तीर्थ प्रसाईं | दृष्टिकोण | बैशाख ८, २०७७
नेपालका विभिन्न मस्जिदमा कोभिड संक्रमित जमातीहरू भेटिएपछि मिडिया तथा मानव अधिकार आयोग दुवैले 'हेट स्पीचको इस्यु' उचालेको देखिन्छ । क्याम्ब्रिज डिक्सनरीका अनुसार 'हेट स्पीच' भन्नाले 'कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई उसको वर्ण, जात, धर्म, लिङ्ग वा यौनिक झुकावको बारेमा टिप्पणी गरेर घृणा गर्नु वा तिनलाई ती टिप्पणीका आधारमा अर्को व्यक्ति वा समूह माथि हिंसा गर्न उक्साउनु' भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ ।
सङ्कटको बेला मानव अधिकारका हिमायतीहरू आफैं 'हेट स्पीच'मा छन्, अमेरिका चीन र WHO लाई गाली गरेर 'हेट स्पीच प्रमोट' गरिरहेको छ भने विभिन्न देशका औषधी तथा मास्क 'हाइज्याक' गरेर सङ्कटको बेला मानव अधिकार एउटा गफ मात्र हो भन्ने 'म्यासेज' दिई रहेको छ । हिजोमात्र यो डकैतीबाट आजित भएर पेरुले आफ्नो औषधी ल्याउने हवाई जहाजको रूट गोप्य राखेको समाचार आएको छ ।
आफ्नो पुस्तक 'द पलिटिक्स अफ ह्युमन राइट्स'मा टोनी इभान्सले मानव अधिकारको सवालमा उठेका केही प्रश्नहरूलाई सामेल गरेका छन्– 'वर्तमान विश्व व्यवस्थामा मानव अधिकारले कस्तो किसिमको कानूनी मानकको भूमिका खेल्न सक्छ ? के मानव अधिकारको युनिभर्सल र विश्वव्यापी अवधारणाले सबै व्यक्ति तथा समूहलाई फाईदा दिन्छ ? किन शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू आफ्नो मानव अधिकारको अवधारणालाई अत्यन्त धेरै बचाउ गर्छन् ? विश्वको राजनैतिक अर्थशास्त्रले मानव अधिकारका माध्यमहरूमा पहुँच सुरक्षित गर्न वा पहुँच निषेध गर्न कस्तो भूमिका खेलेको छ ? के सबै प्रकारका मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै हो ? के धेरै पश्चिमा टिप्पणीकारहरूको मान्यता अनुरूप मानव अधिकार र प्रजातन्त्र एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने दावीलाई हामी धान्न सक्छौं ? विश्वव्यापीकरणको यो युगमा मानव अधिकारको भविष्य के छ ?' (पृष्ठ १६)
कोभिड सङ्कटको कारण ऐले विश्वव्यापीकरण ठप्प छ, यो बेला विभिन्न राष्ट्र र मान्छेहरू आफ्नो देश, त्यसको अवस्था र आफूतिर फर्केका छन्, राष्ट्रिय स्वार्थ मुख्य बनेको छ र मानव अधिकार गफको रूपमा चाउरिन विवस छ । हरेक देशले आफ्नो प्रविधि र आर्थिक क्षमताले भ्याए अनुरूप काम गर्नु तिनको विवशता हो, त्यसमा ती देशका स्थानीय तत्वहरू भौगोलिक, सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण हुन्छन् । राष्ट्रहरूको यो विवशतालाई ध्यानमा नराखेर सरकार विरोधी मिसनको रूपमा मात्र मानव अधिकार संस्थाहरू जाने हो भने यिनीहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका छन् भन्न मजाले सकिन्छ । मानव अधिकारको नाममा गरिब देशहरूको क्षमता माथि प्रहार गर्ने राजनीति हुनु हुँदैन, यसमा कथित मानव अधिकारकर्मीहरूले नैतिकता पनि देखाउनु पर्छ । उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, मानव अधिकार आफैंमा कुनै पनि सरकारको नैतिक दायित्वको जगमा उभिएको हुन्छ ।
नेपाली समाज सहिष्णु छ, नेपाली समाजमा बस्ने हर कोहीलाई 'हेट स्पीच' के हो र मैले कसलाई कुन अर्थमा के भन्दैछु भन्ने कुराको ठिकै ज्ञान छ । यहाँ तबलिगी, जमाती पारदर्शी हुने हो र मस्जिद, मदरसाहरूले सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर सबै जमातीको विवरण अगाडी ल्याउने हो भने भारतको किसिमले साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदैन पनि । मुस्लिम आयोगले सरकारी निकायसँग सहकारी गर्ने र जमातीको विवरण सरकारी निकायलाई दिने निर्णय गरेर यो नेपाली सहिष्णुतालाई सम्मान गर्ने देखिएको छ ।
