सिमा विवाद र अबको बाटो : सुरक्षा बन्दोबस्तका सामान र हतियारसहित दार्चुलामा २००० सेना उतारौं
जेठ २, २०७७

लिपुलेक अतिक्रमणको बारेमा नेपालमा अहिले भइरहेको चर्चाले कोरोना सङ्क्रमण, नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको शिखर चर्चालाई समेत ओझेल पारेको छ । भ्रष्टाचारका बारेमा उठाइएका कयौँ आवाजहरूका कारण कतिपय व्यक्तिहरू जेलको हावा खाईवरी पुनः खुला बहसमा आइसकेका छन् । नेपाली समाजमा एउटा सन्दर्भ अगाडी आएपछि अन्य विषय ओझेलमा पर्ने र बिर्सने तथा कुनै विषयवस्तु सम्बन्धी विवादको जरा सम्म नपुगी बहस थाल्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । 

लिपुलेक सन्दर्भलाई लिएर एकातिर सडक र सदन तातेको मात्र होइन नेकपाका सांसद तथा मन्त्रीहरू समेत विभाजित र आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने गरेका छन् भने विषयवस्तुको अध्ययन नै नगरी कतिपय मन्त्रीहरूले आफ्नो धारणा राख्नाले थप समस्या समेत सिर्जना भएको छ, भने अर्कोतिर सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित भएर विगतमा सीमा सुरक्षा अभियान र कालापानी मार्चको नेतृत्व गरेका नेकपाका नेताहरू हाल मन्त्री पदमा विराजमान भई रहँदा समेत मौन रहनु झनै रहस्यमय बन्दै आएको छ । 

लिपुलेक अतिक्रमण भरखरै भएको जस्तो गरी वर्तमान सत्तालाई राष्ट्रघाती र देश बेचुवाको आरोप लगाई लकडाउनमा समेत सडक सङ्घर्ष गर्नेहरूलाई देख्दा त झनै नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन कति फितलो र अध्ययन रहित रहेछ भनेर अडकल काट्न सहज भएको छ । यस अवस्थामा लिपुलेक प्रकरणलाई केन्द्रबिन्दु मानेर समग्र महाकाली अञ्चलकै सीमा अतिक्रमण तथा केही राष्ट्रघाती सन्धिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने र अबको विकल्पको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१‍. शारदा बाँध परियोजना सम्बन्धी सन्धि १९२०  

लिपुलेकको सन्दर्भ बुझ्नुपुर्व शारदा बाँध परियोजनालाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यसले ब्रिटिस भारत देखि नै नेपालप्रतिको भारतीय धारण स्पष्ट हुन्छ । १९२० मा नेपालको राणा सरकार र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकार बिच शारदा बाँध परियोजना सम्बन्धी सन्धि गरिएको थियो । उक्त सन्धि अनुसार बनेको शारदा बाँध आज भन्दा ९४ वर्ष पहिले निर्माण हुँदा त्यसमा २८९८ एकड नेपाली भूमि समेत प्रयोग गरिएको छ । उक्त जमिन बराबरको जमिन नेपालले कुन ठाउँमा जग्गा सट्टा भर्ना पाएको हो स्पष्ट उल्लेख नभएपनी दुई देशको सिमाना नै हेरफेर हुने गरी जग्गाको सट्टा भर्ना गर्दा नेपालले आफूले भारतलाई दिएको जग्गा भन्दा ३६.६७ एकड जमिन कम पाएको भन्ने अडान भने कायमै छ । उक्त जमिन सन्धिको अवधि (७० वर्ष) सकिए पछि फिर्ता पाउनुपर्नेमा सो समेत पाएको छैन । उक्त जमिन सन्धिको पुरा अवधि प्रयोग गरे बापत नेपालले कुनै क्षतिपूर्ति समेत पाएको अवस्था छैन । उक्त शारदा बाँध परियोजना निर्माण भएपछि भारतले सन्धि अनुसार २७१ क्युमेक्स पानी लैजाने र सो बाट ५ लाख हेक्टर जमिन सिँचाई गर्ने तथा नेपालले जम्मा पानीको १.५ प्रतिशत  अर्थात् ४.२५ क्युमेक्स् (वर्षमा २८.३५ क्युमेक्स) पानी प्राप्त गर्ने भनिएता पनि शारदा ब्यारेजमा बग्ने ३३९.२५ क्युमेक्स पानी मध्य नेपालले पाउने ४.२५ क्युमेक्स घटाउँदा भारतले ३३५ क्युमेक्स् पानी उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । 

विगतमा कोसी र गण्डकी काँग्रेसले बेचेको आरोप लगाउँदै मूल धारको कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित भएको एमाले काँग्रेस र राप्रपाको पङ्क्तिमा उभिन गई राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको प्रमुख मतियार मात्र बनेन, कालापानीमा भारतीय सेना बसेको र लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमण तथा पूर्वमा पशुपति नगरसम्म गरी ६०० भन्दा बढी स्थानमा भएको सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा कमरेड मदन भण्डारीले गर्नु भएको देश भक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समेत तिलाञ्जली दिने काम भयो । 

