सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई : सामाजवाद उन्मुख मैदानमा आत्मघाती गोल
जेठ १९, २०७७

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०७७ साल जेठ १५ गते विहीबार अर्थमन्त्री  डा.  युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटको बुँदा नं. १६६ मा ‘माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ब्यबस्था गरेको छु’ भनिएको छ ।

बुँदा नं. १५९ देखी शिक्षाको बजेट सुरु भए पश्चात लगातार सात बुँदासम्म राम्रो आएछ भनेर दंग मन बुँदा नं. १६६ मा माथिको कुरा आएपछि झसङ्ग हुन पुग्यो ।  शिक्षाको बिद्यार्थीको रुपमा भारतमा विद्यावारिधी गर्दा तथा शिक्षाकर्मीको हैसियतमा अस्ट्रेलिया, फ्रान्स र इजरायलमा शिक्षा सम्बन्धी ‘शर्ट कोर्ष’ (तालिम) गर्दा, ती मुलुकहरुका शैक्षिक नीतिबारे यथेस्ट अध्ययन तथा छलफलमा सहभागी भइयो । साथै, शिक्षा अनुसन्धाताको हिसाबले थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै मुलुकका शिक्षा नीतिको सिंहावलोकन (रिभ्यु) गरियो । तर मैले कतै पनि सार्बजनिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीति लिएको फेला पारेको थिइन ।  ‘जिम्मेवारी’ शब्दको प्रयोगमा सरकार अल्मलिएको हो कि म आफै अल्मलिएको हुँ भनेर एकछिन सोचमग्न भएँ । आफैलाई आस्वस्त पार्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली संक्षिप्त शब्दकोश हेरें । जिम्मेवारको अर्थ ‘जिम्मा लिने, जवाफदेही भएको, उत्तरदायी’ तथा ‘जिम्मेवारी’ को अर्थ ‘जिम्मेवारको काम, जवाफदेही’ लेखिएको रहेछ ।  यसको अर्थ सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरको जिम्मेवार निजी विद्यालय हुनु पर्ने देखियो । सार्वजनिक-निजी साझेदारीताको कुरा अलग हो ।  सहकार्य र सहजीकरणको कुरा पनि बेग्लै हो ।  निजी क्षेत्रले विद्यालय तहको शिक्षामा योगदान गर्ने कुरा पनि फरक हो ।  तत्कालै यसबारे सामाजिक संजालहरुमा क्रिया प्रतिक्रियाहरु आउन थाले ।  मैले पनि सामाजिक संजालमा यो बुँदालाई सच्याउनु पर्छ भनेर लेखें ।  छलफल, विचार, विमर्श झन् झन् घनिभूत हुँदै जान थाले । 

यसैविच, जेठ १८ गते चालु रास्ट्रिय सभामा माननीय नारायणकाजी श्रेष्ठले बोल्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे– ‘शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारको जिम्मा दिने भनेको के हो ?  शिक्षा मन्त्रीलाई मैले सोधें, वहाँलाई पनि थाहा छैन ।’ यो प्रश्नले मलाई यसको उत्तर के हुन सक्छ त भनेर घोत्लिन अभिप्रेरित गर्‍यो । फलस्वरूप, शिक्षाको बजेट बारे समग्र रुपमा विश्लेषण भन्दा पनि यही प्रश्न केन्द्रित भएर उत्तर खोज्न मन लागेकोले केही दस्ताबेजहरु अध्ययन तथा केही जानिफकारहरु वा सरोकारवालाहरुको विचारलाई पनि समाबेश र विश्लेषण गर्दै यो आलेख तयार गरेको छु ।

यति गम्भीर बिषय शिक्षा मन्त्रालयलाई अत्तोपत्तो नभई अनि सरोकारवालाहरुसंग पनि सम्पर्क वा समन्वय नराखी कताबाट बजेटमा आउँछ ? न शिक्षक महासंघ खुशी न त प्याब्सन नै, बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्दैन ? तथापी मन्त्रीले बक्तव्यमा शब्दान्तर गरी बुँदा १६६ को बचाउ नै गरेका छन् ।  स्मरणीय छ, मन्त्रीज्युकै नेतृत्वमा करोडौं रकम खर्च गरेर, हज्जारौं सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएर तयार गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।

