लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | फाल्गुन १९, २०७५
पर्वत । पञ्चासे र आसपासको क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित केबलकारसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा गैरआवासीय नेपालीले ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा भएको पर्वत समाज अन्तर्राष्ट्रियको बृहत भेलाका क्रममा गण्डकी प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको पञ्चासे केबलकारमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
पोखरा महानगरपालिका–३३ घाँटीछिनादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकामा पर्ने पञ्चासेसम्म केबलकारसहितका अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको छ ।
पञ्चासे केबलकार गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना भएकाले विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो । देश समृद्ध बनाउने राम्रो एजेण्डामा उहाँहरुको सकारात्मक प्रतिबद्धतासहित लगानीका लागि अग्रसर रहेको आफूले पाएको शर्माको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार अष्ट्रेलियामा बस्ने पर्वतेलीले २० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेलायतलगायतका युरोपेली देशबाट १० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ भने पर्वत समाज कतारबाट दुई करोड, पर्वत समाज बेल्जियमबाट १० करोड रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । कास्की समाजसँग समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले समेत परियोजनाको प्रशंसा गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
११ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको लागतमा केबलकार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाको ६० प्रतिशत रकम सहुलियत कर्जाबाट र ४० प्रतिशत सेयरबाट संकलन गरिने लक्ष्य छ । चार अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको सेयरमध्ये दुई अर्ब ७३ करोड प्रवद्र्धक सेयरबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि अहिले प्रभावित क्षेत्र, देश विदेशमा लगानी जुटाउन थालिएको छ । एक अर्ब ८२ करोड भने सेयर निष्कासनबाट संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
२०७६ माघभित्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी केबलकार निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । पञ्चासे क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुपलाई यथास्थानमा राखेर, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न नगरपालिका र गाउँपालिका एवं नेपाल सरकारसँग करीब तीन हजार रोपनी जग्गा भाडामा लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
परियोजनाको सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको खबर राससमा छ ।