बालविवाह नियन्त्रण बाँकेमा चुनौतीपूर्ण
बैशाख ३०, २०७७

 बाँके । बाँकेमा ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ नारा समुदायस्तरमा व्यावहारिक परिपालना गराउन सरोकार निकायमा चुनौती देखिएको छ ।

जिल्लाका सचेत युवकयुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागतरुपमा जनेतनामूलक कार्यक्रममा लागिपरे पनि विशेष गरी मुसलमान तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न सकिएको छैन । जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको बताउनुहुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजूरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको छैन । 'उजुरीको संख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह निर्बाध हुने गरेको छ', अधिकारकर्मी कमला पन्तले भन्नुभयो । प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालबिवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन बर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरे पनि बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसबाट बालविवाहका घट्ना बढ्दै गएका छन् । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र संघसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ । बाँके मधेसी र मुसलमान समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला हो ।

विशेष गरेर यस समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ तर कानुनले २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केीि महिनाअघि यहाँ छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाऔँ भनेर माग गरिएको थियो । यो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने समुदायको बहुमत पनि यसको पक्षमा देखिँदैन । पाँच वर्षअघि सञ्चालित बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचक समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथासम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकामा सरोकार पक्षले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । कूल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपनगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न बालविवाह रोकथामसहित ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन । कार्यक्रम सञ्चालनमै रहे पनि समयावधि भने नतोकिएको उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताउनुभयो ।