धनचन्द्र राई | दृष्टिकोण | जेठ २८, २०७७
कोभिड–१९ ले सारा विश्व मानव समुदाय नै आक्रान्त बनेको बेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भने अनौठो किसिमका घटनाहरू देखा परिरहेको छन् । हुन त नेपालमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भए गरेको प्रयासहरू पर्याप्त नभएको सर्वत्र महसुस हुन थालेका छन् । यो भाइरसले महामारीको रूप लियो भने के गर्ने भन्ने भावी योजना हालसम्म बनिरहेको छैन । सङ्क्रमणबाट आम सर्वसाधारणलाई जोगाउन जम्माजम्मी लकडाउन गरिएको छ । । लकडाउनको प्रभावको खास समीक्षा हुन सकिरहेको छैन
बाहिरबाट हेर्दा शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै जन जीवन भयावह बनी सकेको छ । तर सत्ताको लक्ष्मण रेखा भित्र देखिएको दृश्यहरूले कतै नेपाली जनताको स्वाभिमान, जनताको अधिकार, जनताको खुसी अपहरणको योजना त बनिरहेका छैन भन्ने थुप्रै आशङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिन थालेका छन् । सरकारले गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक र साहसिक काम गर्यो । यसको सर्वत्र प्रशंसा नै भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरिएको नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालको हो भनी पहिलो पटक मन्त्री परिषद्बाट अनुमोदन गरी संविधान संशोधनको प्रक्रियामा समेत अगाडि बढेको छ । नयाँ नक्सामा समेटिएका भूभाग नेपालको हुँदाहुँदै समय क्रममा कालान्तरमा नक्साको स्केच बिग्रेको हो कि विगतका शासकहरूले सत्ता वा कुनै विषयमा सौदा बाजी गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । विगतमा जे सुकै कारणले हटेको भए पनि पूर्ण कदको नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट गर्नु नेपालीहरूको लागि गर्वको विषय हो ।
जब नेपालमा ऐतिहासिक कार्य वा यस्ता घटना हुन्छ । तब नेपाली राजनीतिक आकाशमा अशोभनीय दृश्यहरू विगतदेखि देखा पर्ने गरेका छन् । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा नौलो होइन । यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिमा ‘स्वामित्व’ पार्टीको घेराभित्र मात्र नहुन पनि सक्छ । अदृश्य शक्तिहरूले यस्तो ‘स्वामित्व’ लिएर नेपथ्यबाट राजनीतिलाई उथलपुथल पनि बनाउन खाेजीरहेको हुन सक्छ । जुन कुरा आम नागरिकको चेतना स्तर भन्दा धेरै टाढा र परको विषय हुन जान्छ । यो राजनीति भित्रको अदेख सत्य पनि हो । नेपाल सरकारले नेपालको राजनीतिक नक्सालाई मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेर जनतालाई खुसीको उन्माद दिलाएको छ । देशको मूल कानुन वा संविधानले अपनत्व स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । अर्थात् परिमार्जित नक्साले संवैधानिक मान्यता पाउन अझै केही समय कुर्नु पर्ने अवस्था छ । संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानतः स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुराम अलिकति पनि ढिला गरिनु हुँदैन ।