नेपालको संबिधान, समाजवाद उन्मुख राज्य र शिक्षाको अधिकार

नेपालको संबिधान (२०७२) को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजबादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भनिएको छ भने धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समाबेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजबाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख छ ।  धारा ३१.२ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।  धारा ५१ ज (२) मा नागरिकका आधारभूत आवस्यकता सम्बधी नीति अन्तर्गत ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र ब्यबस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने’ नीति समाबेश छ ।  साथै, अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ समाविष्ट गर्दै विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।   

सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विधानमा समाजवाद

२०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको प्रथम बैठकबाट पारित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम बिधान– २०७५ को प्रास्तावनामा भनिएको छ ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष अर्थात् अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्युनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख छ ।  यो पार्टी समाजमा रहेका सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरुको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । ’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विधानमा ‘रास्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्श एबम सिद्धान्त अनुरुप’ उद्धेश्य निर्धारण गरिएको छ । यसबाट सैद्दान्तिक हिसावले दुबै दल समाजवाद प्रति प्रतिबद्द रहेको देखिन्छ ।  

प्रमुख तीन दलको घोषणापत्रमा शिक्षा 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणामा ‘नेपालको संविधानले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ  । संविधानको यसै मार्ग निर्देश बमोजिम अगाडी बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।  संबिधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ ।  सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ ।’ 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा ‘समाबेशी लोकतन्त्र, सम्प्रभु जनताको गणतन्त्र एबम समता र सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक समाजवाद र समृद्ध नेपाल निर्माणको बलियो आधारशीला खडा गर्ने काम यो निर्वाचनले गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेर समाजप्रतिको निष्ठा ब्यक्त गरिएको छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै यो घोषणापत्रले ‘माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा ब्यापक सुधार गरिनेछ ।  यसका साथै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गरिनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।  

संघीय समाजबादी फोरम नेपालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ–‘संघीय शासन संगसंगै देशमा समतामुलक समृद्धिका लागि समाजवादी अर्थ-राजनीतिक दिशा अवलम्बन गरिनेछ’ ।  शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण वर्गीय रुपमा शैक्षिक अवसर र स्तरमा देखिएको ठुलो अन्तरलाई अन्त्य गर्न राज्यले बिशेष भूमिका खेल्नेछ । ’ 

संघ-संस्था तथा शिक्षाविद्हरुबाट आलोचना  

जेठ १६ गते नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ – ‘सार्वजनिक- निजी साझेदारी (Public private partnership) मोडलबाट सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्ब्यबाट पन्छिएर शिक्षामा गर्न खोजिएको व्यापारीकरण प्रति गम्भीर आपत्ति छ । ’

विद्यालय ब्यबस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष्य कृष्ण थापा र सचिव देवी खड्काले सामाजिक संजाल मार्फत बुँदा नं‍. १६६ खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।  प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पनि निजी विद्यालयले ‘जिम्मा लिनुपर्ने बिषय हास्यास्पद’ भन्दै ‘सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिन नसक्ने’ जानकारी दिएका छन् ।  

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला  भन्छन्– ‘बुँदा नं. १६६ ले स्थानीय सरकारको अधिकार हनन गर्‍यो । जिम्मा दिने भन्दा सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्यो भन्ने बुझिन्छ । एक अर्कासंग सिक्ने वा साझेदारी गर्ने कुरा अलग हो ।’ शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले प्राइम टिभीमा अन्तर्वार्ता दिंदै भनेका छन् – ‘यो सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्ने भनेको हो । यो अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यबस्थापन समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघ सबैको बेइज्जती हो । शिक्षा मन्त्रालयले हामीले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सकेनौं तिमीहरुले जिम्मा लेउ भनेर हात उठाएको अवस्था हो ।’ उनले यो बुँदा नेपालको संबिधानको धारा ३१.२, अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४, मानव अधिकारको महासन्धी, बाल अधिकारको अभिसन्धीको बिरुद्धमा भएको पनि बताएका छन् । 

