बहुआयामिक दृष्टिकोणको खोजीः जमिन कसको ? विकल्प के ?

जमिन कसको ? यो सबै नेपालीको प्रश्न हो । पहिलेको बनोटले जमिन सरकारको हो । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले जमिन सिपाहीलाई दिए, तलबको रूपमा । तिनका छोराछोरीहरूलाई मरवट दिए, मरेका सिपाहीका सन्तानलाई पढाउनका लागि ।  मरवट भनेको वृत्ति पनि हो । पैसा पनि हो । जमिन पनि हो । 

कसैले राम्रो काम गर्‍यो, त्यसलाई पनि सरकारले जमिन दियो । राणाकालमा पनि ठ्याक्कै त्यही तरिका थियो । मौजाको व्यवस्था त्यही हो । बिर्ताको चलन त्यही हो । 

किपटको प्रबन्धले जमिन जातिगत हो । राईको किपट । लिम्बूको किपट । अर्थात्, बिर्ता, मौजा, किपट हाम्रो प्रचलन हो । पैतृक व्यवस्था हो ।

जमिन फाँडेर बस्नेहरू पनि स्वघोषित बिर्तावाल हुन् । धिमालहरूको सामूहिक जमिनले त्यही भन्छ । थारूहरूको सामूहिक जमिनले त्यही भन्छ । पहाडमा माझीहरूको पनि त्यही तरिका थियो । तामाङहरूको पनि थियो । शेर्पाहरूको पनि थियो । बाहुन, क्षेत्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा जमिन फँडानी गर्थे । अर्थात् सरकार, समुदाय तथा व्यक्तिले जमिन हाम्रै निम्ति हो भन्ने बुझेका छौँ, बुझाएका छौँ । 

सरकारले जमिन पजनी गर्‍यो । समुदायले आआफ्नै बाहुबलले अतिक्रमण गर्‍यो । व्यक्तिले सामन्तीपना देखायो । परिणाम के भयो भने जमिन हत्याउनेहरू नै जमिनका मालिक बने । 

धेरै जमिन ओगट्नेहरूले कामदार खोजे । आफू मालिक बने । किपटवालाले रैतान राखे । जमिन कमाउने । त्यही बस्न पनि पाउने तर जमिनको स्वामित्व नपाउने । सामन्तीले हलिया, गोठाला, कमैया आदि राखे । कज्याएर काम लगाउने । पुगेस पुगेस हुनेगरी खान दिने । जमिनचाहिँ नदिने । 

बेलाबखतमा सरकारहरूले त्यो परिस्थिति बदल्न खोजे । जमिन कसको हो ? कसको भन्ने हो ? जसको जमिन हो, ऊ जोत्न सक्दैन । जो जोत्छ, उसले जमिन पाउँदैन । त्यसो भएकाले सरकारले ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नीति ल्यायो । नेपाली कांग्रेसको नारा त्यही हो । यो नाराले जमिनवाला  रिसायो । ती रिसाउनेहरू नै माथिल्ला तहका व्यक्ति थिए । 

तिनैको साथले नेपाली कांग्रेसको सरकार फालियो किनभने जमिन त्यसैको थियो । नेतृत्व पनि त्यही मान्छेले लिन्थ्यो । त्यही मान्छेको विरुद्धमा सरकार गएपछि के हुन्छ ? परिणामतः सरकार फालियो । 

पञ्चायतले पनि भूमिसुधार लागू गर्‍यो । भूमिसुधार लागू गर्दा पनि एउटै कुरा आयो । जमिनको हदबन्दी तोक्दा पनि धेरै जमिन निस्केन । करिव ५०० बिघा जमिन निस्केको हो । निस्केको जमिन पनि काम नलाग्ने खालको थियो । 

सुकुम्वासीलाई विकल्प दिएको भए उसले पसल गर्न सक्थ्यो कि ? कसैको जमिन लिजमा लिएर खेती गर्न सक्थ्यो कि ? सरकारकै जमिनमा खेती गर्न सक्थ्यो कि ? उसले अरू कुनै तरिका अपनाउन सक्थ्यो कि ? यसरी उसले सरकारकै जमिनमा पो खेती गथ्र्यो कि ? आएको आम्दानी सरकारलाई पनि बुझाउँथ्यो कि ? केही प्रतिशत आफूले राख्थथ्यो कि ?

