प्रदेश नं ५ सरकारद्वारा कोरोना १० करोडको नियन्त्रण कोष स्थापना
चैत्र १०, २०७६

रुपन्देही । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नं ५ सरकारले १० करोडको नोबल कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारको आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चित कोषमार्फत बनाइने कोषमा मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो एक महिनाको तलब जम्मा गर्नेसमेत निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै बैठकले प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आइसोलेशन अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा आइसोलेशन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवास्थित भीम अस्पताल, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१९ बेलझुण्डीस्थित केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आइसोलेशन निर्माण गरिने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले आइसोलेशन अस्पतालको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिस्तरीय समिति समेत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निर्माण हुने आइसोलेशन अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीको संयोजकत्वमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख, देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य–सचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा निर्माण हुने आइसोलेसन अस्पताल समितिको संयोजकमा सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल तथा सदस्यमा शिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र भैरहवास्थित मेडिकल कलेजका प्रमुख रहने छन् भने भीम अस्पतालका प्रमुखलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ । 

यस्तै दाङको केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापीठमा निर्माण हुने आइसोलेशन अस्पताल समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सदस्यमा तुल्सीपुर र घोराही उपमहानगरका प्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालका प्रमुख, आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन रहने छन् भने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुखलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ ।  

रुपन्देही । सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्ने आइसोलेशन अस्पताल समितिको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी तथा सदस्यमा नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खजुरा गाउँपालिका प्रमुख, भेरी अस्पतालका प्रमुख, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रमुख र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख रहने छन् भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ ।

यस्तै चारवटै आइसोलेशन अस्पताल निर्माणका लागि अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिवको कार्यालयमा तत्काल रु एक/एक करोड उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरिएको छ । बैठकले निर्माण गरिएका आइसोलेशन अस्पतालमा आवश्यक उपचार सामग्री दु्रत प्रक्रियामार्फत बजारबाट सिधै खरिद गर्न सम्पूर्ण व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।  

यस्तै कोरोना महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि सरकारले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै मेडिकल कलेजले कोरोनाको आशङ्कामा अस्पतालमा पुगेका बिरामीको उपचार अनिवार्य गर्नुपर्ने र सबै मेडिकल कलेजहरुले निश्चित अवधिमा आइसोलेशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका र प्रदेशका चारवटै मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छात्रछात्रालाई अनिवार्य कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटाउने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी सरकारले प्रदेशभित्र सवारी साधनको सञ्चालन जिल्ला बाहिर सञ्चालन गर्न नपाइने, स्थानीय पालिकाले विदेशबाट आएका सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसको जानकारी प्रदेश सरकारमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ । 

बैठकले कानून मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा अधिकृतस्तर सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भरत केसी/रासस