्था छ तर उनीहरूमा आफ्नो देश र जनताको हितप्रति जिम्मेवारीबोध र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको अवस्था छ । प्रारम्भदेखि आजको दिनसम्म यस्तो बेथितिको अवस्था व्यहोर्नुपरेको छैन त्यहाँ ।
नेपालको अवस्था आज यस्तो छ, जसका कारण मन नलागी नलागी संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनुपर्ने भएको छ । आज नेपालको नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण अव्यवस्था र अस्थिरता सिर्जना भइसकेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सांसदमाथि महाभियोग लगाउन मिल्दैन, जसको कारण जस्तोसुकै नराम्रो काम गरेकाहरू जनप्रतिनिधि भएर पूरै पाँच वर्षसम्म काम गरी रहन पाउने व्यवस्थाले अब नेपालमा यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधि नियन्त्रणमा आउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुस्किल भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
व्यवस्था आफैँमा नराम्रो होइन तर व्यवस्थालाई नराम्रो तरिकाले प्रयोजन गरेपछि यो व्यवस्था नै अब नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो भन्नुपर्ने दिन आइसकेको छ । खर्चिलो चुनाव र मन्त्री बन्नका लागि गर्नुपर्ने खर्चका पछाडि मन्त्री पदबाट खर्च असुली नै प्रमुख उद्देश्य देखियो । देश र जनताको हितका लागि काम गर्छन् नेतृत्वले भन्ने देखिन छाड्यो ।
खर्च गरेर मन्त्री बनेकाले सुरुवातमै आआफ्नो विभागका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाबाट रकम असुली गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा समेत आफ्नो पदलाई जोगाउन मन्त्रीलाई भेटी बुझाउनुपर्ने कारणले आफ्नो कामप्रति भन्दा पैसा कमाउनुपर्नेप्रति बढी ध्यान गयो । यस्तो अवस्थाले देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्न सफल भयो ।
यसको नियन्त्रणको अन्तिम हतियार भनेको नै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । सांसद सदस्यहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हट्नु जरुरी छ । सांसदले सिर्फ नीति निर्माण गर्ने हो, सरकार संचालन गर्ने होइन । सरकारको संचालन त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ, जसलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको होस्, जसले नराम्रो काम ग¥यो भने सिधै महाभियोग लगाएर हटाउन सकियोस् ।
मन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित भएमा मात्र होइन, जानकारी मात्र भएमा पनि प्रत्यावहन वा फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था होस् । यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ । यो व्यवस्था मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र नभएर सांसद, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू, उच्च पदका कर्मचारी र लाभको पद धारण गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिका लागि नै प्रत्यावहान आवश्यक भइसकेको छ ।
यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन गर्ने बेला जनताले चित्त बुझेको व्यक्ति जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टीले उठाएको गुण्डा वा अपराधी जोसुकै उम्मेदवारलाई बाध्य भएर जनताले भोट दिनुपर्ने अवस्था आज छ ।
तर, अब नेपाली जनताले पनि आफ्नो उम्मेदवार आफैँले छान्न पाउने व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ । अर्थात् अब जनताले म यसलाई भोट दिन्नँ भन्न पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
दिनदिनै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका यी नेतृत्वलाई पुनः राजनीतिमा आउन नदिन पनि यसको आवश्यकता हामीलाई परिसकेको छ ।
यति भयो भने हामीले यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिहरूको चंगुलबाट नेपाल आमालाई छुटाउन सक्छौँ, होइन भने नेपाल आमा झनझन् यस्ता नेतृत्वहरूले गर्दा आक्रान्त भएको देखिरहन हामी जस्ता सर्वसाधारण बाध्य हुन्छौँ ।
तसर्थ यस्ता भ्रष्टबाट नेपाल आमालाई छुटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, नराम्रो काम गर्नेजतिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रावधान प्रत्यावहन र आपराधिक मनस्थितिलाई देशको जनप्रतिनिधि बन्न दिने व्यवस्था चुनावमा हुनै पर्छ ।
यसका अतिरिक्त अरू उपाय नेपालको सन्दर्भमा केही पनि छैन भन्ने कुरा राजनीतिशास्त्रको अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।