अमेरिका स्थित क्यालिफोर्निया स्टेट विश्वविधालयका डाइरेक्टर प्रा‍. डा.  इस्वरी पाण्डे सामाजिक संजालमा लेख्छन् – ‘समाजबाद- उन्मुख भनिएको संबिधान अन्तर्गत त निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई पनि बिस्तारै सार्वजनिक बनाउँदै लानुपर्ने होइन र ? धेरैले संतुलित मानेको नयाँ बजेटमा यस्तो कुनीति कताबाट छिर्‍यो ? कि अब सरकारी विद्यालयहरु नै समग्र समाज र सरकारलाई बोझ हुनथाले ? बजारमुखी अर्थतन्त्र मान्ने अमेरिकामा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफामूलक निजीसंस्थाहरुको खास स्थान नै हुँदैन र छैन । नेपाल सरकारको यो नीतिको (राज)नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक वा आर्थिकरब्यबस्थापकीय आधार के होला ?’ यस्तै विचार ब्यक्त गर्दै बेलायतको हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका प्रा.डा. पदम सिम्खडा भन्छन्–‘मलाई लाग्छ, संसारमा कतै पनि यस्तो अभ्यास छैन । यसले निजी विद्यालयहरुलाई झन् शक्तिशाली बनाउँछ । यो निर्णयले नेपालको शिक्षा निजीकरण तर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने देखाउँछ ।’   

आइतबार संसदमा पुर्व मन्त्री तथा सांसद पम्फा भुसालले ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न निजी विद्यालयको जिम्मा दिने कार्यक्रमप्रति आक्रोस पोख्दै त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् । शिक्षा पत्रकार समुहले आयोजना गरेको अनलाइन अन्तरक्रियामा पुर्व मन्त्री तथा सांसद गगन थापाले ‘साना तिना प्राइभेट स्कुलको हरि बिजोग छ। 'कसरी त्यसले मद्दत गर्न सक्छ ? अचम्मित छु ' भनेका छन् ।  अनेरास्ववियु र नेविसंघका कैयन पुर्व नेताहरु तथा वर्तमान नेताहरुले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी लगानीकर्तालाई दिन नहुने धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।  

सरकारी तर्फबाट बुँदा १६६ को प्रतिरक्षा

आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रीले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै ‘उल्लेखित व्यबस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको’ जानकारी दिएका छन् । साथै, ‘निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवस्यक ठहर गरेका बिषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढिकरणको लागि आवस्यक कोष स्थापना गर्ने बिकल्पमा जान उपयुक्त हुने’ कुरा उल्लेख गरेका छन् ।  यसलाई कतिजनाले ‘विचरा मंन्त्रीको अनभिग्यता’ भनेका छन् तर यो बक्तव्यले त्यस्तो जनाउदैन । किनकी उनले सिधा असहमति देखाउनुको सट्टा घुमाउरो पाराले बुँदा १६६ मा नभएका ‘आवस्यक ठहर गरेमा’ र ‘साझेदारी’ जस्ता शब्दजाल थपेर यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।  

शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो गलत छ किनकी नेपालमा भएका सबै निजी माध्यमिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर छ भनेर कुन अध्ययनरअनुसन्धानले देखाएको छ ? शिक्षाको गुणस्तरको परिभाषा के हो ? मापदण्ड के हो ? स्वभावैले विश्वमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने नागरिक तयार गर्नुपर्छ तर के अंग्रेजी फरर बोल्नु मात्रै गुणस्तर हो ? परिक्षामा राम्रो अंक ल्याउनु मात्रै गुणस्तर हो ?

शिक्षा पत्रकार समुहले आयोजना गरेको वेबिनारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिंदै ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अनुसारको सहकार्य भन्न खोजिएको हो’ भनेर बुँदा नं. १६६ को बचाउ पर्ने प्रयास गरेका छन्  ।  त्यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले आफ्नो लेख मार्फत ‘यो बजेटमा समेटिएको यो पुरानै व्यबस्थालाई लिएर अन्योल मान्न आवश्यक छैन । यसबाट निजी लगानीका विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वको यो स्वरूपमा जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ’ भन्दै यो बुँदा सही भएको दाबी गरेका छन् ।  

 

