डोलप्रसाद दाहाल | कारोबार | जेठ २०, २०७७
नेपाल सरकारले हालै पेशगरेको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्कामा विभिन्न छलफल तथा बिचार विमर्श हुने क्रम जारी छ । यस बजेटले आयकर, मुअकर, अन्त शुल्क लगायतका क्षेत्रमा के के परिवर्तन गरेको छ त त्यसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
कोरोना कहरमा विशेष छुट
आव २०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकको सुरुवातमै कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत चैत्र ११ गते देखि लकडाउन सुरु भयो । हाल पनि लकडाउन जारी छ, कोरोना कहर पनि बढ्दो छ । यसै क्रममा आर्थिक विधेयक २०७७/७८ ले आयकर तथा मुअकर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरेका परिवर्तनका सम्बन्धमा निम्नानुसार गरेको पाइन्छ ।
सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटमामा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई आव २०७६/७७ मा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । २० लाख रुपैयाँ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
आव २०७६/७७ मा वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका व्यक्तिलाई आयकरमा २५ प्रतिशतका दरले छुट हुनेछ । त्यस्तै होटेल, हवाई सेवा, ट्राभल ट्रेकिङ्ग, यातायात सेवाको वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आव २०७६/०७७ मा आयकरमा २० प्रतिशतले छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोना महामारी राहत कोषमा दाखिला रकम खर्च लेख्न पाउने
नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको खर्च सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका सन्दर्भमा आव २०७६/७७ को करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च लेख्न पाउने अर्थात् घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएकालाई पनि मान्यता
आव २०७६/७७ मा कुनै व्यक्तिले पटके प्रकारको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भएमा पनि त्यस्तो खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था
आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ बमोजिम एकल प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक व्यक्तिको वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको आय भएमा सो आयमा एक प्रतिशतका दरले र दम्पतीको हकमा वार्षिक चार लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म रोजगारी आय भएमा एक प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पार्ने प्रभाव र प्राप्त हुने नतिजाका सम्बन्धमा एकमुष्ट वा फरक ढङ्गका विश्लेषणहरू आइरहेको सन्दर्भमा बजेटले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा विशेष जोड दिइएको बताइए पनि कोरोनाको क्षति हुने क्षेत्रको पहिचान गहिराई सम्म गएर नगरिएको, सेवा क्षेत्रमा पक्षपात रूपमा वकिल र अडिटरमा मुअकर दर्तामा पक्षपात भएको, र विगतमा जस्तै विदेशी ऋणको अनुमान लक्ष पूरा गर्न गाह्रो हुने र कोरोनाको क्षतिलाई राम्रो ढङ्गले विश्लेषण नगरिएकाले समग्र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
मुअकर दर्ता गर्नु नपर्ने
कवाडी वा पत्रुको व्यवसाय, मोटरपार्टस तथा कानुनी परामर्श सेवा, सुटिङ सर्टिङ्गको सामान सहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य मुअकर (भ्याट) दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । तर समान प्रकृतिका लेखा परीक्षण सेवा लगायतलाई भने हटाएको छैन ।
मुअकरमा जरिवाना लाग्ने
विगतमा मुअकरमा दर्ता हुनु पर्ने करदाता दर्ता नभएमा मासिक दश हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्नेमा अब प्रत्येक पटक २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना र कर बिगोको ५० प्रतिशतले जरिवाना लाग्ने गरी व्यवस्था भएको छ ।
मुअकर फिर्ता
विगतमा व्यवस्था भई सरकारी ठेक्कामा काटिएको ५० प्रतिशत मुअकर रकम करदातालाई फिर्ता दिन मिल्ने गरिएको छ । औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ, र प्याकिङ मेटिरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा सो खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रूपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।
शून्य दरको मुअकर सहुलियत हटाइयो
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा पाइरहेको शून्य दरको मुअकर सहुलियत खारेज गरिएको छ ।
सहकारीमा करको दर परिवर्तन
विगतमा केही अस्पष्ट भएको सहकारीको दरमा प्रस्ट गरिएको छ । यस पटक सबै किसिमका नगरपालिका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने सहकारीलाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ ।
करमा थप सहुलियत
अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइबर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रोतमा कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था
मुअकरमा दर्ता भएको ढुवानी सेवा प्रदायकलाई विगतमा रहेको अष्पष्टतलाई प्रष्छ पार्दै ढुवानी सेवा बापत भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर काट्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैङ्कबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले कर कट्टा गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई वायु यान मर्मतमा काट्नु पर्ने पाँच प्रतिशत टिडिएसको व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा माकीकृत परीक्षण शुल्क बापत लिाईने शुल्कमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । निवृत्तिभरण आम्दानीमा लाग्ने कर गणना गर्दा घटाउन पाउने सहुलियत रकम एकलको हकमा एक लाख र दम्पतीको हकमा एक लाख पच्चिस हजार घटाउन पाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
स्वास्थ्य जोखिम करमा बृद्धि
चुरोट र सिगारमा विगतमा प्रति खिल्ली पच्चिस पैसा लाग्दै आएकोमा अब प्रति खिल्ली पचास पैसा तथा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रति किलोग्राम पच्चिस रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब प्रति किलो चालिस रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
भन्सार इन्धनमा बृद्धि
नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दश रुपैयाँका दरले भन्सार महसुल बृद्धि भएको छ । विगतमा पेट्रोलमा साढे पन्ध्र रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेलमा दुई रुपैयाँ थियो । हवाई इन्धनका हकमा भने यस आवमा यो कर खारेज गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले असुल गर्ने सम्पूर्ण रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत महसुलको तेह्र प्रतिशतले हुने रकम लाग्ने व्यवस्था थियो । हाल फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा यो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यासिनो रोयल्टीमा छुट
क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत आव २०७५/७६ सम्मको बक्यौता रोयल्टी पुरै र सो मा लागेको थप शुल्क तथा वार्षिक थप शुल्कको पचास प्रतिशत रकम र आव २०७६/७७ को रोयल्टी तथा सो मा लागेको थप शुल्क तथा वार्षिक थप शुल्क २०७७ साल चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा आव ०७५/७६ सम्मको बाँकी थप शुल्क र वार्षिक थप शुल्क छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
शुल्क र व्याज मिनाहा
विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सो मा लाग्ने कर ०७७ साल फागुन मसान्त सम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ ।
स्थायी लेखा नम्बर (पान)लिई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वा सो भन्दा अघिको आय विवरण पेस नगर्ने वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, सो विवरण अनुसारको आयकर र सो मा लाग्ने व्याजको पच्चिस प्रतिशतले हुने रकम ०७७ साल फागुन मसान्त सम्म बुझाएमा सो मा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
मुद्दा फिर्ता लिनेलाई सहुलियत
आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिबृद्घि कर ऐन २०५२ र अन्त शुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७५ असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्त शुल्क निर्धारण (झुट्टा तथा नक्कली बिजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण बाहेक) उपर चित्त नबुझिई प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजश्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्त शुल्क बापतको कर रकम र सो मा लागेको व्याज २०७७ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सो मा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्रिको छ ।
ह्रासयोग्य सम्पत्तिमा एकतिहाईले थप पाउने ह्रास खर्च सम्बन्धी विशेष व्यवस्था (दफा ३१)
आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची द्द को दफा ३ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुनै निकाय वर्षभरि पूणरुपले ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विशेष उद्योग सञ्चालनमा रहेको भएमा वा कुनै निकायले सडक, पुल, टनेल, रोपवे, रेल्वे, वा आकाशे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेको वा ट्राम वा ट्रलीवश सञ्चालन गरेको भएमा त्यस्ता निकायले सो आर्थिक वर्षमा सो अनुसूचीको दफा १ मा उल्लेख भएका वर्ग क, ख, ग, र घ मा उल्लेखित ह्रास योग्य सम्पत्तिका लागि लागु हुने ह्रास कट्टीको दरमा एक तिहाइले थप पाउने ।
स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्ने
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७८ (क) थप गरी कारोबार गर्न छाडेमा, बन्द, बिक्री वा हस्तान्तरण वा कुनै किसिमबाट त्यस्तो निकायको अस्तित्व कायम नरहेमा, मृत्यु भएमा, भुल बस दर्ता भएको भएमा स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप गरेको छ ।
मुअकर विवरण पेस गर्नु पर्ने अवधिमा संशोधन
छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटेल, पर्यटन, चलचित्र घर तथा ढुवानी व्यवसायीले कर विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गरिएको छ ।
अन्तःशुल्क तर्फ
मदिरा, बियर, वा सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योगले मूल्य अभिबृद्घि करमा दर्ता भएका बाहेक अन्य बिक्रेतालाई त्यस्तो उत्पादन बिक्री गर्दा छुट दिन नपाइने व्यवस्था भएकोमा अब कसैलाई पनि छुट दिन नपाउने व्यवस्था भएकोमा अब कसैलाई पनि छुट दिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै स्वयं निष्कासन प्रणाली लागू हुने सुर्तीजन्य बस्तु बाहेकका अन्य बस्तुका लागि दिइएको इजाजत नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चलचित्र क्षेत्रका सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्रका सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । साथै प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्ने, चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन निर्माण गर्न तथा नेपाली चलचित्रको संरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०७७ को अनुसूची ४ को दफा १२ सँग सम्बन्धित हुने गरी चलचित्र विकास शुल्कलाई विगत झैँ निरन्तरता दिइएको छ । नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमा चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क असुल्ने व्यवस्था छ ।
चलचित्र घरले विद्युतीय प्रणाली (इ टिकेटिङ्ग सिस्टम) बाट टिकट जारी गरी २०७७ पौष मसान्त भित्र केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणाली (सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट) को सरर्वरसँंग लिङ्क गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा विद्युतीय प्रणाली जडान तथा केन्द्रीय सर्भरसँग लिङ्क नगरी टिकट जारी गरेको पाइएमा जारी टिकटबाट प्राप्त रकमको पहिलो पटकका लागि दुई सय प्रतिशत जरिवाना लगाई असुल गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
समग्रमा भन्दा,
यसबाट सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थात् यस बजेटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पार्ने प्रभाव र प्राप्त हुने नतिजाका सम्बन्धमा एकमुष्ट वा फरक ढङ्गका विश्लेषणहरू आइरहेको सन्दर्भमा बजेटले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा विशेष जोड दिइएको बताइए पनि कोरोनाको क्षति हुने क्षेत्रको पहिचान गहिराई सम्म गएर नगरिएको, सेवा क्षेत्रमा पक्षपात रूपमा वकिल र अडिटरमा मुअकर दर्तामा पक्षपात भएको, र विगतमा जस्तै विदेशी ऋणको अनुमान लक्ष पूरा गर्न गाह्रो हुने र कोरोनाको क्षतिलाई राम्रो ढङ्गले विश्लेषण नगरिएकाले समग्र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तथापि बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै इमन्दारीपुर्बक लागेमा सफल भइन्छ भन्ने पक्ष पनि छ । यस कारण आशा गरौँ बजेट सफल होस ।