लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २८, २०७५
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर हद र पदावधि मात्रै कायम गर्ने भएपछि प्रहरीभित्रै दुई धार देखिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदामा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हद मात्रै कायम गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेर हद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाअवधि अब हट्छ/हटाउनुपर्छ । तर, अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाकै सक्रियतामा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीको संघीय ऐन मस्यौदा अहिले गृहबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुगेको छ । अर्थबाट ऐन मस्यौदा गृहमा
आएपछि ५८ वर्षे उमेर हदमात्रै राखेर सेवा अवधि खुला गरी पठाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘सरकारले आवश्यक ठानेका बेला ५८ वर्ष उमेर हद नकाट्ने गरी सेवा अवधि कायम गर्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी संगठन प्रमुखको सेवाअवधि ३० वर्ष बनाउने कि ३२ बनाउने विषयलाई सरकारले आवश्यक ठानेका बेला नियमावली संशोधन गर्ने गरी ऐन बनाउने हो ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेर हद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनको संघीय ऐन मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, प्रहरीभित्र रहेका कर्मचारीले भने आफू अनुकूल व्याख्या गर्दे पक्ष र विपक्षमा देखिएका हुन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेबित्तिकै अहिले डिआइजी शैलेश थापा, निरज शाही, प्रधुम्न कार्की लगायतको ब्याच डिआइजीबाटै घर जानेछ । त्यसैगरी अहिले एसएसपीमा रहेका विश्वराज पोखरेल, उत्तम सुवेदी, धिरज प्रतापसिंह, दिवेश लोहनी, वसन्त लामा लगायतको टोली पनि डिआइजीबाट घर जाने भएपछि यसको विरोध हुन थालेको हो । यसले केही वर्ष प्रहरीभित्र बढुवा समेत प्रभावित हुनेछ ।
मस्यौदामा प्रहरी प्रमुखको पदावधि हाल कायम रहेको चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ । नेपाल प्रहरी संघीय ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि सशस्त्र प्रहरी संघीय ऐन मस्यौदामाथि भने छलफल जारी छ । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदामाथि भने अर्को साता छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘दुवै प्रहरी संगठन प्रमुखको सेवाअवधि ऐन निर्माणपछि नियमावलीमा राख्ने गरी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
यसअघि गृहले नेपाल प्रहरी संघीय ऐन मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो मस्यौदा अहिले कानुनबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृहलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । मन्त्रालयले लामो समय छलफल र बहसमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि नै कायम राख्ने गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले ऐनमा उमेर हद मात्रै तोक्ने र सेवाअवधि सरकारले नियमावली बनाउँदा तोक्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिने राय दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्न योग्य बनाएर अर्थमा पठाएको हो । अर्थले आफ्नो रायसहित त्यसलाई गृहमै फिर्ता गर्नेछ । स्रोतका अनुसार गृहले मस्यौदामै ३० वर्षे सेवाअवधि तोकेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, कानुनले त्यसलाई हटाएर नियमावलीमार्फत् तोक्न सक्ने राय दिएको हो । गृहका अधिकांश कर्मचारीले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए । मस्यौदा विधेयक संसद्ले पास गरेपछि २०१२ को प्रहरी ऐन विस्थापित हुनेछ । प्रहरी संगठन संघीयता अनुकूल बनाउँदा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गृहका अधिकारीको बुझाइ छ । ‘यो बेला ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन नसके पछि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैं आर्थिक भार पर्नेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
दुई वर्षअघि गृहले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण करिव ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची सबैले ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन् ।
कसरी आयो ३० वर्षे सेवाअवधि ?
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवाअवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेर हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) ले पनि पनि उमेर हद र पदावधिलाई अनिवार्य अवकाशको आधार बनाएको थियो । मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा राखिएको थिएन । तर, सो नियमावली २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था सुरुदेखि निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिई मोतिलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाइएकोे थियो । बोहोराकै समयमा ३० वर्षे सेवाअवधिमा २ वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो । यसै आधारमा उनको कार्यकाल थपिएको थियो ।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवाअवधिमा २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि त्यो लागू भएन । सुरुमा आफ्नो निर्णायक भूमिका रहने सन्तुिष्टमा प्रहरी नेतृत्वले सेवाअवधि तोक्ने विषयमा ध्यान दिएन । पछि यसै व्यवस्थामा टेकेर प्रहरीमा राजनीति हाबी भयो, प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो । हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका समयमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुनेगर्छ । प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण २०४९ पछि बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
आयोग बन्दै, थन्किँदै
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पृष्ठ ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरीमा अवकश आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भन्दै ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (केशव बराल आयोगको प्रतिवेदन), २०६६ को पृष्ठ ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउने सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पृष्ठ ७१, बुँँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीमा अवकाश सम्बन्धमा उमेर हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । सबै प्रतिवेदनले ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउन सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
विकसित मुलुकमा प्रहरीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था निजामती कर्मचारीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ । भारतमा प्रहरी संगठनमाा उमेर हद ६० वर्ष छ । बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवाअवधि ६० वर्ष छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ वर्ष तोकिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा ६० वर्ष तोकिएको छ भने अन्य अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ । जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्सलगायत केही देशमा अवकाश उमेर हद ६० वर्ष छ । अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नुहुँदैन भन्ने प्रचलन छ । बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमवर्ग, पोल्यान्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोएसियामा प्रहरीको अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ । क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर हद २००९ सम्म ६० वर्ष रहेकोमा त्यसपछि ६५ वर्ष बनाइएको छ । आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा ६७ वर्ष तोकिएको छ। फिनल्यान्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्षसम्म प्रहरी कर्मचारीले काम गर्न पाउँछन् ।