तर यता नक्साको विषय उचालेर उता अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) घुसाइएको विषयले बहसको विषय बनेको छ । यो परियोजनाले बजेट वक्तव्यमा समेत घुमाउरो पारामा स्थान पाइसकेको अवस्था छ र सदनमै यो विषले राम्रोसँग प्रश्नोत्तरको स्थान पाइसकेको छ । यो कर्तुतले के बुझाउँछ भने यता जनतालाई नक्सा देखाएर खुसी पार्ने उता एमसिसिको बक्सा लुकाएर पुनः नेताहरू देशको अस्मिता र स्वाधीनतामाथि झाडु त लगाउँदै छैनन् भन्ने प्रश्न उठी रहेको छ । यो यथार्थलाई हामीले विगतमा भए गरेका सन्धि सम्झौताहरूबाट पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । वैदेशिक सम्बन्ध सुमधुर र विदेशी लगानी भित्राउने बहानामा पटक पटक नेपाली जनतालाई धोका दिइरहेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । तर स्वाभिमानी नेपालीहरू देशको अस्मिता लुटिएको हेर्न चाहाँदैन् र स्वीकार्य पनि छैन ।
जसले भावी सन्ततिलाई शक्तिहीन बनाउँछ, छिमेकीको अगाडी निर्धो बनाउँछ । परिवर्तनको संवाहक भाबिपुस्तालाई भ्रूण अवस्थामा नै हतकडी लगाउनु महा अपराध हो । तसर्थ यो देखाउने र लुकाउने खेल खेल्नु भन्दा आफ्नै हैसियतमा दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रस्तुत हुनु नै भावी पुस्ताको भविष्य रङ्गिन हुनेछ । तर बर्तमानलाई मात्र आफ्नो सम्झिएर एउटा हातले देखाउने र अर्को हातले लुकाउने नेतृत्वको समयमा नै चरित्र चिन्दै सचेत हुन जरुरी छ ।
त्यसैले होला जनताको अधिकार, स्वाभिमान र चैन अपहरण गर्ने श्रृङखला अढाई महिना भन्दा लामो लकडाउनको समयमा निकै सक्रियता देखिएको छ । काकताली हो या त नियोजित श्रृङखला हो कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि देशलाई लकडाउनमा राखेर सत्तारूपी वृक्षमा कुर्सीरूपी फल टिप्ने प्रयत्न भयो । यो नाटक मुख्य पत्रलाई भन्दा दर्शकलाई सर्माउने अवस्था भयो किनकि सत्य कथा एकातिर नाटक मञ्चन अर्कोतिर भई रहेको थियो ।
अर्कोतिर २०५३ सालमा महाकाली सम्झौता गर्ने समूहको अधिकांश सदस्य नै यो एमसिसि परियोजनालाई सांसदबाट पास गराउन लागी परेको देखिन्छ । लाग्छ आतुरता हेर्दा मृत्यु हुनु अगाडि ईच्छापत्रमा सही गर्न हतार भइरहेको छ ताकी आफ्नो अवसान हुनु अगाडी नै आफ्नो ब्याक बोनको खुत्रुके भरियोस् र अन्तिम सास फेरूँ लगिरहेछन् । तत्काल माहाकालि सन्धि गर्दाको बखत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले प्रतिपक्षमा भएर पनि एमसिसि परियोजना नेपालमा लागु भएन भने देशले गोल्डेन अपरच्यूनिटि गुमाउँछ भनेर वकालत गरिरहनु भएको छ । त्यस्तै महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक केपी ओली जो हाल प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनुहुन्छ । अर्कोतिर यी दुवै जना सत्ताधारी पार्टी र प्रतिपक्ष पार्टीको अध्यक्ष पदमा रहेकाले सन्धिलाई सांसदबाट पारित गराउन त्यति कठिन त देखिँदैन ।
अनौठो कुरो त के देखिन्छ भने महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपा (एमाले) पार्टी विभाजन भएको थियो । जुन सन्धिको विपक्षमा उभिने नेताहरूको जीवनशैली र राजनीतिक शक्तिमा देखिएको क्षयीकरणले पनि एउटा प्रश्न उठाएको छ कि सन्धिको पक्षमा उभिनेको जीवनशैली रातारात कसरी परिवर्तन सम्भव भयो ? विपक्षमा उभिनेहरू कसरी गुमनाम भए ? यी प्रश्नहरूले पनि एमसिसिमा दिलाेज्यान दिएर सहभागिता जनाएका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
