बरेङ गाउँपालिकाले ‘एक घर एक महिला रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै

बरेङ गाउँपालिकाले ‘एक घर एक महिला रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै

लोकसंवाद संवाददाता  |  कारोबार  |  चैत्र ३, २०७६

बलेवा । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन बरेङ गाउँपालिकाले ‘एक घर एक महिला रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

लघुउद्यममार्फत स्वरोजगारमा महिलालाई जोडेर उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर बनाउन उक्त कार्यक्रम लागू गरेको बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उद्यम गरेर रोजगारीसँग जोडिन चाहने महिलाका लागि गाउँपालिकाले ऋणमा ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ‘गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट पाँच लाख रुपैयाँ सम्म ऋण लिँदा त्यसको ब्याज गाउँपालिकाले तिर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भन्नुभयो, ‘यो समूह वा संस्था होइन महिलानै अग्रसर हुने गरी तयार पारिएको कार्यक्रम हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पत्याउनेगरी कार्ययोजना महिला आफैँले बनाउनुपर्नेछ । ‘बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने पक्का भएपछि हामीले ब्याजको प्रत्याभूति गर्छौं’, अधिकृत थापाले भन्नुभयो, ‘झण्झटबिना उद्यममा लाग्न आग्रह गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाले  कृषि, काष्ट, सिलाइकटाइ वा अन्य जुनसुकै उत्पादनका लागि महिलाले ऋण लिन सक्नेछन् । ‘उद्यम गर्न समस्या हुने भनेको लगानीले हो’, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘लगानी जुटाउने वातावरण बनेपछि दिदीबहिनी उद्यममा आफैँ लाग्नुहुन्छ ।’
 
महिलाले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य सामग्रीको बजारीकरणका लागिसमेत गाउँपालिकाले पहल गर्ने जनाएको छ । धेरै उत्पादन र भण्डारण गरेर बिक्री गर्न सकिने खालका कृषिउपज सङ्कलनका लागि सङ्कलन केन्द्र बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । “यसै आर्थिक वर्षमा दुईवटा सङ्कलन केन्द्र बन्छन्, त्यसको लागि रुदश लाखको व्यवस्थापन गरेका छौँ', अध्यक्ष शर्मालभन्नुभयो ।

लगानी गर्ने स्रोतको अभावका कारण समस्या झेल्दै आएका  महिला गाउँपालिकाको निर्णयले उत्साहित छन् । ब्याज तिर्न नपरेपछि बैंकबाट लिएको ऋणले नाफामूलक व्यवसाय गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । ‘ऋणको ब्याजले अप्याउँदा लगानी उठाउनै गाह्रो हुन्थ्यो’, स्थानीय विमला शर्माले भन्नुभयो, ‘ब्याजबिना साँवा त तिर्न सकिहाल्छौँ नि ।’ गाउँपालिकाले पनि ब्याजकै कारण महिला उद्यामसँग जोडिन लगानी नगरेको भन्दै ब्याज तिर्ने कार्यक्रम बनाएको हो । महिलाले ऋणका लागि बैंकले बनाएका केही सर्त भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको लागि छनोट गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।