लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | फाल्गुन २६, २०७५
प्रा. डा. शिवकुमार राई
प्रा. डा. शिवकुमार राई नेपाल मेडिकल कलेजमा रिसर्च डाइरेक्टर पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको ल्याब (प्रयोगशाला) परीक्षणमा दख्खल राख्ने थोरै व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ । जापानस्थित कोवे युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसियनको असोसियट प्रोफेसर हुँदै भिजिटर प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत राईले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसक्नुभएको छ । आफू योजना आयोगको सदस्य हुँदा स्वास्थ्य सचिव र मन्त्रीसँग अनुरोध नै गरे प्रयोगशालामा काम गर्ने प्रविधिकको गुणस्तर मापनको लागि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिनको लागि ऐन, कानुन र निर्माणको पहल गरेको दाबी गर्नुहुने राईसँग लोकसंवादले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उपचारमा ल्याब रिपोर्टको महत्व, ल्याब रिपोर्टको एकरूपता र ल्याबमा कार्यरत जनशक्ति र उनीहरूको गुणस्तरमा केन्द्रित रहेर गरिएको अन्तर्मन्थनको मूल अंश ।
चिकित्सा शिक्षामा ल्याब (प्रयोगशाला) रिपोर्टको कतिको महत्व हुन्छ ?
२१ औं शताब्दीलाई हामीले इभिडेन्स बेस्ड मेडिकल प्राक्टिस भन्ने गरेका छौं । योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदासमेत हामी अचेल तथ्यमा आधारित रहेर बनाउँछौं भने स्वास्थ्य त झन् संवेदनशील विषय हो । स्वास्थ्यमा त इभिडेन्स तथा तथ्यको अझ धेरै महत्व हुन्छ नै । तथ्यमा आधारित रहेर रोगको पहिचान गर्न सकियो भने मात्र सही खालको उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसकारण ल्याब रिपोर्ट भनेको आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको मेरुदण्ड नै हो ।
चिकित्सकहरूको देवत्वकरण गर्ने तथा उपचारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ल्याब र ल्याब प्रतिवेदनको बारेमा खासै राज्य तथा नीति निर्माणले चासो दिएको पाइँदैन नि ?
म तपाईँको भनाईसँग सहमत छैन । अहिले राज्यको नीतिमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि हेल्थपोस्टसम्म पनि ल्याबको सुविधा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा कमसेकम इन्टरमिडियट लेभल वा सिटिइभिटी कोर्स गरेको प्राविधिक जनशक्ति पुर्याउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । यसमा कार्यरत अन्य व्यक्तिले यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सुधार गर्ने कुरा संधै रहिरन्छ । यो विज्ञान भएकोले यो सधैँ नै भइ रहने विषय हो । यसमा राज्यले केही गरेको छैन भन्ने कुरा सत्य होइन ।
एकै समयमा गरिएका ल्याब परीक्षणमा फरक रिपोर्ट आएका कारण विवाद हुने गरेको छ, यो कसरी हुन्छ ?
फरक–फरक रिपोर्ट आउन पनि सक्छ, यसमा दुई–तीन कुरा जिम्मेवार छ भन्ने लाग्छ । पहिलो त ल्याबमा काम गर्ने मान्छेले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पालना गर्ने कुरा, उसको दक्षताको अभाव र ल्याबको भौतिक गुणस्तर जिम्मेवार हुन्छ । अर्को कुरा स्याम्पलमा कतिखेर लिएको हो भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुने गर्छ । कसरी सेम्पल कलेक्सन गरियो भन्ने कुराले पनि एकै ठाउँमा एकै समयमा गरेका परीक्षणको रिपोर्ट पनि भिन्न आउन सक्छ ।
परीक्षणमा केमिकल वा मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका फरक भयो भने पनि रिपोर्ट फरक पार्न सक्छ कि सक्दैन ?
केमिकल र मेसिन प्रयोग मात्र होइन, परीक्षण गर्ने मान्छेले गर्ने विधि प्रयोगमा फरक भयो भने पनि रिपोर्ट फरक हुनसक्छ । त्यस अनुरूप केही भ्याल्यु र नर्मल रेञ्जमा फरक आउन सक्छ । तर, कुन विधि प्रयोग गरेर जाँच गरिएको हो त्यो रिर्पोटमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, अन्यथा बिरामीलाई दुविधा हुनसक्छ । एकै मान्छेले फरक–फरक दिनमा गराएको जाँचको रिपोर्ट फरक पनि हुनसक्छ, जस्तैः सुगरको टेस्ट गर्दा बिरामीले के–के खाना खाएको थियो, व्यायाम गरेको थियो/थिएन भन्ने कुराले प्रत्येक पटकको रिपोर्टमा फरक आउन सक्छ । ल्याबका पनि केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, पटक्कै हुँदैन भन्ने होइन ।
सुगरको जाँच बाहेकका अन्य त्यस्ता फरक नहुनुपर्ने रिपोर्ट पनि छन्, त्यसमा पनि फरक परेका घटना छन् नि ?
