लोकसंवाद टिप्पणी | समाचार | बैशाख १७, २०७७
मोरङस्थित विराटनगर महानगरपालिकाले गाडी रिजर्भ गरेर २०७७ वैशाख १४ गते रात्रि यातायातमा एक सय ६० जना यात्रुहरूलाई काठमाडौँ पठायो । काठमाडौँस्थित थानकोट प्रहरीले अस्ति १५ गते बिहान आठ बजे एक सय ६० मध्ये ४२ जनालाई नागढुंगा चेकपोस्टमा रोक्यो । सुरुमा नागढुंगामा खटिएका प्रहरीले यात्रुको नाम, आएको र जाने ठेगानालगायतका विवरण टिपेर छाडेको थियो । तर, सबै यात्रुहरूलाई छाडि नसक्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले ‘माथिको आदेश’ नआएसम्म काठमाडौँ प्रवेश गर्न नदिने भन्दै बाँकी यात्रुलाई रोके । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले लकडाउन अघि नै काम विशेषले त्यहाँ पुगेर काठमाडौँ फर्कन नपाई अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गाडीको व्यवस्था गरेर पठाएका थिए ।
त्यस दिन नागढुंगा नाका हुँदै राजधानी उपत्यका भित्रने यात्रुहरू विराटनगरका मात्र थिएनन् । देशका विभिन्न भागबाट एक हजार हाराहारी यात्रुहरू राजधानी भित्रिएका थिए । तर, उनीहरू आठ बजे अघि नै भित्रिसकेकाले डिएसपी श्रेष्ठको रोकाइमा पर्नु परेन । आठ बजेपछि नागढुंगा चेकपोस्टमा आइपुगेका यात्रुहरू मात्र रोकिनु पर्यो । त्यो सङ्ख्या थपिने क्रम जारी रहेपछि अन्ततः सरकार उनीहरूलाई राजधानी भित्राउने निष्कर्षमा पुग्यो ।
सुरुवाती दिनमा कोरोना भाइरसको त्रासको केन्द्र राजधानी काठमाडौँ, पश्चिम र सुदूरपश्चिमका देहात बस्तीहरू बनेका थिए । भारतको दिल्ली, उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि कामका लागि त्यता पुगेका सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणहरू रातारात नेपाल भित्रिए । नेपाल सरकारले समेत लकडाउन घोषणा गरेपछि सीमा नाकामा आई पुगेका केही व्यक्ति महाकाली नदीबाट पौडेर समेत स्वदेश भित्रिएका थिए । पौडेर स्वदेश फर्कने मध्ये एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि त्रास अझ उच्च बनेको थियो । बाग्लुङमा ६२ वर्षीय महिला र १९ वर्षीय युवतीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै पश्चिम भेगमा उत्तिकै त्रास बढेको थियो ।
तर, समय तन्कँदै जाँदा जोखिमका केन्द्रहरू बदलिएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा जोखिमका केन्द्र पूर्वी पहाड र मध्य तराई भएको छ । भोजपुर, उदयपुर, झापा, पर्सा, रौतहटलगायत जिल्लामा कोरोनाका लक्षणहरू भटाभट बढ्न थालेपछि थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भने यही क्षेत्रमा गम्भीर खेलाँची गरिरहेका छन् । २०७७ वैशाख ११ देखि १६ गतेसम्म काठमाडौँबाट पूर्वी क्षेत्रमा रातारात सैयौं सर्वसाधारणहरूलाई लगिएको छ । स्थानीय तह र सङ्घीय सांसदहरूकै पहलमा लकडाउनका कारण राजधानीमा ‘अलपत्र परेका सैयौं नागरिकहरूलाई उद्धार गरेको’ भन्दै ठुलै ढोल पिटिँदैछ ।
