ऋषि भण्डारी | पर्यटन | जेठ ३१, २०७७
अहिले पर्यटन क्षेत्र, बिशेषगरि पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विधेयक–२०७७ ल्याउने तयारी गरी रहँदा तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा बहस नगरी कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेस गरेको जनाएपछि व्यवसायीहरू सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाको व्यापक विरोध र दबाब पछि पर्यटन मन्त्रीले छलफलमा चलाएको जस्तो गर्नु भएको छ । तर मन्त्रालयका सचिव केशवबहादुर अधिकारी र प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्वयं उपस्थित भएर भन्नु भएको छ कि कानुन र अर्थमा गइसकेपछि विधेयक अब हामीले भनेजस्तो परिवर्तन गर्न सम्भव छैन र मन्त्रालय मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
४२ वर्ष पछाडि आउन लागेको पर्यटन विधेयक सुरुबाट नै विरोध र विवादास्पद बन्नु आफैमा दुःखद कुरा हो । यसरी आउँदै गरेको सङ्घीय पर्यटन ऐन २०७७ बन्दा कम्तीमा पनि सरोकारवाला, सम्बन्धित निकाय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सबैजसो प्रदेश तहमा व्यापक छलफल गरी सबैका विचार र भावना समेटेर मात्र अर्थबाट स्कीकृत लिई कानुनमा रायको लागि पठाउन सकेको भए त्यसको कार्यान्वयनमा अपनत्व प्राप्त हुने कुरा मा आशङ्का गर्ने ठाउँ रहने थिएन । तर पर्यटन मन्त्री स्वयंले कानुनी विधि, प्रक्रिया र व्यवस्थालाई ख्याल नगरी तथा कुन निकायको कुन जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ख्याल नगर्दिनु हुँदा थप विरोधाभास हुनुका साथै जटिल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
आफूलाई अधिकार सम्पन्न ठानी सचिव र विभाग प्रमुख (सहसचिव) लाई निर्देशन दिने, व्यापारी तथा पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार भन्दा बाहिर जाँदा र मन्त्री स्वयं मन्त्रालय तथा विभागको कामको जिम्मा पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख(सिइओ)बाट गराउँदा, पर्यटन सचिव तथा पर्यटन विभाग प्रमुखको मोरल, काम गर्ने इच्छाशक्तिमा नैरास्यता देखिनुले कुन अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपाल र नेपालीको विडम्बना भन्नु पर्छ । आफू पदमा पुगेपछि सबै विषयको ज्ञाता ठान्नुका साथै विधिको शासन तथा कानुनी राज्यको उपहास गर्ने गरेको पाइन्छ । नीति नियम बनाउँदा पनि शासक, नेता, मन्त्री, मन्त्रीको नजिक भएकाहरूको दबाब र स्वार्थका आधारमा बनाउने गरिएको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन आफूलाई अधिकार सम्पन्न ठानी सचिव र विभाग प्रमुख (सहसचिव) लाई निर्देशन दिने, व्यापारी तथा पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार भन्दा बाहिर जाँदा र मन्त्री स्वयं मन्त्रालय तथा विभागको कामको जिम्मा पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख(सिइओ)बाट गराउँदा, पर्यटन सचिव तथा पर्यटन विभाग प्रमुखको मोरल, काम गर्ने इच्छाशक्तिमा नैरास्यता देखिनुले कुन अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
हिजो मिति २०७७ जेठ ३० शुक्रबार पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा पर्यटन बोर्डमा आउँदै गरेको पर्यटन विधेयक–२०७७ माथिको छलफलको प्रक्रिया एकदम गलत थियो । पर्यटन विभाग र मन्त्रालयको काम पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन सचिव र विभाग प्रमुख (डिजी)को काम बोर्डका कार्यकारी प्रमुखबाट गराउँदा हामी कुन विधि बाट चल्न खोजिरहेका छौ र भोलि हामी कहाँ पुग्दै छौ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अचम्म त यो छ कि उक्त छलफल कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख स्वयंले भन्नु भएको थियो कि उहाँलाई पर्यटन ऐन, विधेयक, नियमावली र निर्देशिकाको बारेमा ज्ञान थिएन तर कतिसम्म भन्नुभयो भने उहाँको साथी कानुनी व्यवसाय हुनुहुन्छ रे अनि कार्यकारी प्रमुखलाई ऐन, विधेयक, नियमावली र निर्देशिका सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ रे !
