शर्मिला खड्का | दृष्टिकोण | फाल्गुन १५, २०७६
आज विश्व गैरसरकारी संस्था दिवस । विश्वका विभिन्न देशका अलावा नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सन् १९४५ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नव निर्मित चार्टरको एक अनुच्छेदमा पहिलो पटक ‘गैरसरकारी सङ्गठन’को रूपमा उल्लेख गरिएको दिनलाई गैर सरकारी संस्था दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । गैरसरकारी सङ्गठन’को नामा कारण भएको संरचना कै विकसित रूप भएको हिजो आजका गैर सरकारी संस्था तथा एनजिओ भएको बताइन्छ ।
यसरी पहिलो पटक ‘गैरसरकारी सङ्गठन’ शब्द औपचारिक दिन पारेर गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज विकासको लागि दिएका योगदानहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्षको २७ फेब्रुअरीको दिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका संघसंस्थाहरुले विश्व गैर सरकारी संस्था दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन् ।
२७ फेब्रुअरीको दिने मुख्यगरीे गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज विकासको लागि पर्याएको योगदानहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘साथ र सहयोगको उत्सव मनाऊँ’ भन्ने ध्येयले मनाउँदै गरेको पाइन्छ । २७ फेब्रअरीका दिन स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गैर–सरकारी संस्थाले समाजमा पुर्याएको योगदान र अन्य गतिविधिहरूको महत्त्वलाई विश्वसामुदाय समक्ष पर्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ ।
गैर सरकारी संस्थाहरू आज समाजको आवश्यकता हुन कि होइनन् ? अझ नेपाल जस्तो देश विकासको लागि चाहिँ आवश्यक छन् कि छैनन् ? छ भने कुनै प्रभावबाट मुक्त उनीहरूको सहभागितामा र अपनत्व दिलाइ ऐन, नियम र विनियम बनाई नियमन गर्न जरुरी छ । यसो गरिरहँदा यी संस्थाहरूले हालसम्म पुर्याएको अतुलनीय योगदानलाई भुल्न भने हुँदैन ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रिया सिल रहेका छन् । नेपाली समाजको विकासमा यस्ता संस्थाहरूको ठुलो योगदान रहँदै आएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्ले दिएको जानकारी अनुसार हाल ४९ हजार ११३ गैर सरकारी संस्था दर्ता भई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा क्रिया सिल रहेका छन् । परिषद्को आँकडा अनुसार २६० भन्दा बढी त अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।
गैर सरकारी संस्थाहरूलाई गैरनाफामुलक, सामाजिक संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले सरकारी, गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । यस्ता संस्थाहरूले समाज र नागरिकहरूको समस्या, आवश्यकता, चासो र स्थानीय सरोकार विषयहरूलाई मुखरित गर्नुका साथै यस्ता सवालमा सामाजिक अभियान नै चलाउँदै आएको पाइन्छ । सामाजिक कार्यमा मात्र आफ्नो सहभागिता जनाउनुपर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको विषयमा समय समयमा विवाद समेत हुने गरेको छ । यसका अलावा अन्य देशहरूको जस्तै धेरै यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले गाउँ, सहर वा जिल्लाका स्थानीय समस्याहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै ठुला र विकसित राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत पुर्याउने कार्यमा अग्रणी योगदान पुुर्याउने गरेको छन् ।
सामान्यतया गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकार नपुगेका ठाउँमा समेत पुगेर काम गरेका धेरै उदाहरणहरू पाइन्छ । यसरी समाजको विकास क्रमलाई र अभियानहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने गैर सरकारी संस्था (एनजिओ)लाई व्यवस्थित गर्न विगत लामो समयदेखि व्यावहारिक ऐन नियमको माग हुँदै आएको छ । गैर सरकारी संस्थाले आफूखुसी गर्नु भन्दा पनि प्रदेश सरकार, तथा स्थानीय सरकारका आवश्यकता अनुसार मिलेर काम गर्नुपर्ने र सरकारी निकायका रूपमा विकास र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्ने सन्दर्भ उठिरहेको छन् ।
यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले मस्यौदा गरी संसद्मा प्रस्तुत संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन पुनः एक पटक विवादमा परेको छ । मस्यौदामा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जुन करको दायरमा ल्याउने भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । जस्ताको तस्तै पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने झन्डै ७५ प्रतिशत गैर सरकारी संस्था बन्द हुने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुने दाबी गरिँदै छ ।
गैर सरकारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्नलाई ल्याइएको एन हो । त्यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु अत आवश्यक छ । समाजमा सेवा गर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएका भनिएका केही गैरसरकारी संस्थाहरू पारिवारिक घेराभन्दा माथि उठ्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । पारिवारिक घेराभित्र मात्र रहेका र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहायता पचाउनमा केन्दीत हुने गरेको पाइएको छ । यी र यस्तै संस्थाका कारण वास्तविक काम गरिरहेका संस्थाहरूले पनि बदनाम खेप्न बाध्य हुनु परेको परिषद् लगायतका निकायहरूको ठहर रहेको छ भने अर्काे गैर सरकारी संस्थाहरु समाज वा परिवार कस्का लागि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेकाे छ ।
वि.स.२०३४ मा स्थापना भएको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन २०४९ को नाम परिवर्तन भएर समाज कल्याण परिषद् बने पनि पुरानै ऐन परिमार्जन हुन नसक्दा गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको बारम्बार परिषद्कै पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
विश्व गैरसरकारी संस्था दिवस मनाई रहेको सन्दर्भमा गैर सरकारी संस्थाहरू आज समाजको आवश्यकता हुन कि होइनन् ? अझ नेपाल जस्तो देश विकासको लागि चाहिँ आवश्यक छन् कि छैनन् ? छ भने कुनै प्रभावबाट मुक्त उनीहरूको सहभागितामा र अपनत्व दिलाइ ऐन, नियम र विनियम बनाई नियमन गर्न जरुरी छ । यसो गरिरहँदा यी संस्थाहरूले हालसम्म पुर्याएको अतुलनीय योगदानलाई भुल्न भने हुँदैन ।