न्युत आय भएकाहरूलाई गाउँमा लगेर समेत स्थानीय तहकै खर्चमा खाने बस्ने व्यवस्था गर्दा सरकारी खर्च दोहोरो भएको छ । दोहोरो खर्चलाई राज्य कोषको ढुकुटी दोहन गरेको भन्न सकिन्छ । जब कि गाउँ लैजान मात्र ५०/ ५० लाख खर्च गरेका स्थानीय तहहरूले त्यति रकममा बसोबास गरिरहेको उपत्यकाभित्रै खाद्यनलगायत अत्यावश्यकता साना खरिद गरिदिएको भए त्यसले उनीहरूलाई ६/८ महिनाको गर्जो टर्ने निश्चित थियो ।
कतिसम्म भने ‘उपमेयरको एकल प्रयासमा सात सय सर्वसाधारणको उद्धार, सङ्कटमा अहोरात्र खट्दै जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिले अलपत्र परेका हजार्रौ सर्वसाधारणको उद्धार गरे’ जस्ता प्रचारहरू फेसबुक र गोजीबाट चलाइएका सञ्चार माध्यम मार्फत भाइरल बनाइएको छ । तर, एकातिर सङ्घीय सरकारले नै राहत वितरण गरेको, सर्वसाधारणलाई बसमा चढाएर लगेको तस्बिर, प्रचार सार्वजनिक सञ्जालमा नफैलाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनलाई पुरापुर उल्लंघन गरेर प्रचार गरिएको छ । अर्कातिर जनप्रतिनिधिले उद्धार गरेर लगिएका कतिपय स्थानका नागरिकहरूले लकडाउन हुनु भन्दा अघिको तुलनामा दोब्बर भाडा तिर्नु परेको अवस्था छ । बाटोमा खाने व्यवस्था यात्रुहरू स्वयंले गर्नु परेको थियो । तर, पनि ‘जनप्रतिनिधि’ हरुले आफूले उद्धार गरेको भन्दै ढोल पिट्न छाडेनन् । काठमाडौँबाट सर्वसाधारणलाई गाउँ ओसारेको त प्रचार गरियो । तर, पूर्वी जिल्लाहरूबाट रातारात सैयौं नागरिक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छिराइएको छ । प्रतिनिधि उदाहरण सुरुमै उल्लेख गरिसकिएको छ ।
कोरोनाको चर्को सङ्क्रमण देखिएको उदयपुर, झापाबाट मानिसहरू राजधानी उपत्यका प्रवेश गरेर भक्तपुरको बालकोट, ललितपुरको नखिपोट, काठमाडौँको कपनलगायत सैयौं टोलहरूमा पसिसकेका छन् । उनीहरूमाथि थोरै पनि सरकारी निगरानी भएको छैन । सङ्घीय सरकारको पहिलो ध्यान यता जानु पर्ने देखिन्छ । तर, सत्ता छिनाझप्टीमा संलग्न उनीहरूको प्राथमिकतामा कोरोना नियन्त्रण तर्फ पर्न सकेको देखिन्न ।
स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न
स्थानीय तह र सङ्घीय, प्रदेश जनप्रतिनिधिहरूलाई दर्जनौँ जवर्जस्त प्रश्नहरू छन् । ती के भने जुन बेला उद्दारको नाटक रचियो, यस बेलासम्म लकडाउन घोषणा भएको ३२/३५ दिन भइसकेको थियो । जग जाहेर छ, सहरमा पसेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू ज्याला आउन छाडेको केही दिन भित्रै छटपटाइ सक्छन् । जबकि ३२/३५ दिनसम्म ‘अलपत्र’ परेका उनीहरूले आफू रहेको स्थानकै स्थानीय तह, मनकारी दाताहरू खोजेर खानपानको व्यवस्था मिलाई सकेका थिए । ढिलो गरी तातेका स्थानीय तह, जनप्रतिनिधीहरुलाई सर्वसाधारण समस्याको चंगुलमा फसेको पहिलो साताभित्रै ‘उद्धार’ गर्न के ले रोकेको थियो ? त्यही बेला उनीहरूलाई ‘उद्धार’ किन गरिएन ?