छलफल कार्यक्रममा पर्यटन सचिव २ घण्टा पछि उपस्थित हुनु भयो भने पर्यटन विभाग प्रमुख १ घण्टा अगाडी नै निस्कनु भयो । नेपालको पर्यटन ऐन–२०३५ ले पर्यटन सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी तथा अधिकार पर्यटन मन्त्रालय तथा पर्यटन विभागलाई दिएको छ । आउँदै गरेको सङ्घीय पर्यटन ऐनमा पनि अधिकांश अधिकार या त पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागलाई र बाँकी प्रादेशिक सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीले भोलि पनि सम्पूर्ण काम कारबाही पर्यटन मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतको पर्यटन विभागबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । किन के स्वार्थ अनि के फाइदाको लागि पर्यटन मन्त्रालय तथा विभागको अधिकांश काम पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखबाट गरिने अभ्यास गरिँदै छ ।
यसरी ठाडै कानुन, नियम र प्रक्रिया उलङ्घन हुँदा व्यवसायीका छाता संघगठनका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट पर्यटन बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने बोडका सञ्चालक समितिका सदस्य, पर्यटन व्यवसायको राजनीति नेतृत्व गर्ने अग्रजहरू चुपचाप रहेका छन् अर्थात् मूकदर्शक बनी हेरी रहेका छन् ? भोलि पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण काम विशेष गरी हिमाल आरोहण सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायी सबैभन्दा बढी अनुमति लिनुपर्ने पर्यटन विभागलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गरी कुनै पनि सरोकार नरहेको र भोलीपनि नरहने देशको पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रचार प्रसारको मात्र अधिकार प्राप्त पर्यटन बोर्ड र बोर्डको कार्यकारीलाई यो जिम्मा कुन नियम र कनूनले दियाे ?
किन पर्यटन मन्त्री स्यंव नियम कानून भन्दा गलत बाटोमा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? मन्त्रीसँग नजिक सम्बन्ध भएकै कारण पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले समेत पर्यटन मन्त्रालय तथा विभागको काम कर्तव्य र अधिकार माथि ठाडो हस्तछेप गरेर हिँडिरहँदा पनि व्यवसायीहरू किन लाचार र निरिह बनी बसिरहेको छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय अप्ठेरोबाट सहजीकरण तिर जानुपर्नेमा पर्यटन ऐन २०७७ कामै गर्न नसक्ने र एउटा आरोहण अनुमति लिनपनि मन्त्री, सांसद तथा उच्च ओहोदाका कर्मचारीको ढोका घचघच्याउन जानु पर्ने अवस्था छ । त्यस पनि पर्यटन विभाग तथा सम्बन्धित व्यवसायी र व्यवसायीका छाता सङ्गठनहरूको घाँटी नीमोठनी गरी पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको गलत कदम प्रति सबै व्यवसायी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अनि व्यवसायीका राजनीति नेता सम्म नबाेली तै चुप मैचुप दुःखद कुरा हाे ।
२०३५ सालको पर्यटन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम तथा २०५३ को नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन अनुसार परिच्छेद–२ को दफा ६ मा पर्यटन बोर्डको काम कर्तव्य तथा अधिकार र परिच्छेद –४ को दफा १५ मा कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रस्टसँग ब्यस्था गरे बमोजिम बोर्डको कार्यकारी प्रमुख को अधिकार भनेको
क. समितिको निर्णय एव निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
ख. बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने, गर्न लगाउने ।
ग. समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
घ. बोर्डलाई आवश्यक कर्मचारी तोकिए बमोजिम नियुक्ति गर्ने ।
ङ. अध्यक्षको आदेशअनुसार समितिको बैठक बोलाउने ।
च. समिति प्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने ।
छ. बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले बोर्डको उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
यो बाहेक कुनै पनि अधिकार, काम या कर्तव्य पर्यटन बोर्डको ऐनमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुखबाट परिकल्पना गरिएको छैन भने गलत विधि, शासन र कामको समर्थन गर्नु एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले अपराध गर्नु सरह हो । जो कुनै पनि हालतमा मान्न सकिँदैन ।
त्यसैले यो गलत प्रक्रिया र विधि बाट आउँदै गरेको पर्यटन ऐन व्यवसायी र राज्यको हितमा नहुने र पर्यटन मन्त्रालय तथा विभागको अधिकार माथिको ठाडो हस्तछेप प्रति सबै व्यवसायी एकजुट हुन र आवाज उठाउन जरुरी छ । अब हुने पर्यटनसँग आधारित नीति नियम तथा कानुन उपरका छलफल विभाग तथा मन्त्रालय मार्फत गर्ने यो बाहेक अन्य ठाउँबाट भए गरेका भए सबै बहिष्कार गर्नुकाे विकल्प व्यवसायी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग छैन ।