उक्त परिमाणको पानी नेपालले पाउने कुरा कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । नेपालले सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको आधारमा वा महाकाली नदी सीमा नदी भएको आधारमा नेपालले उक्त परिमाणको पानी प्राप्त गरेको भन्दा पनि भारतको निगाह र अनुकम्पाले मात्र उक्त पानी पाएको देखिन्छ । शारदा बाँध परियोजना सम्बन्धी सन्धि असमान भएकोले नेपालमा विरोध भइरहेको हुँदा म्याद सकिएको उक्त सन्धिलाई अन्य सन्धि मार्फत भारतले प्रतिस्थापन गर्न चाहेको र सम्भवतः पञ्चायती सरकारसँग सो बारेमा सौदावाजीमा पुग्न नसकेको अवस्थाकै बिचमा नेपालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन २०४६ सालमा चर्किएको थियो । स्मरणीय छ, शारदा बाँध परियोजना सम्बन्धी सन्धि १९२० को अवधि १९९० मा समाप्त भएको थियो ।

२.  टनकपुर बाँध परियोजना 

शारदा बाँध पुरानो भई सकेको हुँदा उक्त बाँध भत्किएमा सो भन्दा माथि अर्को बाँध बाँधेर शारदा पुन शारदा  क्यानलमा नै पानी खसाल्ने उद्देश्य अनुरूप भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको बाँध नै टनकपुर बाँध परियोजना हो । टनकपुर परियोजना नेपाल सरकारको सहमति नलिई नेपालको २.९ हेक्टर जमिन तटबन्ध बनाउन प्रयोग गरिएको छ भने ९ हेक्टर जमिन डुबानमा परेको छ । नेपालमा २०४६ सालको जन आन्दोलन भइरहेको र सरकार र राजनैतिक दल तथा जनताहरूको समेत सम्पूर्ण ध्यान आन्दोलन तर्फ भएको मौका छापी भारतले उक्त टनकपुर बाँध बनाएको थियो । सो बाँध परियोजना एकलौटी रूपमा सम्पन्न भई सके पश्चात् भारतले त्यसलाई वैधानिकता दिन टनकपुर सन्धि गर्न चाहन्थ्यो । २०४७ सालको संविधान जारी भई सकेपछिको निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उक्त टनकपुर सन्धि सन् १९९१ डिसेम्बर ४ र ५ मा गरेका थिए । उक्त सन्धिमा नेपालले ८.५० क्युमेक्स् र भारतले २८.३५ क्युमेक्स् पानी पाउने र १२० मेघाबाट विद्युत् मध्य नेपालले ७ करोड युनिट विद्युत् पाउने असमान प्रावधान थियो । नेपालमा उक्त सन्धिको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष तत्कालीन नेकपा एमाले लगायत अन्य वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो भने सोही कारणले नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धरा १२६(१) अनुसार सांसदबाट अनुमोदन भएको थिएन । यद्यपि सन्धि अनुमोदन नभए पनि टनकपुर बाँध बनाएर भारतले पानी लगिसकेकोले उक्त टनकपुर सन्धिलाई नेपालबाट वैधानिकता प्रदान गर्न अनेक बहाना खोज्ने कार्य भएको थियो । 

३. महाकाली सन्धि 

विवादित र राष्ट्रघाती सन्धिलाई वैधानिक मान्यता दिनको लागी भारत अर्को षडयन्त्रमा लाग्यो । फलस्वरूप विवादित शारदा बाँध, टकनपुर सन्धि समेतलाई गाँसेर ल्याई महाकाली सन्धि (शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि) गराइएको थियो । अवधि सकिएको शारदा बाँध परियोजना सम्बन्धी सन्धिमा भएको एकतर्फी र असमान प्रावधानलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले काल्पनिक तथा कार्यान्वयन असम्भव हुने पञ्चेश्वर परियोजनालाई मिसाई कालान्तर सम्म महाकाली नदीको जलश्रोतलाई लगभग एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्न नेपाली जनता माझ राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धि गरी टनकपुर बाँध परियोजना समेतलाई मिसाई गरिएको सन्धिलार्ई नेपाली जनताले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भनेर चिन्ने गर्छन् । 

विभिन्न मितिमा नेपालमा प्रधानमन्त्री भएका नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका कोसी तथा गण्डकी नदी सम्बन्धी राष्ट्रघाती सन्धिको विरोध गर्दै आफ्नो राजनीतिलाई स्थापित गरेका कम्युनिस्टहरुको मूल घटक तत्कालीन नेकपा एमाले आफ्ना कार्यकर्ता र नेपाली जनताको इच्छा विपरीत राष्ट्रघातको आहालमा चुर्लुम्मै डुबुल्की मारी आफूलाई उक्त राष्ट्रघाती सन्धिको पक्षमा उभ्याएको थियो । फलस्वरूप १२ फेब्रुअरी  १९९६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरी सम्पन्न गरेको महाकाली सन्धि २०५३ असोज ४ गते नेपालको संसद्को संयुक्त बैठकबाट नेकपा एमालेले समेत मतदान गरी सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । 