जब चीनमा तीव्र रूपमा कोभिड फैलिएको थियो र चीनले गम्भीरताका साथ यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको थियो, त्यो बेला चीनलाई अमेरिका र युरोपभर तानाशाही रूपमा प्रस्तुत गरियो, वास्तविक सङ्क्रमित र मृतकको सङ्ख्या लुकायो भनेर आरोप लगाइयो । यसलाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको रूपमा हेरियो, तर ऐले उक्त सङ्क्रमणले जब युरोप र अमेरिकालाई गाँज्यो, तिनको मानव अधिकारको डम्फु भनेको के रहेछ भन्ने सावित भयो । एजेन्सीहरूले जनाए अनुसार बेल्जियमले अन्य युरोपियन मुलुकहरूले कोभिड सङ्क्रमित र मृतकहरूको सही तथ्यांक बाहिर नल्याएको आरोप लगायो भने अमेरिकाको न्युयोर्कमा गोरा, धनी केन्द्रित र रङ्गभेदी स्वास्थ्य संरचना रहेका र गरिब अफ्रिकन अमेरिकन र हिस्पानिकहरू उपचार नै नपाएर मर्नु परिरहेको तथ्य बाहिरियो । मृतकको संरचनामा पनि ३० प्रतिशत गोरा र ७० प्रतिशत काला र हिस्पानिक मरिरहेको तथ्यले के जनाउँछ ? अमेरिकामा मानव अधिकार छ ? अथवा भनौं, अमेरिका मानव अधिकार र विश्वका नागरिक प्रति उत्तिकै संवेदनशील छ भने उसले WHO लाई चीनपरस्त भएको आरोप लाउँदै सहयोग कटौती किन गर्यो ? के युरो-अमेरिकीहरूको कथित मानव अधिकार विश्वभर आफ्नो राजनैतिक र व्यापारिक पहुँच बढाउने अस्त्रमात्र थियो त ? अर्को शब्दमा मानव अधिकार आफैंमा अन्य मुलुकका सरकारलाई गाली गर्ने पश्चिमा 'हेट स्पीच' थियो र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पश्चिमाले जानेका छन् भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ?
कोभिड सङ्क्रमण मान्छेको जीवनशैलीसँग जोडिएको देखिन्छ, सही जीवनशैली नअपनाए आफू र आफ्नो समुदायमात्र जोखिममा पर्दैन, त्यसले अन्य समुदायहरूलाई समेत जोखिममा पार्छ । बिबिसीको रिपोर्ट अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ब्राजिलको अमेजन क्षेत्र र अन्यत्र बसोबास गर्ने आदिवासी समुदाय नै अहिले सखाप हुनसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्यविद्हरूले बताएका छन्।
बिबिसीको रिपोर्ट भन्छ –
साओपाओलोको फेडेरल विश्वविद्यालकी अनुसन्धानकर्ता डा. सोफिया मेन्डोन्सा भन्छिन्, -'अब अहिले यो भाइरस त्यहाँका आदिवासी समुदायमा फैलिएर उनीहरू सबैलाई सखाप पारिदिन सक्ने अविश्वसनीय जोखिम देखा परेको छ।'
'यदि सबै जना बिरामी परे भने सबै पाका मानिसहरूको ज्यान जान्छ र त्यो सँगै उनीहरूको ज्ञान र सामाजिक सङ्गठन पनि नाश हुन जान्छ , मेन्डोन्सा भन्छिन्।
अहिले कोभिड- १९को महामारी चलिरहेको बेला त्यहाँका केही समुदायहरू ससाना एकाइमा टुक्रिँदै वनमा छरिएर बस्न थालेको उनी बताउँछिन्। विगतका महामारीका बेलामा पनि उनीहरू त्यसैगरी छरिएर लोप हुनबाट बचेका थिए।
'परिस्थिति सामान्य नहुन्जेलसम्म उनीहरुले त्यहाँ सिकार गर्न, माछा मार्न र शिविरहरू स्थापना गर्न आवश्यक सामग्री जुटाउने गर्छन्', उनी भन्छिन्।
सङ्क्रमणको भयबीच उनीहरूलाई अहिले एकअर्कोबाट अलग्गै बस्न र खाने भाँडा आपसमा नसाट्न अनुरोध गरिएको छ।
यो बिबिसीको रिपोर्ट हेरेर के भन्न सकिन्छ ?
