पहुँचको दुरुपयोग:  सहरका पूर्वाधार सरकारले बनाइदिनुपर्ने ! गाउँमा जनता आफैँले बनाउनुपर्ने !!

सरकारले सहर र गाउँलाई फरक ढङ्गले हेरेको छ । सहरमा खानेपानीको ढल सरकारले बनाइदिने गर्छ । गाउँमा खानेपानी लैजानु प¥यो  भने जनताले पानीको पाइप बोक्नु पर्छ । खाल्डो खन्नु पर्छ । पुर्नु पर्छ । यो अहिलेको रोग होइन । धेरै पुरानो रोग हो ।

पञ्चायत कालमा पनि त्यही हुने गर्दथ्यो । काँग्रेसको पालामा पनि त्यही भयो । एमालेको पालामा पनि त्यही भयो । माओवादीको पालामा पनि त्यही भयो । अहिले नेकपा हुँदा पनि त्यही तरिका हो । भोलिका सरकारहरू पनि त्यही बुद्धिको पछि लाग्लान् । त्यसो हुने कारण हो-सहरका मान्छेहरूको बोलवाला । उनीहरूको सर्वत्र पहुँच छ । नभए पनि हुन्छ ।
गाउँलेहरूले यहाँ यो चाहिन्छ भन्न नसकेकोले होला । सहरियाले बढी कर तिरेकोले होला । घर जग्गा कर । आम्दानी कर । घर भाडा कर । गाउँलेको आम्दानी धेरै नहुँदा कम कर तिरे । त्यसैले सरकारले पनि कमै सेवा दियो । 

सहरका मानिसमा जुन ठाउँमा जे चाहिन्छ त्यो ठाउँमा सो कुरा दिन सक्नु पर्दछ भन्ने चिन्तनले पनि त्यसो भएको होला ।  जस्तो सहरका मान्छेहरूले ठुला ठुला घरहरू बनाए । त्यत्रो घर बनाउने मान्छेले आफ्नो घर अगाडिको बाटो पनि बनाउन सक्थ्यो नि ! ढल बनाउन सक्थ्यो नि ! उसले आफ्नो घर अगाडीको बाटो पुर्न सक्थ्यो नि ! दुई चार पैसा उठाउन सक्थ्यो नि ! त्यही रकमबाट चाहेको काम गर्न सक्थ्यो नि ! 

सरकारसँग ६०–४० को चिन्तन पनि छ । ८०–२० को चिन्तन पनि छ । ८० प्रतिशत सरकारले दिने, २० प्रतिशत जनताले बेहोर्ने । तर त्यो चिन्तनलाई हामीले सबैतिर निरन्तरता दिन सकेनौँ ।

केही पालिकाहरूले हामी सडक पिच गर्दैछौं भने । मैले सोधेँ-पैसा कहाँ छ ? उनीहरूले सहजै उत्तर दिए—६०–४० को योजना अन्तर्गत हामी  सरकारबाट पैसा निकाल्छौँ ।  ४० प्रतिशत जनताबाट उठाउँछौँ । पिच गर्छौँ । सहरमा पनि त्यसै गरे के हुँदो हो ? यसो गरे अहिले बन्ने र  बनाइएका बाटाहरू निश्चित अवधिमा पिच हुने थिए । पिचको निश्चित आयु तोकिन्थ्यो । अर्थात् त्यो अवधिमा पिच भत्किए ठेकदारले बनाउँथ्यो । अमानतवालाले बनाउँथ्यो । उपभोक्ता समूहले बनाउँथ्यो । आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गरे यो काम सजिलै हुन्थ्यो । यहाँनेर सरकारले बुद्धि पुर्‍याएन भन्ने मेरो ठम्याइँ हो । 

सहरमा ठुलो घर बनाउने मान्छेले मैले मोटर कहाँ राख्ने होला ? मैले कतिसम्मको सडक सफा गर्ने होला ? मैले बाटोको कतिसम्मको खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने होला ? बाटोमा कतिसम्मको पिच मर्मत गर्नुपर्ने  होला ? यस्तो अवस्थामा मैले सरकारलाई कसरी सघाउने होला ? यस्तो चिन्तन गर्ने सहरिया हामीले बनाएनौँ । गाउँले पनि बनाएनौँ । अर्थात् जनमानसलाई त्यसरी तयारै पारेनौँ । 

