माहामारी नियन्त्रण सँगसँगै कृषि र खाद्य सुरक्षामा ढिलो हुँदै गएको राष्ट्रिय ‘मिसन’

माहामारी नियन्त्रण सँगसँगै कृषि र खाद्य सुरक्षामा ढिलो हुँदै गएको राष्ट्रिय ‘मिसन’

भोलामान सिंह बस्नेत  |  दृष्टिकोण  |  चैत्र १८, २०७६

हाल जताततै स्वदेश एवं विदेशमा कोरोना नामक भाइरसको महामारीले प्राथमिकता पाइरहेको छ र पाउनुपनि पर्छ । हालै बेलायतमा बसोवास गर्ने एक नेपालीले फेसबुकमा एक ‘स्टाटस’ पोष्ट गर्नुभयो  । उक्त ‘स्टाटस’अनुसार नेपाल र बेलायतमा गरी उहाँसँग बैंक मौज्दात नै करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेछ । त्यति नै मात्रामा चल-अचल सम्पति । 

हाल कोरोना भाइरसले गर्दा उहाँ बेलायतस्थित सुपरमार्केटमा केही खाद्य सामग्री खरिदका लागि जानुभएछ ।  त्यहाँ उहाँले खद्य सामग्रीमा चकलेट मात्र पाउनुभएछ । चिनी रोगी भए पनि चकलेट पाइएकाले पानीका साथ त्यही खाएको र तीन दिनदेखि भात खान नपाएको उहाँको भनाइ छ ।

'यो संकटको बेला मसँग भएको रकमले केही काम गरेन', उहाँले लेेेख्ननुुभएको छ ।भन्नुको मतलब पैसा खाद्यान्नको विकल्प हुन सक्दैन र हुुुने पनि छैन ।

केही समयपछि यो कोरोना भाइरसको समस्या समाधान भएपछि खाद्यान्नमा भारी कमी आई विश्वभर भोकमरी आउने कुरालाई मनन् गरी विभिन्न विषयमा खारिएका कृषिविज्ञ, प्राविधिकहरूसँग राय, सल्लाह लिई नेपाल सरकारले सोहीअनुसार अगाडि नै सोच्नु बुद्धिमानी हुन जान्छ । 

सन् २००७/००८ मा विश्वमा खाद्यसंकट आइपर्दा धान, चामल, गहुँ जस्ता खाद्यान्न निर्यातको चार वर्षसम्म प्रतिबन्धले गर्दा हामीले भारतबाट खाद्यान्न खरिद गर्न नपाएको सन्दर्भलाई यहाँ स्मरण गर्न जरुरी छ । देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईंं हामीसँग खल्तीमा पैसा भए पनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । नाकाबन्दीको समयमा पनि यो समस्या निम्त्याएको थियो र अब पनि निम्त्याउने संंभावना छ । 

यस्ता समस्या भविष्यमा पनि आउन सक्छन् । हामी ९० प्रतिशतभन्दा बढी धान, चामल भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । त्यसैले देशलाई हरहालतले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । त्यसका लागि राज्यले समयमा नै ध्यान दिने  र विभिन्न बालीका जात, बिउ, प्रविधिहरू हामीसँग छन भन्ने ढंगले अगाडि बढ्ने तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

संसारमा देखिएको खाद्य सुरक्षा अर्थात् विश्व खाद्य संकट टार्न, नाकाबन्दी जस्ता समस्यालाई मध्यनजर राखी नेपालमा एक ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन’ बनाउन आवश्यक छ । उक्त मिसनमा समावेस हुने विभिन्न सरोकारवालाहरूमध्ये वर्तमान र अवकासप्राप्त भए पनि, वास्तविक वैज्ञानिक, विज्ञ, प्राविधिकहरू, जसले आआफ्नो क्षेत्रमा पढेर, परेर, गरेर, क्षमता, प्रतिभा प्रदर्शन गरिसकेका हुनुपर्छ ।

 

के हामीले बाँच्नका लागि पनि अरूको मुख ताक्ने  हो ?  हालै भारत सरकारले ८० करोड जनसंख्यालाई ३ महिनासम्म निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ । घरपालुवा पशुपन्छी, माछाका दाना, पानीमा पनि विशेष ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । फलफूल, तरकारीको उत्तिकै महत्त्व छ । 

नेपाली कृषकहरूले मुख्य पहिलो र दोस्रो खाद्यान्न बालीको रूपमा चैते धान धमाधम रोप्ने समय हो र कसैले रोपी पनि सकेका छन् । कृषकहरुले मकै पनि लगाएका छन् । यस्तो समयमा युरिया मल समयमा तत्काल उपलब्ध गराउनु जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि एक किलो नाइट्रोजनले २० किलोग्राम धान उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ । यस्तो समयमा युरिया मल र कामदार नपाउने हो भने ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

