लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | फाल्गुन २८, २०७६
प्रा.डा. चन्दा कार्की काठमाडौं मेडिकल कलेज प्राइभेट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा प्राचार्य हुनुुहुन्छ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक निजी संस्था काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई २०७६ माघ १५ देखि लागू हुने गरी मेडिको लिगल सेवा संचालनको अनुमति दिएको छ ।
उक्त अनुमतिअनुसार २०७६ चैत १६ देखि संचालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मेडिको लिगल सेवाअन्तर्गत उमेर प्रमाणीकरण, घाउ जाँच र कुटपिट, जबर्जस्ती करणी, मानसिक अवस्था र यातना जस्ता क्लिनिक मेडिको लिगल परीक्षणका अतिरिक्त शव परीक्षणसमेत पर्ने गर्छन् ।
हालसम्म सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र दिइँदै आएकामा निजी संस्थाहरूलाई अनुमति दिने विषयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रकै ठूलो फड्कोका रूपमा लिएको छ । यो अनुमति दिनु उपयुक्त हो कि होइन ? यसका जटिलता र दुरूपयोग हुने कतिको संभावना हुन्छ र सर्वसाधारणले कतिको सास्ती खेप्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लिएर लोकसंवाद डटकमले प्रा.डा. चन्दा कार्कीसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मुख्य अंशः
केएमसीले पहिलो पटक गैरसरकारी संस्थाले मेडिको लिगल सेवा प्राप्त गरेको छ, यो प्राप्त गर्न सरकार उद्धार भएको हो कि यहाँहरूको पहुँच पुगेर यो अनुमति प्राप्त गर्नुभएको हो ?
मेरो विचारमा यो नभई नहुने एउटा सेवा हो, जुन धेरै महत्त्वपूर्ण भएर पनि आजसम्म छायामा परेको विषय हो । नभई नहुने तर छायामा परेको म किन भन्छु भने मेडिकल लिगल सेवा भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा त साधारण घाउको जाँच हुन्छ ।
कतिपय सन्दर्भमा यही जाँच प्रतिवेदनका आधारमा उजुर गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘एव्युज’को कुरा कति ठूलो ‘सेक्स्युअल भ्वाइलेन्स’को कुरा छ । ‘सिम्पल भ्वाइलेन्स’, ‘डोमेस्टिक भ्वाइलेन्स’ प्रेगनेन्सीको बेला पनि हुने गरेको पाइन्छ ।
धेरै कुराहरू छन्, जुन समाजमा भने ‘अन्डर रिपोर्ट’मा छ । त्यसलाई हेर्ने निकायको कमी थियो । त्यो सँगसँगै एउटा ‘पोस्टमार्टम’को कुरा त छँदै छ । त्यो ‘पोस्टमार्टम’को कुरा आफ्नो हिस्ट्रीमा हेर्यौँ भने मैले नेपालमा काम गर्न थालेको ३५ वर्ष भयो । अहिलेसम्म सबै पोस्टमार्ट त भन्दिनँ तर म एउटा ‘गाइनोकोेलोजिस्ट’ भएर ‘पोस्टमार्टम’समेत गरेको छु ।
मेरो त ‘पोस्टमार्टम’को तालिम र विज्ञता त हुँदैनन् नि ! एमबीबीएसमा पढ्ने सामान्य कुरा पढेको हुन्छ । ‘बेसिक’ तालिम र जानकारी त हुन्छ तर ‘एक्सपर्ट’का हिसाबले तालिम हुँदैन ।
आज नेपालमा चारैतिर हेर्नुुभयो भने ‘फरेन्सी’ विज्ञले गर्ने काम धेरै छन् । हिजोकोे मितिमा नेपालमा ‘फरेन्सी’ विज्ञ थिएनन् हाम्रो देशमा । त्यस कारण पनि सरकरले मात्र गर्ने कामका रूपमा यो सेवालाई बुझिएको थियो । यी सबै कुरा एमबीबीएसमा गरेको तालिमको आधारमा मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो हिजो । आज त हाम्रो देशमा ५० जनाभन्दा बढी ‘फरेन्सी’ विज्ञ भइसक्नुभएको छ । हाम्रै आफ्नै कलेजमा पनि ४–५ जना ‘फरेन्सी एक्सपर्ट’ हुनुहुन्छ भने आजको मितिमा हिजोको सरकारी अस्पतालमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