ल्याब रिपोर्ट भनेकै इभिडेन्स बनाउने कुरा हो भन्छौं हामीले । अब इभिडेन्स नै गलत आयो, दुविधाजनक आयो भने त कन्फ्युज त हुने नै भयो नि होइन र । त्यसैले गुणस्तर नियन्त्रणको कुरा सबै ठाउँमा लागू हुनुपर्छ भनेका हौं । त्यसैले प्राविधिकलाई परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । पहिले त्यो कानुनी व्यवस्था थिएन । हाल कानुनी व्यवस्था भएर स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् गठन भइसकेपछि पनि यो काम सुरु हुन सकेको छैन । जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसरी उत्पादित जनशक्तिको क्षमता र गुणस्तरको परीक्षण गरेर मात्रै परिषद्ले लाइसेन्स दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले समान्य परीक्षण समेत नगरी शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्ने गरिरहेको छ । योे साह्रै नै हुन नहुने र गलत काम भइरहेको छ । जसका कारण कुनै–कुनै ठाउँमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण ल्याब रिपोर्ट गलत आएको पनि हुनसक्छ, जुन कुरामा सम्बन्धित निकायले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ ।
एकै खालको ल्याब रिपोर्ट नआउनुमा हाम्रो शिक्षा कति जिम्मेवार छ ?
शिक्षा त जिम्मेवार हुने नै भयो । शिक्षा पनि दुई प्रकारको हुन्छ, सैद्धान्तिक र प्राविधिक । ल्याबमा प्रत्यक्ष रूपमा काम नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा भने प्राविधिक शिक्षाको बढी महत्व हुने नै भयो । पठन–पाठन र तालिम दिने संस्थाहरूमा पनि अलिकति कम्प्रोमाइज भइराखेको छ । तर पनि उनीहरूले जनशक्ति उत्पादन गरिराखेका छन्, त्यसकारण पनि गुणस्तरमा एकरूपता नदेखिएको हो ।
प्राइभेट हस्पिटल तथा क्लिनिकहरूमा ल्याबसम्बन्धी शिक्षा नलिएको तर कामको अनुभवी जनशक्तिले नै काम चलाउने चलन छ भनिन्छ नि ?
अलि अगाडिसम्म त्यस्तो जनशक्ति ठूलो संख्यामा नै थियो । अहिले यदाकदा भए पनि त्यसमा धेरै त कमी आएको छ । ५/७ वर्षअघि देखि काउन्सिलले यसका अनुगमन पनि गरिरहको छ । अनुगमन मात्र होइन, काम गर्ने र गराउने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्था दुवैलाई कारबाही गरेपछि यो काम धेरै नियन्त्रण छ । तपाईँले भनेको पढ्दै नपढेका मानिसको कुरा हो । तर, पढेर आएकाले पनि आचारसंहिताविपरित काम गरेर कारबाही भएका उदाहरण छन् ।
ल्याब परीक्षणमा मानवीय त्रुटि तथा हेलचेक्रयाइँको दुष्परिणाम के हुनसक्छ ?
मानवीय त्रुटि तथा हेलचेक्रयाइँको दुष्परिणाम गम्भीर हुन्छ । त्यसकारण यो पेशामा हेलचेक्रयाइँ भन्ने हुनुहुँदैन । अन्य कुरामा पनि हेलचेक्रयाइँ त हुनुहुँदैन । तर, स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर क्षेत्रमा त हुनै भएन । त्यसकारण नियमन गर्ने संस्थाहरूले आचारसंहिता बनाएका हुन् । बिरामीको स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्नुपर्छ भनिएको छ । बिरामीको स्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि काम गर्दिनँ भनेर शपथ खाने चलन छ । आजभोलि प्रमाणपत्र दिँदा शपथ खाने चलन त छैन । तर, यी कुरा तालिम लिँदादेखि नै मन भित्रबाट आउनुपर्छ । हरेक दिन तालिमका क्रममा विद्यार्थीलाई बिरामीको स्वास्थ्य सर्वोपरि हो भनेर उनीहरूलाई सचेत बनाउने काम शिक्षण संस्थाको हो । यदि गलत रिपोर्टका कारण बिरामीको निधन भएका खण्डमा त्यस परिवारमाथि हुने बज्रपात र आफूले गरेको गलत कामको कारण सधैँ आत्मग्लानी हुने विषय प्रति सचेत हुनुपर्छ । यदि त्यो घटना आफ्नो परिवारमा घटेमा के हुन्छ भनेर सम्झने हो भने पनि कामप्रति गम्भीर बनाउँछ ।
चिकित्सकले ल्याब रिपोर्टको आधारमा औषधि दिने हो, त्यसकारण ल्याब प्रावधिक र चिकित्सकबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ, तर हामी यसमा चुकेका छौं, यसलाई ३ देखि ५ बुँदा के–के गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ ?