त्यसो हुनाले हाम्रा मान्छेहरू सा–सानो काममा लागे । बाग्मती सफा गर्ने कुरा त्यही हो । धोबी खोला सफाइको कुरा त्यही हो । विष्णुमती सफाइको कुरा त्यही हो । शनिवार–शनिवार नदी सफा गर्ने भन्दै त्यहाँ जाने गरेका छौँ । सफा गर्‍यौं पनि भनेका छौँ ।  त्यहीँ दुई वटा डोजर लगाएर १५–१५ दिनमा वा महिना दिनमा फोहोर निकालिदिए हुने थियो नि ! अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यो घरको जिम्मा भनिदिए हुन्थ्यो नि ! यो काम चाहिँ पालिकाको जिम्मा भनिदिए हुन्थ्यो नि ! यो वडाको जिम्मा भनिदिए हुन्थ्यो नि ! यहाँ स्थानीय समिति बनाऔँ भनिदिए हुन्थ्यो नि ! त्यो समितिको नेतृत्वमा को–को मान्छेले के के गर्नु पर्दछ भनेर भनिदिए हुन्थ्यो नि ! व्यक्तिले गरे यो काम गर्न भनिदिए हुन्थ्यो नि !  पैसा तिर्नेले यति रकम तिर्ने भनिदिए हुन्थ्यो नि ! यसो गरिदिने हो भने सडक पनि सफा हुन्थ्यो ।  पिच पनि हुन्थ्यो । यो ठाउँदेखि त्यो ठाउँसम्मको सडकको निगरानी मैले गर्नुपर्छ भन्ने सोच बन्थ्यो नि ! संस्कार बन्थ्यो नि ! 

निजी सडक निर्माण गर्ने अर्को बाटो हो । निजीले पिच गर्ने अर्को बाटो हो ।  उदाहरणको लागि थाइल्यान्डमा हेरौँ । त्यहाँ एयरपोर्टबाट बस्ती वा डाउनटाउन जानका लागि निजी सडक पनि छ । त्यो सडकले कर उठाउँछ । त्यो कर गाडी चढ्नेले तिर्छ । त्यसैले ड्राइभरले पहिल्यै सोध्छ- कर तिर्ने सडकबाट जाने कि निःशुल्क बाटोबाट ? अनि भन्छ-कर तपाईँले तिर्नुपर्छ । निःशुल्क बाटो भने घुमाउरो छ । जाम हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । यो तरिकालाई अपनाउने हो भने हामीले पनि हाम्रा मान्छेहरूलाई निजी सडक बनाउन दिए के हुन्छ ? निजी सडक बनाऊ, त्यहीँ सडकबाट पैसा कमाऊ । अनि यति वर्षपछि सडक सरकारलाई बुझाऊ । लिजमा जमिन लिएकाहरूले पैसा कमाएको जुक्ति । तर सरकारले यसबारे सोचेकै देखिन्न ।

 मधेसका डहरहरु (बाटाहरू)हेर्दा त्यही बुझिन्छ । ती कसैले बनाइदिएका डहरहरु होइनन् । जनता आफैँले छोडेका हुन । पालिकाहरूले बनाएका डोजर मार्गहरूमा सरकारले मुआब्जा तिरेको छैन । जुम्लाको जचुरी जस्ता कुलाहरू त्यसै चलिरहेका छन् । तर सहरमा एक फिट भत्काउनु पर्दा  सरकारले मुआब्जा तिर्नु पर्छ । यहाँ पनि कुनै बेला म यति गर्छु तिमी यति गर भन्ने चलन थियो । 

बाटोमा रुख लगाऊ । यो रुख यति वर्षमा हुर्कन्छ । रुख हुर्केपछि यति  रुपैयाँ दिन्छु भने त हुने थियो नि ! यस्तो सम्भावनातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएन । एनजिओकर्मी, अभियन्ता तथा सरकारबिचको संवाद भएको भए यो काम सजिलै हुन्थ्यो । किनभने अभियन्ताहरूले कुरा अगाडि राख्थे । स्रष्टा हुन पाएकोमा उनीहरू मज्जा मान्थे । सरकार अभियन्ता र अन्य बुद्धिजीवीको सहकार्य हुन्थ्यो । यस बारेमा पनि सरकारले सोचेन । सबै समानान्तर रेखा जस्तै दगुरिरह्यौँ । 

हाम्रो सरकारले देश सोच्न जानेकै छैन । एउटा क्षेत्र मात्र सोच्ने गर्छ । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए डडेलधुरामा के गर्ने भन्ने चिन्तन भयो । ओली प्रधानमन्त्री भए झापामा के गर्ने भन्ने सोच बन्यो । ताप्लेजुङमा एयरपोर्ट बनाउने कुरा अयो । मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि त्यसैमा हो हाँ मिलाए ।  एयरपोर्ट जहाँ बनाए पनि हुने रे ! कुनै साहसी पर्यटकहरूलाई रे ! साहसी पर्यटकको निम्ति भने यत्रो पैसा खर्च गर्ने नेतृत्व तयार छ । यो नेतृत्वले देश सोचेको छ कसरी भन्नु ? देशको निम्ति कहाँ, कति र कुन  बाटोको आवश्यकता छ भन्ने चिन्तन नै छैन ।