आज पनि त्यही भइरहेको छ । मेडिकल अफिसरहरूले नजानेर ठूलाठूला गल्ती पनि भएका छन् । गलत रिपोर्टिङ भएकाले अदालतमा समेत अप्ठ्यारोमा परेको सबैले महसुस गरेका कारण सरकारले पहिलो पटक सबै पूर्वाधार हेरेर केएमसीलाई दिएको हो जस्तो लाग्छ ।
मेडिको लिगल सेवा सरकारद्वारा मन्यताप्राप्त संस्थाबाट हुने कुरा हो । यो हिसाबले सरकार निकाय वा अदालतको कागज आवश्यक पर्ने भएमा अब हामीले दिएको कागज पत्रले पनि मान्यता पाउने व्यावस्था भएको छ । हो, हाम्रो संस्थाका कागज पत्रबाट अब हुन्छ ।
सरकारले यो सेवा विस्तार गर्ने कुरामा किन ढिला गरेको हो जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त मान्छे नै थिएनन् । अब मान्छे आउन थाले । अहिले हेरौँ न, त्यत्रो विमान दुर्घटना भयो । यो सबै त्रिविको ‘इन्सिटिच्युट अफ मेडिसिन’ले मात्रै धानिरहेको अवस्था छ नि ! गाह्रो थियो नि एउटा डिपार्टमेन्टले मात्र धान्नलाई । त्यो मेडिकल रिपोर्ट पनि सबै त्यही गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
फेरि विभिन्न तालिमहरू, विद्यार्थीहरूको पठनपाठन पनि त्यही गर्नुपर्ने र हामीले समेत त्यही पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । किनभने त्यहाँ नगई तालिम पूरा नहुने अवस्था थियो मान्छेको । ‘इन्ष्टिच्युट अफ मेडिसिन’लाई धेरै ठूलो बोझ पनि भयो ।
हिजो त कानुन पनि थिएन । कानुनले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि थिएन । सरकारले मात्रै गर्ने भनेको थियो । अन्य हस्पिटलमा पनि छन् तर ‘फरेन्सी एक्सपर्ट’ सबै ठाउँमा छैनन् । अहिले मेडिकल कलेजहरूमा फरेन्सीको एक्सपर्ट आए नि त ! हरेक मेडिकल कलेजमा ‘फरेन्सी’को अलग्गै ‘डिपार्टमेन्ट’ हुनुपर्छ भन्ने छ । अलग्गै ‘डिपार्टमेन्ट’ हुनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ त तोकिएको पूर्वाधार त हुने नै भयो ।
त्यो हिसाबले सरकारले अनुमति दियो जस्तो लाग्छ । समय पनि बदलिँदै आएको छ । हिजो मान्छे थिएनन् अब मानिस हुँदै गए पनि सरकारले पनि त अब सोच्यो नि त ! हामी काठमाडौं मेडिकल कलेजले नै २०७२/०७३ सालमा नै नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएका थियौँ । हामीले सरकारलाई धेरै नै दबाब पनि दिएको हौँ । एक किसिमले पहुँचभन्दा पनि यस्तो सेवा चाहिन्छ भनेर ‘लविङ’ गरेका हौँ ।
उहाँहरूले पनि त्यसलाई आजको परिस्थितिमा राम्रोसँग सोच्नुभयो भन्छु म । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखा पनि अलग्गै ‘गाइडलाइन’ बनाएर अघि बढ्न तयार भयो । नयाँ निर्देशिका २०७३/०७४ सालमा जारी भयो । त्यो निर्देशिकामा ‘फरेन्सी एक्स्पर्ट’सहितको पूर्वाधार पूरा गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्ने प्रावधान राखियो ।
निर्देशिकाले भनेका मापदण्ड कसरी पूरा गर्नुभयो ?