बाँकी जमिन उसले छोराछोरीको नाममा राखिदियो । ज्वाइँको नाममा राखिदियो ।  भतिजा–भतिजिको नाममा राखिदियो । काम गर्नेको नाममा पनि राखिदियो अनि विस्तारै काम गर्नेलाई फकायो । पैसा चाहिएको बेलामा त्यो जमिन पनि बेचिदियो । काम गर्नेहरू नाङ्गाको नाङ्गै भए । जमिनपतिले पैसा पाइहाल्यो । अर्थात् जसरी पनि जमिनपतिले जमिन छाडेन । 

किपट जमिन रैकर बन्यो । जातीय जमिनलाई पनि सक्नेले दर्ता ग¥यो । व्यक्तिगत फँडानीको जमिन त दर्ता गर्ने नै भयो । यसरी खेतीयोग्य सबै जमिन व्यक्तिको नाममा गयो । 

बहुदल आइसकेपछि आयोगहरू बने । सुकुम्वासी आयोग । सुकुम्वासीलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्ने अभियान पनि चल्यो । भूमिका लागि लडाइँ गर्ने मान्छेहरूको जमात नै बन्यो । त्यो जमातले हलिया तथा कमैयालाई जमिन दिनुपर्छ भन्यो । त्यही जमातले सुकुम्वासीहरूलाई जमिन दिनुपर्छ भन्यो । फेरि पनि जमिन बाँडियो ।

जमिनको स्वामित्व पाए तर त्यसबाट उनीहरूको गर्जाे टरेन । यसरी पाएको जमिन बेच्न पाइँदैन भनियो । केहीले लुकीचोरी जमिन पनि बेचे । त्यहाँबाट पैसा पनि लिए तर गैरकानुनी रूपमा । यसरी जमिनको हक पुनः धनीकामै गयो । यसबाट बुझियो कि यो पनि समाधान होइन रहेछ । 

हाम्रा नेताहरूले जमिन पाइन्छ भन्ने आश्वासन दिए । केहीले जमिन पनि पाए । यसरी जनतालाई लालची बनाउनु घातक काम भयो । त्यसको सट्टा दुई–तीनवटा कामहरू गर्न सकिने रहेछ । एउटा, जसको जमिन हो, त्यसैको स्वामित्व कायम गर्ने । तर, त्यसले आफ्नै मोहीलाई जमिन बेच्नुपर्ने । जमिनपतिले चलनचल्तीको मोलको पैसा पाउने । मोहीले किस्ताबन्दीमा किन्न पाउने । 

श्रमको रकम हिसाब गरी रकम तिर्ने एउटा आधार हुन सक्छ । त्यो श्रम गरेवापत सरकारले उसलाई पैसा दिने अर्काे आधार हुन सक्छ । सरकारले निश्चित अवधिका लागि केही रकम दिने, बाँकी मोहीले तिर्ने । यसो गरेको भए जमिनपति आक्रामक हुने थिएन । मोहीले पनि जग्गा किनेको हुन्थ्यो । 

हाम्रो नेतृत्वले यो चिन्तन ल्याएन । उसले सस्तो लोकप्रियताको कुरा मात्र ल्यायो । त्यसो गर्दा जनताले भोट दिन्छन् भन्ने ठान्यो तर ती मोहीले त्यसरी भोट पनि दिएनन् ।  

जमिन नभए गर्ने के त ? अर्थात् त्यसको विकल्प के त ? एउटा विकल्प हो– भएकै जमिनमा ठूलाठूला घरहरू बनाइदिने– शहरी विपन्न मान्छेहरूका निम्ति सार्वजनिक घर जस्ता । कि त्यही घरमा बसाउने कि त्यो घरको लाभांश उसले पाउने । त्यो लाभांश वा घर पाएवापत उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनै पर्ने । स्वास्थ्य बीमा गर्नै पर्ने । यो काम गर्नेलाई मात्रै जमिन दिने । 

यस्तो किसिमको चिन्तन बनाइदिने हो भने त्यहाँ घर पनि हुन्थ्यो, छोराछोरी पनि पढ्थे । निश्चित आम्दानीका लागि ऊ क्रियाशील पनि हुन्थ्यो । जापानमा बुराकुमिन भन्ने जातिहरूका निम्ति त्यहाँको सरकारले गरिदिएको काम त्यही हो । बुराकुमिन भनेको त्यहाँको दलित समुदाय हो । त्यो तरिका हामीले अपनाएनौँ । त्यहीँ हामीले ठूलो भूल गर्‍यौँ । 