युरिया मल छर्न एक जना भएपुग्छ, धेरै समूहमा पो जम्मा हुनुभएन । यस्ता विषयमा पनि किसानहरूलाई किसानी गर्न रोकटोक लगाउनु हुँदै भएन । यदि रोक लगाउने हो भने उत्पादन कहाँ हुन्छ ? कोरोनाको महामारीपश्चात् मात्र उत्पादन गर्छु भन्न थाल्ने हो भने त्यसबेला पैसाले काम गर्नेछैन । त्यसबेला खाद्य सामग्री आजको भोलि उत्पादन हुने कुरा होइन । अतः कोरोना महामारीको रोकथाम गर्नुका साथै कृषि पहिलो प्राथमिकामा पर्नुपर्छ ।  

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्रीहरूको अहं भूमिका हुन्छ र त्यो समयमा उलब्ध गराइएन भने त्यसको खास अर्थ हुँदैन । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपालमा १४ लाख ९१ हजार हेक्टरमा धान खेती भई ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टक उत्पादन भएको थियो । उत्पादकत्व भने तीन हजार आठ सय किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १० महिनामा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ ।  आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अनुसार नेपालमा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान खेती भई ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिक टक उत्पादन भएको थियो । उत्पादकत्व भने तीन हजार पाँँच सय छ किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन १.४९ प्रतिशतले न्यून भएको सरकारी आँकडा रहेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने नेपालमा धान उत्पादन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने  गरेको छ । 

विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्याको खाद्यान्नको प्रमुख आधार नै धानलाई लिइन्छ । वास्तवमा धानले एसियालीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सेतुको कामसमेत गरिरहेको छ किनकि ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादन हुनुका साथै खपत पनि एसियाली देशहरूमा नै  हुने गरेको छ । 

झापा एउटा जिल्लामा मात्र उत्पादन हुने धानलाई हेर्ने हो भने नेपालको अन्य २२ वटा पहाडी जिल्लाहरूको भन्दा पनि बढी हुने गर्छ । धानले विश्वभर पुर्‍याइरहेको देनलाई मध्यनजर राखी एसिया र संसारभर यस बालीले मूल्य एवं महत्त्व धेरै नै पाउने गरेको छ । 

९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादन र खपत एसियाली देशहरूमा नै हुने गरेको छ ।  नेपालमा पनि हामीले धान बालीलाई के कस्तो प्राथमिकता दिएका छौँँ, सोको मूल्यांकन गर्ने मौका पनि यही हो । अब नेपालमा चैते, भदैया, वर्षे, हिउँदे (बोरोे) गरी वर्षैभरी धानखेती गर्न सकिने प्रविधिको विकाससमेत भइसकेको छ ।

धान नेपालका लागि एक प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । धानको उत्पादन राम्रो भयो भने देशको आर्थिक स्थिति माथि जान्छ र धानको उत्पादन घट्यो भने आर्थिक स्थिति तल झर्ने गरेको छ । त्यसैले धान बालीको अनुसन्धान र विकास कार्यक्रमलाई देशले प्राथमिकता दिनु अतिजरुरी छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सिंचित क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा चैते धान खेती गर्न सकिने क्षेत्र बढाउँदै जाने हो भने धानको उत्पादन सहजै बढाउन सकिने भएकाले चैते धान खाद्य सुुरक्षाका लागि वरदान सावित हुन सक्छ । 

नेपालको कुल खाद्यान्नमा धानको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हुने गरेको छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र (एजीडीपी)मा क्रमशः करिव सात २१ प्रतिशत योगदान रहँदै आएको छ ।

भनिन्छ, देशले १० प्रतिशत धानको उत्पादन बढाउन सकियो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतले हुनेछ ।

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधाभन्दा बढी जमिनमा धानखेती हुने गरेको छ । बेरोजगारी समाधान गर्न र आवश्यक क्यालोरी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नसमेत धानको विशेष योगदान रहँदै आएको छ । विश्वमा खाद्य अधिकार पनि मानवका लागि एक मौलिक अधिकारको रूपमा लिइरहेको सन्दर्भमा यसको  औचित्य झनै बढ्नेछ ।  

सरकारले कुनै हालतमा पनि जनतालाई बिहान, बेलुका दुई छाक खुवाउने कार्यको अगुवाइ गर्नै पर्छ । यसको अर्थ सांगलाई कुनै कामै नगरी फोकटमा खुवाउने रणनीति पनि राज्यले लिनु भने हुँदैन । 

संसारमा देखिएको खाद्य सुरक्षा अर्थात् विश्व खाद्य संकट टार्न, नाकाबन्दी जस्ता समस्यालाई मध्यनजर राखी नेपालमा एक ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन’ बनाउन आवश्यक छ । उक्त मिसनमा समावेस हुने विभिन्न सरोकारवालाहरूमध्ये वर्तमान र अवकासप्राप्त भए पनि, वास्तविक वैज्ञानिक, विज्ञ, प्राविधिकहरू, जसले आआफ्नो क्षेत्रमा पढेर, परेर, गरेर, क्षमता, प्रतिभा प्रदर्शन गरिसकेका हुनुपर्छ ।  नेपालमा धान, चामल सुरक्षा भनेकै खाद्य सुरक्षालाई लिनु र बुझ्न जरुरी छ ।