लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | जेठ २९, २०७७
काठमाडाैँ । एनसिई नेपाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोभिड १९ को महामारीको कारणले स्थगित कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षा नगर्ने भनि गरेको निर्णयलाई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले स्वागत गरेकाे छ ।
ढिलै गरि भए पनि सरकारको उक्त निणर्यले लाखौ बालबालिकाहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्ने यस अभियानको ठहर बताउँदै एनसिई नेपालले कोभिड १९ को कारणबाट एसईई, कक्षा ११ र १२ लगायत अन्य कक्षाका परीक्षाहरु अनिश्चित भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने विधि अवलम्वन गरि यथाशिघ्र निर्णय लिन सरकारलाई आह्रवान समेत गरेकाे छ ।
साथै कक्षा ११ लगायत स्थगित अन्य कक्षाहरुका परिक्षाको बारेमा समेत तत्काल सोही बमोजिमको निर्णय गरि लामो समयदेखि विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई परेको अन्योल अन्त्य गर्न यस अभियान सरकारलाई आग्रह समेत एनसिई नेपालले गरेकाे छ ।
एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीद्वारा २०७७ जेठ २९ बिहिबार जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तीमा संविधानलेनै कक्षा १२ लाई माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम तह मानेको हुँदा एसईई परिक्षालाई खारेज गरि कक्षा १२ को अन्तिममा लिईने परिक्षालाई माध्यमिक तहको अन्तिम परिक्षाको रुपमा संघीय शिक्षा ऐनबाटै तत्काल संवोधनकाे समेत माग गरिएकाे छ ।
विज्ञप्तीमा ' अब सरकारले तत्काललाई शैक्षिक सत्रका कक्षाहरु अनलाईन, रेडियो, टिभी, मोबाईल लगायत अन्य बैकल्पीक माध्यमहरुलाई संचालन गरि समान र समावेशी शिक्षा पाउने सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने गरि आवश्यक व्यवस्थाहरुको अवलम्वन गर्न आवश्यक छ । साथै शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै प्रस्ताव गरेको कोभिड १९ को सन्दर्भमा सिकाई सहजीकरण मापदण्डमा शिक्षा मन्त्रालय देखि अभिभावक सम्मको जिम्मेवारी, स्थानीय अवस्था र परिवेशअनुसारको शिक्षण सिकाईको वातावरण, निशुल्क ईन्टरनेट डाटा उपलब्धता, शिक्षकहरुको परिचालन र क्षमता विकास र विभिन्न किसिमका अपांगता भएका बालबालिकाहरुलाई समेत सम्वोधन हुने गरी आवश्यव व्यवस्था गर्न हामी अपिल गरिएकाे छ ।
विज्ञप्तीमा अन्तमा भनिएकाे छ - हाल हजारौ सार्वजानिक विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाईनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । तत्काल विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाई संचालन गर्ने कार्य सम्भव छैन । तर केही निजी विद्यालहरुले यस विषम परिस्थीतिमा समेत विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गर्ने र विद्यालय खोल्ने जस्ता कुराहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । निजी विद्यालयहरुले सिर्जना गरेको अन्यौलतालाई चिर्न सरकारी निकाय तथा तहहरुले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न समेत हामी ध्यानार्कषण समेत गरिएकाे छ ।