लोकसंवाद टिप्पणी | समाचार | बैशाख २१, २०७७
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले हिजो वैशाख २० गते दिउँसो चार बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर, त्यो समयमा बैठक बस्न सकेन । बैठक साढे पाँच बजेका लागि सारेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बालुवाटार नै बोलाएर उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग अलग्गै भेटघाट गर्नुभयो । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुग्न भयो । त्यहाँबाट फर्किएपछि पनि उहाँले सिधै बैठक सञ्चालन गर्नुभएन । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छुट्टै आधा घण्टा वार्ता गर्नुभयो । त्यसपछि बैठक साढे ६ बजे मात्र सुरु हुन सक्यो ।
त्यसअघि वैशाख १५ गतेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारका अनेक दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका कै थिए । १७ गतेको सचिवालय बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकटहरूले आफ्ना पक्षमा बहुमत सांसद पुर्याएर प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाललाई देखाई दिन खोजिएको थियो । पूर्व एमालेबाट एक सय २१ र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ५३ जना गरी अहिले नेकपामा एक सय ७४ जना सांसद छन् । ती मध्ये पूर्व एमालेबाट ८० र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ३६ जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका सांसद छन् । यसबाहेक पूर्व एमालेबाट ४१ र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट १७ जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएका थिए । प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पक्षधरले विगतदेखि नै आफ्नो पक्षमा ७६ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आउनु भएको थियाे । संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ८८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो ।
त्यही ८८ जना सांसदहरूको सङ्ख्या पुर्याउन तीन दिनसम्म प्रधानमन्त्री निवासमा भरपुर प्रयत्न गरियो । तर, ७८ जना सांसद रहेको दाबी गर्ने ओलीका पक्षमा ६२ जना सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरी दिए । ओली दलमा बहुमत पुगेको खण्डमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने ‘बहुमत भएको देखाउने’ योजनामा थियो । कतिपय प्रधानमन्त्री ओली समर्थक सांसदले पनि यो हस्ताक्षर गर्ने समय नभएको, भए गरेका कमजोरी सच्याएर पार्टी एकढीक्का बनाएर लैजानुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका कारण संसदीय दलको बैठक बोलाउने योजना तुहिएको थियो ।
दुई वर्ष पहिला सर्वसम्मतिले दलको नेता छनाएका प्रधानमन्त्री ओली वा ओली पक्षले जे सुकै कारण देखाएर भए पनि हस्ताक्षर गरेर बहुमत देखाउनु खोज्नु भनेको आफैमा सरकार राजनीतिक रूपमा अलोकपृय भएको एउटा उदाहरण थियो । जति नै बहुमत सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री पद ‘सिमेन्टेड’ गर्याै भने पनि असफलतालाई ढाकछोपको लेपन लगाइए कै हाे । । आफूसँग बहुमत सांसद छन् भनेर भनाउन खोज्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भएकाे नै हाे !
यसपछि ओली अर्को क्षेप्यास्त्र फाल्न बाध्य भएका थिए । स्रोतका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई प्रदेश एक र तीनको मुख्य मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई बाहेक थप पाँच जना मन्त्री थप्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमतिमा गर्ने, छिट्टै महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष बनाउने जस्ता प्रस्ताव राखेका थिए । ती प्रस्तावमा नेपाल गल्नै लागेका थिए । तर, नेपाल पक्षको उपल्लो नेतृत्वमा रहेका बेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत र तलबाट निरज आचार्य, दिलु पन्त, लक्षमण लम्साल, जगन्नाथ खतिवडा, यत्तराज सुनुवारलगायतले यतिकै सहमतिमा गल्न नहुने भन्दै दबाबका कारण गल्न गारो भइरहेको थियो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा रहँदा एवं गुट चलाई रहँदासमेत ओली अहिले जति कमजोर कहिल्यै हुनु भएको थिएन । यस बेला ओली एकदमै कमजोर प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भएको छ । यसर्थ यस बेला ओलीलाई मध्यमार्गी बाटोबाटै छाडिदिने हो भने ओलीले झन् बदला लिने भय इतर पक्षलाई थियो । त्यसैले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै पर्छ भनेर नेपाललाई सुझाव दिएका थिए । यस्तो सुझावका साथमा नेपाललाई ‘मुखैमा आई पुगेको प्रधानमन्त्री पद’ नत्याग्न दबाब दिइरहेका थिए ।
ओली लामै समयदेखि गौतमको मनोविज्ञानसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले गौतमलाई प्रधानमन्त्री पदमा आश्वस्त पार्न सके सत्ता सङ्कटबाट उम्किन सक्ने ओलीलाई राम्रोसँग ख्याल थियो । त्यही योजना अन्तर्गत ओलीले १७ गते साँझको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री पदको अप्रत्याशित प्रस्ताव राखिदिनुभयो । गौतम यो प्रस्तावबाट यति पुलकित भए कि ‘उधारो चेक’ मै दङ्ग मात्र पर्नु मात्र भएन तुरुन्तै संविधान संशोधनको कानुनी परामर्श थालेर राजनीतिक रूपमा ‘आलोकाँचो र केटाकेटी’ पन देखाएर लोक हँसाउन थाल्नु भयो ।