महाकाली सन्धिको प्रस्तावनाको तेस्रो वाक्यांशमा नै सीमा नदीको बारेमा अस्पष्ट र द्विविधाजनक भाषा प्रयोग गरिएको छ । सन्धिको मूल अङ्ग्रेजी प्रतिमा सिमाके बारेमा Recognizing that the Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two countries भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ । त्यसै गरी सन्धिको नेपाली अनुवादमा महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बिचको सिमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै, भन्ने बाक्यांशरु प्रयोग गरिएको पाइन्छ  भने हिन्दी रूपान्तरणमा सन्धिलाई इस बात को स्वीकार करते हुए कि महाकाली नदी दोनों देश के बिच बहुत दूर तक फैली हुई सीमा नदी है भनी उल्लेख गरिएको छ । अङ्ग्रेजी वाक्यांश लेखनको ठ्याक्कै उल्था गरी नेपाली भाषामा उक्त व्यवस्था लेखिएको पाइन्छ भने अङ्ग्रेजी भाषाको भावना भन्दा अलि फरक देखिएता पनि मूलतः सीमा नदीको अलि स्पष्ट परिभाषा हिन्दीमा गरिएको छ । 

तर भारतजस्तो बलियो कूटनीति भएको देशले आफूलाई जुन भाषा फाइदा हुन्छ सोही भाषाको व्याख्या नै प्रयोग गरी हाम्रो जस्तो कमजोर परराष्ट्र नीति भएको मुलुकलाई दबाबमा पार्नेमा कुनै शङ्का छैन । नेपालसँगको पत्राचारमा समेत सावधानी पूर्वक पत्राचार गर्दै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले मुख खोलेको अवस्था छैन । राजदूतको भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनक कूटनीतिमा प्रधान भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने जानेरै भारतले अति सजग भएर (Carefully)आफ्ना राजदूत मार्फत नेपालका मन्त्रीहरूसँग पत्राचार गरेको देखिन्छ । महाकाली नदीको मुहानको बारेमा मौन बसी  भारतीय दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्ने गरी सन्धिमा सीमा नदीको परिभाषा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । 

४. महाकाली सन्धि र तत्कालीन नेकपा एमाले

तत्कालीन नेकपा एमालेले गठन गरेको महाकाली सन्धिको अध्ययन कार्यदलका संयोजक वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । २९ श्रावण २०५३ मा नेकपा एमालेले गठन गरेको सन्धि अध्ययन कार्यदलका संयोजक वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरालाई एक पत्र लेखी उक्त पत्रको १ नं. बुँदामा Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two countries  भन्ने बाक्यांशको सट्टाMahakali river is basically a boarder river  महाकाली नदी सीमा नदी भएको हुँदा बराबरीको हक छ भन्ने व्याख्या हुने थियो भन्ने आशयको पत्र लेखेका थिए । यद्यपि जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबराले छलफलका क्रममा पहिलो वाक्यांश र दोस्रो वाक्यांशको भावना एउटै भएको भन्ने भनाइसँग कार्यदलले प्रतिवाद गर्न सकेको देखिन्न । यसैगरी सोही पत्रको बुँदा नं. २ मा सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी भएको उल्लेख गरिएता पनि भारतीय नक्साहरूले सीमा नदी लिपुलेकबाट आएको भँगालोलाई मानेर लिम्पियाधुराबाट आएको मूल भँगालोलाई कुटियाङग्ंदी नदी भनी उल्लेख गरेको नेपाल भारत सीमालाई टिंकर भन्ज्याङ तर्फ धकेल्ने भारतीय प्रयास हुन सक्दछ भनी सचेत गराई सीमा नदीको रूपमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएता पनि नेपालको एक इन्च जमिन गुम्न नदिने जलश्रोत मन्त्रीको प्रतिबद्धताकै भर परी आफ्ना राष्ट्रहितका अडानहरू छाडेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी २०५३ भाद्र ३ गते जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरालाई कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि सम्बन्धमा १७ बुँदे प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो । उक्त प्रश्नको बुँदा नं. ४ मा महाकालीको मूल उद्गम कुनलाई मान्नु हुन्छ भनी प्रश्न सोधिएकोमा सोही महिनाको ६ गते पत्रको जवाफ दिँदै महाकाली नदीको मूल उद्गम शाखा काली नदी नै हो भन्ने जवाफ दिएको पाइन्छ । यद्यपि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो कि लिपुलेकबाट आएको भँगालो हो भन्ने बारेमा जलश्रोत मन्त्री समेत अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । हुन त कार्यदलले पुनः जलश्रोत मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझी मिति ०५३ भाद्र ९ गते पत्र लेख्दै काली नदीको मुहान चाही कुन हो भनी पुनः प्रश्न गरिएको थियो । यसको मूर्त जवाफ पशुपति शमशेर जबराले दिन सक्नु भएको छैन भने उक्त प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकार मार्फत भारतीय पक्षबाट लिन एमाले कार्यदल असफल भएको देखिन्छ । देउवा सरकार त भारतीय प्रतिबद्धता लिने योजनामा नै थिएनन् । 

 यसरी लिपुलेकबाट आएको महाकाली नदीको सानो शाखा भँगालोलाई साइनबोर्ड मार्फत काली खोला भनी भारतीय सेनाले नै नामकरण गरेका छन् । यसरी सीमा नदी र महाकालीको मुहान बारेमा पर्न सक्ने भ्रमका बारेमा समस्याको चुरोमा पुग्न सफल भएता सरकारलाई त्यसबारे बुझाउन र आफ्नो भनाइमा सहमत गराउन एमाले कार्यदल असफल रहेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा भारत जसरी पनि सन्धि गराउन उद्धत रहेको अवस्थामा समेत नेपालका जलश्रोत मन्त्रीले गरेको झैँ प्रतिवद्धताहरु भारतीय पक्षबाट लिन नसक्नु नै तत्कालीन नेकपा एमालेको कमजोरी थियो ।  

