प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला | दृष्टिकोण | चैत्र २, २०७६
शिक्षा दिने कसको काम हो भन्ने ठूलो प्रश्न हो । हाम्रा मान्छेहरूले शिक्षालाई सरकारको जिम्मा भने । सरकारको जिम्मामा भन्ने चिन्तन त इङ्ग्ल्याण्डले सुरु गर्यो । साम्यवादी देशहरूले विस्तार गरे ।
पैसा भएका समाजवादी देशहरूले पनि यो रीत थामे । अहिले सबै देशले यो काम गर्ने वचनबद्धता देखाएका छन् । यहाँनेर हाम्रा मान्छेहरूको दोग्ला चिन्तन ल्याए । एकातिर सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्छ भन्न पनि नछाड्ने, अर्कातिर पूरै जिम्मा लिन पनि नसक्ने । नसक्ने भएपछि स्पष्टसँग भन्न पनि डराउने ।
यसले गर्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजी लगानी आयो । त्यो निजी लागनीमा नेतालाई किन्न सक्ने तागत छ । एक त त्यसमा नेताकै लगानी होला । दोस्रो, नेतालाई बेलाबखतमा रकम दिने तागत छ । तेस्रो, ती लगानीकर्ताको दलका नेताहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध पनि असाध्य बलियो छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा निजी लगानी निर्बाध अगाडि बढेको छ ।
सरकारसँग पैसा पनि छैन । आफैँ आफ्नो आर्जन दिन सक्ने परिस्थिति पनि छैन । पैसा हुने जनता जनार्दन चुप लागेर सरकारी स्कुल तथा अस्पताल छाड्दै छन् । ‘साइलेन्ट स्केप’ भन्छ नि अंग्रेजीमा । पैसा हुनेवित्तिकै सरकारी स्कुल तथा अस्पताल छाड्नेहरू पनि बढ्दै छन् ।
समाजले पनि तिनैलाई हौस्यायो । भनिदियो– यतिको बिरामी हुँदाखेरि पनि निजिमा नजाने ? के भएको ? यतिको पैसा हुँदा पनि सरकारी स्कुलमा पढाउने ? समाजले यसो भन्न छाडेन ।
छिमेकले चाहिँ बालबालिका, बिरामी तथा खर्च गर्न तम्सिनेहरूलाई प्रतियोगी बनाइरह्यो । परिणामतः हुने तथा हुँदा रमाउने मान्छेहरू सरकारी स्कुल तथा अस्पताल हाम्रो निम्ति होइन भन्ने चिन्तनमा पुगे ।
निजी भनेको हुने खानेलाई हो । त्यो स्वास्थ्य होस्, चाहे शिक्षा होस् । यो स्थितिमा के गर्ने होला ? मेरो दृष्टिकोणमा निजी लगानी होस् कि सरकारी लगानी होस् कि धार्मिक लगानी होस् कि अथवा सामूहिक लगानी होस् कि वा सहकारीको लगानी होस् कि लगानीलाई एउटा बास्केटमा हाल्नुपर्छ । निजीको आफ्नो बास्केट होला, सहकारीको सहकारीकै बास्केट होला, सरकारको सरकारकै बास्केट होला ।
गरिबहरूले सरकारी स्कुल तथा अस्पतालहरू हाम्रा निम्ति हुन् भनेर स्वीकार गरे । तर, विस्तारै तिनले पनि हाम्रा भनिएका स्कुल तथा कलेजहरू त कमजोर खालका पो रहेछन् भन्ने मानसिकता बनाए । त्यसैले सरकारीमै पनि केही पैसा लिने, त्यसलाई राम्रो गरिदिने चिन्तन बढ्यो । एकाध अपवाद हुन्– विना शुल्क पढाउने स्कुलहरू, विना पैसा औषधि गरिदिने अस्पतालहरू ।
शुल्क वा सहयोग लिने सरकारी स्कुल तथा अस्पतालहरूमा पनि गरिब तथा कमजोरले ठाउँ पाउन नसक्ने स्थिति बन्न थाल्यो । राम्रा स्कुलमा सिट पाइँदैन । राम्रा अस्पतालमा पनि भर्ना पाइँदैन । यस अर्थमा राम्रा भनिएका निजी तथा सरकारी स्कुल एवं अस्पतालमा खासै फरक भएन ।
