लकडाउन पश्चात विद्यालय पुन:सञ्चालनका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू

लकडाउन पश्चात विद्यालय पुन:सञ्चालनका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू

डा. सदानन्द कडेल  |  शिक्षा  |  जेठ १४, २०७७

झन्डै पाँच महिना अघि (३१ डिसेम्बर २०१९) चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीले सिङ्गो विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ ।  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क (२०२० मे २७ तदनुसार २०७७ जेठ १४) अनुसार आजसम्म विश्वभरि ५६ लाख ८९ हजार २१२ भन्दा बढी व्यक्तिहरू यो महामारीबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् । जस मध्य ३ लाख ५२ हजार २९४ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कोरोनासँग जुझेर २४ लाख ३२ हजार २७१ जना आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् । नेपालमा कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या ८८६ पुगेको छ ।  यस मध्य १८३ जना निको भएर घर फर्किसकेका भए पनि ४ जनाले अकल्पनीय र असामयिक रूपमा आफ्नो जीवन गुमाउन पुगेका छन् ।  

कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा परेर विश्वभर मानव जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ । हरेक व्यक्तिलाई आफू कसरी कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मुक्त रहने र आफ्नाहरूलाई पनि कसरी जोगाउने भन्ने सवालले हरदम पिरोली रहेको छ । यसको असरबाट करोडौँ मानिसहरू बेरोजगार बनेका छन् । लाखौँ-लाख मानिसहरू आफ्नो जन्मभूमि फर्किन नपाएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परिरहेका छन् ।  उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पर्यटन ब्याबसाय, यातायात तथा शिक्षण संस्थाहरू ठप्प छन् ।  कृषि क्षेत्र जेनतेन चली रहेको भएता पनि तरकारी, दूध, फलफूल आदि जस्ता उत्पादित बस्तुहरू यातायातको अभावले उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउन नसक्दा किसानहरू मारमा परिरहेका छन् । एकातिर समयमै बिउ तथा मल नपाइने हुनाले किसानहरू पीडित छन् भने अर्कातिर दाना नपाएर कुखुराका चल्लाहरू मर्ने समस्या सिर्जिएको छ ।  खास गरेर छिमेकी मुलुक भारतबाट स्वदेश फर्किने आफ्ना नागरिकको चाप बढे पछि स्थान भावको कारणले धेरै स्थानीय तहहरू आफ्ना विद्यालयहरूलाई क्वारेनटाइनको रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्थाले विगत ६५ दिन देखी बन्दाबन्दीमा रहन विवश बालबालिकाहरूलाई 'विद्यालय कहिले खुल्छ ?' भन्ने प्रश्नले निकै नै सताउने गरेको छ । साथै दिनानुदिन नेपालमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण बढ्दै जान थाले पछि विद्यालय पुन:सञ्चालनको सवाल झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यसै अवस्थालाई मध्य नजर गरी यो आलेखमा विद्यालय पुन:सञ्चालनको लागि के कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू भएका छन् भन्ने बारे छलफल गर्न खोजिएको छ ।  

युनेस्कोका अनुसार हाल १९० भन्दा बढी देशमा कोभिड १९ को कारणले विद्यालयहरू बन्द भएका छन् ।  यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १.५७ बिलियन बालबालिका र युवाहरूको (अर्थात् विश्वको विद्यार्थी जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत) पठन-पाठनमा नकारात्मक असर परेको छ ।  युनेस्कोले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाल १०० देशले विद्यालय पुन:सञ्चालन बारे कुनै घोषणा गरेका छैनन् भने ६५ देशहरूले आंशिक वा पूर्ण रूपमा विद्यालय खोल्ने योजना बनाएका छन् ।  त्यस्तै परिस्थिति जटिल बन्दै गए ३२ देशहरू अनलाइनबाटै शैक्षिक सत्र अन्त्य गर्ने सुरमा छन्  ।  विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार विद्यालय बन्द भएका कारणले विश्वभर ३७ करोड बालबालिकाहरु विद्यालयबाट प्राप्त हुने खानाबाट वञ्चित भएका छन् । यसबाट खास गरेर अति विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई मर्का परिरहेको छ ।  

 यसैबिच, सङ्घीय तहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आपसी समन्वयमा र हरेक प्रदेशका सामाजिक मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा विद्यालय पुन:संचालन कार्यविधि वा निर्देशिका यथाशीघ्र जारी गरी स्थानीय तहको कार्यविधि निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ । 

हालसालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र थाइल्यान्डको बालबालिका तथा युवा परिषदसंगको सहकार्यमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले कोभिड-१९ महामारीको कारणले बालबालिका तथा युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको तथ्य देखाएको छ । जम्मा ६७७१ जना बिद्यार्थीहरु बिच गरिएको सर्वेक्षणमा १० जनामा ७ जना बालबालिका तथा युवाले यो महामारीले सिर्जना गरेको दबाब, चिन्ता र सन्तापले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको बताए । आधा भन्दा बढी सर्वेक्षणमा सहभागी विद्यार्थीले उनीहरू अध्ययन, परीक्षा, भावी शिक्षा र रोजगारीको बारेमा चिन्तित भएको कुरा व्यक्त गरे भने ७ प्रतिशतले घरेलु हिंसाको पनि उल्लेख गरेका थिए ।  कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा आउन नसकेर लकडाउनको समयावधि लम्बिँदै जाँदा बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा झन् झन् जटिलता थपिँदै जाने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । 

युनेस्कोले झन्डै एक महिना अघि (अप्रिल २९) एउटा भर्चुअल मिटिङको आयोजना गरेको थियो ।  उक्त मिटिङमा कैयन देशका शिक्षामन्त्रीहरू तथा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले भाग लिँदै विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो देशको योजना तथा तयारी सार्वजनिक गरेका थिए भने कतिपय सहभागीहरूले यो विषयमा अझै अन्योल मै रहेको कुरा बताएका थिए । जापानका सहायक शिक्षा मन्त्री ओयामाले जापानमा अप्रिल १० सम्म ९० प्रतिशत विद्यालयहरू बन्द रहेका र आगामी हप्ताहरूमा महामारीको अवस्था हेरी विद्यालय पुन:सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिने कुरा बताएका थिए ।  साथै उनले स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सुझावहरू भएको विद्यालय पुन:सञ्चालन निर्देशिका पनि तयार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिए । इटालीका शिक्षा मन्त्री लुसिया अज्जोलिनाले इटाली सरकारले सेप्टेम्बरमा मात्रै विद्यालय खोल्न सकिने बताइन् । त्यसै गरी फ्रान्सका शिक्षा मन्त्री जीन ब्लान्ग्क्वेरले मे ११ देखी बिस्तारै विद्यालयहरू खोल्दै जाने अवधारणा (ग्र्याजुयल अप्रोच) फ्रेन्च सरकारले लिएको जानकारी दिइन्  ।  यसो गर्दा कम सङ्क्रमित क्षेत्रमा छिट्टै विद्यालय खोल्न सकिने र बढी सङ्क्रमित क्षेत्रमा पर्खिनु पर्ने कुरामा समेत जोड दिइन् ।  क्रोएसियाको शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि फ्रान्समा जस्तै मे ११ बाट बिस्तारै स्कुलहरू खोलिने योजना रहेको जानकारी दिएका थिए ।  उक्त बैठकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू अर्जेन्टिना, पेरु, कोस्टारिका, कोलम्बिया र मेक्सिकोका शिक्षा मन्त्रीहरूले बिस्तारै विद्यालयहरू पुन:सञ्चालनमा ल्याइने तर तिथि मिति तोक्न नसकिने जानकारी दिएका थिए | 

युनेस्को, युनिसेफ, विश्व बैङ्क र विश्व खाद्य सङ्गठनले संयुक्त रूपमा ३० अप्रिल २०२० मा  विद्यालय पुन:सञ्चालन प्रारूप (Framework for Reopening Schools) तयार गरी प्रकाशित गरेका छन् ।  यो प्रारूपमा किन विद्यालय पुनः खोल्ने, कहाँ खोल्ने, कहिले खोल्ने र कसरी खोल्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ । यसले विद्यालय पुन:सञ्चालन रणनीतिका निम्न छ वटा आयामहरूलाई विशेष जोड दिएको  छ: क) नीति सुधार; ख) लगानीका आवश्यकता; ग) सुरक्षित सञ्चालन; घ) नोक्सान भएको सिकाइमा क्षतिपूर्ति; ङ) विद्यार्थीको भलाइ र संरक्षण; च) अति सीमान्तकृतमा जोड ।  विद्यालय कसरी पुन:खोल्ने भन्ने रणनीति बारे थप प्रस्ट्याउँदै यसमा पुन:सञ्चालन भन्दा अगाडी गर्नु पर्ने कार्यहरू, सञ्चालन प्रक्रियाको अङ्गको रूपमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू र खुलिसकेका विद्यालयमा अनुगमन गर्नुपर्ने विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् ।  