नेकपा एमालेको २०५३ भाद्र  १९ गते बसेको २८ औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफ्नो निर्णय नं. १ मा सन्धिसँग सम्बन्धित सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू अन्तरगत नेपाल भारत सिमानालाई पहिचान र रेखाङ्कन गर्नुपर्ने, दार्चुलामा नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सैनिक चौकी अविलम्ब हटाउनु पर्ने, शारदा ब्यारेज बनाउँदा नेपाललाई फर्काउन बाँकी रहेको ३६.६७ एकड जमिन अविलम्ब फर्काउने निर्णय गरेको थियो । साथै निर्णय नं. २ मा सन्धि मै सुधार गर्नुपर्ने विषय अन्तरगत (क) मा महाकाली नलीलाई आधारभूत रूपमा सीमा नदी मान्नु पर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै उक्त बैठकले १९५० को सन्धिमा पुनरावलोकन लगायत राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै निर्णयहरू गरेकोले नेकपा एमालेको उक्त केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरूमा पार्टी अडिन सकेको भए सो निर्णय नेपालको राष्ट्रियतामा कोषे ढुँगा नै साबित हुन्थ्यो । तर सही कुरा उठाउने र अडानमा नबस्ने आरोप खेप्ने गरेको तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन त गर्न सकेन नै, बरु महाकाली सन्धि हुबहु पारित गरी राष्ट्रघातकै मूल मतियार नै बन्न पुगेको इतिहास साक्षी छ । 

तत्कालीन नेकपा एमालेले २८ औँ गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनुसार आफ्नो अडान र भारत समक्ष सरकारले राख्नुपर्ने विषयहरूका बारेमा महासचिव माधवकुमार नेपालले २०५३ भाद्र २५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २ वटा पत्र लेखेका थिए । आफ्नो पत्रमा माधवकुमार नेपालले भारतीय पक्षले महाकाली नदी मूलभूत रूपमा सीमा नदी मान्नु पर्ने अडान दोहर्‍याएका छन् । जसको जवाफमा भाद्र २६ गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पत्रको १(क) मा महाकाली नदीलाई Boundary river on major strectches  / basically a boarder river भन्नुको अर्थ एकै हो भनी जवाफ फर्काएका छन् । भारतीय पक्षलाई आफ्नो देशको प्रतिपक्षले राखेको विषयमा यस प्रकारको जवाफ माग्नु पर्नेमा आफैँ भारतीय पक्षको प्रतिनिधित्व गरी सिम नदीको परिभाषा गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको त्रुटि देखिन्छ । साथै देउवाले दिएको जवाफमा अन्ततः सहमत हुने एमाले नेतृत्व अझै कमजोर नाउमा खुट्टा हाली यात्रा तय गर्दै गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी सन्धिमा लेखिएकै भाषालाई यथास्थितिमा राखी अनुमोदन गर्नु अनुरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले पटक पटक एमालेलाई पत्राचार गरेको थियो । यसमा भारतीय प्र म पिवि नरसिंह राव र देउवाबिच समेत पत्राचार भएको थियो ।  

सन् १९९६ को सेप्टेम्बर १० मा भारतका राजदूत केभी राजनले पराराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पत्राचार गरी सिमानाका विषयमा दुवै सरकारद्वारा गठित कार्यदल (Machinery)ले सम्बन्धित तथ्यको अध्ययन गरी संयुक्त सर्भेबाट आपसी सहमतिमा निर्णय गर्दै मैत्रीपूर्ण ढङ्गले समझदारीमा सीमा समस्याको टुङ्गो लगाइने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको पाइन्छ । जसमा भारतीय राजदूतले Insofar as the boarder between India and Nepal in concerned, all the political parties are aware that there is a joint machinery set up by the two countries with has been working satisfactorily in regard to the boarder, in accordance with an agreed schedule. All decisions are, as we are all aware, being taken jointly by the two countries in a spirit of friendship and mutual understanding, on the basis of joint survey and studies of all the relevant data. Obviously, as an when it is conclusively established by the two countries that, on the basis of relevant evidence any territory should be vacated by either country because it belongs to the other, that territory will be vacated भनी जवाफ सहितको प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ ।

यद्यपि सो प्रतिबद्धता भारतका परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीबाट लिनुपर्नेमा समेत नेपाली पक्ष चुकेको देखिन्छ । कार्यकारी अधिकार प्राप्त भारतीय पक्षबाट उक्त प्रतिबद्धता पाएको भए त्यसको निरन्तरताको लागि नेपालले दबाब दिन सक्दथ्यो, साथै भारतले सिमानाका सन्दर्भमा संयुक्त सर्भे र आपसी समझदारी विना तथ्यको अध्ययन नगरी गरेको निर्णयमा नेपालले सिधै विरोध गरी भारतलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्दथ्यो । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीेले राजदुतको उक्त प्रतिवद्धामा नै चित्त बुझाई थप प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । हाल आएर तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा सो सँग सम्बन्धित नेताहरू तथा स्वयं डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत महाकालीको लिपुलेकका विषयमा सरकारको विरोध गरी आफू चोखो बन्न खोज्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । 