चुकेको भनी हाल्न त मिल्दैन । म योजना आयोगमा हुँदा नै परिषद्को व्यवस्था र लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हो ।
यसको कार्यान्वयनमा केले रोकेको छ त ?
नेपालमा राम्रा नीति बनाइन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयनको पक्ष साह्रै कमजोर छ हाम्रो देशमा । कार्यान्वयन तहमा पुगेका बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन । तालिम र शिक्षा ग्रहण गर्ने बेलामा नै हामीले बढी जिम्मेवार बनाउनतिर जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पढाउन त अरुले पनि पढाउन सक्छ । तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै काम गर्नलाई शरीर विज्ञान, एनाटोमी तथा शरीरका अंगले कसरी समायोजित रूपमा काम गर्छ भनेर बुझ्ने शरीर क्रियाको अध्ययन नै फिजियोलोजी हो । यो नबुझेसम्म शरीरले कसरी काम गर्छ थाहा हुँदैन । कतिपय संस्थामा ट्रेनरको गुणस्तर नपुगेको समेत भेटिएको छ । देशमा उत्पादन हुने जनशक्तिको काउन्सिल, सिटिइभिटी लगायतका अन्य सम्बन्धित संस्थाले पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । तर, बाहिरी मुलुकबाट आउने जनशक्तिका हकमा त्यो हुन सक्दैन । उनीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं । त्यसकारण काउन्सिलले तत्काल परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो, जसलाई ऐन कानुन र नियमले दिएको छ । जसका कारण गुणस्तर पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षामा देशका ४१ प्रतिशत र विदेशबाट एमबिबिएस गरेका करिव ८० प्रतिशत चिकित्सक फेल भएका छन् । ल्याब प्रावधिकको हकमा पनि त्यो हुन सक्छ । यसले गर्दा कम गुणस्तरको मानिस छनोट गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै यो व्यवस्था ल्याबको हकमा पनि गर्न सकेका खण्डमा यसमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ ।
लाइसेन्सका लागि काउन्सिलले लिने परीक्षामा उत्तीर्णलाई मात्रै ल्याब परीक्षण गर्न दिनु एकदमै आवश्यक छ, हो ?
यो एकदम आवश्यक छ । यो एकदम मात्र नभएर अति आवश्यक छ । हामीले संचालन गर्ने तालिम, तालिम दिने शिक्षक, पर्याप्त पाठ्य सामग्री, पठनपाठन गराउने वातावरण यी सबै गुणस्तरीय छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो प्रश्न हो । दोस्रो भनेको अनुगमन गरिएको भनिएको त छ । तर, त्यो प्रभावकारी भएको छ कि छैन भन्ने हो । तेस्रो भनेको काउन्सिलले तत्कालै परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्यो । यति गरेको खण्डमा न्यूनतम मापदण्ड भएका व्यक्तिले मात्र काम गर्न पाउने भए र गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्ने भयो ।
राज्यले त्यसलाई बाध्यात्मक बनाएर लागू गर्न किन सक्दैन ?
कानुनलगायत सबै कुरा राज्यले बनाइसकेको छ, केवल काउन्सिलले लागू मात्र गर्नुपर्यो । काउन्सिल केवल काउन्सिलको रूपमा बसेर भएन, त्यहाँका पदाधिकारीले काम गर्नुपर्यो, जनतालाई यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्यो ।
राज्यले नियम–कानुन बनाएर संरचना खडा हुँदा पनि लाइसेन्सिङको काम किन भइरेहको छैन ?