बुँदा १६६ ले जन्माएका सवालहरु   

  • शाब्दिक हिसाबले ‘जिम्मेवारी’ वा ‘जिम्मा’ लिनु वा दिनुलाई ‘साझेदारी’ वा ‘सहयोग’ को पर्यायको रुपमा हेर्न सकिन्न ।  जिम्मा, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व जस्ता वजनदार शब्दहरुको अप्रासंगिक प्रयोग शोभनीय छैन ।  आवश्यकता पर्दा एक अर्काबाट सिक्ने, साझेदारी गर्ने वा सहयोग लिन सकिने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा जिम्मेवारीमा परिणत गर्नु औचित्यपूर्ण छैन । झन्डै दुई तिहाइको नेकपाको बलियो सरकारको ‘सामाजवाद उन्मुख’ समृद्धि यात्रामा यसले नमिठो संदेश दिएको छ ।
  •  दार्शनिक तथा सैद्दान्तिक कोणबाट हेर्दा सत्तारुढ दलको बिधान र घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको गन्तब्यमा पुग्ने तिर यो बुँदाले डोर्‍यउँदैन ।  साम्यवादी, समाजवादी, सामाजवाद उन्मुख मुलुकको त कुरै छाडौं, नव उदारवादी, पुँजीवादी देशमा पनि विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा राज्य लिने गरिएको छ ।
  • नीतिगत हिसाबले पनि यो बेमेलको छ । यसले नेपालले हस्ताक्षर गरेको मानवरबाल अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी महासम्धी तथा अभिसन्धीस नेपालको संबिधान, अनिवार्य र निस्शुल्क शिक्षा ऐन २०७५ आदिसंग तादात्म्यता राख्दैन ।  तीन वटै दलको घोषणापत्रमा देशमा दुई खाले शिक्षा प्रणाली विचको विषमता हटाउने वा अन्त्य गर्ने भनिएको छ ।  दुई प्रकृतिका प्रणालीमा भएको खाडल हटाउने रणनीति के हो रु सबै निजी विधालयहरु गुणस्तरका छन् भन्ने निर्क्योल गरेर एबम् जवाफदेहिता समेत उनीहरुलाई नै दिएर के संदेश दिन खोजिएको हो ? अर्कोतिर, संविधानले (अनुसूची ८) स्थानीय तहलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सक्ने गरी एकल अधिकार दिएको छ र कतिपय गाउँपालिकाले ६ वटासम्म ऐन तथा शिक्षा नीतिहरु बनाएर कार्यन्न्वयन समेत गरीरहेका छन् । निजी लगानीकर्ताहरु वा अन्य कसैको प्रभावमा परेर सबैतिर उही पाखी ओढाउने अवधारणा (Blanket approach) लाई प्रश्रय दिनु उपयुक्त छैन ।  यसले सरकारकै सामुदायिक विद्यालय सवलीकरण दशक अभियानलाई पनि सहयोग गर्दैन किनकी यसले उक्त अभियानमा अहोरात्र खटिरहेका पालिकाहरु, गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिहरु, सार्वजनिक विद्यालयका व्यबस्थान समितिहरु, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुलाई अपमान गर्नेछ । यसका अतिरिक्त, प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालमा ब्यक्त गरे जस्तै यसरी ‘जिम्मा दिंदा निजी विधालयका लागि बिद्यार्थी तान्ने माध्यम हुन सक्छ’ ।       
  • शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो गलत छ किनकी नेपालमा भएका सबै निजी माध्यमिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर छ भनेर कुन अध्ययनरअनुसन्धानले देखाएको छ ? शिक्षाको गुणस्तरको परिभाषा के हो ? मापदण्ड के हो ? स्वभावैले विश्वमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने नागरिक तयार गर्नुपर्छ तर के अंग्रेजी फरर बोल्नु मात्रै गुणस्तर हो ? परिक्षामा राम्रो अंक ल्याउनु मात्रै गुणस्तर हो ? गुणस्तरले शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष र उद्येश्य अनुसार सामाजिक-सांस्कृतिक सुझबुझस माटो, मातृभूमि, समाज र देश प्रतिको प्रेमस श्रम प्रति सम्मान तथा जीवनोपयोगी सीप समेट्नु पर्दैन ? के नेपालका सबै सामुदायिक विधालयहरुमा गुणस्तरको खडेरी छ भन्न मिल्छ ? अभिभावकको दिल दिमागमा राजगर्न र निजीसंग प्रतिष्पर्धा गर्न सफल देशका ४६९ नमुना सामुदायिक विद्यालयहरुलाई किन चिन्दैन बुँदा नं. १६६ ले ?     
  •  व्यवस्थापकीय कोणबाट पनि यसलाई राम्रो मान्न सकिने ठाउँ छैन ।  संबिधानत : यो जिम्मा स्थानीय तहको हो । कनुनत : यो जिम्मेवारी गाउँशिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो ।  निजी लगानीकर्ता, गैर सरकारी संस्था वा अन्य कसैले गर्ने सयोग भनेको पुरक प्रयास मात्र हुन् । 
  •  हिजोका बिद्यार्थी वा शिक्षक नेताहरु (जो अहिले सत्तामा वा प्रतिपक्षमा छन्) का वाचा बन्धनको दृष्टिले हेर्दा पनि यो मेल नखाने छ ।  यसका अतिरिक्त धेरै सर्व-साधारण नेपाली जनताको आकांक्षाको आँखाबाट नियल्ल्दा पनि च्वास्स घोच्ने नै छ यो बुँदा । 
  • शिक्षामा निजी लगानी हुनै हुन्न भन्ने मेरो जिकिर हैन ।  निजी लगानी कर्ताहरुले हिजोका आन्दोलनहरुमा तथा शिक्षामा गरेको योगदानको स्मरण पनि गरेकै छु ।  तर समाजवाद उन्मुख शैक्षिक गोरेटोको विचमा उभिएर अघिल्तिर हेर्दा बुँदा नं. १६६ तन्गारोकै रुपमा खडा हुन आएको छ ।  किनकी शैक्षिक गुणस्तरको प्रमुख दायित्व राज्यको हो ।  तीन सरकारको हो । तीन सरकारका शैक्षिक निकायहरुको हो र स्थानीय सरोकारवालाहरुको हो ।   
  • शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्री परिषद वा शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय विच सहकार्य तथा समन्वय नहुने कुराले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।  बुँदा नं. १६६ को सम्बन्धमा मन्त्री ज्युले ‘आफ्नो मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको’ बक्तब्य निकाल्दै निरीहता देखाएका छन् ।  यति गम्भीर बिषय शिक्षा मन्त्रालयलाई अत्तोपत्तो नभई अनि सरोकारवालाहरुसंग पनि सम्पर्क वा समन्वय नराखी कताबाट बजेटमा आउँछ ? न शिक्षक महासंघ खुशी न त प्याब्सन नै, बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्दैन ? तथापी मन्त्रीले बक्तव्यमा शब्दान्तर गरी बुँदा १६६ को बचाउ नै गरेका छन् ।  स्मरणीय छ, मन्त्रीज्युकै नेतृत्वमा करोडौं रकम खर्च गरेर, हज्जारौं सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएर तयार गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।  मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिएन ।  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैमा सबै सिफारिश तथा सुझाबहरु लागु गर्नेपर्छ भन्ने बाध्यता थिएन ।  तथापी नेपाली जनतालाई किन गुमराहमा राखिन्छ ? सूचनाको हकबाट किन बन्चित गरिन्छ ? 