यसपछि सत्ता सङ्कटमा पर्नु भएका ओली अन्तिम समयमा आएर बामदेव गौतम र प्रचण्डतिरै फर्किनु भयो । यी दुवै नेताले ओलीबाट प्रशस्तै धोका पाई सकेका थिए । तर, पनि ओलीको उधारो आश्वासनबाट दुवै नेताहरू लोभिन छाडेनन् । आश्वासनको पहिलो पासोमा ओलीले गौतमलाई सजिलोसँग पार्न सफल हुनुभयो । सचिवालय बैठक बस्नु अघिल्लो दिन वैशाख १६ गते ओलीले गौतम पत्नी तुलसा थापालाई बालुवाटारमा बोलाएर लामो भलाकुसारी सम्म गर्न भ्याउनु भएको थियो । प्रम ओलीलाई राम्रोसँग थाहा थियो आफूले गौतमलाई पटक पटक धोका दिएको र फेरी दिएको उधारो आश्वासनमा मात्र गौतम आश्वस्त नहुने भयबाट त्रसित भएका पत्नी मार्फत आश्वस्त पार्न चाहनुभएको प्रस्ट हुन्छ ।
ओली लामै समयदेखि गौतमको मनोविज्ञानसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले गौतमलाई प्रधानमन्त्री पदमा आश्वस्त पार्न सके सत्ता सङ्कटबाट उम्किन सक्ने ओलीलाई राम्रोसँग ख्याल थियो । त्यही योजना अन्तर्गत ओलीले १७ गते साँझको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री पदको अप्रत्याशित प्रस्ताव राखिदिनुभयो । गौतम यो प्रस्तावबाट यति पुलकित भए कि ‘उधारो चेक’ मै दङ्ग मात्र पर्नु मात्र भएन तुरुन्तै संविधान संशोधनको कानुनी परामर्श थालेर राजनीतिक रूपमा ‘आलोकाँचो र केटाकेटी’ पन देखाएर लोक हँसाउन थाल्नु भयो ।
पुस २७ गते बामदेव गौतमको निवास भैसेंपाटीमा भएको प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत असन्तुष्टहरूको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यससँगै गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । साथै चैत्र फागुन तेस्रो साता ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ओलीले यी सबै निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु भएको थियो । तर, वैशाख २० गते साँझसम्म आइपुग्दा सत्ता सङ्कट टार्न ओली गौतमलाई ‘उपयुक्त समयमा’ प्रतिनिधिसभामा ल्याउने बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुपर्यो । भलै त्यो उपयुक्त समय ०७९ मङ्सिरमा हुने सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै किन नहोस् ।
सायद ! ‘उपयुक्त समयमा’ प्रतिनिधिसभामा लैजाने तुरुपले यसभन्दा अगाडि पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान नपर्ने बाटो खुल्ला गर्नु पनि थियो । अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई इच्छाएको मानिसलाई राष्ट्रियसभा लैजानको लागि बाटो खुल्ला भएको छ ।
यता ओलीले गौतमलाई ‘उपयुक्त समयमा’ प्रतिनिधिसभा ‘उधारो चेक’ दिएको सार्वजनिक प्रवक्ता भइसकेको छ प्रचण्डलाई पनि एक कार्यकारी अध्यक्ष दिने प्रस्ताव गरेका बुझिएको छ, । भलै प्रचण्डले त्यो अध्यक्ष पद कहिलेसम्म पाउनुहोला ? आगामी दिनले नै तय गर्ला ।
ओली अंहकारको ‘भद्र’ अवतरण
दुई तिहाइ निकट सत्ताको नेतृत्व गरेका ओली सपना देखाउन सक्षम नेतामा पर्नुहुन्छ । तर, ओलीले देखाएका सपनाहरू व्यवहारमा भने फोस्रो त हुने होइनन् भने आशङ्का पैदा भएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रज वा समकक्षी–कसैलाई पनि सम्मानजनक व्यवहार नगरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । ओलीको ध्याउन्न सबैलाई दपेट्नमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लागि रहेको छ । ओलीको व्यवहारबाट दाहिने हात मानिएका नेताहरू समेत आजित भइसकेका छन् । । भलै, ओलीलाई सत्ता सङ्कट परेपछि तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुने गरेका छन् । यस पटक पनि त्यस्तै देखियो ।
स्रोतका अनुसार ओलीमा कमजोरीका चाङ भए पनि प्रचण्ड भन्दा उहाँलाई ठिक मान्नेहरू धेरे रहेका छन् । त्यसैले ओलीलाई विस्थापन गरेर प्रचण्डलाई स्थापित गर्नु हुन्न भन्ने मानसिकतामा पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा हुनु स्वभावकि थियो र भए पनि । त्यसमाथि ओलीले प्रचण्ड पक्षका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलगायत मन्त्रीहरूलाई आफूसँगै उभ्याउन सक्नुसँगै सत्ता टिक्ने आधार बन्यो । वर्षमान पुनसमेत ओली विरुद्ध कडा ढङ्गले प्रस्तुत नहुनुलाई पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सङ्कट यस पटक सजिलै पार भएको छ । तर, यो सधैँ यही अवस्थामा रही रहन्छ भन्ने पनि छैन ।
प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष नपाए केही दिन भित्रै ओली सरकार विरुद्ध फेरि अर्को क्षेप्यास्त्र प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने ओली बचनमा कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, त्यति नै सत्ता बलियो बन्दै जान्छ । अर्कातिर सत्ता सङ्कट टार्न ओलीले सचिवालय बैठकमा जे–जे औजारहरू प्रयोग गर्नु भएको छ । ती औजारहरूको खोजी स्थायी समिति बैठकले गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यसैमा नेकपाको भविष्य टिक्ने छ ।