स्थानीय तहहरूले सर्वसाधारणलाई ‘उद्धार’ गरेको भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् । यो शब्द कति उपयुक्त हो ? किनकि यो निकै संवेदनशील शब्द हो । स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई हिउँ, पहिरो, बाढी पहिरो आदिबाट उद्धार गरेका होइनन् । सामान्य विपत्तिमा फसेका सर्वसाधारणहरूलाई सहजीकरण गरेका हुन । उद्धार गरेका होइनन् । सहजीकरण गर्यौं भन्न उनीहरूको सोचलाई कुन हिनग्रन्थीले रोक्यो ? सर्वसाधारणको ‘उद्धार’ का नाममा गाउँ पालिका, नगरपालिकाहरुले ४० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । जब कि यथार्थ हेर्दा त्यतिको रकम खर्च हुनै सक्तैन । विवरण मिलाऊँन बित्तिकै सबै अनियमितता छोप्न सकिन्छ भन्ने सोंचले काम गरेको हो ?
स्थानीय तहहरूले कल्याणकारी सोचले नै काम गरेका हुन्थे पनि लकडाउनमा हुलका हुल मान्छे राजधानीबाट बाहिर लैजाने र भित्राउने होइन । सरकारी निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक परिपालना गर्दै जो जहाँछन्, त्यही राहतको व्यवस्था मिलाऊँनु बुद्धिमानी ठहरिन्थ्यो । यसरी जर्वजस्ती लगिएकाहरू लकडाउन खुला भएको भोलिपल्टै गाउँ पुगेका सर्वसाधारणहरू ज्याला मजदुरी गर्न पहिलेकै स्थानमा फर्कने निश्चित छ । किनभने गाउँ लगिएकामध्ये कतिपयको त त्यहाँ घर बास समेत छैन । उनीहरूका लागि त यो मनोरञ्जन जस्तो पो भएको छ ।
न्युत आय भएकाहरूलाई गाउँमा लगेर समेत स्थानीय तहकै खर्चमा खाने बस्ने व्यवस्था गर्दा सरकारी खर्च दोहोरो भएको छ । दोहोरो खर्चलाई राज्य कोषको ढुकुटी दोहन गरेको भन्न सकिन्छ । जब कि गाउँ लैजान मात्र ५०/ ५० लाख खर्च गरेका स्थानीय तहहरूले त्यति रकममा बसोबास गरिरहेको उपत्यकाभित्रै खाद्यनलगायत अत्यावश्यकता साना खरिद गरिदिएको भए त्यसले उनीहरूलाई ६/८ महिनाको गर्जो टर्ने निश्चित थियो । यस्तो दोहोरो खर्च किन गरियो र गाउँमा जोखिम बढाइयो ? सोंचनिय विषय हो यो ।
उद्धारका नाममा राजधानीका महाराजगन्ज, चाबहिल, कोटेश्वर, कौशलटार चोकमा गाडीहरूको जाम हुने गरी मान्छेहरूको लावालस्कर लगाउनु लकडाउनको उल्घंन हो कि होइन ? कसैलाई सरकारी खर्चबाट लैजाने/ ल्याउने कसैलाई दोब्बर पैसा लिनु भनेको एउटै स्थानीय तहभित्रका सर्वसाधारणमाथि विभेद गर्ने छुट ‘जनप्रतिनिधि’ हरूलाई कसले दियो ? उद्धारका नाममा समेत राजनीति गर्नु वा चुनावी रणनीति ख्याल गर्नु मानवीय संवेदनशीलताको अन्त्य हो । विपतमा समेत केन्द्रदेखि गाउँतहसम्मकै सरकारले समयमै शासकीय कौशलता देखाउन सकेनन् । राहत वितरणमा समेत मतदाता परिचय पत्र खोज्दै हिँडे । पदमा भएका बेलामा जसलाई जसरी उपयोग र व्याख्या गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता शक्ति उन्माद हो । यो शक्ति उन्मादले आजसम्म कुनै पनि शासकलाई सम्मान गरेको छैन । नाफाको मात्र नियत राख्ने स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुले पनि बेलैमा ख्याल गरुन् ।