सागर आत्रेय | दृष्टिकोण | जेठ ३०, २०७७
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणबाट अहिले नेपालसहित विश्वभरका प्रायः सबैजसो मुलुक आक्रान्त छन् । स्वास्थ्य प्रणाली तुलनात्मक रूपमा राम्रा भएका भनिएका अमेरिका र युरोपका इटाली र स्पेन जस्ता देशहरूमा यो भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उद्गमस्थल चीनको भन्दा पनि धेरै नै बढी भइसकेको छ ।
इटली र स्पेनको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अमेरिका त्यस्तै अफ्ठेरो स्थितिको सामना गरिरहेको छ । सुरुमा चीनले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि चीनले चालेको कदमलाई आलोचना गर्नेहरूबाट नै त्यो प्रयासको विश्वभरि नै प्रशंसा हुन थालेको छ । कतिपय मुलुकका विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमले समेत चीनले सङ्क्रमणको जानकारी धेरै समय लुकाएको भ्रम विश्वभरि फैलिएर असीमित धनजनको क्षति भएको भनी आलोचना पनि गर्दै आइरहेका थिए । आफैँ पनि कोरोनाको ठुलो महामारी झेलेर भर्खरै केही त्राण पाउँदै गरेको चीनले नेपाललगायत विश्वभरका करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई रोग नियन्त्रणमा गरेको भौतिकलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोगको कारण पनि विश्वमा सह्राना हुन थालेकाे हो ।
विश्वभर सहयोग गर्न उसले देखाएको तत्परताले उसले जानाजान सूचना नलुकाएको स्पष्ट हुन्छ । नयाँ महामारीको विरुद्धमा चीन सरकार र चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीको कडा मेहनतले न्यूनतम क्षतिमा ठुलो ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरी सकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने ‘दिन दुगुना र रात चौगुना’का दरले दिन प्रतिदिन बढिरहेको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ‘कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ अहिले पनि कानमा तेल हालेर प्रभावकारी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गराउनतर्फ खासै अग्रसर नभएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । आम नागरिकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सजकता र धैर्यता अपनाउनु आवश्यकता हुँदाहुँदै कोरोना महामारी फैलन नदिन लागु गरिएको लकडाउनलाई सफल बनाउन खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई समेत गुणस्तरीय माक्स र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्ने कुरामा राज्य संयन्त्र पूर्णतया असफल भइरहेको छ ।
यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई समन्वयात्मक र अझै गतिशील बनाएर परिचालन गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ । सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला यथाशीघ्र स्थापना गरी सञ्चालन गइनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यसै गरी सामाजिक र निजी सङ्घ/ संस्थाले समेत चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्थाका लागि गरिरहेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिई सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग पुर्याउन नितान्त आवश्यक छ । लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका श्रमिक, कृषि मजदुरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकाय, व्यावसायिक र सामाजिक सङ्घसंस्था तथा राजनीतिकर्मीले समन्वय गरी गतिशील भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ ।
हामारीमा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि सङ्क्रमितको सुरक्षामा कटिबद्ध नर्सहरूको उचित व्यवस्थापनमा कुनै पनि निकाय मौन रहनु आफैमा दुःखको कुरा हो । कुनै अस्पतालमा ५०० भन्दा बढी नर्सिङ पेसामा रहेका नर्सहरूका लागि २०० सयको हाराहारीमा माक्स मात्रै बाँडेर सुरक्षाको प्रत्याभूत खोज्नु नानको लागि महँगो साबित हुने देखिन्छ । मुलुकभरका सबै नर्सहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यकरुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्तता छ/ छैन भन्नेतिर ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
विश्वभरमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि कूटनीतिक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने, लकडाउनका समयमा नेपालभर दीर्घ रोगी तथा नियमितरुपमा चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी तथा अन्य रोगका बिरामीलाई उपचारको थप प्रबन्ध गर्नु पनि त्यति नै आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याउनु पर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आम जनताको पूर्ण साथ एवं सहयोग भइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले तत्काल उपरोक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ ।
अत्यन्त धेरै होसियारी गर्दा पनि चीन, इटलीलगायत मुलुकमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान गएको कुर सबैले हेक्का राखिनु पर्छ । नेपालमा पनि दिनानुदिन सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त सुरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको ठुलो अभाव रहँदै आएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण विदेशबाट अविलम्ब आयात गर्ने कुरामा अलिकति पनि ढिला गरिनु हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड– १९ सङ्क्रमण भएकासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने (एम्बुलेन्स चालक)लाई स्तरीय पिपिईलगायतको सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, ती सामग्री प्रयोगमा ल्याउन चाहिने राम्रो तालिम समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ ।
स्तरीय पिपिईलगायत उपकरण व्यवस्था गरेपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीले सेवा उपलब्ध गराउँदा पनि खुट्टा कमाएको खण्डमा बल्ल उनीहरूको आलोचना वा दण्डको कुरा हुन जायज हुन्छ । यति बेला कोभिड– १९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सबैको ध्यान जान जरुरी जरुरी छ ।
भर्खरै संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा कोरोना तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पाँच लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोरोना तथा अन्य संक्रामक रोगको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने जानकारी दिए पनि त्यो कुन तह र तप्काकालाई भन्ने स्पष्ट छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित ९० अरब ६९ करोड रुपैयाँ साँच्चीकै कोरोनाले महामारीको रूप लियो भने पर्याप्त छ ? यसअघि सरकारले जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि घोषणा गरेको शतप्रतिशत विशेष भत्ताको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । प्रत्यक्षरुपमा सङ्क्रमितको उपचार र नियन्त्रणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले आवश्यक भौतिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