तबलिगी र जमातीहरूको जीवनशैली वा चेतनाको स्तर कमजोर भए जमातीको अस्तित्वमात्र होइन, पुरै देश नै सङ्कटमा पर्नसक्छ । यस्तो समयमा हरेक मुस्लिम अभियन्ताले तिनका कुनै बानी खराब देखिए बदल्न सुझाव दिनुपर्ने हो कि तिनमा टिप्पणी गरेकै भरमा 'हेट स्पीच'को नारा लगाउनु पर्ने हो ? समाज त्रसित छ, त्यो बेला त्यसले आफूलाई जोखिममा पार्ने समुदायको बारेमा बोल्छ कि बोल्दैन ? त्यो बोल्नु समाजको सचेतना हो कि होइन ? नेपालका मस्जिदमा जब सङ्क्रमित जमातीहरू भेटिए, मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष मोहना अन्सारीले आफ्नो ट्वीटर अकाउन्ट मार्फत 'हेट स्पीच' फैलाउने र जाती, समूह लक्षित टिप्पणी गर्ने कार्य नगरौं भनेर गरिएका टिप्पणीले के जनाउँछन ?
थप कुरो, मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष मोहना अन्सारी आफैंले भारतमा फलानो मन्दिरमा यति हिन्दु भेला भए भनेर प्रचार प्रसार गर्नुभयो, यसको अर्थ हो, नेपालको हिन्दुवादी सरकारले जमातीलाई मात्र भेला हुन रोक लगायो । त्यो तिनको अधिकारको कुरा हो भन्ने किसिमको दावी ! यसमा एकातिर सरकारलाई पनि दवाब दिएको पनि देखियो, अर्कोतर्फ अधिकारको नाममा जमातीहरूलाई भेला हुन उक्साएको समेत देखियो । नेपालकै पशुपतिनाथ लगायतका नेपालका मन्दिरमा मानिस शुन्य भएको र ताल्चा झुन्डिएका समाचार रिपोर्टमा आँखा चिम्लेर उहाँले भारतका मन्दिरहरूको भींड देखाएर नेपालमा मानव अधिकारको राजनीति गर्नु र जमातीलाई भेला हुन उक्साउनु आफैंमा समुदाय विरोधी, हिन्दु विरोधी, नेपाल विरोधी 'हेट स्पीच' हो कि होइन ? त्यसले उक्त समूहलाई हिंसात्मक हुन उक्साउँछ कि उक्साउन्न ! मानव अधिकार आयोगकै अध्यक्षको यो किसिमको हर्कत हुन्छ भने पब्लिक र मिडिया रिपोर्टमात्रलाई दोषी देखेर हुन्छ ? मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष आलम काण्डमा मौन रहेकोले गर्दा उनी मुस्लिम समुदायको कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने, तिनका गलत कुरा नऔंल्याउने तर अन्य धर्म, संस्कृतिका कुरा मात्र उठाउने र विरोध गर्ने साम्प्रदायिकताकी पक्षधर हुन भनेर पहिला पनि पब्लिकले आरोप लगाएका हुन् ।
कुनै पनि व्यक्ति वा सांस्कृतिक, धार्मिक समूहलाई दुई किसिमका धारणाले हेर्न सकिन्छ । पहिलो, राजनैतिक रूपले 'मोटिवेट' भएर विश्व राजनैतिक इमेजको चस्माले हेरेर, दोस्रो, सामाजिक रूपमा भोगेर पुष्टि भएको र विकास भएको धारणाको चस्माले हेरेर !