मेडिको लिगल सेवाका लागि सबै ‘क्राइटेरिया’ भएकाले नै अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थियौँ । केएमसी त ‘मल्टिडिसिप्लिनरी’ संस्था हो । यसले २० वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । यहाँ नियमित रूपमा फरेन्सी विषयको पठनपाठन गरिरहेका छौँ । हाम्रोमा ‘फरेन्सी एक्स्पर्ट’ सबै हुनुहुन्छ ।
हामीले मेडिकल लिगल क्लिनिकसहितको पूर्वाधार यस्तो हुनुपर्छ, यति एरियामा हुनुपर्छ, शव परीक्षण गर्नका लागि मर्चअरीहरू न्यूनत्तम यतिवटा हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि यस्तायस्ता औजार र मानिस हुनुपर्छ भन्ने छ । ती सबै कुरा काठमाडौं मेडिकल कलेजले पहिले नै पूरा गरेको थियो ।
‘फरेन्सी’को ‘एक्सपर्ट’ राखेर मन्त्रालयको मान्छेले पटक पटक सबै हेरेर अनुमति दिइएको हो । यो अनुमति पाउन २०७२ सालदेखि पूरा ४ वर्ष लाग्यो । निर्देशिका बनेपछि हामीले फेरि निवेदन हाल्यौँ । दोहोर्याएर निवेदन हाल्यौँ, अनुमति पाएका छौँ ।
हामीले निवेदन दिएपछि काठमाडौं विश्वपविद्यालयले पनि निवेदन हालेको थियो । अहिले पहिलो अनुमति पाउनेमा काठमाडौं मेडिकल कलेज नै भयौँ । दर्ता नम्बर १ काठमाडौं मेडिकल कलेज र दर्ता नम्बर २ काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुमति पाएको छ ।
अब निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर जुनसुकै कलेज वा स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन दिए भने अनुमति पाउँछन् ?
अब सरकाले तय गरेको निर्देशिका पूरा गरेर अरू कलेजलाई पनि बाटो खुला भएको छ । पहिले हामीले काठमाडौं मेडिकल कलेजले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सोच अगाडि बढायौँ । सबै सरोकारवाला राखेर बैठक २०७३ सालमा राख्यौँ । बैठकमा न्यायमूर्तिहरू, सीडीओ, विभिन्न फरेन्सिकका व्यक्तिहरू सबैलाई बोलाएर हामीले भनेपछि सबैले त्यसबेला चाहिन्छ भने । कसैको आपत्ति नहुने भएपछि हामीले बैठक गरेका थियौँ ।
त्यसपछि हामीले त्यो मिटिङको निर्णयसम्म राखेर निवेदन हालेका थियौँ । पहिलो पटक निवेदन दिँदा कानुनले नै दिँदैन, कसरी गर्ने ? भन्ने जवाफ पायौँ । तर, हामीले जुनजुन ठाउँमा भन्नुपर्ने हो, आफ्नो कुराहरू राखिरह्यौँ । हामीले पटक पटक भनेपछि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पनि लाग्नुभयो । सायद उहाँहरूलाई पनि महसुस भइरहेको विषय थियो यो किनकि ‘फरेन्सी एक्स्पर्ट’ले नै त्यो गर्नुपर्ने काम थियो । यो सेवा ठाउँठाउँमा भयो भने जनताले दुःख पाउँदैनन् ।
भक्तपुरमा सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँका काभ्रेमा भयो भने पनि त्यो ‘डेथ बडी’ फेरि ल्याएर ‘इन्ष्टिच्युट अफ मेडिसिन’मा राख्नुपर्यो । पूर्व भए पनि, पश्चिम भए पनि इन्ष्टिच्युट अफ मेडिसिनमै जानुपर्ने अवस्था थियो ।
प्रहरीमार्फत् सरकारी अस्पताल जाँदा सर्वसाधारणले जुन खालको सास्ती व्यहोर्नुपरेको थियो, यो अवस्था परिवर्तन हुन्छ, सर्वसाधारणले सुविधा प्राप्तिको आस कति गर्न सकिन्छ ?