खोलाको त्यही हाल छ । इङ्गल्याण्ड तथा फ्रान्सको अध्ययनले भन्छ—खोलो गहिर्‍याइ दिए पानी फर्कन्छ । खोलाको पानीको विशेषता त्यो हो । बहाव बढ्ने भनेको त्यो हो । तर हामीले बाग्मतीलाई गहिरो बनाउने डिजाइन नै बनाएनौँ । ठाउँ–ठाउँमा ब्यारिएर राख्यौँ । यसरी ब्यारिएर राखेपछि त खोलो गहिरिनै पाउन्न । ब्यारिएर राख्नु भनेको त बहावलाई नियन्त्रण गर्नु हो । त्यसको गति रोक्नु हो । यसो गरिसकेपछि हामीले बाहिरबाट पानी ल्याउनु पर्छ । बहाववालाले यो कुरा बुझेका छन् । नियन्त्रणवालाले चाहिँ खोलो रोक्ने चिन्तन मात्रै गर्छ । अर्थात् खोलालाई निकास दिने कि नियन्त्रण गर्ने ? 

यसरी विभिन्न आँखाबाट एउटै बस्तुलाई हेरेको भए अनेकन् सम्भावना भेटिन्थे । बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिन्थ्यो । नेवारले किन खुसी भनेछ खोलालाई भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो । यसरी जनज्ञान पनि जोडेको भए  मधेसको मान्छेले के भन्न र गर्न सक्छ, पहाडकोले के भन्न र गर्न सक्छ, सहरको मान्छेले के भन्न र गर्न सक्छ, गाउँकोले के भन्न र गर्न सक्छ भन्ने विचारहरू पनि जम्मा हुन्थ्यो । त्यसो गर्ने सोच हाम्रो नेतृत्वलाई आएन । आउने छँंट पनि देखिँदैन ।  म ठेकेदार, तिमी मेरा मतदाता, मैले तिमीलाई केही गरिदिनु पर्छ भन्ने चिन्तन मात्रै नेतृत्वसँग बस्यो । 

जनता गर्न सक्छन् । ती आफै क्रियाशील हुन सक्छन् । तिनलाई क्रियाशील बनाउने सरकारको काम हो भन्ने कुरा तिनको टाउकोमै आएन ।  सिंगापुरको उदाहरण जस्तो । त्यहाँको विकास कसरी भयो ? यो प्रश्न नेपाली नेतृत्वले सोध्यो । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नु भयो–मैले मान्छेहरूलाई शिक्षा दिए । विकास के हो तपाइहरू नै जान्नुस् भनेँ ! के गर्नु पर्छ भन्ने पनि तपाइहरू नै जान्नुस् भनेँ ! आफ्नै स्रोतबाट के कति गर्न सक्नुहुन्छ भनेँ ! साझेदारीको स्रोतबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भनेँ ! राष्ट्रकै लगानी गर्नुपर्ने के केमा हुनसक्छ भनेँ ! तपाईँको विकासको नमुना पनि दिनुस् भनेँ ! परिणामतः उनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट काम थाले । साझेदारीमा काम थाले । सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने पारदर्शिता र  इमानदारिता हो । 

कतिपय हाम्रा नेताले सिंगापुर देखे । कतिले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि सुने । तर काम चाहिँ आफ्नै र आफ्नाहरूका रहरकै मात्र गरे ।  मधेसका डहरहरु (बाटाहरू)हेर्दा त्यही बुझिन्छ । ती कसैले बनाइदिएका डहरहरु होइनन् । जनता आफैँले छोडेका हुन । पालिकाहरूले बनाएका डोजर मार्गहरूमा सरकारले मुआब्जा तिरेको छैन । जुम्लाको जचुरी जस्ता कुलाहरू त्यसै चलिरहेका छन् । तर सहरमा एक फिट भत्काउनु पर्दा  सरकारले मुआब्जा तिर्नु पर्छ । यहाँ पनि कुनै बेला म यति गर्छु तिमी यति गर भन्ने चलन थियो । 

केशव स्थापित मेयर हुँदा बानेश्वरमा घर तथा पर्खालहरू भत्काइएको थियो । त्यति बेला भन्ने गरिन्थ्यो–पर्खाल मै भत्काउँछु । जमिन मै दिन्छु । पर्खाल लगाउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गरिदेऊ । यसरी दुई हात तिमी यता छोड । दुई हात म यता छोड्छु भन्दै बाटो बनाइएको उदाहरण थियो । त्यसो गर्दा जनताको स्रोत परिचालन हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो सम्भावना छ । जनता पनि तयार हुन्छन् । खालि प्रश्न के हो भने,नेतृत्व त्यसरी परिचालन गर्न चाहन्छ कि आफैले गरिदिनु पर्दछ भन्ने मानसिकता बोक्दछ । समस्या त्यत्ति मात्र हो ।