त्यसले गर्दा जमिन गरिबहााँ नबस्ने भयो । पुनः धनीकामै जाने भयो । धुर्मुस–सुन्तलीले बनाएका घरहरू त्यसैका नमुना हुन् । होमस्टेमा काम लाग्ने भयो । गरिब स्टे नहुने भयो । गरिबले त त्यहाँ बस्न पाएन । त्यो त अर्कैका लागि भयो । उसलाई दुई–चार पैसा हुन्छ भन्ने त भयो, पैसा आएन भने के गर्ने त ? बस्नको निम्ति गरिबअनुकूलको घर होइन त्यो । 
अर्को बाटो के हुन सक्थ्यो भन्दा, उसलाई जमिन होइन, जमिनबाट पाउने कुराको ग्यारेण्टी चाहियो । खानाको निम्ति ग्यारेण्टी के हो ? नानाको निम्ति ग्यारेण्टी के हो ? पढाइको निम्ति ग्यारेण्टी के हो ? छानाको निम्ति ग्यारेण्टी के हो ? यी चार–पाँचवटा कुरामा सरकारले ग्यारेण्टी  गरिदिनुपर्थ्याे । त्यो काम सरकारले गरेन । यो भनेको गल्ती भयो । 

बेलाबखतमा सुकुम्वासीहरू हटाइएका हाम्रा उदाहरणहरू छन्, काठमाडौंमा । तनहुँको भिमादमा । यसबाट सरकार तथा जमिनवालालाई त फाइदै भयो तर सुकुम्वासीहरूलाई के भयो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

सुकुम्वासीलाई विकल्प दिएको भए उसले पसल गर्न सक्थ्यो कि ? कसैको जमिन लिजमा लिएर खेती गर्न सक्थ्यो कि ? सरकारकै जमिनमा खेती गर्न सक्थ्यो कि ? उसले अरू कुनै तरिका अपनाउन सक्थ्यो कि ? यसरी उसले सरकारकै जमिनमा पो खेती गथ्र्यो कि ? आएको आम्दानी सरकारलाई पनि बुझाउँथ्यो कि ? केही प्रतिशत आफूले राख्थथ्यो कि ? त्यही आम्दानीबाट आफ्नो घर बनाउँथ्यो कि ? पाँच वर्षमा, १० वर्षमा, १५ वर्षमा । 

उसलाई घर पनि हुन्थ्यो, जमिन पनि हुन्थ्यो । सरकारी जमिन भए लिजको कुरा सिक्थ्यो । व्यक्तिको जमिन भए किन्ने शैली सिक्थ्यो । यस्तो तरिका गरिदिन सकेको भए जनआकांक्षाहरू विस्तारै व्यवहारमा परिणत हुन्थे । 

अहिलेको चिन्तन त राणाकालीन नै रह्यो, जेमा पनि दिने । जसको सरकार आए पनि हामिलाई केही दिन्छ भनी आशा गर्ने । प्रधानमन्त्री आएपछि हामीलाई केही दिन्छ, राष्ट्रपति आएपछि हामीलाई केही दिन्छ, मन्त्री आएपछि हामिलाई केही दिन्छ भन्ने आशे मान्छेहरू बनाउने काम भयो । 

विकासको डिजाइनले आशे बनाउनु हुँदैनथ्यो । जस्तैः कोरियनहरूको विकासको डिजाइनले जनतालाई आशे बनाएन । जनता आफूले नै काम गर्ने हो भन्ने बनाए । त्यही चिन्तनले कोरियन समुदायको विकास भयो । हाम्रो नेतृत्वचाहिँ आशे बनाउने काममा लाग्यो । जनता पनि आशे बन्न बाध्य भए । प्राज्ञिक जमातले पनि त्यही कुरालाई ठीक हो भनिदियो । तिमीले गल्ती गर्‍यौ भन्न सकेन । एक हिसाबमा हाम्रा प्राज्ञहरू भजने भए । 