सरकारी अस्पतालले राम्रो गरेको छ भने पनि टिकट लिने समय बिहान र बेलुका, दिउँसो कतिखेर हो, कुर्नुपर्यो । गरिबकहाँ जाओस् कि टिकट खोज्न जाओस् । अर्थात् उसले भ्याउँदै नभ्याउने किसिमको कुरा पो भयो ।
१५ दिनपछि वा महिना दिनपछि आऊ भनेपछि त झनै अप्ठ्यारो भयो । त्यो परिस्थितिमा ऊ निजी अस्पतालमै जान्छ । राम्रो सरकारी स्कुलमा भर्ना नपाएपछि त गरिब पनि निजी स्कुलमै जान्छ । यस परिस्थितिमा हामी फस्यौँ । फसाइयौँ । किनकि सुरुमा नै हाम्रा मान्छेहरूले चिन्तनलाई व्यवस्थित गर्न जानेनन् ।
राणाहरूले सरकारी पैसाले स्कुल खोले । प्रजातन्त्रकालमा केही पैसा हालिदिने अर्थात् ‘दौरा–सुरुवाल तिमी बनाऊ, टोपी मैले किनिदिन्छ’ु भनेर स्कुल खुले । एकमुस्ट पैसा दिने, बाँकी तिमी गर भनेर ।
यी दुवै संस्कारबाट हामीले के जान्नुपथ्र्यो भने राणाहरूको जस्तो किसिमको निर्णायक पनि अहिले हामी छैनौँ । प्रजातन्त्रकाल तथा पञ्चायतको बेलामा जस्तो टोपी लगाइदिने तरिकाले पनि अबका जनता जनार्दन मान्दैनन् । अझ कस्तो भयो भने पैसा हुने छुट्टिएर गए । पैसा नहुने एक ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गयो ।
त्यो स्थितिमा अब गर्ने के होला ? निजीलाई कहाँनेर उपयोग गर्ने भन्ने सोच पो ल्याउनुपर्ने भयो । निजी पैसाको उपयोग कसरी गर्ने ? सरकारी पैसाको उपयोग कसरी गर्र्ने ? निजी र सरकारी पैसा एकै ठाउँमा मिलाउने तरिका के हो ? अभिभावकसँग पैसा लिने तरिका के हो ?
यी तीन–चारवटा कुराहरू एकसाथ सोच्नुपर्छ । जस्तोः निःशुल्क भन्यो भने सबैलाई निःशुल्क हुँदैन । कसैलाई निःशुल्क होला, कसैलाई सशुल्क होला, कसैलाई सरकारले पैसा तिरिदिने होला, कसैका बाबुआमाले तिरिदिने होलान् । कसैलाई दाताबाट तिराउने होला तर व्यक्तिले पाउनेचाहिँ निःशुल्क होला ।
अहिले यो परिस्थिति आयो । स्वास्थ्यमा पनि त्यही किसिमको स्थिति लागू गर्नुपर्ने भयो । किनभने कसैका निम्ति पैसा लिने, कसैका निम्ति थोरै लिने, कसैका निम्ति नलिने । यसरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने परिस्थिति शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैमा भयो । यसबारेमा नेतृत्व तहले विश्लेषण गर्नै जानेन । गर्न पनि सकेन । उनीहरूले त प्रचार प्रसारमा एउटा भाषा बोले, यथार्थमा अर्को भाषा बोले ।
प्रचार र यथार्थबीचमा लडाइँ छ । त्यो लडाइँलाई समाधान गर्न सक्ने परिस्थिति हामीसँग छैन । मेडिकल क्याम्पसलाई नै बिचार गरौँ न । त्यसको शुल्क वृद्धि भयो । त्यो शुल्क घटाउने भनेर सरकारले यत्रो तहसनहस मच्चायो । आखिरमा शुल्क घटेन । विद्यार्थीले तिर्नै पर्यो । कसैले के नाम राखे, कसैले के नाम राखे । नाउँ परिवर्तन भयो तर विद्यार्थीको पैसा घटेन ।
त्यसबाट के बुुझिने रहेछ भने सरकारलाई निजीले टेर्नेरहेनछ । त्यस्तै, सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई तिमीहरूको नाउँ फेर भन्ने शिक्षा नीति ल्यायो । तर, अहिले पनि एउटाको नाम फेरेको छैन । निजी लगानीका स्कुलहरू नाम फेर्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
यसको अर्थ हो, निजीले सरकारलाई टेर्दैन अनि जनताले के बिचार गर्न थाले भने यो त गरिबलाई मात्र हो, यो त दलितलाई मात्र हो, यो त जनजातिलाई मात्र हो, यो छोरीहरूलाई मात्र हो । सरकारी लगानीका स्कुल तथा अस्पतालहरू यसरी पो चिनिन थाले ।