त्यसमा धेरै सुविधा हुन्छ । मैले देखेको एउटा त ‘रिजन बेस’ हुने भयो । त्यो क्षेत्रको मान्छेलाई सहज हुने नै भयो । जस्तोः एउटा ‘रेप’को केस भनौँ न ! ‘रेप’को केस काभ्रेमा बेलुका ४ बजे भयो भने त्यो ल्याउँदा ल्याउँदा दुई घण्टा समय त लाग्छ । त्यो दिन परीक्षण गर्न सकिएन भने भोलि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आजको परीक्षणमा जुन ‘फाइन्डिङ’ आउँछ, भोलि परीक्षण गर्दा ‘फाइन्डिङ’ फरक हुन्छ । त्यो भएर आधा घण्टा, एक घण्टामा पुग्न सक्ने अवस्था हुनु राम्रो हुन्छ ।
एउटा मान्छे दुर्घटनामा परेर बितेको छ अथवा सुसाइड गर्यो भने पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पालो सात दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ सात दिन कुर्दा परिवारको अवस्था हेर्नु त के होला । त्यो गाह्रो छ । त्यस कारण छिटो पनि हुन्छ र बोझमा मात्रै बस्ने कुरा पनि भएन ।
हामी त जीवितलाई भन्दा मृत शरीरलाई झन् धेरै इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हौँ । हामी एउटा ‘डेथ बडी’लाई ‘रेस्पेक्ट’ गर्नुपर्छ बरु जिउँदो मान्छेलाई एक–दुई पटक गाली गर्दा पनि मान्छेले पचाउँछ भन्छौँ । मृत आत्मा वा शवलाई अझ बढी ‘रेस्पेक्ट’ गर्नुपर्छ भन्ने सोचले पनि त्यसलाई सही ढंगले राख्नुपर्छ ।
अनुमति प्राप्त गरेपछि यो सेवा संचालनका लागि केके तयारी गरिरहनुभएको छ ?
यसमा हाम्रो तयारी मोटामोटी सबै पूूरा भइसकेको छ । त्यसलाई चाहिने पूर्वधार नबनाई निवेदन नै हालेका थिएनौँ । सबै बनाइसकेका छौँ । पोस्टमार्टमको राख्ने मर्चरीहरूको व्यावस्था गरेका छौँ । चारवटा ‘डेथ बढी’ राख्न सक्ने दुवाकोटमा र चारवटा सिनामंगलमा गरेर आठवटा राख्न सक्ने व्यावस्था अहिलेलाई गरेका छौँ । त्यसका लागि चाहिने सबै औजारहरू जोहो गरेका छौँ । सानासाना कुराहरू ख्याल गरिएको हुन्छ ।
हामीले २०७६ चैत १६ गतेबाट यो सेवा सुरु गर्छौं भनेका छौँ । त्यो किनभने प्रहरीहरू पनि चाहिन्छ । प्रहरीहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्यो । मानिसहरूको हुल भएर धेरै मान्छे आउन सक्छन् । आउने मान्छेलाई सहज होस् भनेर केही बेञ्चहरूको पनि व्यावस्था गर्नुपर्यो । उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शौचालयहरू निर्माणलगायतका कुराले मात्रै केही समय लिएको हो ।
मेडिको लिगल सेवा लिने जुन कुरा छ, यसमा प्रहरीमार्फत् आएकाहरूलाई मात्र परीक्षण गरिन्छ कि अन्य सर्वसाधारण आए भने पनि परीक्षण गरिन्छ ?
लिगल सेवा दिने कुरा प्रहरीमार्फत् आएको कुरा हुन्छ । तर, हामी दुवैतर्फबाट हेर्छौं । धेरैजसो त प्रहरीतर्फको हुन्छ । किनभने मान्छेले उजुरी गर्छ अनि प्रहीले ल्याउँछ ।
खासगरी पोस्टमार्टम त सबै प्रहरीमार्फत् ल्याइएकाहरूको परीक्षण गर्ने हो । हामीकहाँ कसैले डाइरेक्ट ‘डेथ बडी’ ल्यायो भने हामीले परीक्षण गर्ने कुरै हुँदैन । घाउ जाँचलगायतका कुरामा मान्छेहरू सिधै पनि आउन सक्छन् । त्यो पनि हेरिन्छ ।
पोस्टमार्टमबाहेक हामी सिधै आएका मानिसहरूलाई सेवा दिन्छौँ । कोही आएर परीक्षण गर्दा शंका लाग्यो भने हामी नै बरु प्रहरीलाई खबर गर्छौं । उमेर प्रमाणितलगायतका कुरा धेरै आउन सक्छ ।
यस्ता उमेरलगायताका परीक्षणहरूको दुरूपयोग हुने कतिको संभावना हुन्छ ?
