नक्सा जारीको हाइहाइ: सामाजिक सञ्जालमा कि भूमि फिर्ता गरेर नेपाल र नेपालीको मनमा सुनौलो अक्षरमा लेख्ने !
जेठ १५, २०७७

मे २०, २०२० अर्थात् बि.सं २०७७ साल जेठ ७ गते नेपाल सरकारले एक ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्‍यो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा आफ्नो देशको पुर्णकदको नक्सा पुनः एक पटक सार्बजानिक भएको छ । सन् १८१६ मा तत्काल ब्रिटिस इ इन्डिया अन्तर्गतको इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिले दुई देशको सिमाना अभिलेख गरिएको थियो । सन् १९४७ मा भारत आफै सार्वभौम सम्पन्न भएपछि भारत र नेपालबिच सन् १९५० मा पहिलो पटक मैत्री सम्बन्ध कायम गर्दै सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको  राजनीतिक नक्सालाई दुईपक्षिय रूपमा अनुमोदन गरिएको  थियो । त्यसपछि भारतले विभिन्न समयमा आफ्नो प्रयोजनको लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै आएको र समयकामा आफूले प्रयोग गरेको भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्दै विवाद उल्झाउदै आइरहेको छ । 

इतिहास देखि नै नेपालको राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता, अन्योल र भारतसँगको खुल्ला सिमाना नेपालको समृद्धिको बाधक हो बन्दै आएको   निष्कर्ष आम नेपालीले निकालै आएका थिए ।  राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भन्दै नेपाली जनताले अभिमत नेकपालाई दिए । नेकपाको करिब दुईतिहाई बहुमत  प्राप्त गरे पनि सरकारले विगत दुई वर्षको अवधिमा भए गरेका गतिविधिबाट जनता आजित मात्र भइरहेका थिएनन्  दिनानुदिन सरकारसँग निराश बन्दै गई रहेको अवस्था थियो  । 

खाशगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार चुकेको र नागरिकहरू ‘राज्य विहीन !’ त बन्दै छैनन् भन्ने महसुस गर्न थालेको अवस्था थियो । किनकि नागरिकलाई न्याय दिलाउन, सुखशान्ति र चैन दिलाउन, सरकार भएको अनुभूति दिलाउने विषयमा र  कानुनी राज्यका अनुभूति दिलाउने कुरामा सरकार चुकेको थियो । दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारले त्यही बहुमतको आडमा स्थानीय तहको वडा देखि मन्त्रालय सम्मको जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारीसँग जुवा लगाएर हिँड्नु र आफ्नो आदेशलाई कानुन सरह मान्नुले जनतालाई नोकर र आफूलाई मालिक बनाएको झल्को दिई रहेको थियो ।

हामीसँग आफ्नो भूमि गुमाएको पिडा त छँदै छ थप वैधानिक रूपमा नै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो भन्दा ठुलो पिडा र लज्जा शायद के हुन सक्छ ।  सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज जसरी कडा शब्द बोलेर सामाजिक सञ्जालमा जस पाई राख्नु भएको छ, नेपाली जनताको फाटेको मन सिलाई राख्नु भएको छ यसले वहाँको धरापमा परेको पद र ओरालो लागेको प्रतिष्ठालाई एक्कासि उच्चाईमा पुर्‍याएको छ । उच्चामा पुग्नु मात्र ठुलो कुरा होइन । त्यहाँ टिक्नु पनि ठुलो कुरा हो । 

 नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन २०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएदेखि राष्ट्रघाती नेताका रूपमा उहाँलाई  ‘पगरी’ गुथाउँदै आएको हो । त्यसपछि २०७२ सालमा भएको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा  भारत विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि आफ्नो गुमेको छविलाई केही हदसम्म फर्काउन सफल हुनुभएको थियो ।  पुनः राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उभिएर जनता सामु केही हदसम्म आशाको केन्द्र बन्न सफल हुनुभएको थियो  । संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् इतिहासमा नै सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सुशासन र समृद्धिका लागी जनता सामु बाँडेको सपना र गरेका बाचाहरू क्रमशः स्खलित हुन थालेपछि नेपाली जनताको मन फाट्नु स्वभाबिक थियो । सरकारसँग निराश बन्नु स्वभाबिक हो । 