अरु काम भए पनि यो लाइसेन्सिङको काम भएको छैन । आजको यो छलफलमा सायद काउन्सिलको पदाधिकारी पनि भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । किन हुन सकेन भनेर यस्को जवाफ दिनु हुने थियो होला । तर यो चाहि सबैभन्दा पहिला नगरी नहुने कुरा थियो । त्यो काम हुन सकिरहेको छैन । यो बिडम्बना नै हो हाम्रो ।
स्वास्थ्यको विभिन्न माग तथा आन्दोलनमा ल्याबको यो समस्या किन प्रमुख माग बन्न सकेको छैन त ?
यसको बहस, छलफल, चर्चा भएर राज्यले काउन्सिल बनाएर नियम, कानुन निर्माण गरी यो विषय हेर भनेर तोकिसकेको छ । पहिले त मेडिकल काउन्सिलमा पनि लाइसेन्सिङको व्यवस्था थिएन । बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन भनेर नै त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले नर्सिङ्ग काउन्सिलले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ । अहिले भएको काउन्सिलमा डाक्टर र नर्स बाहेकका स्वास्थ्य क्षेत्रका सबैलाई व्यवस्था गर्न बनाइएको भनेर लेखिएको छ । त्यसमा धेरै नै पर्छन् । अहिले फार्मेसी काउन्सिल छुट्टै बनेको छ, आयुर्वेदिक काउन्सिल पनि छुट्टै बनेको छ । अरु बाँकी भएभरका पनि यस काउन्सिलअन्तर्गत नै छन् । यसमध्येको एक ल्याबोरोटरी साइन्स पनि हो । यसमा राज्यले अझ धेरै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, अहिलेलाई न्यूनतम कुरा भने गरिदिएको छ ।
कुनै पनि बिरामी एउटा ल्याब रिपोर्टप्रर्ती विश्वस्त हुनका लागि के गर्नुपर्छ होला ?
त्यसको लागि अनुगमन र नियमन गर्ने संंस्था भनेको काउन्सिल नै हो । जुन संस्थामा ल्याबका जनशक्ति उत्पादन उत्पादन हुने हो, त्यहाँ आवश्यक न्यूनतम आधार तयार भएका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित काउन्सिलले गर्नुपर्यो । पठनपाठनमा संलग्न शिक्षक कस्ता छन्, मेसिनरी कस्ता छन्, अन्य उपकरण कस्ता छन् र ल्याबका लागि आवश्यक सीप अनुरूपको सिकाइ भएको छैन भन्ने कुराको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शैक्षिक संस्थाबाट उत्तीर्ण भइसकेपछि पनि त्यस अनुरूपको गुणस्तर रहे/नरहेको जाँच्नका लागि लाइसेन्सिङको अर्को परीक्षा लिनुपर्यो । कुनै संस्थाबाट आएको जनशक्ति लाइसेन्सिङको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भयो भने आफ्नो संस्थाको स्तर वृद्धिका लागि उसले पनि थप प्रयत्न गर्ने भयो । यसले गुणस्तर वृद्धिमा थप मद्दत पुगी सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै सुधार ल्याउने भयो । अहिले सिटिइभिटीबाट पनि थुप्रै जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । सिटिइभिटीको आफ्नै अनुगमन प्रक्रिया छ । तर, कहिलेकाहीँ त्यो मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । सिटिइभिटी र काउन्सिल दुवैले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरे भने त्यो अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । यस्ता अनुगमन अझ आकस्मिक रूपमा गरेका खण्डमा वस्तुगत स्थिति अझ बढी स्पष्ट हुने हुँदा यो बढी प्रभावकारी हुन जान्छ । नत्र हामीकहाँ त मिलाएर देखाउने चलन पनि छ । पढाउने शिक्षकदेखि हरेकले सही नियत राख्नुपर्यो । विद्यार्थीलाई हरेक दिन उसको मूल्य–मान्यता र दायित्वका बारेमा सम्झाउनु पर्यो । बिरामीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पठनपाठन गराउनु पर्यो र बिरामीको जीवनको महत्वका बारेमा पनि उनीहरूलाई सचेत गराइराख्नु पर्यो । लाइसेन्सिङ परीक्षा पास नगरी शैक्षिक संस्थाको परीक्षा पास भएर मात्र पनि हुँदैन र लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि पनि आँचरणविपरित काम भएका खण्डमा लाइसेन्स खारेज हुन्छ भन्ने सचेतना उनीहरूलाई दिलाउनु पर्यो, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो र दायित्वप्रति सचेत रही सेवा प्रदान गर्ने काममा लागिरहन सकुन् ।