देशभक्ति पूर्ण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर एउटा कोठाबाटै पार्टी सञ्चालन गरी टिकेको भए पनि बामदेव गौतमलाई आज आएर प्रधानमन्त्री बन्नको लागी यती गिडगिडाउनु पर्ने, अपमान सहनु पर्ने र महाकाली सन्धिमा भारतसँग सौदावाजी समेत गरेको आरोप लागेका नेताहरूको पछाडि लाग्दै छिन छिनमा प्रम बन्ने आसमा गुट परिवर्तन गर्नुपर्ने थिएन ।

नेकपा एमालेले २०५३ भद्र २९ गते पुनः केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी महाकाली सन्धिलाई संसद्को संयुक्त समितिमा लगी थप अध्ययन छलफल पछि मात्र निर्णय प्रक्रियामा लगिनु पर्ने ठहर गरी विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो । सरकारले आफ्नो अनुरोध अस्वीकार गरेमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सन्धि अनुमोदन नगर्ने अडान सचिवालयको तर्फबाट प्रदीप नेपालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा थियो । तर उक्त केन्द्रीय कमिटीको अडान लामो समेत टिक्न सकेन । २०५३ असोज ४ गते बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको झिनो मतले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय सहितको प्रस्ताव पारित गर्‍यो भने सोही दिन बसेको संसद्को संयुक्त बैठकबाट महाकाली सन्धि पारित भयो । नेकपा एमालेका २६ जना सांसद अनुपस्थित भए भने २ जनाले विपक्षमा मतदान गर्ने साहस गरे । यसरी विगतमा कोसी र गण्डकी काँग्रेसले बेचेको आरोप लगाउँदै मूल धारको कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित भएको एमाले काँग्रेस र राप्रपाको पङ्क्तिमा उभिन गई राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको प्रमुख मतियार मात्र बनेन, कालापानीमा भारतीय सेना बसेको र लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमण तथा पूर्वमा पशुपति नगरसम्म गरी ६०० भन्दा बढी स्थानमा भएको सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा कमरेड मदन भण्डारीले गर्नु भएको देश भक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समेत तिलाञ्जली दिने काम भयो । 
 
शारदा बाँध बनाउँदा नेपालको प्रयोग भएको ३६.६७ एकड भूभाग सदाका लागी भारतले खाने देखिन्छ भने टनकपुर बाँध बनाउँदा प्रयोग भएको देब्रे तटबन्ध पट्टिको २.९ एकड जमिन समेत अब नपाउने र टनकपुर बाँधले डुबानमा पारेको ९ एकड नेपाली भूभाग बापतको जमिन समेत नेपालले सदाका लागी गुमाउने देखिन्छ । समग्रमा नेपाली नेताहरूले मौकामा अडान लिन नसक्दा राष्ट्र हित विपरीतका प्रावधान सहितको महाकाली सन्धि सांसदबाट अनुमोदन भई म्याद सकिएको शारदा ब्यारेज र अवैधानिक टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिने पञ्चेश्वरको उधारो सपना देखाई गरिएको महाकाली सन्धि भविष्यमा समेत कार्यान्वयन नहुनेमा कुनै शङ्का छैन ।

५.  महाकाली सन्धि र एमाले विभाजन

२०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धि सांसदले अनुमोदन गरे पश्चात् तत्कालीन नेकपा एमालेका १० जना सांसदहरूले संयुक्त वक्तव्य निकाली महाकाली सन्धिमा नेकपा तत्कालीन संलग्नतालाई सच्याउनु पर्ने मत मत जाहेर गरे । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको नेतृत्वमा गरिएको टनकपुर विरोध आन्दोलनमा सहादत भएका दुई दर्जन भन्दा बढी सहिदहरूको सहादत खेर गयो गयो भने एउटा जनमुखी र प्रगतिशील पार्टीले आफूलाई भारतीय विस्तारवादको मौन सहयोगीको रूपमा खडा गर्‍यो । 

पार्टीभित्र झंगिएको अन्तर्विरोध मत्थर हुनु भन्दा झन् बढ्न गई महाकाली विरोधीहरूलाई पार्टीमा गरिने व्यवहार अत्यन्त अराजनीतिक र असहिष्णु हुन गयो । फलस्वरूप सन्धिको विपक्षमा वक्तव्य निकाल्ने १० जना सांसादहरुलाई नेकपा एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो र पार्टी विभाजनको विज्यारोपण भयो । शालीन नेता मनमोहन अधिकारीले पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने कुराको विरुद्ध उभिन नसक्ने र तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले केपी, ईश्वर र प्रदीपको योजनालाई अनुमोदन गर्नबाट रोक्न नसक्दा अन्ततः पार्टी विभाजन नै भयो ।

नेपालमा राष्ट्रियताको आन्दोलनमा भाग लिने राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूको खडेरी छैन । नेपालमा सबैभन्दा सजिलो खेती नै राष्ट्रियता हो । तर सडकमा आवाज उठाउने र पत्रपत्रिकामा लेख्ने कार्यले मात्र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । त्यसको लागी राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट कार्य योजना हुनुपर्दछ । नेपालमा २०५४ सालमा पहिलो पटक कालापानीबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउने मुद्दा सहित सीमा सुरक्षाको अभियान लिएर नेकपा माले पुनर्गठन भएको थियो  । नेपालकै इतिहासमा भारतको विरुद्धमा राष्ट्रवादी आन्दालेनको आँधी बेहरी ल्याउँदै भएको त्यो आन्दोलन २०५६ सालको निर्वाचनमा जनमत माग्दै जनताको घर दैलोमा पुगेको थियो । अति सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन साथमा भएको नेकपा एमालेको पक्षमा व्यापक जन उभार आएको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रवादी जनताहरू बिच नेकपा मालेका महासचिव बामदेव गौतमको र ख्याति उच्च थियो । 