यति मात्र होइन आफ्नै हठ र कार्यशैलीले पार्टीभित्र समेत घेराबन्दीमा पारेर प्रक्रियागत र स्वभाबिक रूपमा पदच्युत गर्ने परिस्थिति श्रृजना भई सकेको बेला वस्तुतः दुई वटा घट्नाले भने उहाँलाई आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने अवसर दिलाएको छ । कोरोना महामारीको सङ्कट र नेपालीभुमी लिपुलेक लगायतका ठाउँमा भारतद्वारा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरिदिएका कारणले तत्कालको लागि प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित हुन पुगेको छ । 

खासगरि विभिन्न काण्डले गर्दा पार्टी भित्र र सरकारभित्र आलोचनाले उग्र रूप लिएपछि विकल्पको बहस समेत सुरु भइसकेको थियो । कोरोना भाइरसले सिङ्गो मानव समुदाय नै खतरामा रहेको बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले राम्रो सन्देश नजाने र नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको दैनिक कार्य प्रणाली समेत प्रभाव पर्ने भन्दै यो विषयलाई ‘पेन्डिङ’मा राखियो । अर्को घट्ना, गत वैशाख २६ गते (मे ८ सन् २०२०) मा भारतले भारतको उत्तर खण्डबाट नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चिन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको धार्मिक स्थल मान सरोवरसम्म जाने सडक भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमणको समाचारले नेपाली मन झन् फाट्यो । 

प्रधानमन्त्रीलाई जनताको ‘गर या मर’ भन्ने भाषामा तुरुन्तै निर्णय गर्नु पर्ने दबाब पर्‍यो किनभने बर्सौँ देखि अतिक्रमणको पिडा सहेको जनताले त्यो आक्रोश पोख्नु स्वभाबिक थियो । त्यति नै बेला भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा छैन भन्नु र प्रधानमन्त्री स्वयंले नक्सा भनेको कागजको खोस्टा मात्र हो भन्ने जस्ता अभिब्याक्ती दिनुले नेपाली नागरिकलाई झन् उत्तेजित बनायो । त्यो स्वाभाविक पनि थियो ।  त्यसपछि अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्बजानिक गर्न सरकारलाई कडा दबाब आयो । अन्ततः जनताको दबाब र माग बमोजिम नै सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्बजानिक गरेर आम नेपाली नागरिकको फाटेको मन सिलाउने केही हदसम्म काम गरेको छ । 

तर प्रधानमन्त्री कै भाषामा नक्सा भनेको कागजको खोस्टा मात्र हो कि अतिक्रमित भूमि पनि फिर्ता हुन्छ त्यो त भविष्यले नै बताउला  । उता भारतले पनि मान सरोवर जोड्ने सडक आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको भनेर लिपुलेक लगायतको विवादित भूमि आफ्नो भएको दाबी पुनः दोहोर्‍याएको छ । 

यद्यपि नयाँ नक्सा सार्बजानिक गर्नु एउटा साहसिक कदम नै मान्नुपर्छ । आम नेपाली जनताले पनि मानिरहेका छन् ।  यो विषय जति सहज रूपमा उछाल्न सहज छ उत्ति नै अप्ठ्यारो छ व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित अवतरण गर्नु पनि । छिमेकी राष्ट्रलाई दुस्मनी साँद्नु भनेको  देशको भविष्य अन्धकारमा फस्नु पनि हो, भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । तर जे सुकै भएको भए पनि राष्ट्रियतालाई कुनै पनि बस्तु वा विषयसँग तौलिनु वा सम्झौता गर्नु भनेको आफ्नै अस्तित्व समाप्त गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सन पनि हुँदैन । तसर्थ यो गम्भीर विषयलाई दीर्घकालीन समाधानको लागि नीतिगत र ऐतिहासिक तथ्य र तथ्यंकका आधारमा  अगाडी बढ्नु नै बुद्धिमानी ठहर्छ । 