नेपाल आफैमा प्राकृतिक श्रोत साधन सम्पन्न मुलुक हो । विकास भनेको प्रविधिले मात्र हुने होइन । दिगो विकाशका लागी प्राकृतिक श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन र पर्यावरण सन्तुलन पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । नेपालको विकाशका लागि आफूसँग भएको श्रोत साधनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उचित सदुपयोग गरेर गरिएको विकास नै दिगो हुने हो । एक चिनियाँ प्रोफेसरले भने झैँ नेपाल सुनको थाली बोकेर बजारमा भिख माग्ने होइन ।
विकासका नाममा भित्रिन लागेको एमसिसि परियोजनाले मूलतः भौतिक विकासका नाममा सडक र बिजुली कब्जा गर्ने र सुशासनका नाममा बौद्धिक हस्तक्षेप गर्ने मुलनीति भएकोमा कुनै सन्देह छैन । अर्को कुरा विश्व राजनीतिक धु्रबिकरण भई रहेको अवस्थामा अमेरिकाले नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनमाथि दबाब श्रृजना गर्ने आशय प्रस्टै देखिन्छ । अमेरिकाको यो सपना पुरा गर्नका लागी लम्पसारपन हाम्रो नेताहरूले किन देखाइरहेका छन् ? आफ्नो पुस्ता बाँची सकेपछि भविष्यको सपना नदेख्ने नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएर गल्ती नगर्नु नै बेस हुन्छ ।
विश्वमा अमेरिकाले देखाउने तीन हतियार हुन्– मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र सुशासन । यी तीन हतियार लिएर अमेरिका जहाँ जहाँ घुसेको छ ती मुलुकहरूको अवस्थालाई हेर्दा हुन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) त भर्खर सन् २००४ मा स्थापना गरेको संस्था हो । इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी अन्तर्गतकै एउटा परियोजना हो यो एमसिसि पनि । अविकसित राष्ट्रहरूलाई लोभ्याउने परियोजना हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । परियोजनाको अभीष्ट भनेको शासन आफ्नो हातमा लिने नै हो ।
विश्वका कयौँ मुलुकमा अहिले पनि अमेरिकी सेना छ । अमेरिकी सेना रहेको देशको शान्ति सुरक्षाको बारेमा सबैलाई अवगत भएकै विषय हो । अन्य मुलुक भन्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रभाव कम भएकाले विभिन्न माध्यम मार्फत नेपालमा पनि घुस्न खोजिरहेको अवस्थामा छ अमेरिका । हाल नेपाल सरकारले जनतालाई सुरक्षित जीवनको बहानामा बन्द कोठामा थुनेर विद्रोहको जोखिम कम बनाउने र यसै अवस्थालाई सुनौलो अवसरको रूपमा लिएर एउटा हातले नेपालको नयाँ नक्सा देखाउने अर्को हातले एमसिसि सम्झौताको बक्सा लुकाउने नियत देखिँदै छ ।
भौतिक विकासको लागी ठुलो रकम देखाएर देशको सार्वभौममाथि गरिएको रसायन प्रयोगले बाहिरी रूप बदलिए पनि सामर्थ्य निश्चय नै क्षय हुनेछ । जसले भावी सन्ततिलाई शक्तिहीन बनाउँछ, छिमेकीको अगाडी निर्धो बनाउँछ । परिवर्तनको संवाहक भाबिपुस्तालाई भ्रूण अवस्थामा नै हतकडी लगाउनु महा अपराध हो । तसर्थ यो देखाउने र लुकाउने खेल खेल्नु भन्दा आफ्नै हैसियतमा दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रस्तुत हुनु नै भावी पुस्ताको भविष्य रङ्गिन हुनेछ । तर बर्तमानलाई मात्र आफ्नो सम्झिएर एउटा हातले देखाउने र अर्को हातले लुकाउने नेतृत्वको समयमा नै चरित्र चिन्दै सचेत हुन जरुरी छ । अन्यथा देशले आफूलाई एमसिसिको सम्झौता अनुमोदन गरेर वेश्यालयको भूमिका देशलाई लैजाने कार्य कसैको लागि पनि स्वीकार्य छैन । चेतना भया ।