पहिलो महत्त्वपूर्ण चरणको रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित विद्यालय पुन:संचालनका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र लगानी योजनाहरू तयार गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा तयार गरिएका नीति तथा कार्यविधिले प्रान्तीय तथा स्थानीय तहमा महामारीको अवस्था विश्लेषण गर्न र निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।  हरेक देशमा अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय पुन:खुलाउने निर्णयमा पुग्नको लागि नीति, कार्यविधि र योजना बनाउन अपरिहार्य छ र यसको लागि यो प्रारूपलाई एउटा उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।  

कोरोना महामारी अलिक मत्थर भएका चीन, जापान, इजरायल, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशहरूमा विद्यालयहरू पुन:सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।  स्कुलहरू कुन मुलुकमा कसरी र कहिले देखी पुनः खुले वा खुल्दैछन् भनेर चर्चा गर्दा कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको हुबेई प्रान्तको उहानमा के भएको होला भन्ने जिज्ञासा सबैमा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।  लन्डनको फोर्ब्स पत्रिकाकी रिपोर्टर इशाबेलका अनुसार चीनको उहानमा ७६ दिनको लगातार लकडाउन हटाइए पश्चात् मे ६ बाट विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आए ।  तर सुरुमा केवल कलेज स्तरको प्रवेश परीक्षाको तयारी गरी रहेका ७५००० सिनियर बिद्यार्थीहरु मात्रै कक्षामा उपस्थित भएका थिए । उनीहरू सबैको स्कुलको गेटमै ज्वरो परीक्षण गरिएको थियो भने आवश्यक स्यानिटाइजर तथा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । मास्क लगाएका बिद्यार्थीहरु दुरी कायम गरी लाइनमा बसेर कक्षामा प्रवेश गरेका थिए ।  कक्षामा हरेक विद्यार्थीको लागि छुट्टा छुट्टै मेच र डेस्कको व्यवस्था गरिएको थियो ।  कक्षाको साइजलाई पनि घटाइएको थियो ।  यसै गरी ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको अनुसार (१३ मे २०२०) चीनको बेइजिङका शिक्षा विभागका एक अधिकारी लि यी ले बताए अनुसार बेइजिङका उच्च हाई स्कुल र मिडल स्कुलबाट ग्र्याजुएट हुनुपर्ने कक्षाहरूका बिद्यार्थीहरुको लागि  क्रमशः अप्रिल २५ र मे ११ मा स्कुलहरू पुन:सञ्चालनमा ल्याइयो । उनका अनुसार दोस्रो र तेस्रो कक्षाका पढाई जुन १ देखी सञ्चालन हुनेछन् भने पूर्व-प्राथमिक कक्षाहरू जुन ८ बाट पुन:सञ्चालनमा आउने छन् ।  यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सबै प्रान्तमा एकै पटक कक्षाहरू पुन:सञ्चालन हुनु पर्छ भन्ने छैन र एउटा स्कुलमा एकै दिन सबै कक्षाहरू सुरु हुनु पर्छ भन्ने पनि छैन ।  

कोभिड-१९ पछि विद्यालय पुन:खोल्ने युरोपियन मुलुकहरूमा नर्वे र डेनमार्क अग्र पङ्क्तिमा छन् ।  मार्च १२ देखी बन्द भएका नर्वेका विद्यालयहरू अप्रिल १२ देखी पुन:खोलिएका थिए भने डेनमार्कमा अप्रिल १५ देखी पठन-पाठन सुरु गरिएको थियो । इजरायल र ताइवानमा पनि अप्रिल देखी नै विद्यालयहरू पुन:सञ्चालनमा आएका छन् । डेनमार्क, नर्वे र इजरायलमा कक्षा भित्र ६ फिटको दुरीमा हरेक विद्यार्थीको लागि छुट्टा छुट्टै मेच र टेबलको व्यवस्था गरेर सामाजिक दुरी कायम गरिएको छ । डेनमार्कमा दुरी कायम गरी खेलमैदानमा समेत कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । खेलकुद र पुस्तकालयलाई खुल्ला गरिएको छैन । जापानमा मे महिनाको अन्त्यसम्म देशव्यापी आपत्काल घोषणा गरिएको भएता पनि मे ७ देखी आओमोरी र टोटोरी क्षेत्रका विद्यालयहरू पुन:सञ्चालनमा आएका छन् । अन्य क्षेत्रमामा विद्यालयहरू खुलेका छन् र खुल्दै जानेछन् भन्ने कुरा बताइएको छ । 

