लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २८, २०७६
सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका बाढीपीडितलाई शिविर खाली गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत प्रशासनले वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका १५ घरधुरी बाढीपीडितलाई उक्त शिविर खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले विस्थापितका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको बताउनुभयो । सरकारी जग्गा अनधिकृतरूपमा सधैँभरि व्यक्तिले भोगचलन गर्न नपाउने उहाँको भनाइ छ ।
विस्थापित रामकुमारी खत्रीले आफूहरुसँग घरवास, जग्गा÷जमिन नहुँदा सरकारी जग्गामा आश्रय लिन बाध्य भएको बताउनुभयो । प्रशासनले एकाएक टहरा खाली गर्न निर्देशन दिएपछि विस्थापितहरु आक्रोशित भएका छन् । ‘सरकारले घरवास बनाइदिनुको साटो उल्टै त्रिपालको सहारामा बसेकालाई लखेट्दैछ, यसबाट हामी चिन्तित बनेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घरबारविहीन भएका बेला प्रशासनले यहाँ ल्याएर राख्यो, अहिले स्थायी बसोबासको टुङ्गो नलाग्दै लखेट्न थालियो ।’ प्रदेश सरकारले जग्गाधनी पुर्जाका आधारमा विस्थापितलाई आवास निर्माणमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विसं २०७१ मा इत्राम, नेवारेखोलाको बाढीबाट विस्थापित बनेका यहाँ बस्दै आएका थिए ।