६. नेकपा मालेले पाएका ७ लाख मत सहित शून्य सिट

५० को दशकको महत्त्वपूर्ण घटना हो ०५६ सालको निर्वाचन । नेकपा मालेले शून्य सिट प्राप्त गरिसकेका पछि लामो समय भोज खाने नेताहरू नै अहिले राष्ट्रियताको हिमायतीको र सडकमा चिच्याई रहेका छन् । यस्तो रंगमञ्चीय नाटक लाग्ने गतिविधि नेपाली राजनीतिमा धेरै पटक देख्न पाइन्छ । राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई अन्ततः नेपाली जनताले पूर्ण अभिमत दिँदैनन् र आफ्नो पार्टी र नेताले निर्देशन दिएमा राष्ट्र घातको पक्षमै मतदान गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने यथार्थ ०५६ सालको निर्वाचनलाई नियाल्नेहरुले सजिलै बुझ्छन् । त्यसैले ५० को दशमा महाकाली सन्धि र कालापानीको विरुद्ध उठेका स्वरहरू अहिले मौन छन् । 

हाल राष्ट्रियताको मुद्दामा मौन बस्नु भएका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेतृत्व गर्नु भएको र पछि रबिन्द्र अधिकारीलाई नेतृत्व प्रदान गरिएको अखिलको क्रियाशीलता बेजोड थियो । यो सङ्गठन त्यतिखेर खुकुरी बोकेर कालापानी मार्च गएको थियो भने पशुपतिनगरदेखि सुस्ता हुँदै गढ्डा चौकीसम्मको सीमा मिचिएको भूभाग इङ्गित गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा निकालेको थियो । जनताले नेकपा मालेको अभियानलाई सर्वत्र स्वागत गरिरहेको अवस्थामा समेत नेकपा मालेले २०५६ सालको निर्वाचनमा शून्य सिट हात पार्नु विडम्बना नै थियो । राष्ट्रका लागी बलिदान गर्न तयार भएर भारत सामु आन्दोलनको आधिबेहरी ल्याउने पार्टीलाई जनताले धुलो चटाइदिएको यो परिघटनाले नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनले नै राजनीतिक क्षेत्रबाट विश्राम लिने स्थिति आयो ।

महाकाली सन्धिका पक्षधर पार्टी तत्कालीन एमालेले आफू हार्ने सबै स्थानमा काँग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा सहयोग गर्ने रणनीति अख्तियार ग¥यो भने नेपाली काँग्रेसले पनि सोही नीति पछ्यायो । भारतीय जासुसी संस्थाका एजेन्टहरू र स्वयं राजदूत तराई र हिमालका जिल्लाहरूमा आफैँ रकम बाँड्न गएको घटनाहरू समेत पर्याप्त आउन थाले । नेपाली नेताहरू झैँ भारतीय राजदूत माले हराउन देशभरि सहजै घुम्थे । तत्कालीन नेकपा मालेलाई युद्धरत माओवादीसँग सम्बन्ध रहेको भनी भूमिगत पार्टीसँग समेत जोडेर हेर्न थालियो, तर माओवादीले बहिष्कारको नीति लिएकोले जनयुद्ध पक्षधर मत समेत खसेन । फल स्वरूप ठुलो बलिदानी भावनाका साथ जनतामा गएको एउटा राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई महाकाली सन्धि पक्षधरहरूले संसद्मा प्रवेश गर्न दिएनन् । 

यदि नेकपा माले त्यतिखेर सांसदमा १ मात्र सिट सहित प्रवेश गर्न सकेको भए अहिलेसम्म कालापानीबाट भारतीय सेना धेरै पहिले फर्किसकेको हुन्थ्यो र हामी नेपालीले यसबारेमा पहिले नै वार र पारको लडाई लडिसकेका हुन्थ्यौँ । लिपुलेकबाट छोटो बाटो मानसरोवर जानको लागी भारतले सडक खन्दैछ भन्ने कुरा त्यतिखेरै चर्चा चलेको विषय हो । राष्ट्रवादी नेता प्रेमसिंह धामीले आफ्नो निधन पूर्व पर्याप्त जानकारी नेपालको सदनलाई दिएका थिए । नेपाली भूमि सुन्सेरा गाविसको महाकाली पारी भारतले खनेको सडकमा २०६० कै दशकमा नेपालका सांसदहरू जिपबाट हिँड्ने गर्थे । यो सबै तथ्य जानकारी हुँदाहुँदै पनि कसैले आवाज उठाउन नसकेको र आवाज उठाउन चाहने राजनैतिक दललाई पार्टीगत राजनीति र जनस्तरबाटै नामेट पारिएको हुँदा नेपाली जनताले अहिले आएर त्यसैको परिणाम भोग्नु बाहेक अर्को  विकल्प छैन । 