आफ्नो स्वाभिमानलाई उच्च राख्दै छिमेकी मुलुकसँगको मैत्री सम्बन्धलाई पनि चुस्त राख्नु नै दुवै देश दायित्व हुन जान्छ । तर सयौंबर्ष देखी भोग्नु परेको भारतको हेपाहा प्रबृतिप्रति नेपाल सरकारले एकचोटी पनि कूटनीतिक पहल नगर्नु , आफ्नो सिमाना रक्षामा तदारुकता नदेखाउनुले विगतका  नेपाल सरकारको पनि कमजोरी प्रशस्तै रहेका छन् । नेपाली उखान ‘आफ्नो थैलीको सुरक्षा गर्नु साथीलाई चोर नलगाउनु’ भने झैँ नेपाल सरकारले आफ्नो सीमा सुरक्षामा तदारुकता देखाएको भए आज यो विवादमा फसिरहनुपर्ने नै थिएन । 

जब नेपालको नयाँ नक्सा सार्बजानिक भयो त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको हाइहाइ भएको छ । केही हदसम्म यो स्वाभाविक पनि थियो होला ।  अन्य देशका सञ्चार माध्यममा समेत राम्रै तरङ्ग ल्याएको छ । भारतमा त झन् तहल्कै मच्चिएको तर कुटुनितिक पहल नगरी एकतर्फी रूपमा अगाडी बढ्दा भोलि हुनसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यान भने दिनु जरुर छ । युद्धमा त हारजितको टुङ्गो हुन्न तर कूटनीतिक तवरबाट अगाडी बढ्दा हाम्रो आवेगले मात्र जित हासिल हुँदैन त्यसैले हामीसँग भएका प्रमाणहरू सुरक्षित राखौँ, भेटिएका प्रमाणहरू सङ्कलन गरौँ र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि देखाऊँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष प्रस्तुत हुँदा आफ्नो प्रमाणहरू आधार हीन भयो भने दुनियाँको सामु अनुहार लुकाउनुपर्ने पर्ने अवस्था सृजना नहोस् ।

हामीसँग आफ्नो भूमि गुमाएको पिडा त छँदै छ थप वैधानिक रूपमा नै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो भन्दा ठुलो पिडा र लज्जा शायद के हुन सक्छ ।  सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज जसरी कडा शब्द बोलेर सामाजिक सञ्जालमा जस पाई राख्नु भएको छ, नेपाली जनताको फाटेको मन सिलाई राख्नु भएको छ यसले वहाँको धरापमा परेको पद र ओरालो लागेको प्रतिष्ठालाई एक्कासि उच्चाईमा पुर्‍याएको छ । उच्चामा पुग्नु मात्र ठुलो कुरा होइन । त्यहाँ टिक्नु पनि ठुलो कुरा हो । 

यसरी जनताको फाटेको मन सिलाएर क्षणिकका लागी हाइहाइ हुनु भन्दा दुई देशको सम्बन्धलाई कायम राख्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सक्नु  देश र जनताको  हितमा हुने छ । यति गर्न सक्यो भने सदाको लागि समस्याको समाधान गर्न सकेको खण्डमा नेपाल र नेपालीको मनमा सुनौलो अक्षरमा लेखिने छ भने दीर्घकालसम्म हाइहाइ हुनु हुनेछ । यसो गर्दा नेपाली जनताले मात्र होइन आम बिश्वसामु वहाँको प्रतिष्ठाको शिखर उँचो हुनेछ अन्यथा आज उचालिएको आफ्नो कद भोलि आफैँ होच्याउनु पर्ने हुनसक्छ ।  त्यो पनि राजनेताले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।