निजी भनेको हुने खानेलाई हो । त्यो स्वास्थ्य होस्, चाहे शिक्षा होस् । यो स्थितिमा के गर्ने होला ? मेरो दृष्टिकोणमा निजी लगानी होस् कि सरकारी लगानी होस् कि धार्मिक लगानी होस् कि अथवा सामूहिक लगानी होस् कि वा सहकारीको लगानी होस् कि लगानीलाई एउटा बास्केटमा हाल्नुपर्छ । निजीको आफ्नो बास्केट होला, सहकारीको सहकारीकै बास्केट होला, सरकारको सरकारकै बास्केट होला ।
त्यो टोकरीमा हालेको पैसाबाट अब कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर यिनीहरूबीचको संवाद जरुरी भयो । अर्थात् निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालबीचको संवाद । निजी विद्यालय र सरकारी तथा सहकारी विद्यालयहरूका बीचको संवाद । धार्मिक विद्यालय र निजी वा सरकारी विद्यालयको संवाद ।
त्यो संवादले तिमी के गर्न सक्छौ र म के गर्न सक्छु भन्ने चिन्तन आउँछ । त्यस्तो सहकार्य र सहजकर्ताको भूमिका खेलिदिने सरकार नै हुनुपर्छ । त्यसो भयो भनेदेखि सरकारको बुद्धिमा व्यावहारिकता जोडिन्छ । एकोहोरो कुनै पनि नाउँमा पैसा लिन पाइने छैन भनेर फलाक्तैन । तलपट्टि रहरले दियो भने त्यो दानदातव्यलाई यसले निषेध गरेको छैन भन्ने पनि लेख्दैन ।
एकातिर निःशुल्क भन्छ, निजी विद्यालयमा पढ्नेलाई निःशुल्क हो कि होइन भनेर सोध्यो भने भन्न पनि सक्दैन । निजी अस्पतालमा औषधि गर्ने बिरामीलाई के गर्ने पनि भन्न सक्दैन । यो स्थितिमा अबको बाटो भनेको सहकार्य हो । सहकार्यको बाटो भनेको पैसा पनि एक ठाउँमा राख्ने, बुद्धि पनि एक ठाउँमा राख्ने, मान्छेहरूपनि कहाँकहाँ पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने, कुन मान्छेलाई कहाँ लैजाने भन्ने किसिमको निर्णय गर्ने ।
त्यो बाटो अब हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो । यसरी सोच्न सकेनौँ भने, भोलिका दिनमा हामीले ठूलो खाडल सिर्जना गर्छौं । नहुनेजति छुट्टिएर जान्छन्, हुनेहरू आक्रामक ढंगबाट विकसित भएर आउँछन् । हुनेजति पनि छुट्टिएर जान्छन् ।
हुनेहरूले आफूलाई ठूला मान्छे मान्छन् । बीचका मान्छेहरू अथवा हुने र नहुनेकाबीचकाहरू कि त आक्रोश व्यक्त गर्न थाल्छन् कि हुने जस्तो बन्नलाई बल गर्छन् । माओको भाषामा कि ‘क्यापिटलिष्ट रोडर’ बन्छन् कि अर्कातिर जान्छन् । अर्थात् उनीहरू यता पनि जान सक्ने, उता पनि जान सक्ने बन्छन् ।
त्यो ध्रुवीकरणलाई रोक्ने हो भने अबको निम्ति हाम्रो संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय नेतृत्वले सहकार्य गर्ने डिजाइन बनाउनुपर्छ । एकअर्कोसँग दुश्मनी गर्ने वा देखाउने दिन गए भन्ने बुझ्नुपर्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य दुवैमा यो सोच आउनुपर्छ ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय नेतृत्वले त्यो सहकार्यको सहजकर्ता बन्नुपर्छ अन्यथा हाम्रो खैरियत छैन । दर्शक हेरी बोल्ने अहिलेको नेतृत्वले यो कुरामा पाइला चालेन भने निजी स्कुल तथा अस्पतालहरू सुरसा बन्छन् । एकाध सरकारी स्कुल तथा अस्पताल बच्लान्, बाँकी उनकै मुखमा पर्छन् । कतै सोच्ने कि ?