केही दिन अघि मात्र डाउनिंग स्ट्रिटमा आयोजित ब्रिफिंगमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस् जोन्सनले  'हाम्रा बालबालिकाहरूको शिक्षा उनीहरूको भलाइ, स्वास्थ्य, दीर्घकालीन भविष्य र सामाजिक न्यायको लागि निर्णायक छ' भन्दै जुन १ बाट बेलायतका विद्यालयहरू क्रमशः पुन:सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेका छन् ।   यसको लागि आवश्यक योजना तथा तयारी गर्न शिक्षक र अभिभावकलाई आव्हान गरेका छन् ।  

सुमी सुकन्या दत्तले न्यु इन्डियन एक्सप्रेसमा (२५ मे) उल्लेख गरे अनुसार भारतमा मानव स्रोत विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान तथा तालिम परिषद्लाई विद्यालय पुन:खोल्ने बारे सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । जस अनुसार परिषद्ले लकडाउन हटाइएको खण्डमा ग्रिन र अरेन्ज जोन अन्तर्गतका जिल्लामा मध्य-जुलाई बाट कक्षा ८ र १२ को पठन-पाठन सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पेस गरेको छ ।  तर परिषद्ले प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक तहका बालबालिकाहरूका लागि भने स्थिति सामान्य बनिसके पछि मात्रै कक्षाहरू पुन:सञ्चालन गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको छ ।  तथापि मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।   सोमबार मात्र सङ्घीय मानव स्रोत विकास मन्त्री रमेश पोखरियालले कक्षा १० र १२ का बाँकी परीक्षाहरू जुलाई १ र जुलाई १५  मा देशभरका १५००० केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुने बताएका छन् ।  विगतमा करिब ३००० केन्द्रहरू हुने गरेकोमा विद्यार्थी बिच भौतिक दुरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि हाल केन्द्रहरूको सङ्ख्यामा पाँच गुणा वृद्धि गरिएको हो ।  

हाम्रो देशमा पनि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन (१२ जेठ) गर्दै भनेका छन् 'आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘भर्चुअल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठन–पाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ ।' यसै गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाल नगरपालिका महासङ्घ, प्रदेश अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल सुरु गरी सुरक्षित रूपमा विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्न गृहकार्य सुरु भएको र यसबारे जेठ १४ भित्र ठोस निर्णय दिन सकिने कुरा बताएका छन्  ।  

अन्त्यमा, विद्यालय पुन:सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न देशका शिक्षा मन्त्रालयहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाद्वारा भएका प्रयासहरूलाई हेर्दा सबैभन्दा पहिलो काम स्थानीय तहमा कोभिड-१९ को असर र वर्तमान अवस्था बारे सहभागितामूलक ढङ्गले अध्ययन, सिंहावलोकन एवम् बस्तुगत विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार भएका नीति तथा प्रारूप र सङ्घीय तथा प्रान्तीय तहमा तयार गरिएका नीति तथा कार्यविधिले मार्ग निर्देश त गर्न सक्छन् तर हरेक स्थानीय तहले अभिभावक, शिक्षक, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नगर शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन समिति, बाल क्लब, प्रारम्भिक बाल विकास व्यवस्थापन समिति, स्थानीय राजनीतिज्ञ तथा शिक्षा सेवीहरू र स्वास्थ्य तथा शिक्षाविद्हरूको सक्रिय सहभागितामा छुट्टै विद्यालय पुन:संचालन कार्यविधि बनाउन गृहकार्य सुरु गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

लकडाउन नै लम्बिँदै जाने अवस्थामा के गर्ने र त्यसको समाप्ति पछि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउनको लागि सामाजिक दुरी कायम गरी बैठक वा अनलाइन तथा टेलिफोन मार्फत चुस्त खालको अन्तरक्रिया गरी यो प्रक्रिया अगाडी बढाउन ढिला भैसकेको छ । सङ्घ वा प्रदेशभर एकै दिन विद्यालय पुन:सञ्चालन गर्ने 'घोषणा' पर्खेर बस्नु हुँदैन ।  एउटा पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरू पनि फरक फरक मितिमा खुलाउन पहल गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।  एउटा विद्यालय भित्रका विभिन्न कक्षाहरू पनि फरक फरक मितिमा सञ्चालन गर्न सकिने सोच राखेर कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइनु पर्दछ ।  यसैबिच, सङ्घीय तहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आपसी समन्वयमा र हरेक प्रदेशका सामाजिक मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा विद्यालय पुन:संचालन कार्यविधि वा निर्देशिका यथाशीघ्र जारी गरी स्थानीय तहको कार्यविधि निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।