नेपालको नक्सा, संविधान संशोधन र दलहरूका अडान
जेठ १९, २०७७

नेपालको संविधान संशोधन गरेर मन्त्री परिषदले २०७७ जेठ ५ गते आधिकारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याएको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा पारित गर्नुपर्ने विषय र त्यसमा दलहरूको भूमिका अहिले जनताको उच्च सरोकारको विषय बनेको छ । हुन त कोरोना महामारीले विश्वका नेताहरूलाई असफल कित्तामा उभ्याएको छ, त्यसैले उनीहरू आम जनताको ध्यान आफ्नो असफलता तर्फ नजाओस भन्ने हथकण्डा अपनाईरहेका छन् भन्ने आरोप पनि छ, यस्तो आरोपले व्यापक बल पाउँदै गएको अवस्थामा नेपालमा नक्सा परिवर्तनको कडी आएको एकथरिको सामान्य बुझाई छ भने अर्कोथरि नक्सा मार्फत उग्रराष्ट्रवाद देखाएर तातेको फलाममा इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा अमेरिकी परियोजना एमसीसीको घन हान्ने र नेपाललाई थप समस्यामा पार्ने नेपाल सरकारको तयारी हो भनेर समेत बुझ्छन । अझ एउटा समूह त नक्सा परिवर्तन अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पास गराउन इन्डियासँग गरिएको सौदावाजी हो जसमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी औजार भएर थाहै नपाई प्रयोग गरिए भनेर समेत बुझ्छन । अझ पारित नै नभई एमसीसी नेपाल सरकारको बजेट २०७७/७८ मा पारिएपछि उक्त शंकालाई थप बल पुगेको देखिन्छ ।

जेसुकै भएतापनि लिम्पियाधुरा सम्मको भूगोल नेपाल हो, हरेक नेपालीलाई आफ्नो देशको भूगोलको माया लाग्छ र लाग्नुपर्छ, त्यसमा पनि भारतीय मिचाहापन देखि नेपाली जनता अभ्यस्त छ, भारतले नेपालको कुनै पनि हिस्सा मिच्नु हुँदैन भन्ने नै आम जनताको धारणा छ । कानूनी दस्तावेजले आफ्नो देशभित्र पारेको जमिन भारतले सामरिक वा व्यापारिक हिसाबले प्रयोग गरिराखोस र फाइदा उठाओस भन्नुभन्दा पनि विगतमा अस्थिरता र कमजोर नेपाली अडानलाई सच्याउँदै यो सरकारले संवैधानिक रूपमै पूर्ण नेपालको नक्सा पारित गरोस, निशाना छाप सच्याओस र भारतीय सेनालाई आफ्नो भूभागबाट हटाओस भन्ने नै नेपाली जनताको चाहना रहेको बुझिन्छ। यो संशोधनको विरूद्धमा जाने जो कोहीलाई पनि नेपाली जनताले राष्ट्रद्रोही करार गर्ने माहौल बनेको छ, तर दलहरूको भूमिकामा आम जनता आश्वस्त छैन, जति हेपिएपनि सानो भएर दिल्लीको पाउ मोल्ने नेपाली नेताहरूको छविलाई नेपाली जनताले बुझेको छ । नक्सा जारी प्रकरणदेखि अहिले संशोधन प्रस्तावसम्मका घटनाक्रम र तिनमा दलहरूको भूमिका यो लेखमा खोतल्न खोजिएको छ ।

नेपालको नागरिकता नीतिमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ, आजको भोली नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने देश विश्वमा कम छन्, निश्चित समयावधि नेपालमा बसोबास गरेर यहाँको माटो प्रति उत्तरदायित्व बनाईसकेपछि त्यस प्रकारका अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रचलन छ, माटोबाट उप्किएको, भूगोललाई माया नगर्ने मान्छे नागरिकताको सामान्य र टेक्निकल परिभाषाले समेट्ने विषय होइन । आजको भोली नै नागरिकता दिने प्रचलनले नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा हेरफेर ल्याउने र नेपालको नागरिकता पाउन नै मात्र बिहे गर्ने र डिभोर्स गर्ने दलदलमा मधेसलाई डुबाउने छ, यसको असर आम मधेसी जनतामा पर्न जानेछ ।

घटनाक्रम

१‍.नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को ५ जेठको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर तयार गरिएको नक्सा स्वीकृत गर्यो । त्यसपछि ७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

२‍. जेठ १४ गते बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा कानुनमन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको थियो। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीबाट हटेपछि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए । सरकारी पक्षले प्रतिपक्ष कांग्रेसको आग्रहमा विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको बतायो भने कांग्रेस नेताहरूले विधेयक ल्याउन कांग्रेस नचाहिने अनि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर दोष कांग्रेसलाई लगाउने सरकारी नियत ठीक नभएको आरोप लगाए । व्यापक जनादवाबका बीच कांग्रेसका युवा नेताहरूले तत्काल विधेयक टेबुल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यसको पक्षमा निशर्त मतदान गर्न आफूहरू आतुर रहेको जनाए । तर पछि आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यसलाई पारित गर्न समय चाहिएको कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रमसँग जेठ १८ गतेसम्मको समय मागेको कुरो आएको थियो ।

यसरी भएको संशोधनमा ढिलाई भारतीय मिडियाको चर्चाको विषय बन्यो, नेपालका दलहरू नेपालको नक्सा तथा निशाना छाप संशोधन गर्ने सवालमा विभाजित रहेको र कांग्रेस संशोधनको विपक्षमा रहेको कुरा भारतीय मिडियामा आए । नेपालमा हाम्रा एसेटहरू छन, तिनले संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा निशाना छापमा राख्न दिन्नन भन्ने भारतीय विश्लेषकहरू देखिए  । यसरी कांग्रेसको अनिर्णयले भारतीय चलखेलको लागि पर्याप्त समय जुटाईदियो, जनतामा कांग्रेसको भूमिका प्रति संशय रोपिदियो र मधेशी दलका नेताहरू भारतीय दुतावास तर्फ दौडधुप गरेको देखियो । यस पश्चात मधेशी दल जसपाका नेताहरू आफ्नो किसिमको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगे ।

३. जेठ १६ गते संसद सचिवालयले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले दर्ता गर्न खोजेको विधेयक दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । राजपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झालगायत नेताहरू संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका थिए। संविधान संशोधन विधेयक भाषा, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि छान्ने विषय समावेश छ।

 ४‍. संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव १४ जेठमै संसदमा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिम आएर कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि कार्यसूचीबाट हटेको मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले बताएकी थिइन् । जेठ १७ गते शनिबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि जेठ १८ गते आइतबार संसदमा पेस भएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जेठ १८ गते आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेस गरेकी हुन् । संसदमा विधेयक पेस गर्दै कानुनमन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निसान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निशाना छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु ।’उक्त विधेयकमाथि संसदीय छलफल जारी रहेको हालको अवस्था हो ।

दलहरूमा विकसित परिस्थिति र अडानमा हेरफेर

एक रिपोर्ट अनुसार नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले निशाना छापमा उल्लेख भएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्णय निशर्त भने छैन, यसले एकातिर अभिव्यक्तिको क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिएको कुरो गर्दै ओलीप्रति मौखिक रूपमा खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ र राष्ट्रियताको पक्षमा कांग्रेस सधैं अडिग रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने विषयलाई भने समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर संशोधन प्रस्तावमा हलो अड्काउने गरेर बैठकले यसअघि सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले मधेसी दलको माग अनुसार ल्याएर तत्कालीन एमालेको असहयोगका कारण असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव निजी विधेयकका रुपमा दर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै किसिमको अर्को निजी विधेयक जेठ १६ गते नै जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुरले पनि संसदीय सचिवालयमा दर्ता गर्न खोजेका थिए, त्यसलाई सचिवालयले दर्ता नगरेको देखेपछि नक्साको लागि गर्न लागिएको संशोधनमा समर्थन गरेजस्तो गरेर कसरी हलो अड्काउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले मजाले बुझेको र कांग्रेस र मधेशवादी दलबीच राम्रै तालमेल रहेको प्रष्ट हुन्छ । कांग्रेस सर्प पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिने उपाय खोज्न सफल भएको देखिन्छ, अर्थात विधेयकको समर्थन गर्ने निर्णय गरेर जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्ने तर व्यवहारतस् हलो अड्काएर संशोधनमा अत्तो थाप्ने अर्थात भित्र भित्र त्यसलाई असफल पार्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र दिल्लीलाई खुसी राख्ने ।

मधेशवादी दल जसपाको संशोधन मधेसी जनताको पक्षमा कति छ ?