यति बेला कोरोना महामारीका कारण विश्व नै त्रसित बनिरहेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार गत ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४ लाख १३ हजार नाघी सकेको छ । विश्वका २१३ मुलुक र २ पानीजहाजमा गरी सङ्क्रमित हुने मानिसको सङ्ख्या ७३ लाख ११ हजार नाघेको छ । नेपालमा पनि १५ जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोनाबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४ हजार नाघिसकेको छ ।
जसले जे भने पनि ‘आगोको झिल्का’ जसरी विश्वभरि फैलिरहेको कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुदैन् । उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, उनीहरूको शारीरिक र पारिवारिक सुरक्षा नहुने हो भने उनीहरूलाई यो ‘अदृश्य दुस्मन’सँगको युद्धमा अगाडि बढ्ने आत्मबल विकास नहुन सक्छ । अतः कारबाहीको डर र धाक धम्कीले यस्तो वेलामा उनीहरूसँग राज्यले काम लिन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री(पिपिई) समेत नदिएर कार्य क्षेत्रमा खटाउन नैतिक रूपले पनि मुलुकका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
अहिले पनि सरकार र मिडियाले मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमासमेत कोरोना रोगको सङ्क्रमणको आशङ्का गरिएका बिरामी जाँदा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेका, चिकित्सकहरू डराएका, केही निजी अस्पतालले लापरबाही गरेका भनी आलोचना हुने गरेको छ । कोरोना महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका त महत्त्वपूर्ण छँदै छ । यो सँगसँगै अस्पताल व्यवस्थापनको पनि त्यत्तिकै महत्पूर्ण भूमिका छ ।
महामारीका बेला खटिने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन अस्पतालले गर्ने हो । कसलाई कसरी ड्युटीमा राख्ने ? उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने ? के–कस्ता सेवा सुविधा दिने ? भन्ने अस्पताल व्यवस्थापनभित्र पर्ने कुरा हो । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका साथै कर्मचारीको पनि सुरक्षामा ध्यान दिँदै उनीहरूलाई ड्युटीमा लगाउने र यस्तो सङ्कटका बेला कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अस्पताल प्रशासनको भएकाे प्रामाणिकता राखेर चुस्त दुरुस्त राख्नु जरुरी छ ।
तर, कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकलाई मात्रै पिपिई दिएर बाँकी नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका कुनै सामग्री उपलब्ध नगराइएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । के कोरोनाले ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई निरिह भनेर छोड्ने हो र ? होइन भने कोरोना रोकथाममा चिकित्सकसँगै खटिने ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गर्न किन हिचकिचाहट ? के यस्तो अवस्थामा ती नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले दिलचस्पी लगाएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ ? चिकित्सक मात्र सुरक्षित भएर वा बसेर कोरोना बरिुद्धको लडाइ जितिन्छ र ?
त्यसैले कोरोना सङ्क्रमितका लागि खटिने सबै चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीमात्र हाेइन अस्पतालका सफाइ कर्मचारीलाई समानरुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु अस्पताल प्रशासनको पहिलो दायित्व हो । त्यसाे गर्नृ सकियाे भने मात्र अस्पताल सुरक्षित हुन सक्छ । व्यक्तिगत सुरक्षाको सुनिश्चितता पश्चात् मात्र ढुक्कतासाथ काम गर्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ । हरेक पेसाका आ–आफ्ना संघ संगठन कृयाशिल रहेका छन् । ती सङ्गठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले यो महामारीका समयमा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हेक्कासमेत सङ्गठन नेतृत्वलाई छैन ।
निर्वाचनताका मिठा भाषण गर्ने र यो महामारीका समयमा झिङ्गो पनि नमार्ने भएपछि उनीहरूको राजनीति मात्रै अभीष्ट हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नर्सिङ पेसामा देखिएको छ । मुलुकभरका नर्सहरूको छाता सङ्गठन नर्सिङ एसोसिएसन नेपाल(नान)समेत यति बेला नर्सहरूमाथि भइरहेको भेदभावको समस्या मौन रहेको र समस्याबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागिरहेको छ । विपद्का बेला आफ्ना नर्सिङ सदस्यहरूको उचित सुरक्षा र उनीहरूको हक अधिकारका लागि प्रभावकारी भूमिकाबाट टाढा हुन खोजेको आरोप समेत नेतृत्वलाई लागि रहेको छ ।
यस्तो महामारीमा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि सङ्क्रमितको सुरक्षामा कटिबद्ध नर्सहरूको उचित व्यवस्थापनमा कुनै पनि निकाय मौन रहनु आफैमा दुःखको कुरा हो । कुनै अस्पतालमा ५०० भन्दा बढी नर्सिङ पेसामा रहेका नर्सहरूका लागि २०० सयको हाराहारीमा माक्स मात्रै बाँडेर सुरक्षाको प्रत्याभूत खोज्नु नानको लागि महँगो साबित हुने देखिन्छ । मुलुकभरका सबै नर्सहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यकरुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्तता छ/ छैन भन्नेतिर ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
चिकित्सकभन्दा अग्र भागमा रहेर सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहने नर्सहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको भरपुर व्यवस्थापनमा नानजस्ता निकाय अग्रसर हुनपर्छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले निःसन्देह महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् । देशभित्र यसको प्रकोप फैलिन नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले मेरुदण्डका रुपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोनाको जोखिमको सामना गरी सम्भाव्य सङ्क्रमणबाट समुदायलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को प्रयोगमा यस्ता असमानताका कारणहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक तनाव, थकान, पेसागत कार्य दक्षतामा हतोत्साहित र लाञ्छनाजस्ता जोखिममा पर्न सक्छन् । तसर्थ, हरेक अस्पताल व्यवस्थापनले कोरोना उपचार तथा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सकसहित सबै सुरक्षा कर्मीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गरेर उनीहरूको आत्मबल बढाउन जरुरी छ ।