उमेर प्रमाणीकरण पनि मेडिकल लिगल सेन्टरबाट हुन्छ । तर, उमेर प्रमाणीकरण गर्ने त प्रमाणको आधारमा हुन्छ नि ! सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट ठीक छ, जान्छ भन्ने पनि म्यासेज हो । जसले पायो उसले उमेर प्रमाणीकरण गरेर हुने कुरा होइन । मान्यताप्राप्त मेडिकल लिगल सेन्टरबाट उमेर प्रमाणीकरण गर्यो ‘फरेन्सी एक्सपोर्ट’ले भने त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।
मेडिकल लिगल सेवा दिँदा शुल्कको निर्धारण कसरी गर्नुहुन्छ ? निर्देशिकामा केके व्यवस्था छ ?
शुल्क हामीले तोक्दैनौँ । सरकाले जे तोकेको छ, त्यही गर्ने भनेका छौँ । निर्देशिकामा शुल्कका बारेमा के भनेको छ भनेर मैले अहिले भन्न सक्दिनँ । नेपाल सरकारले जे भन्छ, त्यही गर्छौं । यो विषय सरकारसँगै बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ भनेका छौँ ।
यसका लागि हाम्रो अलग्गै डिपार्टमेन्टले हेर्ने गर्छ । ‘फरेन्सी डिपार्टमेन्ट’को मातहत ‘मेडिकल लिगल सेन्टर’ हुन्छ । ‘मेडिकल लिगल सेन्टर’ केही भयो भने सबै ‘फरेन्सी डिपार्टमेन्ट’ले गर्छ । अदालतमा जाँदा पनि ‘फरेन्सी डिपार्टमेन्ट’ जाने र हेर्ने हो ।
जिल्ला–जिल्लामा एमबीबीएस पढेका मेडिकल अफिसरहरूबाट नै फरेन्सिक टेस्ट, ल्याब परीक्षण, शव परीक्षणहरू जस्ता काम गरिरहेका छन् । यो अनुमतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेको हो कि होइन ?
जिल्ला–जिल्लामा एमबीबीएस पढेका मेडिकल अफिसरहरूबाट शव परीक्षणलगायतकाकाम गरिरहेका छन् । मेडिको लिगल सेवा निजी संस्थालाई दिने कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रकै ठूलो फड्को हो । यो काठमाडौं मेडिकल कलेजका लागि गर्व गर्नलायक कुरा त हुँदै हो, यो देशकै लागि पनि गर्व गर्नलायक ठूलो फड्को हो । यसका लागि जो जसले यति ठूलो सहयोग गर्नुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । देशका लागि नै यो ठूलो जीत हो । जनताका लागि यसले धेरै सहयोग पुर्याउँछ । अर्को कुरा यसले पठनपाठनलाई पनि यसले बल पुग्छ नै । ‘फरेन्सिक एक्पर्ट’ त ३०–४० जना भएर पुग्दैन ।
मुलुक संघीयतामा गएको छ । यसले त ‘एजुकेसन’लाई पनि बल पुर्याउँछ । हामीकहाँबाट नै एक्स्पर्टहरू उत्पादन गर्छौं । अहिलेसम्म फरेन्सिकबाट ‘मास्टर्ड’ गराउन पाएका थिएनौँ । सायद यो भएपछि हामीले पढाउन पाउँछौँ ।
अब अदालत र प्रहरीमा मुद्दा गर्न अथवा उजुर गर्नका लागि हिजो सरकारी अस्पतालकै कागज आवश्यक पथ्र्यो, अब यो अनुमति प्राप्त गरेका हस्पिटलहरूका कागजपत्रबाट कम चल्ने भएको हो ?
मेडिको लिगल सेवा सरकारद्वारा मन्यताप्राप्त संस्थाबाट हुने कुरा हो । यो हिसाबले सरकार निकाय वा अदालतको कागज आवश्यक पर्ने भएमा अब हामीले दिएको कागज पत्रले पनि मान्यता पाउने व्यावस्था भएको छ । हो, हाम्रो संस्थाका कागज पत्रबाट अब हुन्छ ।