मधेसी जनताको पक्षमा भन्दा पनि महन्थ ठाकुरको संशोधन प्रस्ताव अस्थिरतालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउने, मधेश आन्दोलनको जश लिने र नेपालको नागरिकता नीतिमा खेलबाड गर्ने किसिमको रहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसमा चारवटा कुरा मुख्य छनस्

 १. भाषा सम्बन्धी संशोधन : नेपालको संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्नेछ ।' र धारा ७ को उपधारा २ मा '२ (क) थप गरेर २(क) भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।'

२. नागरिकता सम्बन्धी संशोधन :  संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) को सट्टा निम्न उपधारा (६) राख्ने : '(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।'

 ३. प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संशोधन : संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा निम्न खण्ड (क) राख्ने : '(क) प्रदेश सभामा रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचित हुने पैंतीस जना गरी छपन्न जना । तर प्रदेशबाट पैंतीस जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा चौध जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने छ ।'

४.  प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा : संविधानको धारा २७४ को (१) उपधारा (४) को सट्टा निम्न उपधारा (४) राख्ने : '(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ : (क)  प्रदेश सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा,
(ख) अनुसूची – ६ को विषय भए सबै प्रदेश सभामा ।'

यसरी प्रदेशको संख्या तथा सीमा निर्धारण गर्ने अवस्था आईपरेमा धारा २८७ (क) मा सङ्घीय आयोग गठन गर्न सकिने कुरा ठाकुरका निजी संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छन ।

पहिलो बुँदाको भाषिक अधिकार नागरिकको अधिकारको कुरा हो, हरेकका मातृभाषा संविधानको अनुसूचीमा राखिनु पर्छ भन्ने संशोधन प्रस्ताव नाजायज देखिन्न । दोस्रो बुँदामा नेपालको नागरिकता नीतिमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ, आजको भोली नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने देश विश्वमा कम छन्, निश्चित समयावधि नेपालमा बसोबास गरेर यहाँको माटो प्रति उत्तरदायित्व बनाईसकेपछि त्यस प्रकारका अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रचलन छ, माटोबाट उप्किएको, भूगोललाई माया नगर्ने मान्छे नागरिकताको सामान्य र टेक्निकल परिभाषाले समेट्ने विषय होइन । आजको भोली नै नागरिकता दिने प्रचलनले नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा हेरफेर ल्याउने र नेपालको नागरिकता पाउन नै मात्र बिहे गर्ने र डिभोर्स गर्ने दलदलमा मधेसलाई डुबाउने छ, यसको असर आम मधेसी जनतामा पर्न जानेछ । यसरी आफूलाई के कुराले कहाँ असर पार्छ भनेर आम मधेसी जनताले बुझ्दैनन्, ठाकुर जस्ता पूरै मधेसको ठेक्का लिने मठाधीशहरू यी कुरा ठूला हुन भनेर उचाल्छन, समस्या त्यहाँ छ ।

तेस्रो बुँदाको प्रतिनिधित्वको कुरो पनि दलीय कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न थपिएको र सङ्घीय संरचनामा थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ, दलितको कोटामा हुने खाने दलित, महिलाको कोटामा नेता पत्नी वा पहुँचवाला महिला पठाउने प्रचलन बढी भएको नेपालमा नाम मात्रका प्रतिनिधि थपेर राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्नु बाहेक अर्को उपलब्धी हुने देखिन्न ।

