दिल्लीलगायतका सहरमा अलपत्र नेपाली र भारतमा रहेका सङ्घ संस्थाको पहल र भूमिका

दिल्लीलगायतका सहरमा अलपत्र नेपाली  र भारतमा रहेका सङ्घ संस्थाको पहल र भूमिका

गणेश अधिकारी  |  दृष्टिकोण  |  बैशाख ४, २०७७

विश्व मानव जगतलाई यतीखेर  कोरोना भाइरसले आफ्नो चपेटामा पारेर सिकार गर्दै  फैली रहेको छ ।  नेपालीहरूको दक्षिणी बजार तथा नेपाली समुदायको दैनिकीसँग परिपूरकका रूपमा रहँदै आएको र  पुर्ख्यौली सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत यस दुस्मन भाइरसले आफ्नो चपेटामा लिइसकेको छ । यस भाइरसबाट बाँच्ने सावधानीको लागि लगाइएको लकडाउन भारतभर जारी छ ।  

एकातर्फ  कोरोना भाइरसको त्रास त  छँदै छ अर्को तर्फ लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी कुनै वर्गले सास्ती भागिरहेको छ भने त्यो गरिब तथा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका निबाह गर्ने वर्गले ।  सबैभन्दा यस्तो अवस्थामा  भारतका अधिकांश सहरहरूमा रोजीरोटीको सिलसिला रहनु भएका लाखौँ नेपाली मजदुरहरूले झनै ठुलो सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । 

यहाँ बसोबास गर्नै  नेपाली मजदुरहरूलाई पनि  कोरोना भाइरससँगको त्रास त छदैछ  अर्कोतिर  अतिआवश्कीय उपभोग्य सामग्रीको अभावमा भोकमरीसँग  जीवन जिउन बाध्य छन् । प्राण बचाउन कै लागि एक गाँस अन्न र एक थोपा पानीको लागि समेत भगवानसँग प्रथाना गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूको रोदन ‘बसेर भनौ कसैले सुन्दैन उठेर भनौ हावाले लैजान्छ’ भन्ने नियति भोग्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ । भारतका विभिन्न सहरमा फसिरहेका नेपालीहरूको हार गुहार कसैले पनि नसुुनेकने पिडा दुःख र दशाबाट प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ ।

धार्मिक सहिष्णुताको नाममा बदनाम भएको भारतमा अलपत्र परेका नेपाली इस्लामिक समुदायका मजदुरमाथि समेत पर्न सक्ने असरको सम्भावित सङ्केत देखिन थालेको छन् । अतः जातजाति, धर्मको नामा भारतमा देखिएको असामाजिक तत्त्वबाटका उब्जिएको विभेदबाट नेपाली समुदाय सिकार नबनोस् भन्नेमा कुरामा सबै भारतमा रहेका सङ्घ संस्थाको सकारात्मक पहल र भूमिका आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले समेत बेलैमा यो सम्भावित संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई वास्तविक पीडितहरूको सहयोगको  लागि सक्दो पहल यथासिग्र  गर्न ढिला गरिनुहुँदैन । 

भारतका सहरहरूमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका विपन्न मजदुर वर्ग कुनै एक कोठामा भोक भोकै आफू बाच्नको लागि अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । अन्तिम प्रयास किन भने अहिले यहाँ यो समयमा एक्लो ज्यानसम्म भएपनी जोगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सम्भावनाको खोजीमा र पर्खाइमा उकुसमुकुसको जीवन जिउन बाध्य छन् ।  कयौँ सम्भावनाहरू मनमनै बटुल्दै ज्यानसम्म बचाउन सक्ने ठाउँको खोजीमा  रातदिन भौँतारिनु परिरहेको छ ।  आफू बसेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसेका मानिसलाई हार गुहार गर्दैमा दिनहरू बिताउन बाध्य छन्  ।

 नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकका धेरै दुर्गम बस्तीहरूमा अझैसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य,सचेतनाको सर्वसुलभ पहुँचबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । जसलाई अहिलेको आधुनिक प्रविधिको युगले छुने त कहाँ हो कहाँको अवस्था छ ।  यो र यस्ता सुविधाबाट वञ्चित दुर्गम भूभागका अधिकांश विपन्न मानिसहरूको परिवार पाल्ने  र छोराछोरी  पढाउनको लागि मजदुर गर्न जाने पहिलो गन्तब्बे भारत बन्दै आएको छ । यस्ता मजदुरहरू सामान्य किबोर्ड त परै जाओस् फोनसम्म चलाउन नसक्ने अवस्थाका रहेका छन् ।  सूचना तथा सञ्चारबाट वञ्चित ती हजारौँ प्रवासी नेपाली नागरिक मजदुरहरूको जीवन यो अवस्थामा कहाँ र कसरी कुन अवस्थाको नियति भोगी रहेका होलान् सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । खुल्ला अवस्था रहँदा निम्न कोटीको ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनीहरूले महिनौँ दिनसम्म लकडाउन भोगी रहँदा उनीहरूले भोगेको पिडा र कष्टकर जीवनको हामी कल्पना समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