७.  बामदेवको पतनको बाटो

नेकपा मालेका महासचिव बामदेव गौतमले माले पार्टीले निर्वाचन हारेपछि तत्कालीन एमाले नेतृत्वसँग  वार्ता गरी केही नेता कार्यकर्ता सहित एमाले प्रवेश गरे । त्यस घटनाले धेरै राष्ट्रवादी कम्युनिष्टहरुलाई पान पसल खोलेर जीविकोपार्जन गर्ने या त माओवादी प्रवेश गरेर भूमिगत हुने दुई विकल्प रोज्न बाध्य बनायो । अधिकांशले सकृया राजनीतिबाट हात धोई आफ्नो पेसा रोजगार गर्न थाले, केहीले सिपी मैनालीको नेतृत्वमा मालेलाई नै निरन्तरता दिए । 

जनताले दिएको ७ लाख मतको सम्मान गर्दै दुःखजिलो गरेर पार्टी टिकाउने कि एमालेमा फर्केर सहज राजनीति गर्ने दुई विकल्प मध्य बामदेवले सजिलो बाटो रोजे । ७ लाख मतको अपमान मात्र गरेनन्, भारतको विरुद्धमा चलेको देशभक्ति आन्दोलनलाई समेत उनले पूर्णविराम लगाए, भारत उता सडक खन्दै गयो । 

यदि देशभक्ति पूर्ण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर एउटा कोठाबाटै पार्टी सञ्चालन गरी टिकेको भए पनि बामदेव गौतमलाई आज आएर प्रधानमन्त्री बन्नको लागी यती गिडगिडाउनु पर्ने, अपमान सहनु पर्ने र महाकाली सन्धिमा भारतसँग सौदावाजी समेत गरेको आरोप लागेका नेताहरूको पछाडि लाग्दै छिन छिनमा प्रम बन्ने आसमा गुट परिवर्तन गर्नुपर्ने थिएन । स्वस्थानीको कथामा  हात्तीले राजा खोजे झैँ नेपाली जनताले त्यो ताज पहिले नै वहाँको गलामा पहिराई सकेका हुन्थे । नेपाली जनताको बहुमूल्य ७ लाख अभिमतको अपमान र लाखौँ कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवनको अवसानको मूल्य बामदेव अहिले चुकाउँदै छन् भने नेकपा मालेलाई सखाप बनाई आफ्नो राजनीति जोगाउन जस्तोसुकै षडयन्त्र समेत गर्न पछाडि नपर्ने तत्कालीन एमालेका नेताहरू र स्वयं नेपाली काँग्रेसलाई अब सीमा सुरक्षा गर्न फलामको च्युरा चपाए सरह हुँदैछ । माले त्यतिखेर जोगिएको भए उसैलाई देखाएर भारतसँग थप बार्गेनिङको बाटो बाँकी रहन्थ्यो भने भारतीय पक्षधरहरूको नेपालमा धेरै पहिले पतन भइसक्थ्यो । 

८.  अबको बाटो के हुने 

भारतीय अतिक्रमण बन्द गर्नको लागी काठमाण्डौं जस्तो सुगम स्थानमा बसेर नारा जुलुस गर्न र संसद्मा भाषण गर्न त सजिलो होला । तर साँच्चै भारतलाई हाम्रो भूभागबाट हटाउन भने लामो र कठिन लडाई लड्नुपर्नेछ । हाल सदनमा काँडे तार लगाउन माग गर्ने र आफ्नो पारिश्रमिक दिन तयार हुने नेताहरूको भाषण केवल ख्याति कमाउन मात्र गरिएको हो । ती सबै भनाइहरू सहितका नेताहरू खरिद गर्न भारतले प्रति सांसद बढीमा १ करोड भारु खर्च गरे पुग्छ । नभए हत्या गर्छ ।  

ध्यान रहोस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वर समेत अब बिस्तारै परिवर्तन हुने दिशामा अग्रसर छ । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन राष्ट्रियताको नारा अनुकूल हुने वा नहुने जोखाइमा वहाँ हुनुहुन्छ । आफ्नै जमिनमा बनेको सडक भाडामा दिने सम्मको अपुष्ट भनाई पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा निकाल्न जिम्मा पाएको भूमिसुधार मन्त्री त आरोप प्रत्यारोपमा उत्री नै सकेकी छिन् । यही मौकामा विपरीत गुटका नेताहरूलाई खुई ल्याउने अभियान सबैतिर जारी छ । 

जसले जे सुकै भनेपनी महाकाली सन्धिले सिमानदीको बारेमा स्पष्ट खुलाउन सकेको भए अहिले सीमा जोगाउन सहज हुन्थ्यो भन्नेमा एकमत हुन सकिन्छ । त्यतिखेर सन्धि अध्ययन संसदीय कार्यदलका संयोजक केपी ओली र महासचिव माधव नेपालले आफ्नो त्रुटि स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । शेरबहादुर देउवा समेतले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा भएको सन्धि उस्तै परे खारेज गर्न तयार हुनु पर्छ । विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो भने अझै नेपाली जनताले यिनीहरूलाई साथ दिन तयार छन्, हैन भने अब नेपाली जनमत राष्ट्रवादी धारमा जाने र यसको नेतृत्व अरू कसैले गर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जर्मनमा हिट्लरको उदयको इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यही अनुसारको अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने क्रम जारी छ । 

नेपालले भविष्यमा आफ्नो सीमा स्थायी रूपमा सुरक्षा गर्ने हो भने तत्काल निम्न कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । 