यो संशोधनको सबैभन्दा पेचिलो कुरा बुँदा ४ को प्रदेशको सीमा हेरफेरको विषय हो, यो एकातिर ठाकुरहरूले मधेश आन्दोलनको जश लिनुसँग जोडिएको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा अस्थिरता जारी छ भन्ने मानेर अस्थिरतालाई संविधानमा समेट्न खोजिएको देखिन्छ । प्रदेश विभाजन भएपछि बारबार अर्को प्रदेशसँग सीमा विवाद हुन्छ भन्ने अस्थिरतासूचक बुझाई यसमा छ भने यो परोक्ष रूपमा एक मधेस, एक प्रदेशको अवधारणालाई संवैधानिक मूर्तता दिने कार्य हो भन्ने देखिन्छ । प्रदेश विभाजन भैसकेपछि बारबार सीमा विवाद हुन्छ, प्रदेशहरूका सीमा हेरफेर भईरहन्छन भन्नुको अर्थ सीमाको बारेमा निहुँ खोजिरहनु प्रदेशको अधिकार हो, राज्यले प्रदेश बीचको अस्थिरता र टकराव भोगिरहनु पर्छ भन्ने अस्थिरताबोधक संशोधनले गर्दा जनताका समस्या भन्दा बढी हामी मुलुकको अस्थिरताको लागि काम गर्नेछौं भन्ने म्यासेज दिन्छ, संविधान स्थिरता दिने किसिमको हुनुपर्छ, अस्थिरताको अनुमोदन गर्ने गोटी बन्नुहुन्न ।

यो किसिमको निजी प्रस्ताव संसद सचिवालयले दर्ता गर्न नमानेपछि जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने – नेपाललाई अहिलेसम्म लिम्पियाधुरा चाहिएको थिएन, ऐले आएर एकाएक किन चाहियो ? कुरो प्रष्ट छ, अहिलेसम्म नेपाल अस्थिर थियो, कुनै पनि सरकार टिकाउ थिएनन्, नेपाल जुनबेला सक्षम हुन्छ त्यो बेला आफ्नो भूमि फिर्ता लिन्छ । यहाँ किन अस्थिरताको खेती हुन्थ्यो भन्ने आम मानिसले बुझ्दै गएको छ, त्यसमा पनि भारतले पहिले नक्सा जारी गरेर कालापानी सम्मकै भूभाग भारतको नक्सामा नपारेको भए नक्सा विवाद निस्कने पनि थिएन । निजी संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकै झोंकमा स्वयं महन्त ठाकुरले पनि घुर्की र धम्कीको भाषामा भने – तपाईंहरू आफ्नो कुरामात्र सुनाउनु हुन्छ भने एकताको कल्पना नगर्नोस, देशको आधा जनताले दुख भोगिरहेको छ, हाम्रो संशोधनलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईंहरूको संशोधनलाई हामी साथ दिन सक्दैनौं । यहाँ भन्न खोजिएका कुराहरू मनन गर्नोस, देशको भूगोललाई महन्थ ठाकुरहरूले कति माया गर्छन हेर्नोस, उनीहरूको निजी संशोधनले कुन हिसाबले मधेसी जनतालाई सुख दिन्छ भन्ने मनन गर्नोस, आफ्नो प्रदेशको सीमाको बारेमा चिन्तित कुनै नेता पूरै मुलुकको सीमाको बारेमा चिन्तित नहुनुले के बुझाउँछ हेर्नोस र कांग्रेसले मधेसी संशोधन अनुरूपको निजी संशोधन दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिनुको कारण मनन गर्नोस । कांग्रेसले दिल्ली योजना अनुसार अनावश्यक ठाउँमा हलो अड्काएर गोरू चुट्ने किसिमको दिल्ली परस्त नीति लिनु देश कमजोर हुनु हो, देश कमजोर भएको अवस्थामा वा कांग्रेसले दिल्ली रिसाउला कि भनेर मुख ताकेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग गुमेका भूभाग फिर्ता लिन सक्दैन, जुन नेपालको सार्वभौमिकता माथिकै खेलबाड हुनजान्छ ।

सबैमा चेत फिरोस, जनताले चाहेजस्तै पूर्ण र सार्वभौमिक नेपाल प्राप्त होस, नेपाली जनताले कसैको दवाबमा लुरूक्क पर्ने भन्दा नेपालीको शीर खडा गरेर बाँच्ने नेता खोजेको छ, हरेकले विदेशीको होईन, जनताको राजनीति गरुन । जय नेपाल !


अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका प्रसाईंको नेपाली साहित्य र अनुवादमा रुचि छ ।