कञ्चनपुरका ४३ योजनालाई काम गर्न स्थानीय प्रशासनद्वारा अनुमति

कञ्चनपुरका ४३ योजनालाई काम गर्न स्थानीय प्रशासनद्वारा अनुमति

लोकसंवाद संवाददाता  |  कारोबार  |  बैशाख २२, २०७७

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा लकडाउनका बेला यहाँका विकास निर्माणका कामलाई सावधानी अपनाएर अघि बढाउन स्थानीय प्रशासनले ४३ योजनालाई अनुमति दिएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएपछि यहाँका विकास निर्माणको काम ठप्प रहेको थियो । लकडाउनको अवधि लम्बिने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले केही दिनयता साना, मझौला र ठूला आयोजनाको काम गर्न दिइने अनुमति दिएको हो ।

कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यहाँको महाकाली पुल योजना, महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण, हुलाकी राजमार्ग, विभिन्न पुल–पुलेसा, कल्भर्ट, सडक तटबन्धलगायतका योजनालाई काम गर्न अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो । 'निर्माणस्थलमा सामाजिक दूरी, मजदुरको सुरक्षा सतर्कतालगायत विषयमा समेत अनुगमन गरिनेछ', उहाँले भन्नुभयो, 'केही समयअघि क्वारेन्टाइनबाट ल्याएर २९ जना भारतीय मजदुरलाई पनि महाकाली पुलको काममा लगाइएको छ ।'

यता निर्माण व्यवसायीले भने काम गर्ने अनुमति दिए पनि निर्माण सामग्री अभाव रहेको बताएका छन् । 'बजार नहुँदा कामले गति लिन सक्ने अवस्था छैन', कञ्चनपुर निर्माण व्यवसायी सङ्घका सचिव योगेन्द्र ठकुराठीले भन्नुभयो, 'गिट्टी र बालुवाले मात्रै काम हुने कुरो भएन ।' निर्माण सामग्री बजारमा नहुनुुका साथै भारतीय बजारबाट विगतमा आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । 'सरकारले खोले पनि बजारलाई खुकुलो बनाउने विषयमा पनि पहल गर्नुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले ठेकेदारहरु आफूसित स्टक भएको सामान प्रयोग गरेर काम गर्दैछन् ।'

सरकारले लकडाउनका बेला ठूला योजना निर्माणका लागि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, निर्माणमा खटिएका मजदुरको दैनिक नियमित ज्वरो मापन गर्नुपर्ने, सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्ने र निर्माणस्थलमा एम्बुलेन्स सेवासमेत व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतको मापदण्ड जारी गरेको छ ।