कोरोना भाइरसको तीव्र सङ्क्रमण पछि भारत सरकाले लिएको कदम र नेपाली मजदुर वर्गलाई परेको सङ्कटलाई सामूहिक रूपमा लिने पहल कदमीहरु त्यति प्रभावकारी भइरहेका छैनन् ।  हाल प्रगतिशील नेपाली समाज समिति ( भारत) लगायतका संघसंगठनले भारत व्यापी रुपमानेपालीहरु माथि आइपरिरहेको खानपिनको समस्या, सुरक्षा र विपत्ति गम्भीर बन्दै भारतका सबै राज्यमा रहेका सामाजिक अभियन्तालाई कुनैपनी समय तयार रहन आग्रह गरिएको छ ।  

धेरै राज्यमा रहेका अभियानताहरूको सम्पर्क मोबाइल नम्बर समेत जनहितको लागि सार्वजनिक गर्न पहलकदमी लिइएको छ । यसरी लिएको पहलकदमी पश्चता विभिन्न राज्यमा सक्रिय सामाजिक अभियनताहरुको पहलमा  यो मानव विपत्तिको बेला अलपत्र र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर खानाको पनि जोह नभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आफूहरूले सकेको  आर्थिक नैतिक र भौतिक सहयोग गरी देशव्यापी रूपमा गर्न अनुरोध  समेत गरिएको छ । 

त्यस्तै प्रवासमा नै बसेर पनि नयाँ वर्ष तथा वैशाखी जस्ता नेपाली चाडपर्वका बेला भारतका दक्षिणी सहरहरूबाट घर फर्कनको समय भएको थियो । सोही समयमा भारत सरकारले लगाएको देश बन्दा बन्दीको घोषणासँगै सबै ठाउँको आगमन अवरुद्ध हुन पुग्यो । जसको कारण यात्राको मुख्य केन्द्र दिल्लीमा  हजारौँ नेपालीहरू अलपत्र पर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।  दिल्ली प्रासाशन बढ्दो प्रकोपसँगसंँगै नेपाली मजदुरहरूको भोकमरीसँगको सङ्घर्ष जटिल बनेको हो । यस्तो अवस्थामा हार गुहार पश्चात् उपलब्धतासँग जुझिरहनु भएका धेरै नेपालीको व्यवस्थापन झनै चुनौती बनेको छ ।  

हालसम्म उद्दारको आशम रहेका ६०० नेपालीहरूका खाना व्यवस्थापन सम्म गर्न  नेपाली संस्थाहरूको पहलमा भारतका स्थानीय सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा विगत केही दिनदेखि हालसम्म अलपत्र नेपाली नागरिकहरू लाई सेवा दिन सफलता मिलेको छ ।  दिल्लीको तीन वटा ठाउँ गुरुग्राम,  छत्तरपुर र पालम एरियाको अलगअलग ठाउँमा रहेका १०० जना अलपत्र नेपालीहरूलाई केही मात्रमा भए पनि राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन सफलता मिलेको छ ।   नयाँ दिल्लीको पहाडगंजमा रहेका प्रदेश नं २ रौतहट, सिराहाका ५०० जति संख्यामारहेका दिल्लीको स्थानीय बजारमा ज्याला मजदुरी गरी आफ्नो  गुजारा चलाउँदै आउनु भएका नेपाली मजदुरहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा एक छाक खानाको समेत जोहो गर्न सकिरहेका छैनन् । 

विभिन्न सङ्गठनलाई  गुहार माग्दा पनि  कतै पनि सुनवाई नभएपछि  उहाँहरू सबैको खाना व्यवस्थापन गर्न र  गराउन नेपाली दूतावासलाई लिखित जानकारी गराउँदै दूतावासको आग्रहमा प्रगतिशील नेपाली समाज र दिल्लीमा रहेका सङ्गठन एकता मंचसंँगको सहकार्यमा भारतको स्थानीय दातृ संस्थाको सहयोगमा विगत कहिदिन देखि खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएकोमा संख्यात्मकरुपमा धेरै भएका कारण चाहिने मात्रामा खाना उपलब्ध गराउन नसकेका कारण करिब सबै ५ सय साथीहरू भोकै बस्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

कोरोना महामारीको चपेटामा परेको भारतमा महामारीसँगै जातीय कार्ड पनि यहाँका केही राजनीतिक दलहरूले खुब खेलिरहेको समाचार छिटपुट रूपमा आउन थालेका छन् । तसर्थ यी दिल्ली पहाडगंजमा रहेका अधिकांश मुस्लिम समुदायका नेपालीहरू भएको हुँदा नेपाली नागरिक माथि कुनै पनि बेला जातीय कार्डको रङ्गिन चाल नखेलियोस् भन्ने कुरा सबै नेपालीहरूले अपिल गरिरहेको अवस्था छ  । धार्मिक सहिष्णुताको नाममा बदनाम भएको भारतमा अलपत्र परेका नेपाली इस्लामिक समुदायका मजदुरमाथि समेत पर्न सक्ने असरको सम्भावित सङ्केत देखिन थालेको छन् । अतः जातजाति, धर्मको नामा भारतमा देखिएको असामाजिक तत्त्वबाटका उब्जिएको विभेदबाट नेपाली समुदाय सिकार नबनोस् भन्नेमा कुरामा सबै भारतमा रहेका सङ्घ संस्थाको सकारात्मक पहल र भूमिका आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले समेत बेलैमा यो सम्भावित संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई वास्तविक पीडितहरूको सहयोगको  लागि सक्दो पहल यथासिग्र  गर्न ढिला गरिनुहुँदैन ।