भारतमा मुस्लिमलाई हेर्ने धारणा वा युरोपले मुस्लिमलाई हेर्ने धारणा पहिलो किसिमको हो, युरो-इन्डियन धारणा अनुसार मुस्लिमलाई आतंकवादीको रूपमा हेर्नु, हालसालै महामारीमा विकसित भारतीय धारणाको आधारमा तबलिगीहरूलाई कोरोना बमको रूपमा हेर्नु, पाकिस्तानमा मुस्लिमले अल्पसंख्यक हिन्दूहरूलाई खान पनि नदिएको निर्दयी समाचार अनुसार हिन्दुले मुस्लिमलाई आपराधिक रूपमा हेर्नु, म्यानमारमा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूले पाएको दुख हेरेर त्यहाँका शासनमा रहेका अन्य समुदायका मान्छेलाई नकारात्मक किसिमले चित्रण गर्नु आदि पनि पहिलो किसिमको चस्माबाट हेरिएका धारणाको रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी एक क्षेत्रमा बनेका बनाएका 'डिस्कोर्स'बाट प्रभावित भएर पूर्वाग्रही किसिमले धार्मिक, सांस्कृतिक समूह लक्षित अभिव्यक्ति दिनुलाई 'हेट स्पीच' मान्न सकिन्छ । यी पहिलो किसिमका अवधारणा हुबहु ल्याएर कसैलाई पनि घृणा गरिहाल्ने चलन, स्वाभाव नेपाली समाजमा बहुत न्यून देखिन्छ ।
दोस्रो धारणा सामाजिक रूपबाट भोगेर, खारिएर आएको हुन्छ, त्यसलाई समयको अन्तरालमा एक किसिमले सत्यको आकार दिईन्छ । त्यो समयले पुष्टि गरेर ल्याएको कुरो भएकोले त्यसलाई समाजले 'जनरलाइज' गर्ने र सामान्य रूपमा लिने चलन हुन्छ । तिनलाई 'हेट स्पीच' मान्न नसकिने देखिन्छ, जस्तो बाहुन लोभी हुन्छन, बाठा हुन्छन, मंगोलियन सोझा र आँधा हुन्छन । त्यसरी कसैले भन्यो भने नेपाली समाजमा भएका जातीय समुदायका मानिसहरूले त्यसलाई आफू माथिको आक्रमणको रूपमा नलिएर हाँसेर पचाउने चलन छ, यसले नेपाली समाजमा उच्च सहिष्णुता कायम गर्न सघाएको छ ।
अब कुरो गरौँ त्रासको राजनीतिको !
द्वन्द्व काल खपेर आएको मान्छेले कुनै ठाउँमा झोला छोडेर, बिर्सिएर हिँड्यो भने त्यो बम हो कि भनेर आत्तिएको भोगेको छ । झोला छोडेर, बिर्सिएर हिँडेको मान्छे कुनै पनि समूहको होस्, समाजले त्यसलाई शङ्कास्पद करार गरेर आतंकवादी भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेको हामीले भोगेका छौं । प्रहरीले वा बम डिस्पोजल टोलीले त्यहाँ कपडा र सामान्य मान्छेका उपभोग्य सामग्री मात्र भेटिए भने त्यो मान्छेलाई आतंकवादी भनिएकोमा माफी कसैले माग्दैन, त्यो 'हेट स्पीच' पनि होइन, डर बढेर त्रास, त्रास बढेर सन्त्रास भएको अवस्थामा यस्ता कुरालाई बडो सामान्य हिसाबले लिनुपर्ने हुन्छ ।
यही कुरो जनकपुरमा पैसा खसालेर हिँड्ने महिलामा पनि लागू हुन्छ कि हुन्न ? बिल्कुल हुन्छ । दुनियाँ कोभिड- १९ को सन्त्रासमा छ । भारतका थुप्रो स्थानमा जानाजान सङ्क्रमण फैलाउन मान्छेहरू लागेका हुनसक्ने कुराहरू आएका छन् ! भारतसँग सांस्कृतिक रूपमा मिल्दो नेपाल त्यस्ता कुरामा सुन्नु, त्यस्ता कुराले सन्त्रस्त रहनु, महामारी प्रति सचेत बन्नु पनि हो । तर मिडियाले यो बुझेन, आखिर रिपोर्टर पनि समाजकै हिस्सा हो, रिपोर्ट नै नकारात्मक आयो । महामारी प्रतिको सामाजिक सचेतना र सन्त्रासलाई 'हेट स्पीच' बनाइयो ।
नेपाली समाज सहिष्णु छ, नेपाली समाजमा बस्ने हर कोहीलाई 'हेट स्पीच' के हो र मैले कसलाई कुन अर्थमा के भन्दैछु भन्ने कुराको ठिकै ज्ञान छ । यहाँ तबलिगी, जमाती पारदर्शी हुने हो र मस्जिद, मदरसाहरूले सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर सबै जमातीको विवरण अगाडी ल्याउने हो भने भारतको किसिमले साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदैन पनि । मुस्लिम आयोगले सरकारी निकायसँग सहकारी गर्ने र जमातीको विवरण सरकारी निकायलाई दिने निर्णय गरेर यो नेपाली सहिष्णुतालाई सम्मान गर्ने देखिएको छ । बस, मिडियाहरू र मानव अधिकार आयोगहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने र' हेट स्पीच'को खेती नगरेर जिम्मेवार बनिदिए पुग्छ । समय चिनौं, जिम्मेवार बनौँ, आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो प्रहार नगरौं । यदि यसो गर्ने हो भने याद गरौँ, विश्व विश्वव्यापकरणबाट स्थानीयता र राष्ट्रिय स्वार्थ तिर ढल्किएको छ, मानव अधिकार भन्ने पश्चिमा राजनीति आफैमा सङ्कटमा छ !