क) निश्चित नाका बाहेकको सीमा बन्द गर्ने

सरकारी तवरबाट तत्काल विवाद नरहेका सीमा नियमित गर्नुपर्छ । नियमितको अर्थ घोषित स्थानबाट नाका खुला गरी बाँकी स्थानमा सीमा सिल गर्ने हो । त्यसको लागी पर्खाल नै लगाएर जानुपर्ने हो वा कांडेतार लगाउने हो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय बजेटले नभ्याएको खण्डमा जनस्तरबाट सहयोग जुट्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । यो कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्छ । 

ख) सीमा अतिक्रमणको विषय संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता गर्ने 

हाल कालापानीको विषयमा विवाद हुँदा भारतीय पक्षले सो जमिन भोगको आधारमा आफ्नो भएको कुरा उठाउँदैछ । हामीले सो बारेमा विगतमा भारतसँग औपचारिक कुरा नगरेको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत उजुरी नगरेको हुँदा अन्य प्रमाण नभएको अवस्थामा कूटनीतिक रूपमा हामी तल पर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा सीमा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अभिलेखबद्ध गर्न जरुरी  छ । 

ग) सुरक्षा बन्दोबस्तका सामान र हतियार खरिद गरी सेनालाई सिमानामा पठाउने

हाल नेपाली नेताहरूले भारतसँग लड्नै सकिन्न भनी जनताको समेत मनोबल गिराउने काम गरी रहेका छन् । जनस्तरमा समेत भारतसँग लड्न सकिन्न भन्ने भावना पैदा भई रहेको छ । तर मनोबल उच्च गर्ने हो भने भारतसँग सैनिक समाधानको लागी लडाइलाई तयार रहनुपर्छ ।  भारतले मोर्चा खाली गरिदिन्छ वा हामी विजयी हुन्छौँ । यदि नेपालले दार्चुलामा २००० सेना मात्र उतार्ने हो भने अहिले नै भारतमा खैलाबैला हुन्छ । अहिले छाङरुमा सशस्त्रको सानो क्याम्प बनाउँदा त उसले आफ्नो क्षेत्रमा हवाई निगरानी सुरु गरिसकेको अवस्था छ । नेताहरूको अगाडी पछाडि हिँड्ने सशस्त्र प्रहरी र बाटो खन्दै गरेको सेनाका जवानहरूलाई तत्काल सिमानामा पठाई सम्भावित युद्धको तयारी गर्न जरुरी छ । फिजिकल मुठभेड र बलिदान बिना नेपाली भूमि फर्कँदैन भन्ने सबैले बुझे हुन्छ । फिजिकल मुठभेडको लागी हतियार र बन्दोबस्तका सामान खरिद गर्न सुरु गर्ने र लौन त भिडौँ भनी भारतलाई चुनौती दिने हो भने स्थिति अर्कै हुन्छ । भारतसँग लड्नको लागी व्यवसायीक सेनाका अतिरिक्त स्वयंसेवक युवाको समेत सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  देश रक्षार्थ जनताको मनोबल उच्च बनाई राख्न पनि यो रणनीति अख्तियार गर्नै पर्छ । ‍

घ) भारतीय मनोविज्ञानमा आघात हुनेछ 

अहिले भारत पाकिस्तानसँग लडिरहेको छ । चीनसँग कहिले भुटानको सीमा त कहिले सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल गर्दैछ । बङ्गलादेशले गोली नै हानेर भारतलाई सीमाबाट लखेटेको हो । मालदिभ्ससँगको उसको सम्बन्ध खासै राम्रो छैन । श्रीलङ्का तमिलको मुद्दाबाटै भारतलाई पछाडि धकेल्न सफल भएको छ । अहिले नेपाल पनि उससँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध अगाडी बढाउन तत्पर रहने हो भने नेपालको खुला सिमानामा उसले सेना राख्न पाकिस्तान र ईण्डो–चाइना बोर्डरको सेना कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको युद्धको अग्र भागमा लड्ने गोर्खा रेजिमेन्ट उसले प्रयाग गर्न सक्दैन, पाउँदैन । गरेमा उसको लागी प्रत्युत्पादक हुन्छ । भारतमा रहेका २ करोड नेपालीको दबाब समेत उसलाई झेल्न गारो हुन्छ, नभए उनीहरूसँग गंभिर असमझदारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले भिड्ने मुड बनाउना साथ भुटानको दोक्लान र सिक्किम लगायत अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनसँग द्धन्द बढ्न सक्छ । पाकिस्तान तत्काल युद्धमा उत्रिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबैतिर युद्ध गर्न भारतको सामर्थले भ्याउँदैन । जसले गर्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि भारत दबाबमा पर्न जान्छ । नेपालले दुइवटा मात्र फाइटर प्लेन खरिद गर्ने हो भने पनि भारतीयहरूको रुवाइको डाको कति ठुलो हुन्छ, अनुमानै गर्न सकिन्न । 

तसर्थ भारतसँगको अहिलेको सम्बन्ध मित्रवत् भन्दा पनि शत्रुवत नै हो । हामीले भिड्न नचाहेर मात्र  उसको मित्र भएका हौँ । उसले हामीलाई मित्रवत् व्यवहार गरेर हामी उसको मित्र भएका होइनौँ । तसर्थ, सरकारले युद्धको तयारी गर्ने बाहेक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता जोगाउने अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन । नेपाल राष्ट्र लडेरै जोगिएको वा निर्माण भएको यथार्थ समेत भुल्नु हुन्न । 
 


वसन्त बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।