निचोड     

शाब्दिक, दार्शनिक, सैद्दान्तिक, नीतिगत, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय र वाचा बन्धन तथा जन आकांक्षाको लेन्सबाट हेर्दा अवरोधमात्र देखिने हुँदा बुँदा नं. १६६, समाजवाद उन्मुख शिक्षाको मैदानमा एउटा आत्मघाती गोल हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।  त्यसैले यसलाई खारेज गर्नु पर्छ । यसबाट शिक्षा लिंदै र खेल नसकिंदै अर्को दुई ह्याट्रिक गरेर जनताको मन जित्न तम्तयार हुनु पर्दछ ।  कवि लेखनाथ पौड्यालले भने झैं ‘फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ?’ आँप झार्नको लागि फलेकै रुखमा झटारो हान्ने गरिन्छ, नफलेकोमा कसले हान्छ र ? तसर्थ, आफ्ना जनताको गुनासोमा सरकारले दिक्क मान्नु हुँदैन ।  जन अवाजको सम्मान स्वरूप ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीलाई यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश नगरिएको र दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएको नजिरमा टेकेर बुँदा नं‍. १६६ लाई पनि फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।  


डा. कडेल शैक्षिक अनुसन्धाता, नीति विश्लेषक हुनुहुन्छ ।