उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा,सस्तो र सुलभ ऋण,बाली तथा पशुपन्छी बिमा र  न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी
कृषि सुधारका ५ विकल्प
चैत्र ५, २०७६

नेपाली समाजको विकासको अवस्था, हाम्रो छिमेकमा भइरहेको कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनाबद्ध कृषि विकासका अनुभवहरू, समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, हाम्रो कृषि श्रमको अवस्था, केन्द्रीकृत विकास परम्परा तथा बसाइसराइ, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व तथा सङ्क्रमणको हाम्रो इतिहास र वर्तमान, जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीहरूको प्रकोपजस्ता अनेकौँ यस्ता कारणहरू छन् जसले हामीलाई ठुलै जोखिम र सङ्कल्पका लागि तयार पार्छन् । 

हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च गर्‍यौँ । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘हामी पर्याप्त बलियो नभएर’ भन्ने दियौँ । परिणाम के भयो भने हामी साधन–श्रोत र कानुनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन् । दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौँ । आज हामी जता जान खोज्दैछौँ त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलार्ई लाग्छ ।

किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । 

बलियो सामाजिक–आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सधैँ खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्त्व कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न /आश्रित जनसङ्ख्याले बताउँछ । यसर्थ हाम्रो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिला मात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो ।

कृषि विकासका लागि मूलतः दुई वटा समस्या छन्: एकातिर यो सबैभन्दा दुखको, गाह्रो काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो । यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ । तर, बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डोर्‍याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपिलका प्रभावले यान्त्रिकीकरण आफै नहुँदो रहेछ । आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले, कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषि कर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनै पर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्ग्यानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ । 

कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगिकीकरण/ उद्यमी करणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरूको दारुण कथा सुने–सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सुदूर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत–पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो । 

यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । त्यस कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन्:
 उत्पादन सामग्रीमा अनुदान

हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ÷नस्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरूमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।

सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा

हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्ब पदपूर्ति गरिने छ । 

सस्तो र सुलभ ऋण

सस्तो र सुलभ ऋणसस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ । 

 बाली तथा पशुपन्छी बिमा  

 कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली–वस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।

 न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी

 किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । 

हाम्रा यी नीतिगत आधारहरूको प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धि कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ । यी नीतिगत आधारहरूको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन–श्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतको भागीदार छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुनेछ । सङ्क्षेपमा, ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकाङ्क्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।

सानो भू स्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो निजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामु अनगिन्ती प्रश्नहरू आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरू प्रकट हुन सक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ । 

 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले २०७६ चैत्र ५गते बुधवार मन्त्रालयमा  आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी दिशा प्रतिवेदनको सम्पादित अंशलाई आलेखको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  


भूसाल राजनीतिक विश्लेषक तथा नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।