प्रदिप थापा | दृष्टिकोण | जेठ २६, २०७७
अलाहाबाद उच्च अदालतमा जगमोहनलाल सिन्हा यस्ता न्यायाधीश थिए, जो इन्दिरा गान्धीको शक्तिका अगाडि झुकेनन् र निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा उनले नै कारागारमा राखेका राज नारायणलाई मुद्दा जिताई बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पराजित र अयोग्यता समेत सिर्जना हुने गरी निर्णय गरेका थिए । नेपालमा पनि पहिलो कार्यकालका प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले न्यायको अगाडि सबैलाई समान देखेर निर्णय गरेका थिए । यसै गरी विश्वनाथ उपाध्याय पनि न टनकपुर मुद्दामा हच्के ! न त संसद् पुनर्स्थापना मुद्दामा झस्के ! त्यसै गरी शाही आयोग विघटन गर्नबाट हाम्रै न्यायाधीशहरू पनि नडराएको इतिहास हाम्रा सामु रही आएको छ ।
जहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ कानुनी शासनको अवस्था दयनीय हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्र असफल र पतन पनि हुन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्दै न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सक्षम र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सकेको अवस्थामा मात्र देशमा कानुनी शासन रहन सक्नेछ ।
किन विवाद ?
न्याय परिषद् भित्रका विभिन्न दाउपेचले गर्दा २०६२ र २०६९ सालमा न्यायाधीश नियुक्ति नभएको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अधिक रूपमा बढ्न गएको अवस्था छ । लामो समय सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायाधीशकाका भरमा चल्नुपरेको थियो । त्यति बेलै थुप्रिएका मुद्दाको असर अहिलेसम्म पनि कायम रहेको छ । एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा सर्वोच्चमा मुद्दाको सङ्ख्या १० हजार थियो । तर ०७५/७६ मा त्यो सङ्ख्या ३३ हजार ९ सय १४ पुगेको छ । न्यायाधीश सङ्ख्या भने २५ बाट १९ मा झरिएको छ । गत वर्ष १० हजार १ सय ९४ मुद्दा फस्र्यौट भएका थिए । यसरी हेर्दा पनि सक्षम न्यायाधीश आज सर्वोच्च अदालतको आवश्यकता रहेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा एकाधिकार जस्तै रहेको न्याय परिषद् भने विगतमा हुने गरेका आफ्ना कुनै निर्णयमाथि जबाफदेही भएको देखिँदैन । यसअघि पनि लामो अन्तरालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भए लगत्तै केही न्यायाधीश तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद दिन गएको विषयलाई लिएर धेरै नै आलोचनाको विषय बन्यो र बनिरहेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले नेपालका अदालतमा भ्रष्ट्राचार हुन्छ भन्ने सत्यलाई सार्वजनिक गर्ने काम समेत गरेको थियो । यसअघि अमुक न्यायाधीशले घुस खाएको विचार व्यक्त गरेमा अदालतको अपहेलनमा मुद्दा चलाइने चलन रही आएकोमा त्यसपछि नै हटेको थियो । यो यथार्थ भए पनि अदालतमा हुने भ्रष्ट्राचारमा कुनै कमी भने हालसम्म आएको छैन तर झन् बढ्दो स्तरमा रहेको छ ।
विगतको प्रचलन विपरीत वरिष्ठ अधिवक्ता नै नभएका वकिललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको भनी विवाद समेत भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरापछि भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्थामा रहेका सर्वोच्चका अहिलेका न्यायाधीशमध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बाहेक हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलले सिधै सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ । त्यसैले केही वर्षयता प्रधानन्यायाधीश बन्ने र बनाउने पक्का गरेर मात्र न्यायाधीश छनौट गर्ने चलनलाई प्रोत्साहित गरिएको भनी टिका–टिप्पणी समेत हुने गरेको छ ।
संविधान र ऐनको मनसाय सबल सक्षम र योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने उद्देश्य भए पनि २०४८ सालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा ‘राम्रालाई पाखा लगाई भ्रष्ट र बदनाम हाम्रा व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा’ देखि नै न्यायाधीश नियुक्ति सधैँ विवादमा पर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा स्थापित गरेको छ र धारा १२९ ले नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताको बारेमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी धारा १४० ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताको व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि सधैँ नियुक्ति विवाद मुक्त भने हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त २ न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त केही न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सूची तयार गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई न्यायाधीश मध्ये उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट १ जना र कानुन व्यवसायीहरूबाट १ जनालाई नियुक्ति गर्ने गरी सूची तयार भइरहेको अवस्थामा नेपाल बार एशोसिएशसनका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट २ जना नियुक्तिको राय दिएता पनि कानुन कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट न्यायाधीश हुन खोज्ने आकाङ्क्षीहरू धेरै हुँदा दबाब न्याय परिषद् सदस्यहरूलाई चर्को दबाब पर्ने गरेको छ ।
गत वर्ष मङ्सिर मा न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकाशपछि रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा न्याय परिषद्का सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदमप्रसाद वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै विवाद भएको थियो । २०७७ जेठ २४ गतेबाट न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको स्थान रिक्त हुँदा हाल १९ जना न्यायाधीशमात्रै सर्वोच्चमा कार्यरत छन् । हाल बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको हुँदा न्याय परिषद्को बैठक बस्न सकेको अवस्था छैन र बन्दाबन्दीको अन्त्यको केही समय पश्चात् सर्वोच्च अदालतमा रिक्त २ न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त केही न्यायाधीशको नियुक्तिको हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
अन्त्यमा
सर्वज्ञरत्न विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा भएको फैसलाले ०३८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हेरम्बराज गुरु घरानको अध्यक्षतामा शाही न्याय सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । यो आयोगले अदालत व्यवस्थापन सञ्चालनमा अनेकाैँ सुझाव समावेश गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले नेपालका अदालतमा भ्रष्ट्राचार हुन्छ भन्ने सत्यलाई सार्वजनिक गर्ने काम समेत गरेको थियो । यसअघि अमुक न्यायाधीशले घुस खाएको विचार व्यक्त गरेमा अदालतको अपहेलनमा मुद्दा चलाइने चलन रही आएकोमा त्यसपछि नै हटेको थियो । यो यथार्थ भए पनि अदालतमा हुने भ्रष्ट्राचारमा कुनै कमी भने हालसम्म आएको छैन तर झन् बढ्दो स्तरमा रहेको छ ।
केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपालिका राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको सिकार बन्दै आएको छ । न्यायपालिका यस्तो कालो छायाँ पर्न नपाओस् भनी सम्पूर्ण कानुनसँग आबद्ध भएकोहरुको चासो र सरोकार हुनु मात्र होइन सचेत पनि हुन जरुरी छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् संवैधानिक र व्याबहारिक रुपमा स्वतन्त्र र सक्षम रहेको प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । यो आधारलाई स्वच्छ र इमान्दारीता देखाउन सकेको अवस्था मात्रै विवाद रहित नियुक्ति हुने सम्भावना हुन्छ ।