दिन्छ भन्ने सोचले जनआकांक्षा बढ्यो । सो कुरा नपाउँदा जनता निराश बने । नेतृत्वले बढाइदिएको उच्चआकांक्षाको परिणतिले यसो भएको हो । जस्तोः सरकारले टिनको छाना राख, खरको छाना झिकिदेऊ, हामी तिमीलाई पैसा दिन्छौँ भनिदियो । आकांक्षा बढाइदियो । एक मानेमा ठीक होला । टिनको छानाले १०–२० वर्ष चल्ला । खरको छाना ५–१० वर्षमा फेर्नुपर्ला । टिनको छानामा आगो नलाग्ला । त्यो पनि राम्रो हो । 

तर, त्यसको अर्को पक्ष पनि छ । टिनले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्छ । यसबारेमा विज्ञहरूले कुरै गरेनन् । गरिबलाई जमिन दिँदा धनीलाई के हुन्छ ? जमिनको विकल्प के हुन सक्छ ? यस्तो कुरा गरेको भए नयाँ चिन्तन आउँथ्यो । 

प्रति दिन १०० रुपैयाँ, २०० रुपैयाँ तिमी बचत गर्दै जाऊ । २०० रुपैयाँ घरका मान्छेहरूले बचत गरेका छौ भने तिमीले २० वर्षमा घर पाउँछौ । ३०० रुपैयाँ जम्मा गरेका छौ भने १५ वर्षमा घर पाउँछौ । ५०० रुपैयाँ जम्मा गरेका छौ भने १० वर्षमा घर पाउँछौ ।  हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छौ भने पाँच वर्षमा घर पाउँछौ । यस्तो केही भनिदिएको भए त्यसले गरिबलाई पनि पैसा जम्मा गर्ने रहर हुन्थ्यो । चाहे ढुंगा फोरोस्, चाहे गिट्टी कुटोस्, चाहे अरू नै केही गरोस्, उसले कमाइमा गर्व गथ्र्यो । यो चिन्तनमा हाम्रा मानिसहरू गएनन् । 

धनीहरूले खरको छाना हाल्न थाले किनभने आधुनिक घरमा खरको छानोले पुरानोपन दियो । गरिब खरको छानाबाट टाढिए । त्यो फाइदा गुमाए । अब आगोलागी भयो भने त धनीको घरमा आगोलागी हुने भयो । आगो त रोकिएन नि ! यहीँनेर सरकारले भन्नुपथ्र्यो, खरको छाना लगाऊ तर सुरक्षाको निम्ति हामी त्यसमा लेमिनेसन गरिदिन्छौँ । अहिले त्यो प्रविधि पनि छ । खरको छानामा पनि आगो नलाग्ने प्रविधि । त्यो प्रविधि ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए जनताको स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदैनथ्यो । वातावरण प्रदूषण पनि हुँदैनथ्यो । 

टिनको किनाइबाट विदेशिने पैसा पनि स्वदेशमै बस्थ्यो । नेपालका मान्छेहरूले पनि काम पाउँथे । हाम्रै डाँडा काम लाग्थे,  हाम्रै भाटा काम लाग्थे । हाम्रै कोराइ, बाती काम लाग्थे । अहिलेको नेतृत्वले यी सबै कुरा काम नलाग्ने बनाइदियो । विदेशतिर पैसा पठाइदियो । यसको अर्थ हो– हाम्रो नेतृत्व एकल पक्षीय दृष्टिकोणबाट मात्र निर्णय गर्छ । बहुआयामिक आँखाबाट कुनै वस्तुलाई हेर्ने चिन्तन पनि छैन । व्यवहार पनि छैन । 

आफ्नो निम्ति सबै जनता सक्षम छन्, गर्न सक्छन् । उसलाई मैले दया देखाउनुपर्ने जीवज होइन बरु ठाउँ दिनुपर्ने जीव होे । ऊ आफैँ परिश्रमी छ । नेतृत्वमा त यस्तो चिन्तन पो हुनुपथ्र्यो । किनभने गरिब भनेको त परिश्रमी जीव हो । त्यो परिश्रमी जीवलाई आश्रित बनाउने काम सरकारले गर्‍यो । तिनलाई बुद्धि दिने बुद्धिजीवीले गर्‍यो । 

टिनको छानामा बसेर निम्तिने बिरामी तथा टिन फ्याँक्दा वातावरणमा आउने असरको निम्ति भोलिको नेतृत्वले धिक्कार्दा आजको नेतृत्वले गल्ती भएछ भन्ने कुरा स्वीकार्ने स्थिति बन्यो ।